तपाईं चीनबाट भर्खरै फर्किनुभयो । नेपालमा आमजिज्ञासा छ कि राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण कहिले हुन्छ र रेलमार्ग कहिले बन्छ ? यस सम्बन्धमा तपाईं र समकक्षीबीच के कस्तो छलफल भयो ? 
मैले बेइजिङमा राज्यपरिषद् सदस्य विदेशमन्त्री वाङ यीसँग द्विपक्षीय भेटघाट गरेँ । अन्य नेतासँग पनि भेटवार्ता गरेँ । नेपालमा चिनियाँ उच्च नेतृत्वको भ्रमण र चीनसँग जोडिएका कनेक्टिभिटीप्रति ब्यग्र चासो छ । यसबारे चिनियाँ नेतृत्वले बुझेको छ । मेरो अघिल्लो औपचारिक भ्रमणका क्रममा नेपाल चीन सम्बन्धको महत्वपूर्ण  पाटोका रूपमा हिमालय सीमापार बहुपक्षीय सम्पर्क सञ्जालको ढाँचा तय भएको थियो । कनेक्टिभिटीको ढाँचालाई प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले थप स्पष्ट पार्दै अहिले यो एजेन्डा बिआरआईको अनुसूचीमा परेको छ ।

कनेक्टिभिटीअन्तर्गत ९ वटा परियोजना अघि सारेका छौँ । यीमध्ये केही राजमार्ग, केही विशेष आर्थिक क्षेत्र, विश्वविद्यालयसँग जोडिएका विषय र प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग छन् । रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा प्रवेश गरेका छौँ । यो वर्षबाट सम्भाव्यता अध्ययन सुरु हुन्छ, र सम्भवतः डिपिआर बन्ने कार्यको सुरु हुन्छ । यो प्राविधिक, आर्थिक र नवप्रवर्तनको हिसाबले पनि ठूलो योजना हो । यसमा नेपाल र चीन प्रतिबद्ध छन् । हिमाल छिचोलेर रेलमार्ग बन्ने विषयमा म पूर्ण विश्वस्त छु । चिनियाँ नेतृत्वको पनि दरिलो विश्वास छ । चिनियाँ नेतृत्वलाई स्वागत गर्न हामी आतुर छौँ । लामो समय भएको छ । नेपाल सम्बन्ध उचाइमा भएको यो वेला भ्रमण गर्नु उपयुक्त छ भन्नेमा चिनियाँ नेतृत्व पनि विश्वस्त छ भन्ने लाग्छ । दुई देशका कूटनीतिक संयन्त्र सम्पर्कमा रहेर संवादमा छन् ।

चीनका राष्ट्रपति तीन महिनापछि दक्षिणी छिमेकी भारतको वाराणसी आउँदै छन् । त्यसवेला उनको भ्रमण गराउने कोसिस भइरहेको छ कि ? 
हाम्रो तर्फबाट नेपालको चाहना प्रकट गरिरहेका छौँ । हामी चिनियाँ नेतृत्वलाई नेपालमा स्वागत गर्न, दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराउने शुभमुहुर्तका रूपमा त्यो भ्रमणलाई उपयोग गर्न चाहन्छौँ भन्ने सन्देश पठाएका छौँ । उहाँहरूले स्पष्ट जवाफ दिइसक्नुभएको छैन । तर, हामी आशावादी छौँ । 

चीनसँगका परियोजना कार्यान्वयन कुन गतिमा हुँदै छ ? 
नयाँ नाका खोल्ने कुरा अघि बढेको छ । परियोजनाको सूची आदानप्रदान भएको छ । चालू दुई नाकाबाहेक पारबहन र यातायात प्रोटोकलअन्तर्गत अन्य नाका खोल्ने विषयमा पनि छलफल अघि बढिरहेको छ । बिआरआईअन्तर्गतका केही परियोजनामा अनुदान सहयोग, केहीमा सहुलियतपूर्ण ऋण, केहीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र केहीमा एआइआईबाट लगानीको अपेक्षा गरेका छौँ ।

