जी–२०को सान्दर्भिकता सकिँदै हो ?

२०७६ असार २७ शुक्रबार ०७:५८:००

सन् २००८ को अन्त्यमा जब विश्वका २० शीर्ष (जी ट्वेन्टी) अर्थतन्त्रका नेता पहिलोपटक शिखर सम्मेलन गर्न भेला भए, धेरैले विश्वव्यापी समस्याका समाधानबारे छलफल हुने एउटा अत्यन्त प्रतिनिधिमूलक र विविधतायुक्त नयाँ मञ्च गठन भएको भन्दै स्वागत गरे । प्रारम्भमा समूह विश्वव्यापी वित्तीय संकटको प्रतिक्रियामा सुरु भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय नीति समन्वय गर्ने उद्देश्य बोकेको समूहको उदयलाई वित्तीय संकट समाधानतर्फ आशाको कदमको रूपमा हेरियो ।  

जी–ट्वेन्टीको प्रारम्भिक उपलब्धिलाई प्रशंसा गर्नेमध्ये एक यो स्तम्भकार पनि यियो । सन् २००१ देखि, जब मैले ब्रिक्स राष्ट्रको उदयलाई २१औँ  शताब्दीको विश्व अर्थतन्त्रको प्रमुख विशेषताका रूपमा पहिचान गरेँ, मेरो आग्रह विश्व्यापी शासन संरचनामा ठूलो परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने थियो । त्यसवेला मैले २१औँ शताब्दीको जटिल विश्वको लागि जी–सेभेन (क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, संयुक्त अधिराज्य र अमेरिका) असान्दर्भिक हुँदै गएको बताएको थिएँ । 

आजको दिनसम्म पनि जी–सेभेनमा चीनजस्तो महत्वपूर्ण अर्थतन्त्रलाई समावेश गरिएको छैन । त्यसमा समावेश अधिकांश मुलुक साझा मुद्रा र एउटै वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिमा बाँधिएका युरोपेली संघका सदस्य छन् । दुर्भाग्यवश, जापानको ओशाकामा आयोजना भएको जी–२०को सम्मेलनपछिको अवस्था हेर्दा जी–२०ले पनि उसको उद्देश्य गुमाएको जस्तो देखिएको छ । 

खासमा त्यस सम्मेलनमा भएको एक मात्र उपयोगी राजनीतिक विकासक्रम समूहको बैठकको सहउत्पादन थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच भएको भेटघाटपछि दुई नेताले व्यापार युद्धमा ‘अर्को युद्धविराम’ लगाउने उद्घोष गरे ।  निश्चित रूपमा समस्याको अंश के हो भने विश्वसंरचना अहिले प्रमुख प्राथमिकतामा नभएर सहायक मुद्दा बन्न पुगेको छ ।

अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको संरक्षकको भूमिका त्यागेपछि यो अवस्था निम्तिएको हो । तर, समस्या जी–ट्वेन्टी आफैँमा पनि छ । एकातर्फ, समूह विश्वव्यापी बहस प्रवद्र्धन गर्ने उपयुक्त मञ्च हो । यस समूहका सदस्यको कुल अर्थतन्त्र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको ८५ प्रतिशत हिस्सा छ । यसमा लगभग सबै उदाउँदा प्रमुख अर्थतन्त्र समेटिएका छन् । एउटा प्रमुख अपवाद नाइजेरियालाई मान्न सकिन्छ । अफ्रिकाको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको र सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हुदाँहुदै पनि यो मुलुक जी–ट्वेन्टीमा छैन । भविष्यमा यस समूहको विस्तार भयो भने भियतनाम र अन्य केही यसमा समावेश हुन सक्छन् । 

