मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७६ असार ३१ मंगलबार ०८:३६:००
Read Time : > 4 मिनेट
फिचर

संविधानसभामै कुर्सी हानाहानले चित्त दुखायो

Read Time : > 4 मिनेट
२०७६ असार ३१ मंगलबार ०८:३६:००

संसद् अनुभव :

गीता राणा राजधानीको ज्ञानेश्वरस्थित ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलकी संस्थापक प्रिन्सिपल हुन् । उनको नेतृत्वमा अन्य स्कुल र कलेज पनि सञ्चालनमा छन् । ठूलो संघर्ष गरेर शिक्षा क्षेत्रमा स्थापित भएकी राणाले ग्यालेक्सीलाई मुलुकको उत्कृष्ट स्कुलको सूचीमा पार्न सफल भएकी छिन् । दोस्रो संविधानसभामा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट सभासद् बनेकी राणाले संविधान लेखनमा भूमिका खेलिन्, तर हस्ताक्षर गर्न भने पाइनन् । उनले आफ्नो संसद् अनुभव नवीन अर्यालसँग यसरी सुनाइन्:

यसरी बनेँ सभासद्
एउटा पुरानो व्यवस्था परिवर्तन भएपछि नयाँ संविधान लेख्नुपर्ने थियो । ०६४ मा पहिलो संविधानसभा गठन भयो । पहिलो संविधानसभामा नेताहरूले साना/ठूला धेरै मुद्दा उठाउनुभयो । तर, निकासा दिन सक्नुभएन । मुद्दाको खात लाग्यो । पहिलो संविधानसभाले नयाँ संविधान दिन सकेन । ०७० मा फेरि संविधानसभा निर्वाचन भयो । त्यो वेला हामीलाई लाग्यो, ‘उत्कृष्ट संविधान बनाउन आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिनुपर्छ । हामीले योगदान दिन नसके दोस्रो संविधानसभाले पनि निकास नदिन सक्छ ।’

शिक्षा क्षेत्रमा हामी अनुभवी मानिन्छौँ । त्यो अनुभव संविधान लेखनमा पनि लगाउने भनेरै उमेश श्रेष्ठ, बाबुराम पोखरेललगायत संविधानसभामा चुनिएका थियौँ । म मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट सभासद् बनेकी हुँ । त्यतिवेला शिक्षाबारे फोरम लोकतान्त्रिकको घोषणापत्रमा धेरै बोलिएको थियो । मैले र बाबुरामजीले पार्टी अध्यक्ष विजय गच्छदारसँग भेटेरै सभासद् बनाउनका लागि प्रस्ताव गर्‍यौँ । उहाँ सकारात्मक हुनुभयो । बाबुरामजी ‘प्याब्सन’ र म ‘एनप्याब्सन’को अध्यक्ष थियौँ । 

हाम्रो उद्देश्य थियो, संविधानसभामा गएर संविधान लेखनमा सहयोग गर्ने । सभासद् बनेपछि खुसी लाग्यो । तर, जिम्मेवारी पनि ठूलो थियो । त्यो जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने डर पनि लागेको थियो । खुसी र जिम्मेवारी बोध दुवै भयो । मेरा लागि संसद् नयाँ प्लेटफर्म थियो । सभासद् बनेपछि आफन्त, साथीभाइ र इस्टमित्रको बधाई आयो । कतिपयले शिक्षा क्षेत्रको मान्छे किन संविधानसभामा गएको भनेको पनि सुनियो । म साडी र चौबन्दी चोलो लगाएर शपथग्रहणमा गएकी थिएँ । 

देखेको र भोगेको संसद्
संविधानसभामा थरीथरीका मान्छे सहभागी हुनुहुन्थ्यो । कतिपय स्वतन्त्र उठेर जितेका सभासद् पनि हुनुहुन्थ्यो । धेरैजसो सभासद् विषयवस्तुमा अनुभव भएका मान्छे हुनुहुन्थ्यो । मलाई पनि दोस्रो संविधानसभामा अवश्य नै जानेबुझेका मान्छे प्रवेश गर्छन् भन्ने थियो । पहिलो संविधानसभाले धेरै सिकाएको पनि थियो । तर, संविधानसभामा प्रवेश गरेपछि संविधान लेखनमा योगदान पुर्‍याउन नसक्नेहरू पनि देखेँ । संविधानसभा उच्चतम प्लेटफर्म हो । उत्कृष्ट संविधान लेख्नु छ । सभासद् छनोटमा कतै चुतुर्‍याइँ नगरेजस्तो लाग्यो । प्रत्यक्षबाट त खारिएको राजनीतिक व्यक्ति पुग्छन्, समानुपातिकबाट विज्ञ छान्नुपथ्र्यो नि । 