चिनियाँ रेलमा नेपालले चाहेको लगानी ढाँचा के हो ? 
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनले लगानी यकिन भएपछि मात्रै लागत तय हुन्छ । त्यसपछि मात्रै लगानी ढाँचामा छलफल हुने हो । यो नेपालका लागि अपरिहार्य छ । नेपालको व्यापार र पारबहन विविधीकरण अनि विश्वको गतिशील अर्थतन्त्रसँग नेपाल जोड्ने सन्दर्भमा यो अत्यन्त दुरगामी परियोजना हो । नेपालले यसमा आफ्नो लगानीको हिस्सा लगाउनुपर्छ । पूर्ण अनुदानको अपेक्षा गर्नु आवश्यक छैन । हामीसँग धेरै लगानी गर्ने सामथ्र्य नभए पनि रेलवे हाम्रा लागि भएकाले नेपालले आफ्नो तर्फबाट योगदान गर्न तयार हुनुपर्छ । 

नेपाल–भारत सम्बन्धमा प्रवेश गरौँ । अहिले दुई देशबीचको सम्बन्ध कुन अवस्थामा छ ?
नेपाल–भारत सम्बन्ध बहुआयामिक छ र यसका सूक्ष्म पक्ष धेरै छन् । धेरै पक्षमा एकदमै राम्रो सम्बन्ध हुँदाहुँदै कतिपय पक्षमा समस्या देखापर्नु स्वाभाविकै हो । नजिक राखिएका भाँडामा घर्षण पैदा हुनु स्वाभाविक छ । अहिले राजनीतिक तहमा खुला, सीधा सम्पर्क छ । दुई देशका सबै संयन्त्र सक्रिय छन् । परराष्ट्रसचिवहरूबीच भिडियो कल कन्फरेन्स भएको छ ।

सरकारको एकोहोरो आलोचना, निन्दा र भत्र्सनाको स्थितिभित्र आग्रह, कुण्ठा मिसिएका छन्, त्यसलाई हामी पचाएरै अघि बढ्छौँ

परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकको तयारी भइरहेको छ । नेपाल–भारतबीच परस्पर अन्तरनिर्भरता, विश्वास, पारस्परिक लाभमा आधारितबाहेक सम्बन्धको विकल्प छैन । यो दुई नेतृत्वको विश्वास हो । दुई देशका परियोजनाले गति लिएका छन् । हुलाकी राजमार्गका दुई सेगमेन्ट उद्घाटनका लागि तयार छन् । वीरगन्जको एकीकृत जाँच चौकी उद्घाटन भइसकेको छ । विराटनगरको एकीकृत जाँच चौकी उद्घाटनको तयारीमा छ । कुर्था–विजल्पुरा–जयनगर रेल सुरुवातको चरणमा छ । पञ्चेश्वरमा अझै सहमति जुट्न बाँकी छ । आन्तरिक जलमार्गमा कुरा भइरहेको छ । बढीमा दुई वर्षभित्र जलमार्ग सञ्चालनको बिन्दुमा हामी आइपुग्नेछौँ । यो नेपालको पारबहनका क्षेत्रमा ठूलो फड्को हुनेछ । फेरि म भन्छु, थप छलफल गर्नुपर्ने थुप्रै ठाउँ छन् । कूटनीतिक सक्रियता निरन्तर हुनेछ ।

राजनीतिक सम्बन्धले सम्बन्धका अरू आयामलाई दिशानिर्देश गर्ने रहेछन् ।इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न अझै विलम्ब भएको छ । राजनीतिक तहमा सम्बन्ध सुदृढ नभइसकेको सन्देश होइन यो ? 

