• लेबी उठाउँदा व्यापारी हाबी हुने, पार्टीमा निरंकुशता बढ्ने र आमजनता पार्टीबाट टाढिने विरोधीहरूको तर्क
• तर, नियमावलीका मस्यौदाकार भन्छन्– लेबी उठाउँदैमा पार्टी अलोकतान्त्रिक हुँदैन

लेबी उठाउने र अनुशासनका कडा प्रावधान राख्ने नियमावलीको व्यवस्थालाई लिएर कांग्रेसमा विवाद उत्पन्न भएको छ । लेबी लिने व्यवस्थाले पार्टीमा व्यापारीहरू हाबी हुने तर्क गरेका छन् । विधान बनाउँदादेखि नै एक खालको मात्रै सदस्य राखेर आमनागरिकको पार्टी बनाउन कांग्रेसमा दबाब थियो । सदस्य र क्रियाशील सदस्य गरी दुई प्रकारका सदस्यताको व्यवस्था विधानले गर्‍यो । विधानमा दुई खालका सदस्यताको व्यवस्था भए पनि सदस्यता लिन गाह्रो हुने बहस सकिएको थिएन । नियमावली छलफलमा आएपछि भने अनुशासनको कडा प्रावधानलगायत विषयमा विवाद देखिएको हो ।

केन्द्रीय समितिमा नियमावली मस्यौदामाथिको छलफलमा भाग लिँदै केन्द्रीय सदस्यहरू आमजनताको पहुँच हुने मासवेस पार्टी बनाउनुको सट्टा कम्युनिस्टको जस्तो क्याडरबेस बनाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ । शुक्रबार केन्द्रीय समितिमा बोल्ने १७ मध्ये १० जना सदस्यता लिँदाको झन्झटदेखि वार्षिक लेबी, अनुशासनको कारबाहीको प्रावधान र भ्रातृसंस्थामाथि पार्टी नेतृत्वको झन् लगाम लगाउने सोच उपयुक्त नभएको भन्दै आलोचनामा उत्रिए । 

देउवानिकट शंकर भण्डारी, किशोरसिंह राठोर, अर्जुन जोशी, अतहर कमाल मुसलमानले लेबी लिने विषय उपयुक्त भएको बताए । उनीहरूले पार्टीप्रति आकर्षण बढाउन, बढ्दो कम्युनिस्ट प्रभाव रोक्न अनुशासित र व्यवस्थित पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने तर्क गरे । संस्थापन पक्षका अरू नेताहरूले आइतबार (आज) हुने बैठकमा यसै विषयमा धारणा राख्ने तयारी गरेका छन् ।

के हुन् विवादका मुख्य विषय ?

सदस्यता लिन लामो प्रक्रिया र लेबीले निरंकुशताको डर
यसअघि क्रियाशील सदस्यता लिँदा दुई सय र नवीकरण गर्दा एक सय तिर्नुपथ्र्यो । यसपटक नयाँ सदस्यता लिन पाँच सय र नवीकरण गर्न ३६५ रुपैयाँ लेबी लाग्ने प्रस्ताव छ । कांग्रेसमा यसैको विरोध देखिएको हो ।

शुक्रबारको बैठकमा प्रकाशमान सिंह, डा. रामशरण महत, डा. शेखर कोइराला, डा. मीनेन्द्र रिजाल, गगन थापा, नवीन्द्रराज जोशी, जीवन परियारसहितका नेताले कम्युनिस्टले जस्तै लेबी लगाउँदा कांग्रेसले लोकतान्त्रिक चरित्र गुमाउने भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरे । सहज सदस्यता दिन एकथरी मात्रै व्यवस्था हुनुपर्नेमा प्रक्रिया जटिल बनाइएको आरोप लागेको छ । कांग्रेसमा सर्वसाधारणदेखि विज्ञहरूको आकर्षण नहुनेमा नेताहरूको अर्को चिन्ता थियो । बुथ तहदेखि वडा हुँदै केन्द्रसम्म पुगेर केन्द्रले पक्का गरेपछि मात्रै सदस्यताको टुंगो लाग्ने लामो प्रक्रियामा विधान बन्दादेखिकै विवाद थियो । यो विषयमा नियमावलीमा परिवर्तन भएको छैन । पहिलेको लेबी लिँदै पार्टीलाई क्याडरबेसमा लान खोजेपछि असन्तुष्टि देखिएको हो ।

पार्टी संस्थापन पक्षले बुथदेखि केन्द्रसम्मका आठवटै कार्यालय व्यवस्थित सञ्चालन गर्न पैसा चाहिने भन्दै लेबी बढाउनुपरेको तर्क गरेको छ । धेरै पैसा लिँदा व्यापारिक पृष्ठभूमिका नेता हाबी हुने र पार्टीप्रति बौद्धिक जमातको आकर्षण नहुने पनि विरोधी पक्षको तर्क छ । 