सभासद् हुनु मेरा लागि जीवनकै अविष्मरणीय क्षण बन्यो । संसद्को अनुभव बटुल्न पाइयो । संसद्भित्रका गतिविधि प्रत्यक्ष देखियो । यस्तो अवसर धेरै कमलाई मात्र प्राप्त हुन्छ । संविधानसभामा फोरम लोकतान्त्रिकबाट १४ जनाको सहभागिता थियो । हामीले संविधानसभामा आफ्ना कुरा राख्न पाउँथ्यौँ । ह्विप जारी गरिएको थिएन । 

कुर्सी हानाहान त व्यवस्थापिका–संसद्मा हुनुपर्ने हो । संविधानसभाले त सबैको रायसुझाब लिएर उत्कृष्ट संविधान लेख्ने हो । सभासद्ले विचार दिने हो । तर, संविधानसभामै कुर्सी हानाहान भएको देख्दा अचम्म लाग्यो । 

तर, कुनै पनि कुराको निर्णय ‘हुन्छ’ र ‘हुन्न’मा गर्दिने रहेछन् । बहुमत पुगेर निर्णय हुन्छ, नत्र हुँदैन रहेछ । आफूले धेरै कुरा राखे पनि ‘हुन्छ’ र ‘हुन्न’बाटै खत्तम भइदिन्छ । त्योचाहिँ खल्लो लाग्यो । तर, कुरा राख्न पाइन्छ । संसद्मा अल्पमत हुनेको पनि कुरा सुनिन्छ । निर्णय बहुमतबाट हुने हो । ठूलो पार्टीभित्र पहिल्यै निर्णय हुँदो रहेछ । त्यो दलका सभासदको ताली बजाउनेबाहेक अर्को विकल्प नहुने रहेछ । तर, साना दलका सभासदले राखेको कुराको पक्षमा निर्णय हुन नसके पनि कुरा राख्न मज्जाले पाइन्थ्यो । साना दलले आफ्ना कुरा राख्थे, आफ्रलाई मन नपरे ताली बजाउँदैनथ्यौँ । 

आफ्ना सही विचार नसमेटिँदा दिक्क लाग्नु स्वाभाविक हो । तर, सबैको कुरा सुन्नुपथ्र्यो । नेताहरूले पनि आफ्नो देशलाई अहित हुने निर्णय नगर्ने रहेछन् । बाहिरी दबाब पनि पन्छाइदिन्थे । देशै बिग्रिने गरी कुनै पनि निर्णय गर्दैनथे । आफूले राखेका कुराको पक्षमा निर्णय होस् वा नहोस्, जुनसुकै निर्णय देशकै पक्षमा भएकोझैँ लाग्थ्यो ।संविधानसभामा केही धेरै जान्ने हुनुहुन्थ्यो । कोही नजान्ने पनि हुनुहुन्थ्यो । सबैले राम्रो गर्न खोज्थे । संविधानसभामा कसैले भेदभाव गरेजस्तो लाग्दैनथ्यो । बरु दलहरू आफैँले आफैँलाई भेदभाव गर्थे । आफूहरूलाई कमजोर देखाउन खोज्थे । भिन्नता देखाउँथे ।

म संसद्को शिक्षा समितिमा, मानवअधिकार समिति र अन्तिममा वातावरण संरक्षण समितिको तीन महिनाका लागि सभापति पनि बनेँ । मैले संसदीय समिति र हाउसमा आफ्ना कुराहरू निर्धक्क राखेँ । नागरिकता, धर्म, शिक्षालगायत धेरै मुद्दामा आफ्ना विचार राखेँ । शिक्षासम्बन्धी बहस हुँदा ‘अर्ली चाइल्ड डेभलपमेन्ट’ (इसिडी)का विषयमा कुरा राखेँ । सुरुमै बच्चालाई सिकाउन सकिएन भने पछि राम्रो गर्न सक्दैनन् । इसिडी कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो । शिक्षामा सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिकाका बारेमा कुरा उठाएँ । धेरै छलफल हुन्थ्यो । म संसदीय समिति र हाउसमा प्रायः उपस्थित हुन्थेँ । मेरो उपस्थिति झन्डै ९८ प्रतिशत होला । 

संसद् अनुभव


संविधानसभामा कुर्सी हानाहान भयो । कुर्सी हानाहान त व्यवस्थापिका संसद्मा हुनुपर्ने हो । संविधानसभाले त सबैको रायसुझाब लिएर उत्कृष्ट संविधान लेख्ने हो । सभासद्ले विचार दिने हो । तर, संविधानसभामै कुर्सी हानाहान भएको देख्दा अचम्म लाग्यो । हुन त २ वर्षपछि त्यही संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्मा परिणत भयो । बरु त्यसपछि त्यति उच्छृंखल गतिविधि भएनन् ।