इपिजी प्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र नरेन्द्र मोदीजीको समझदारीमा गठन भएको हो । अहिले कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा दुवैजना आउनुभएको छ । दुवै नेता बलियो बहुमतमा हुनुहुन्छ । दुवै नेता इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने र एक्काइसौँ शताब्दी अनुकूल सम्बन्ध अघि बढाउनेमा प्रतिबद्ध र सकारात्मक हुनुहुन्छ । तर, सम्बन्धका विविध आयामका सम्बन्धलाई नेतृत्वले चाहेभन्दा फरक ढंगले लैजाने सोच छन् । भारतको एक अर्ब ३० अर्ब सबैको एउटै सोच विश्व राजनीति र छिमेकबारे एउटै सोच हुँदैन । नेपालमा पनि कुण्डकुण्ड पानी मुण्डमुण्ड बुद्धिजस्तो फरक बुझाइ छ । राजनीतिक नेतृत्वले सम्बन्धको सीधा कमान्ड सम्हालेको मन नपराउनेहरूले अस्थायी भ्रम फिँजाउन सक्छन् । तर, दुवै देशले, नेतृत्वले असल सम्बन्ध चाहेका छन् । अन्यथा हुँदैन ।

इपिजी रिपोर्ट कार्यान्वयनबारे हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले बोलिरहेको छ, भारत त अहिलेसम्म मौन छ नि ?

हामीलाई आजसम्म दिइएको आधिकारिक प्रतिक्रिया भनेको निर्वाचनको व्यस्तताका कारण प्रधानमन्त्री मोदीले इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्न पाउनुभएन । गत नोभेम्बर डिसेम्बरतिर लौ अब त ढिलो भो कि भनेर कुरा गर्दा त्यस्तो जवाफ आएको हो । इपिजी प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा आठजना सदस्यबाहेक अरूलाई थाहा छैन । उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीद्वयलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको होला, तर पूरा विवरण उहाँहरूले पढिसक्नुभएको छैन । २१औँ शताब्दी सुहाउँदो सम्बन्धको फेमवर्क निर्माणमा इपिजी गठन भएको हो । नेपाल–भारत सम्बन्धका अनेकौँ जटिलतालार्ई इपिजी सदस्यहरूले सर्वसम्मत रूपमा टुंग्याउनुभएको छ । भलै, इपिजीले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दैनथ्यो । तर, दुवैतर्फकाले आफ्नो सरकारको मनोविज्ञान र जनताको चाहना प्रतिबिम्बित गरेका छन् । म आशावादी छु, यो बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ ।

दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले माल्दिभ्स र श्रीलंका भ्रमण गरे, विदेशमन्त्री एस जयशंकरले भुटान गए । नेपाल प्राथमिकतामा नपरेको हो कि भन्ने टीकाटिप्पणीलाई के भन्नुहुन्छ ? 

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । भारतका राष्ट्रपतिलाई हाम्रा राष्ट्रपतिले र प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले निमन्त्रणा दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले मलाई लुम्बिनी आउनु नै छ भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले दिल्लीमा भेटेरै प्रधानमन्त्री मोदीजीलाई निमन्त्रणा दिनुभएको छ । नेपाल उहाँहरूको प्राथमिकतामा नपर्ने कुरै हुँदैन । मलाई विश्वास छ, उपयुक्त समयमा भारतबाट नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमण हुन्छ । जुनसुकै तहबाट भ्रमण हुन्छ । यो वर्ष (सन् २०१९ भित्र) भारतबाट महŒवपूर्ण उच्चस्तरीय भ्रमण हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

भारतबाट अमेरिकातिर लागौँ, हिन्द–प्रशान्त रणनीति कार्यान्वयनका क्रममा अमेरिकाले नेपालबाट बिआरआईको विरोध गरिरहेको छ, चीनले व्यापार युद्धबारे नेपालबाट अमेरिकाको विरोध गरिरहेको छ । नेपालमा भइरहेको ठूला शक्तिको प्रतिस्पर्धाको असरबारे नेपाल कत्तिको सचेत छ ? 

