- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
मध्यपहाडी लोकमार्गमा निर्माण हुन लागेको १० नयाँ सहरको जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारले नै हेर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले सहर निर्माणको कार्य प्रभावकारी रूपले नगरेका कारण मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहर निर्माणको जिम्मा संघलाई नै दिएको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि नयाँ सहर निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार सहरी तथा भवन निर्माण विकास विभागले सहर निर्माणका योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको थियो । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई बजेटसहित कामको जिम्मेवारी सुम्पेको थियो ।
२ अर्ब १३ करोड विनियोजन
मध्यपहाडी लोकमार्गमा निर्माण हुन लागेको नयाँ सहरका लागि चालू आवका सरकारले २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अध्ययनको चरणमा रहेको नयाँ सहर निर्माणका लागि थप बजेटको आवश्यकता पर्ने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय आयोजनाका निर्देशक पराग कायस्थले बताए ।
प्रत्येक सहरका लागि सरकारले करिब १ खर्ब ३० अर्बको अनुमान गरेको छ । प्रत्येक सहरको लागत १३ अर्ब रुपैयाँको अनुमान गरिएको परियोजनाका निर्देशक कायस्थले बताए । उनका अनुसार उक्त रकमध्ये ८ अबै रुपैयाँ सरकारले लगानी गर्नेछ भने ५ अर्ब रुपैयाँ अप्रत्यक्ष रूपमा स्थानीयवासीबाट संकलन गरिनेछ । पूर्वाधार निर्माणका लागि हालसम्म प्रतिसहर कम्तीमा ६ करोडदेखि अधिकतम १४ करोड रुपैयाँसम्म खर्च भएको उनले बताए ।
अध्ययनका लागि तीन महिना थप
नयाँ सहर निर्माणको प्रारम्भिक अध्ययन गर्न तीन महिना थपिएको छ । आगामी फागुनसम्म अध्ययनको कार्य पूरा हुने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय आयोजनाका निर्देशक पराग कायस्थले बताए । गत असार १० गतेदेखि सुरु भएको अध्ययन ६ महिनामा पूरा हुने योजना रहेको थियो ।
आयोजना प्रमुख नियुक्त
नयाँ सहर निर्माणका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले आयोजना प्रमुखहरू नियुक्त गरेको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय आयोजनाका निर्देशक पराग कायस्थका अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा एउटा कार्यालय रहनेछ । एउटा कार्यालयमा १३ जना कर्मचारी रहनेछन् ।
१० वटा नयाँ सहर
मध्यपहाडी लोकमार्गको नयाँ सहर निर्मााणको काम आव ०६५/६६ देखि सुरु भएको हो । पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, बाग्लुङको बुर्तिबाङ, दैलेखको राकम कर्णाली, रुकुमको चौरजहारी, अछामको साफेबगर, बैतडीको पाटन र तनहुँको डुम्रे नयाँ सहरका रूपमा विकास गरिने भएको हो । १५ वर्षे योजनामा निर्माण हुन लागेको यस सहरमा १ लाख जनसंख्या अट्नेछन् । ६ वटा स्थानमा जग्गा एकीकरणपछि ब्लक प्लान पनि स्वीकृत भइसकेको सहरी विकास तथा नगर निर्माण परियोजनाका लागि निर्देशक पराग कायस्थले बताए ।
३ सय रोपनीसम्मको सहर
परियोजनाले निर्माण गर्न लागेको नयाँ सहरमा अधिकतम ३ सय रोपनीको हुनेछ । सहर कम्तीमा पनि ढेड सय रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको हुनेछ । जहाँ खुला क्षेत्र छोडिएको हुनेछ । बाटाका लागि निश्चित जग्गा, खेलमैदान, आइटी कम्पाउन्डलगायत पूर्वाधारको निर्माण गरिनेछ ।
१ सय ८५ नयाँ नगरपालिका विकास गरिने
सरकारले १ सय ८५ वटा नगरपालिकामा एकीकृत सहरी विकास गुरुयोजना सुरु गरिसकेको छ । गत वर्षदेखि नयाँ नगरपालिकाहरूमा २५ वर्षे गुरुयोजना सुरु गरेको हो । अध्ययनका लागि प्रत्येक नगरपालिकामा ५०–५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकाको विकासका लागि १२ वटा कन्सल्टेन्ट नियुक्त गरिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माणका उपमहानिर्देश्क पदमकुमार मैनालीले बताए ।