कतिपय अवस्थामा सभासद्बीच कुटाकुट होला कि भन्ने लाग्थ्यो । सभासद्बीच चर्काचर्की हुन्थ्यो । संविधानसभा सुरु हुनुअघि शीर्ष दलका शीर्ष नेताबीच छलफल भइसक्थ्यो । आज यो विषयमा यो निर्णय गर्ने भनेर सम्झौता गरिसक्थे । भित्र सभासद् चर्काचर्की गरेर केही हुँदैनथ्यो । कतिपय बहस, चर्काचर्की नाटकजस्तो पनि हुन्थ्यो । भित्र एउटा सम्झौता गर्ने, संविधानसभामा विरोध गरेजस्तो देखाउन एक–अर्काबीच चर्काचर्की गर्ने नाटक रचिएजस्तो पनि लाग्थ्यो । भित्र मिलेजस्तो, बाहिर विरोध गरेजस्तो लाग्थ्यो ।

संविधानसभामा केही धेरै जान्ने हुनुहुन्थ्यो । कोही नजान्ने पनि हुनुहुन्थ्यो । सबैले राम्रो गर्न खोज्थे । संविधानसभामा कसैले भेदभाव गरेजस्तो लाग्दैनथ्यो । बरु दलहरू आफैंले आफैँलाई भेदभाव गर्थे । आफूहरूलाई कमजोर देखाउन खोज्थे । भिन्नता देखाउँथे ।

एउटा विषयवस्तुमा लामो समय बहस चल्थ्यो । दलहरूबीच समझदारी भएका विषयमा पनि अनावश्यक छलफल हुन्थ्यो । संसद् लम्बिन्थ्यो । सबैलाई माइक समातेर बोल्नुपर्ने रहेछ । कतिपय अवस्थामा संसद्का कुर्सीहरू खाली देखिने कारण एउटै विषयमा लामो बहस सुनेर दिक्क लागेपछि सभासद् चिया खान बाहिर निस्कनाले पनि हो । उनीहरू बहस चलुन्जेल बाहिर बस्थे ।

म कुनै विषयमा बोल्दा अलिअलि तयारी गर्थें । ठूला पार्टीमा सभासद्ले के बोल्ने भनेर नेतृत्वबाटै निर्देशन हुन्थ्यो । तर, सानो दलमा निर्देशन हुँदैनथ्यो । विषयवस्तुमा आफ्नो अनुभव राख्थ्यौँ । सुझाब दिन्थ्यौँ । 

हामी सभासद् हुँदा पुत्ला दहन पनि भयो । हाम्रो श्राद्ध पनि गरियो । मलाई यस्तो लाग्थ्यो, कम्तीमा जनताले संविधान लेखनका विषयमा चासो त देखाए । सबै संविधानसभामा पुग्न त सक्दैनन् । बाहिर बसेर चासो देखाउँदा पनि संविधानसभालाई सही ट्र्याकमा लैजान सकिन्छ । हामी हाउसभित्र हुन्थ्यौँ । बाहिर दबाब दिन नारा जुलुस हुन्थ्यो । नागरिकले राम्रो संविधान लेख्न दबाब दिएका हुन् । ठूला दलहरूले जातीय, धार्मिकजस्ता विभिन्न संघसंगठनलाई आश्वासन दिँदा रहेछन् । त्यो पूरा नहुँदा बाहिरबाट तिनले दबाब दिने काम गर्थे । कतिपय आश्वासन लागू गर्नै नसकिने अवस्था हुन्थ्यो । कतिपय आश्वासनलाई दलहरू आफैँले लत्याइदिन्थे ।

संविधानमा हस्ताक्षर गर्न पाइनँ
संविधान लेखनका लागि पहलकदमी गरियो । आफ्ना सुझाब संविधानसभामा राखियो । तर, अन्तिममा संविधान बनेपछि हस्ताक्षर गर्न भने पाइएन । सुरुमा हस्ताक्षर गर्न नपाउँदा धेरै दुःख लागेको थियो । तर, पछि सोच्दा कस्तो पनि लाग्यो भने त्यो संविधानमा कतिपय विषय समेटिएका छैनन् । सम्पूर्ण नेपाली समुदाय सन्तुष्ट पनि छैनन् । हामीले हस्ताक्षर नगरेपछि भोलिका दिनमा यो ठाउँमा गलत थियो, यो ठाउँमा कमजोरी थियो भनेर भन्न पाउँछौँ । हस्ताक्षर गर्नेहरू संविधानको विरोधमा बोल्नै मिल्दैन । संविधानविपरीत बोल्नु नै गलत हुन्छ ।