प्रदेश

जुम्लामा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन नगरी बनाइन्छन् ग्रामीण सडक

जुम्लाका सबै स्थानीय तहले मापदण्डअनुसार सडक निर्माण नगरेको पाइएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै नगरी स्थानीय तहले सडक निर्माण गरेका छन् । डोजर चालकले आफूलाई सहज हुने गरी जथाभावी सडक बनाउँदा वनका बिरुवाहरु नष्ट भएका छन् ।

वातावरणीय मुल्यांकन नगरी सडक निर्माण हुन थालेपछि पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा जुम्लाले स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘ग्रामीण सडक निर्माणका नाममा जिल्लामा डोजर आतंक छ, राज्यको बजेट सकिएकाे छ, कानुनसमेत उल्लंघन भइरहेको छ’, शाखा अध्यक्ष बरमबहादुर महतले भने ।

‘सडक निर्माण आयोजनाको न सार्वजनिक सुनुवाइ हुन्छ, न त कुनै स्टमेट नै ! सम्भाव्यता अध्ययन नगरी गाउँबस्तीको सौन्दर्य बिग्रिने गरी सडक बनाउन पाइँदैन’ सिभिल इन्जिनियर महेन्द्रराज खत्रीले भने, ‘हरेक आयोजनाको लागत खुलाएर होडिङ बोर्ड राख्ने व्यवस्था छ, आयोजना सम्पन्न पछि सार्वजनिक सुनुवाई गरेको पाईदैन ।’
मापदण्डअनुसार सडक नबनेपछि ओदी सडकको मुद्दा अख्तियारमा छ । तिला, गुठीचौर, सिंजा र कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा निर्माण भएका कुनै पनि सडक ईआईए तथा आईए गरिएका छैनन् । 

कर्णाली रोजगारअन्तर्गत सबै सडक नागरिकले श्रम गरेर निर्माण गर्नुपर्ने हो तर, डोजर प्रयोग गरिएका छन् । हचुवाको भरमा सडक बनाउँदा आउनसक्ने जोखिम अध्ययन गरिएकाे छैन । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लालबहादुर सार्कीले मापदण्डविपरीत सडक पास गर्ने प्राविधिकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका छन् । ‘डीपीआर बिनै आयोजना निर्माण गर्ने प्रविधिले दिगो विकास हुँदैन’, उनले भने, ‘सडकको स्तरवृद्धि तथा गुणस्तरमा हामी गम्भीर छौं, जनगुनासोका आधारमा हामी अनुगमन पछि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिनेछौं ।’