भ्रातृसंस्थामा केन्द्रको अनावश्यक हस्तक्षेप
नियमावलीको परिच्छेद १४ को भ्रातृसंघ तथा शुभेच्छुक संस्थाको खण्डमा पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । ‘भ्रातृसंस्थाको अधिवेशन वा अन्य कुनै कार्यसम्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि पठाउन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधानलाई नेताहरूले हस्तक्षेप गर्ने मनसायले आएको टिप्पणी गरेका छन् । अहिले पार्टीकै अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण भ्रातृसंस्था निष्प्रभावी भएको भन्दै प्रभावकारी काम गर्ने बनाउनुपर्ने भए पनि हस्तक्षेप गर्ने नीति लिएकामा नेताहरूमा असन्तुष्टि देखिन्छ । 

अनुशासनको प्रावधान : स्वस्थ आलोचनामै अंकुश
पार्टी नेतृत्वविरुद्ध बोले वा लेखेमा कारबाहीको भागीदार हुने विषय नियमावलीमा उल्लेख छ । यसप्रति पनि नेताहरूले नेतृत्वको नियतप्रति शंका व्यक्त गरेका छन् । परिच्छेद १० को अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्थाको ‘च’मा ‘पार्टीको नीति र सिद्धान्तमा आघात पर्ने वा पार्टीको मान, प्रतिष्ठा र इज्जतमा आँच पुग्ने खालका सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएमा वा कुनै पनि माध्यमबाट लेख रचना वा अन्य सामग्री प्रकाशित गरेमा’ कारबाही गरिने उल्लेख छ । यसले नेतृत्व निरकुंश बन्ने भन्दै विरोध भएको हो । नेतृत्वको गलत शैली र रबैयाविरुद्ध बोल्दा, सामाजिक सञ्जालमा, सञ्चारमाध्यममा बोल्दा–लेख्दा कारबाही हुने भएपछि नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । 

नीति अनुसन्धानले पार्टीको समानान्तर अभ्यास गर्‍यो
उपसभापति संयोजक हुने केन्द्रीय नीति नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले केन्द्रदेखि पार्टीको तल्लो तहसम्मै आफैँ संरचना बनाउन पाउने प्रावधानप्रति कांग्रेसमा असन्तुष्टि देखिएको छ । केन्द्रसँग समन्वय गरेर प्रदेशदेखि तल्लो तहमा प्रतिष्ठान विस्तार गर्नुपर्नेमा पार्टीकै समानान्तर शैलीमा खुल्ला छोडिएकामा असन्तुष्टि बढेको हो । यसबारे शुक्रबार मीनेन्द्र रिजाल, शेखर कोइरालासहितका नेताले विरोध गरे ।

साथीहरूले नियमावलीको विषयवस्तु बुझ्नुभएन : रमेश लेखक, प्रमुख नियमावली मस्यौदा समिति
लेबीबारे आएको विरोध विषयवस्तुमा स्पष्टता नभएर हो । सदस्यताबाट सहयोग रकम लिने र नलिने विषयले क्याडरबेस र मासबेस पार्टीको चरित्र निर्धारण गर्ने भन्ने हुँदैन । हामीले सहयोग अहिले पनि लिएका छौँ । लेबी भनेर लोकतान्त्रिक चरित्र गुम्दैन । लेबी भनेको, विचार विशेषको हुँदैन । वैचारिक स्पष्टताको समस्याले साथीहरूले विरोध गर्नुभएको हो । साथीहरूले विरोध गर्छन् भने लेबी नलेखौँला र शुल्क घटाएर पनि जान सकिन्छ । पार्टीको नीति, सिद्धान्त र मर्यादामा आँच आउने विषयमा सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्न संसारमा कहीँ पनि पाइँदैन, पार्टीको फोरममा पाइन्छ ।

नियमावली विधानको भावनाविपरीत छ  : डा. मीनेन्द्र रिजाल, केन्द्रीय सदस्य
हाम्रो मुख्य असमझदारी लेबी, अनुशासनको नसुहाउँदो प्रावधान, भ्रातृ शुभेच्छुक संस्थामा पार्टीले अनावश्यक रूपमा प्रतिनिधि पठाएर हस्तक्षेप गर्ने र नीति प्रतिष्ठान पार्टीकै समानान्तर संगठनजस्तो देखिने भन्नेमा हो । यी सबै विषय विधानको भावनाविपरीत छन् । विधान बनाउँदा सदस्यता सबैलाई खुला गरौँ भन्ने थियो । तर, दुई थरी सदस्यता राखे पनि विधानको मूल भावना सदस्यता विस्तारै खुला गर्दै जाने भन्ने हो । तर, अनुशासनको कुरा, लेबी, भ्रातृसंस्थालाई निर्देशन दिने, आमजनताको पार्टीभन्दा सीमितको पार्टी बनाउन खोज्ने गरी विषय आए । मासबेस पार्टी बनाउनुका सट्टा क्याडर र नियन्त्रणमुखी बनाउने देखियो ।