स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबीचको विवादले विकास निर्माणका काममा असर परेको पाइएको छ । जनप्रतिनिधिबीचमा द्वन्द्व हुँदा बजेट ल्याउन नसकेको आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा पनि विकासका काम नभएका हुन् ।  रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले गत वर्ष असोजमा मात्रै बजेट ल्याएको थियो । यसपटक बजेट कहिले ल्याउने अझै टुंगो छैन । सो नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिबीचमा द्वन्द्व हुँदा समयमा बजेट ल्याउन नसकेको र विकास निर्माणका काम प्रभावित हुँदै आएका छन् । बजेटको बाँडफाँडदेखि योजना निर्माणमै द्वन्द्व भएकाले काम नै प्रभावित भएका हुन् ।

नगरपालिकाका प्रमुख मनमोहन चौधरीले यसपटक गत वर्षजस्तो विवाद नहुने विश्वास रहेको बताए । तर, सो नगरमा उनको पक्षमा बहुमत छैन । जसका कारण उनले चाहेर द्वन्द्व रोकिने अवस्था छैन । उनले यसपटक बजेट आउन ढिलाइ हुनुमा वडा तहबाट योजना समयमा नआएको परिणाम भएको बताए । ‘वडाबाट योजना आएका छैनन्, यही २८ गते कार्यपालिकाको बैठक छ, त्यति वेलासम्म योजनाहरू आएमा चाँडै नै बजेट प्रस्तुत हुन्छ,’ उनले भने । यस नगरपालिकाले नीति  तथा कार्यक्रम भने पास गरिसकेको छ । गत वर्ष समयमै बजेट नआउँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलले बताए । 

अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकामा पनि जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व छ । कार्यपालिकामा नगरप्रमुख रेशम थापा अल्पमतमा छन् । जसले गर्दा बहुमतका आधारमा उनले ल्याएका निर्णय पास गराउनसमेत कठिन छ । योजना निर्माणदेखि विकास निर्माणमा वडा तहबाटै हुने स्वार्थका कारण कार्यपालिकामा पनि निर्णय प्रक्रियामा समस्या छ । केही दिनअघि नगरपालिकाको नगर सभामा प्रमुखका एजेन्डामा नै विवाद भएपछि नगरसभा नै अवरुद्ध भएको थियो । अल्पमतमा रहेर काम गर्दा अप्ठ्यारो हुने गरेको अनुभव गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिकाका प्रमुख डिल्लीराज भुसालको पनि छ । ‘बहुमत नहुँदा गाह्रो हुने रहेछ, कुनै कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयनमा लैजान समस्या नै हुन्छ, तर पनि सबैलाई सहमतिमा ल्याएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्दै आएको छु,’ उनले भने । 

अल्पमतमा तर विवाद कम
यता कपिलवस्तुमा वाणगंगा नगरपालिकका प्रमुख मंगलप्रसाद थारू पनि अल्पमतमा छन् । आफ्नो नगरमा द्वन्द्व नरहेको उनको दाबी छ । ‘जनताका साझा प्रतिनिधि भएकाले जनताका लागि गर्ने काममा कुनै विवाद भएका छैनन्, अल्पमतमा परे पनि समस्या छैन, द्वन्द्व छैन,’ उनले भने । 
विकासमा साझा एजेन्डा बन्नुपर्ने
स्थानीय तहहरूमा राजनीतिक समीकरण तथा बहुमतका आडमा विकास निर्माणमा समेत द्वन्द्व हुने गरेका यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । अन्य तहहरूमा पनि पटक–पटक द्वन्द्व हुने गरेका छन् । स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले द्वन्द्वभन्दा विकास निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाब सरोकारवालाहरूको छ । विकास निर्माणका एजेन्डालाई साझा एजेन्डा बनाउनुपर्ने र यस्ता एजेन्डालाई दलीय समीकरणसँग जोड्न नहुने सुझाब उनको छ ।

बुटवलका पूर्वनगरप्रमुख तथा प्रदेश सभाका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले एकल निर्णय गरेर जाने परिपाटीले समस्या निम्त्याउने भन्दै विकास निर्माणका सवालमा छलफल गरेर सामूहिक निर्णय गरेर अगाडि बढ्दा समस्या नआउने बताए । उनले एउटै पार्टीका मेयर उपमेयरसहित बहुमत हँुदासमेत मतभेदहरू हुने गरेको पाइएको बताए । एकल निर्णयमा अगाडि बढ्न खोज्ने चिन्तनले समस्या ल्याउने गरेको उनको भनाइ छ ।

बहुमतको आडमा विकासमा भेदभाव
स्थानीय तहहरूमा बहुमतका आडमा तल्ला तहका योजना सम्बोधन नहुने गरेको पनि पाइएको छ । तानसेन नगरपालिकामा नेकपाको बहुमत छ । कांग्रेसको उपस्थिति कम छ । कांग्रेसबाट विजयी वडाध्यक्षहरू आफ्ना योजना पास गराउन निकै कठिन रहेको अनुभव सुनाउँछन् । वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष मुक्तिराम जिसीले वडाबाट लगिएका योजनामध्ये १० प्रतिशत पनि नसमेटिएको बताए । ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहले गर्दा अधिकांश योजना काटिन्छन्, सडक, पानीलगायतका योजना पेस ग¥यो, सबै काटिने गर्छन्,’ उनले भने, ‘बजेट बाँडफाँडमै भेदभाव हुन्छ, वडा तहमा बजेट नदिएर नगरस्तरीय योजनाका नाममा बजेट राखिन्छ ।’ प्रायजसो स्थानीय तहहरूमा महिला नै उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा रहने गरेको र उनीहरूले आफ्ना अधिकारहरू लिन र प्रयोग गर्न नसक्दा प्रमुखहरू हाबी हुने गरेको पाइएको उनको भनाइ छ ।