विश्व प्रणाली अनिश्चित भइरहेका छन् । शक्ति सम्बन्धमा परिवर्तन आइरहेको छ । विश्व राजनीति, विश्व अर्थतन्त्र, विश्व सुरक्षाको अनि नवप्रवर्तनको गुरुत्व एसियामा सर्दै जाँदा यो क्षेत्रमा एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा र स्टेस हामी सबैले अनुभूति गरिरहेका छौँ । नेपाल जुन भूअवस्थितिमा छ, त्यसकारण सबैको चासो स्वाभाविक छ । हामीले यसलाई अन्यथा ठान्दैनौँ ।

शक्ति राष्ट्रको चसो हाम्रो अवसर पनि हो । हामी सबै देशसँग मिलेर विकासका लागि हामीले द्वन्द्व वा संक्रमणका कारण गुमेको विकासको अवसर फर्काउन चाहन्छौँ । छिटो आर्थिक विकासमा जान चाहन्छौँ । नेपाललाई जबर्जस्ती कतै तान्न कोसिस नहोस् भनेर स्पष्ट भनेका छौँ । सैनिक अर्थ दिने गठबन्धन, निश्चित कसैका विरुद्ध लक्षित र खास खालको मोर्चाबन्दीसँग जोडिएको गठबन्धनमा नेपाल जाँदैन । नेपालबारे हाम्रा मित्रहरूमा पनि अस्पष्टता छ भन्ने मलाई लाग्दैन । सके विश्व शान्ति र न्यायका पक्षमा बढीभन्दा बढी योगदान नै गर्छौँ । नभए कुनै पनि देश र मानव समुदायको अहित चाहँदैनाैँ । नेपालको यस्तो प्रस्ट घोषित नीति र प्रतिबद्धतालाई कसैले पनि कमजोरी ठान्नुहुँदैन ।

हामीले सीको वाराणसी भ्रमणलाई उपयोग गर्न चाहन्छौँ भन्ने सन्देश पठाएका छौँ, उहाँहरूको स्पष्ट जवाफ आएको छैन

बिआरआई महत्वपूर्ण  परियोजना हो, जसले सबैको साथ लिएर समावेशी विकासको लक्ष्य लिएको छ । कनेक्टिभिटीका सन्दर्भमा हामी बिआरआईसँग जान चाहन्छौँ । हिन्द–प्रशान्त रणनीति अमेरिकी विदेश र रक्षा मन्त्रालयको नीति हो, त्यसअन्तर्गत उसले संसारलाई हेर्छ । त्यो आफैँमा गठबन्धन वा सम्झौता होइन । कसैले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने भन्ने हुँदैन । विकास, खुलापन, कनेक्टिभिटीजस्ता विषयहरू नेपालका हितमा छन् भने ती पक्षबाट लाभ लिन नेपाल संकोच गर्दैन । तर, हाम्रो अविचलित नीति हो कि मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा तनाब उत्पन्न हुने खालको गठबन्धनमा जाँदैनौँ । 

केही समयअघि सार्वजनिक भएको अमेरिकी रिलिजियस रिर्पोटमा नेपालले अमूक धर्मलाई पक्षपात गरेको उल्लेख छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

त्यो प्रतिवेदनको टिप्पणी सही होइन । सबैले बुझ्नुपर्छ, एउटा धर्मप्रति आस्था राख्ने समुदायको अत्याधिक बहुमत हुँदाहुँदै पनि नेपाल लोकतान्त्रिक मूल्यबाट अभिप्रेरित भएर धर्मनिरपेक्ष घोषित भएको हो । नेपाली समाज अत्यन्त उदार भएकै कारण धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक प्रबन्ध भएको हो । यहाँ कुनै धर्मप्रति आस्था राख्न रोकावट छैन । संविधानले बलजफ्ती धर्म परिवर्तनलाई गैरकानुनी मानेको छ । हामी स्पष्ट छौँ, गरिबी, अज्ञानता या अन्य प्रलोभनबाट हुने धर्म परिवर्तन गैरकानुनी हो । नेपालजस्तो सहिष्णु, उदार, लोकतान्त्रिक र बहुलवादी समाजमा धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न र अन्यथा टिप्पणी गरिनु बिलकूल अवस्तुवादी र पूर्वाग्रही सोच हो । 

विदेश नीतिबारे देशभित्रै एकमत छैन । पछिल्लोपटक भारतबाट आयातित तरकारीको विषादी परीक्षण प्रकरणमा सरकार पछि हटेपछि विपक्षीले चर्को आलोचना गरेको छ । के भन्नुहुन्छ ?

राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षाका प्रश्न, बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनका पक्ष, दलीय सोच, मान्यताभन्दामाथि उठेर साझा सोच र मान्यताका साथ अघि बढ्नुपर्छ । यसमा दलगत चस्मा लगाएर हेर्नुपर्ने कारण छैन । दुई देशबीचको सम्बन्ध कहिल्यै पनि सडक या सदनको राजनीतिक हतियार बन्नुहुन्न भन्ने हाम्रो प्रस्ट मान्यता छ । सम्बन्धहरूमा समस्या आउँदा कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गर्ने हो । पछिल्लो विषय (तरकारीमा विषादी)मा त सबैले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हो ।

किनभने, सरकारले पहिलोपटक पहल गरेको हो । हामीले नेपालको खाद्य अधिकारलाई संविधानमा मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेका छौँ । संसद्बाट खाद्यसम्बन्धी ऐन पास गरिसकेका छौँ । त्यसले स्वच्छ, पोषणयुक्त, विषादीरहीत र पर्याप्त खाद्यन्न उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशित गरेको छ । पछिल्लो समय कृषिजन्य उत्पादनमा विषादी प्रयोग हुँदै आएको छ ।

नेपालभित्र पनि यो समस्या छ । काभ्रे, धादिङका किसानहरूमा अत्याधिक विषादीले क्यान्सरको प्रकोप बढेको पत्रपत्रिकामा समाचार छापिएका छन् । केही समयअघि मैले अमिर खानको एउटा इपिसोड–हेरेको थिएँ । उहाँले विषादीका दुष्प्रभावहरू देखाउनुभएको छ । यो कुनै एक देशको मात्र होइन, विश्वव्यापी समस्या हो । सरकारले लिएको नीति कुनै देशप्रति लक्षित पनि छैन ।

हामी देशभित्र र बाहिरबाट आउने सबैमा परीक्षण गर्छौँ । हाम्रा उत्पादनहरूमा पनि परीक्षण गरियोस् । मित्र राष्ट्रहरूमा पनि विषादीको नकारात्मक प्रभाव नपरोस् । यो हाम्रो घोषित नीति हो । तर, हाम्रो कमजोरी पनि देखियो । पहिलो, अन्तरमन्त्रालय समन्वय र हाम्रो ठ्याक्कै क्षमता कति हो भन्ने यकिन अभाव । दोस्रो, हामीले पालना गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व ।

परीक्षण गर्नु पहिले सम्बन्धित देशलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने, सम्बन्धित देशसँग छलफल गर्ने, सम्बन्धित देशको प्रयोगशालाको ल्याबको पनि अध्ययन गर्ने विषयमा समन्वय अभाव देखियो । मनसाय राम्रो थियो, तर तयारी नपुग्दै सुरु गर्न खोज्दा अन्योल सिर्जना भयो । तर, यसलाई राजनीतीकरण गर्न खोज्नु हास्यस्पद छ । अझ नेपाली कांग्रेसले नै मुद्दा बनाउन खोज्नु त झन् लाजमर्दो विषय हो । किनभने, यस कुराको हेक्कासमेत नभएको कांग्रेसलाई अचानक कुम्भकर्ण ६ महिनामा निद्राबाट ब्युँझेजस्तो भयो । तरकारीमा विषादी जाँच्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा त बल्ल उहाँहरूलाई सरकारको निर्णयबाट थाहा भयो ।

प्रधानमन्त्रीले नै भारतबाट भएको पत्राचारबारे जानकारी भएन भनेर अनभिज्ञता प्रकट गर्नुले यस प्रकरणमा सरकारकै कमजोरी र अपरिपक्वता छताछुल्ल भएन र ?
अलिकति त्यस्तो देखियो । म मन्त्रालय विशेषलाई भन्दा पनि समन्वयको अभाव नै मुख्य कारण ठान्छु । भारतीय दूतावासले असार १४ गते पत्र पठाएको छ । मैले चेक गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट १७ गते सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको देखिन्छ । तर, त्यसअघि नै पत्र सार्वजनिक भएको छ । त्यो पत्र कसरी सम्बन्धित ठाउँमा नपुग्दै सार्वजनिक गरियो भन्ने निश्चय नै गम्भीर विषय छ । कतै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नै प्रभाव पार्ने, अथवा सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने हिसाबले त कसैले यसलाई प्रयोग गरेन भन्ने आशंका पनि छ ।

