मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
२०७६ श्रावण ३ शुक्रबार ०६:४८:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार

लागुऔषध दुर्व्यसनीको उपचारमा अनियमितता 

नक्कली कागजात देखाएर दातृ निकायबाट सहयोग लिने उपचार केन्द्रको नवीकरण रोकियो

Read Time : > 2 मिनेट
२०७६ श्रावण ३ शुक्रबार ०६:४८:००

लागुऔषध दुर्व्यसनी उपचारमा व्यापक अनियमितता र हेलचेक्र्याइँ भइरहेको गृह मन्त्रालयको अनुगमनबाट खुलेको छ । नौवटा सरकारी संस्था र ६ एनजिओले चलाएका उपचार केन्द्रले अनियमितता गरेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता उपचार केन्द्रले थोरैको उपचार गरी संख्या धेरै देखाएर प्रतिवेदन बनाउने गरेका छन् । 

सिरिन्जबाट लागुऔषध लिनेलाई शरीरमा कम क्षति होस् भनेर मुखबाटै लागुऔषध खुवाउने गरिएको छ । यसलाई मौखिक प्रतिस्थापना उपचार पद्धति भनिन्छ । यो उपचार पद्धतिमा दुव्र्यसनीलाई मेथाडोन र बुप्रेनर्फिननामक लागुऔषध दिने गरिएको छ । लागुऔषध जोखिम न्यूनीकरण योजनाअन्तर्गत सरकारले सात अस्पतालसहित १५ निकायबाट मौखिक प्रतिस्थापन उपचार गराउँदै आएको छ । ती संस्थाहरू नवीकरणका लागि गृह मन्त्रालयले अनुगमन गरेको थियो । तिनलाई नवीकरण नभई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैले तिनको नवीकरण रोकिएको छ । 

दातृनिकायको रकम अनियमितता 
कुलतको उपचारका लागि सेभ द चिल्डे«नले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई वार्षिक करोडौँ रकम दिँदै आएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रले मेथाडोन र बुप्रेनर्फिन खरिद गर्छ । औषधि लिएर उपचार केन्द्रहरूले दुर्व्यसनीको उपचार गर्छन् । त्यसपछि केन्द्रहरूले सेभ द चिल्ड्रेनबाट सहयोग पाउने गरेका छन् । त्यही सहयोग रकम बढी पाउन उपचार केन्द्रहरूले नक्कली कागजपत्र पेस गरेर धेरैको उपचार गरेको देखाउने गरेका छन् । सेभ द चिल्ड्रेनबाट कुन संस्थाले कति सहयोग पाउँछन् भन्ने गृह मन्त्रालयलाई समेत जानकारी दिने गरिएको छैन ।

‘उपचार केन्द्रबाटै मेथाडोन र बुप्रेनर्फिन बिक्री हुने गरेकोसमेत सूचना पाएका छौँ,’ गृहका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यस्ता केन्द्रमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ धेरैजसो उपचार केन्द्र पनि दुर्व्यसनमै रहेका व्यक्तिहरूले नै चलाएको समेत गृहको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

उपचारमा गम्भीर हेलचेक्र्याइँ
उपचार केन्द्रहरूले दुव्र्यसनीको उपचारमा लापरबाही गर्ने गरेका छन् । कतिपय केन्द्रमा चिकित्सक र तालिमप्राप्त कर्मचारी नै नभएको गृहको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चिकित्सकको उपस्थितिमा मात्र उपचार केन्द्रमा लागुऔषध खुवाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर, कहिलेकाहीँ मात्र चिकित्सकको उपस्थितिमा खुवाइने र आफूखुसी सामान्य किसिमका दुर्व्यसनी भएकालाई समेत खुवाउने गरिएकोसमेत अनुगमनमा देखिएको छ । उपचार केन्द्रमा चिकित्सकका साथै फर्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, मनोसामाजिक सेवातर्फ घरदैलो कार्यकर्ता, शिक्षा, परामर्शदातासमेत राख्नुपर्ने नियम भए पनि धेरैले सामान्य कर्मचारी मात्र राखेर उपचार गराउँदै आएका छन् । 

कतिपय केन्द्रले अनियमितताकै लागि हाजिर गर्ने इलेक्ट्रोनिक मेसिनसमेत बिगारेको अनुगमनमा खुलेको छ । उपचार गरिएकामा पनि महत्वपूर्ण सुधार नदेखिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख डा. तारानाथ पोखरेल उपचार केन्द्रबारे आफूहरूलाई धेरै जानकारी नहुने बताउँछन् । ‘हामीलाई सेभ त चिल्ड्रेनले नै मेथाडोन र बुप्रेनर्फिन खरिद गरेर दिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो काम उपचार केन्द्रसम्म औषधि पुर्‍याउने हो ।’ ती लागुऔषध युरोपबाट खरिद गरेर ल्याउने र निकै महँगो हुने उनी बताउँछन् । 

गृहका कर्मचारीलाई जेनेभा घुमाएर एनजिओलाई दिने निर्देशिका पारित 
प्रतिस्थापन उपचारका लागि कतिपय एनजिओलाई समेत जिम्मेवारी दिइएको छ । जहाँ ठूलो अनियमितता रहेका गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । सारथि नेपाल, स्पर्श नेपाल, आभास समूह र निर्णय नेपाल र युथ भिजननामक संस्थालाई यस्तो उपचारका लागि छनोट गरिएको छ । युथ भिजनलाई काठमाडौंसहित ललितपुर र रुपन्देहीको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘यी कुनै पनि संस्थाले निर्देशिका पालना गरेको पाइएन,’ अनुगमनमा गएका गृहका एक अधिकारीले भने, ‘कुनै पनि संस्था नवीकरणयोग्य देखिएका छैनन् ।’ 

०७० मा निर्देशिका बनाउने क्रममै सरकारी अस्पतालबाट मात्र यस्तो उपचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको थियो । पछि केही एनजिओ सञ्चालकहरूले गृहका अधिकारीलाई प्रभावमा पारी एनजिओहरूले समेत उपचार गर्न सक्ने प्रावधान राखियो । ‘त्यसबापत गृहका कर्मचारीलाई जेनेभा घुमाइएको थियो,’ गृहका एक अधिकारीले भने । एनजिओबाहेक त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल, कोसी अञ्चल अस्पताल र नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमार्फत यस्तो उपचार हुँदै आएको छ । सरकारी अस्पतालमा पनि निर्देशिका पालना नभएको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रोकथाममा छैन सहयोग 
नेपालमा लागुऔषध दुर्व्यसनीको संख्या दुई लाख हाराहारी पुगिसकेको छ । तर, दुर्व्यसनी रोकथाम तथा पुनस्र्थापनका लागि भने विशेष पहल हुन सकेको छैन । सामान्य खालको लागुऔषध नै खुवाएर हुने उपचार पद्धतिमा करोडौँ खर्च भइरहेको छ । त्यसमा पनि व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ । सबै अस्पतालमा गरी आठ सय ७६ जनाले मात्र उपचार पाइरहेका छन् । त्यो पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । गृह मन्त्रालयको सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा ०६९ मा ९१ हजार पाँच सय ३४ जना दुव्र्यसनी रहेको पाइएको थियो । पछिल्लो समय यो संख्या झन्डै दुई लाख पुग्गेको लागुऔषध नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।