मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७६ असार २९ आइतबार ०९:१५:००
Read Time : < 1 मिनेट
अर्थ

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा विश्व बैंकको ११ अर्ब ऋण 

Read Time : < 1 मिनेट
२०७६ असार २९ आइतबार ०९:१५:००

विश्व बैंकले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सुदृढीकरण गर्न १० करोड अमेरिकी डलर (करिब ११  अर्ब रुपैयाँ) ऋण दिने भएको छ । दोस्रो कार्यक्रमगत वित्तीय तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन विकास नीति कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत उसले यो ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो । यो रकम अर्थ मन्त्रालयले सुरु गरेको वित्तीय संघीयतासम्बन्धी नीतिगत सुधार र प्रदेश तथा स्थानीय  सरकारको नीति निर्माणमा खर्च हुनेछ ।

ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे र विश्व बैंकका नेपाल प्रबन्धक फारिस एच हदाद–जर्भोसले शुक्रबार हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो ऋणको भुक्तानी अवधि ३८ वर्ष तोकिएको छ भने ६ वर्षपछि नेपालले ऋण तिर्न सुरु गर्नुपर्ने छ । 

ऋण रकमले नेपालको संघीयतासम्बन्धी एजेन्डाको मुख्य दुई खम्बालाई सहयोग गर्नेछन् । पहिलो खम्बाअन्तर्गत संघीय सरकारका वित्तीय संघीयतासम्बन्धी कानुन तथा नियमहरूमा सुधार हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसले बजेट कार्यान्वयन र सरकारको लेखा तथा वित्तीय रिपोर्टिङमा सुधार आउने अपेक्षा बैंक एवं नेपाल सरकारको छ । त्यस्तै, यही परियोजनाअन्तर्गत स्थानीय तहले बजेट प्रक्रियासम्बन्धमा बनाउने कानुनको नमुना मस्यौदा बनाउने कामसमेत हुनेछ । 

दोस्रो खम्बाअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहको नीतिगत संरचनामा सुधार तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधारको काम हुनेछ ।  कार्यक्रममा सचिव घिमिरेले नेपालको संघीयतातर्फको यात्रामा विश्व बैंकजस्ता दाताको सहयोग निरन्तर रहनु खुसीको कुरा भएको बताए । संघीय राज्यतर्फ संक्रमण हुने नेपालको महत्वाकांक्षी एजेन्डालाई सफल  बनाउन विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहेको विश्व बैंक नेपालका प्रबन्धक हदाद–जर्भोसले बताए । ‘यो बजेट सपोर्टअन्तर्गत  प्रस्तावित सुधार कार्यक्रमको दिगोपन निकै महत्वपूर्ण हो,’ उनले बताए ।