मेरो तर्फबाट भन्नुपर्दा सरकारका सबै अंगहरूबीच पर्याप्त समन्वय हुनुपर्ने यसबाट शिक्षा लिएका छौँ । तर, फेरि म तपाईंहरूको लोकप्रिय पत्रिकामार्फत आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु, यो नागरिकहरूलाई स्वस्थ, पोषणयुक्त खाद्य उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो, कानुन र संविधानले तोकेको अभिभारा हो । त्यससम्बन्धी हाम्रा आवश्यक क्षमता छिटोभन्दा छिटो विस्तार गरेर सम्बन्धित राष्ट्रहरूलाई हाम्रा आधारभूत मापदण्डबारे जानकारी दिएर, पूर्वपरामर्श गरेर अघि बढ्छौँ 

यस प्रकरणमा छानबिन गरेर सरकारले दोषीमाथि कारबाही गर्छ ?

आन्तरिक रूपमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । प्रधानमन्त्री स्वयंले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलको बैठक बसुन्जेलसम्म पनि त्यस सम्बन्धमा कुनै जानकारी रहेनछ । तर, संयोगवश म त्यतिवेला मुलुकबाहिर थिएँ । मित्रराष्ट्र भारतले गम्भीरतापूर्वक उठाएको विषयको पत्र पुगेका ठाउँबाट प्रधानमन्त्रीले पहिलो जानकारी पाउनुुपथ्र्यो । जहाँजहाँबाट कमजोरी भएको छ, त्यो गम्भीर छ । यस सम्बन्धमा हामीले आन्तरिक छलफल गरिरहेका छौँ । 

विषादी प्रकरणपछि भारतसँग कुनै असमझदारी छ कि छैन ?

असमझदारी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । किनभने, कुनै पनि देशले आफ्नो व्यापारका सन्दर्भमा निश्चित क्राइटएरियाहरू बनाउने काम गर्छ । उहाँहरूले पूर्वसूचना नभईकन किन गरियो भन्ने चासो प्रकट भएको पत्रमा उल्लेख छ ।

परराष्ट्र मामिला सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री नै बढी सक्रिय हुनुहुन्छ । सरकारका कतिपय निर्णयहरू परराष्ट्रमन्त्रीले क्याबिनेट बैठकमा मात्र थाहा पाउने स्थिति छ, राजदूत नियुक्तिलगायतका महत्वपूर्ण  निर्णयमा त तपाईंलाई नै बाइपास गरिएको भन्ने सुनिन्छ । वास्तविकता के हो ?

म यस्ता चर्चा सुनेर कहिलेकाहीँ एक्लै हाँस्छु । हाम्रा कतिपय मिडियाकर्मी साथीहरू सूचनाको स्रोतको पहुँचबाट कति टाढा र खोज अनुसन्धानको गहिराइबाट कति टाढा हुनुहुन्छ भन्ने ठान्दछु । परराष्ट्र मन्त्रालयका सन्दर्भमा यो सर्वथा निराधार टिप्पणी हो । राज्य सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री सर्वोपरि भएकामा कुनै शंका रहेन । त्यसमाथि परराष्ट्रजस्तो संवेदनशील र हिजो आफैँ परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालिसकेको व्यक्ति भएको नाताले बाह्य सम्बन्धको विविध पक्षहरूका बारेमा उहाँको गहिरो चासो हुनु स्वाभाविक हो । ती चासाहरू प्रकट हुन्छन्, छलफल हुन्छन् । छलफल र परामर्शबाटै ती विषयहरू प्रस्तावका रूपमा क्याबिनेटमा आइपुग्छन् । त्यसैले, परराष्ट्रमन्त्रीले थाह नपाई प्रस्ताव आउँछ भन्ने कुरा त उपन्यास लेख्न मात्र काम लाग्छ । कहिलेकाहीँ छलफल हुँदा सुरुमा उहाँ र मेरा बीचमा एउटै धारणा नबनेको पनि हुन सक्छ । यो स्वाभाविक हो । तर, छलफलबाटै अन्तिममा टुंगिन्छ ।

हामीले बहुपक्षीयताको चर्चा गरिरहँदा सार्क सम्मेलन हुन नसकेर कोमामा पुगेको भन्न थालिएको छ । नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतमा छ । भारत र पाकिस्तानको तनाबले सार्क सम्मेलन हुन सकेको छैन । सार्कलाई सक्रिय तुल्याउन नेपालले अहिले के भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ?

नेपाल बलियो क्षेत्रीय सहकार्यको पक्षमा छ । हामी सार्क र बिमस्टेक दुवैको पक्षमा छौँ । हामी दुवैलाई आपसमा तुलना गर्दैनौँ, एकअर्काका प्रतिस्पर्धी ठान्दैनौँ । अथवा, एकलाई बलियो बनाएर अर्कोलाई निषेध गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैनाैँ । दुवैका आफ्ना ब्युटी छन् । सार्क हाम्रो ब्युटी हो । दक्षिण एसियाभन्दा त्यसले वेग्लै भाव बुझाउँछ, र यो तुलनात्मक रूपमा पुरानो र संस्थागत भइसकेको संरचना पनि हो । यद्यपि, दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय सहकार्य अपेक्षित बलियो र प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्ने रेल परियोजनामा नेपालले लगानीको हिस्सा लगाउनुपर्छ, पूर्ण अनुदानको अपेक्षा आवश्यक छैन

हिजो सार्क हुँदै पनि यस्तो टिप्पणीमुक्त थिएन । बिमस्टेक अझ नयाँ संस्था हो, त्यसको प्रभावकारितामाथि पनि थुप्रै प्रश्नहरू छन् । तर, दुवैलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउनुबाहेकको अर्को कुनै विकल्प छैन । हामी सार्क र बिमस्टेकलाई सँगै लिएर जाने पक्षमा छौँ । सार्कका संयन्त्रहरू अहिले पनि सक्रिय छन् । हुन नसकेको सम्मेलन मात्र हो । बिमस्टेकको हामी अध्यक्ष राष्ट्र थियौँ, अध्यक्ष राष्ट्रले सम्मेलन आयोजना गरेर हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान रहेकाले हामीले सम्पन्न गरिसक्यौँ, तर सार्कको भावी अध्यक्षले सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, अहिले चाहेर पनि हामीले सम्मेलन गर्न सक्दैनौँ । तर, हामी उपयुक्त समयको पर्खाइमा छौँ । बलियो सहकार्य, आर्थिक समृद्धि, बलियो क्षेत्रीय सहकार्य र सम्बन्धले नै सार्कका १ अर्ब ८० करोड जनताको भाग्य र भविष्यलाई बदल्न सक्छ भन्ने लाग्छ । त्यसकारण हामी आशावादी छौँ ।

अब देशभित्रको चर्चा गरौँ । सरकारको कामबारे तपाईंको मूल्यांकन के छ ? 

पहिलो वर्ष हामीले समृद्धिको जग बसालेका छौँ । एक वर्षभित्र १६ वटा मौलिक अधिकारसहित करिब ६० वटा नयाँ कानुन, सयौँ पुराना कानुन संशोधन, दर्जनौँ नयाँ नियमावलीहरू बनायौँ । लगानीमैत्री वातावरणका लागि संरचना निर्माण गर्नु सामान्य विषय थिएन । सरकार बन्दा संघीयता कागजमा थियो, त्यसलाई धर्तीमा आफ्नै खुट्टामा उभिने बनाउन र चलायमान बनाउन गरिएका कामहरू पनि सामान्य होइनन् । वित्तीय हस्तान्तरण, कर्मचारी समायोजनको विषयलाई अन्य संघीय मुलुकसँग तुलना गर्दा हुन्छ, एक वर्षमा एक लाखभन्दा बढी कर्मचारीको समायोजन हुने कुरा यति सामान्य ढंगले हुने कुरा होइन । बाह्य सम्बन्धमा हासिल भएका उपलब्धि, जनताको जीवनस्तर जोडिने गरी सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीको कार्यक्रमलगायतका कामलाई हेर्दा आधारभूत रूपमा हामी ठीक बाटोमा छौँ । 

यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रा केही सीमाहरू प्रकट भएको यथार्थ हो । जनताका असाध्यै ठूला अपेक्षा छन् । दुईतिहाइ छ, केले रोक्छ ? स्वाभाविक प्रश्न हो । अहिलेको समस्या, जनताको अपेक्षा र हाम्रो डेलिभरीको बीचमा भएको दूरीले हामीलाई अझ राम्रोसँग काम गर भनेर घचघच्याइरहेको छ । दोस्रो, हाम्रा सबै संरचनाहरू–पार्टी संरचना, नागरिक संरचना र अहिलेको सरकार खास गरी प्रधानमन्त्रीको सोचको बीचमा एउटा ठूलो ग्यापजस्तो देखिन्छ । गाडीको इन्जिन त हामीले टोयटा अथवा मर्सिटिजको हाल्यौँ, तर बडी थोत्रो छ । इन्जिनको स्पिडसँग हाम्रो बडीले लगाम मिलाउन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले काठमाडौंको खाल्टो पुर्न तीनपटकसम्म भन्नुपर्छ भने समस्या कति संरचनामा छ भन्ने बुझिन्छ । जो रातारात परिवर्तन भइहाल्ने पनि होइन । हामीले वस्तुपरक मूल्यांकन गर्नुपर्दा एकखालको संरचनामा हुर्किँदै आएकाले नयाँ भाका टिप्न समय लागिरहेको अवस्था छ । तेस्रो, हाम्रा कतिपय निर्णयहरूमा पर्याप्त पूर्वपरामर्शको अभाव खट्कियो, जसले सरोकारवालाहरूको असन्तुष्टिमा प्रकट हुन र विभिन्न पक्षले कहिलेकाहीँ त्यसलाई उपयोग गरिएको पनि देखियो । त्यसप्रति हामी गम्भीर भएका छौँ, र पाठ सिकेर अघि बढ्ने कुरा गरिरहेका छौँ ।

म भन्छु, प्रधानमन्त्रीलाई दशवटा कुरामा आलोचना गर्नुस् । तर, देशमा विकासको बहस कसले सुरु ग-यो ? हिजो त हामी जात, धर्मका कुरा गथ्र्यौँ, आपसमा प्रतिस्पर्धा, द्वन्द्वका कुरा मात्र गथ्र्यौँ । बहसलाई विकासतर्फ केन्द्रित गरेर, विकासबाटै सरकारको पर्फमेन्स नाप्ने ठाउँमा कसले पुर्‍यायो ? यस्तो प्रतिकूलताभित्र पनि ७ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्ने कुरा ठट्टा त होइन नि ? एकोहोरो आलोचना, निन्दा र भत्र्सनाको स्थितिभित्र आग्रह, कुण्ठा मिसिएका छन् । त्यसलाई त हामी पचाएरै अघि बढ्छौँ । तर, जसले असल विचारले सरकारले गरेको कामको वस्तुनिष्ठ आलोचना गर्नुहुन्छ, त्यसलाई हाम्रो स्वागत छ ।

प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने, सरकार पुनर्गठन हुनेजस्ता चर्चाले पनि सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारिरहेको हो ? 

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन त सामान्य कुरा हो । हामी मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीको टिममा छौँ । राम्रो काम गर्ने रहने र गर्न नसक्नेहरू जाने हो । तर, नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको मतको एक मात्र अन्तर्य हामीले सारेको स्थिरता र समृद्धिमै हो । यसलाई कमजोर पार्ने गरी कुनै पनि कुरा जनताको भावनाविपरीत हुन्छ । त्यसकारण अस्थिरतालाई प्रश्रय दिने काम कसैले पनि गर्नुहुन्न र कसैले बल पुर्‍याउनुहुन्न । 

तस्बिर : विनोद विष्ट