अर्कोतर्फ, जी–२० विश्वका ठूला समस्याको अस्तित्व स्विकार्ने मामलामा अग्रस्थानमा हुन्छ । तर, यो समूह ती समस्याको समाधान सुझाउन भने पूर्ण रूपमा असफल भएको छ । तर, कर्मचारीतन्त्रको एउटा सानो झुण्डले विश्वका हरेक समस्याको समाधान गर्लान् भन्ने आशा गर्नु त्यति यथार्थवादी हुँदैन । परिवर्तनका लागि अभियानकर्मी, उद्यमी र अन्य सिर्जनात्मक विचारकले राजनीतिक नेतामाथि निरन्तर सम्झाउन र आवश्यक पर्दा दबाब दिन जरुरी हुन्छ ।  

यद्यपि, विश्वव्यापी स्तरमा समन्वयतात्मक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने समस्याका लागि जी–ट्वेन्टीजस्ता समूहको अरू विकल्प छैन । विश्वका नेताले सही विचार अँगाले भने पनि ती विचारलाई विश्वव्यापी नीति बनाउनका लागि कुनै न कुनै मञ्चको आवश्यकता पर्छ । मेरो विचारमा जी–ट्वेन्टीका बाटामा दुई अवरोध छन् । पहिलो यो समावेशी हुँदाहँुदै पनि यो भीमकाय भयो । मैले सन् २००१ देखि तर्क गरेको छु, विश्वलाई खास आवश्यक रहेको थप प्रतिनिधिमूलक संस्था ‘जी–सेभेन’ हो । त्यसमा प्रतिनिधित्वका लागि अमेरिका, जापान, युरोपेली संघ र ब्रिक्स राष्ट्र उपयुक्त हुन सक्छन् । 

विश्वव्यापी स्तरमा समन्वयात्मक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने समस्याका लागि जी–२०जस्ता समूहको अरू विकल्प छैन । विश्वका नेताले सही विचार अँगाले भने पनि ती विचारलाई विश्वव्यापी नीति बनाउन कुनै न कुनै मञ्चको आवश्यकता पर्छ । 

यो नयाँ समूह जी–२० भित्रै राख्न सकिन्छ र त्यसले विश्वको तीन चौथाइ अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यस व्यवस्थापनमा क्यानडा र बे्रक्जिटपछिको ब्रिटेनले तिनको वर्तमान प्रभाव गुमाउनेछन्, तर उस्तै अवस्थाका अस्ट्रेलियाको भन्दा यिनको प्रभाव पनि कम हुनेछैन । जुनसुकै मात्रामा पनि तिनले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन । किनकि कूटनीति क्षेत्रमा त्यो स्तरको उतारचढाव चाँडै होला भन्ने आशा गर्न सकिने ठाउँ छैन । 

जी–ट्वेन्टीको दोस्रो कमजोरी जी–सेभेनको जस्तै– ठोस उद्देश्य तय गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा भएका प्रगतिको मापन गर्ने वस्तुगत संरचनाको अभाव हो । समूहको एक दशकअघिको सुरुवाती सफलतादेखि यसको एजेन्डामा कुनै ठोसपन देखिएको छैन । प्रत्येक नयाँ सम्मेलनमा आयोजक राष्ट्रले कुनै नयाँ कुरा थप्ने गरेको देखिएको छ । परम्परालाई निरन्तरता दिँदै यसपटकको ओसाका सम्मेलनमा पनि जापानले विश्वव्यापी स्वास्थ सेवाको उद्देश्य थप्यो । 

विश्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा सही उद्देश्य हो भन्नेमा कुनै आशंका छैन । तर, जी–ट्वेन्टीले उसका सदस्य राष्ट्रलाई स्वास्थ्य सेवाका प्रावधान विस्तार गर्न कुनै सहयोग पुर्‍याएन । अझ नयाँ उद्देश्यप्रति ओठेभक्ति देखाउन खेर फ्याँकिएको समय ‘एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्ट’ (जीवाणु मार्ने औषधिविरुद्ध जीवाणुमा बढिरहेको प्रतिरोधी क्षमता)लाई थप बुझ्न प्रयोग गर्न सकिन्थो । जीवाणुको प्रतिरोधको मुद्दा सन् २०१६ को जी–२० सम्मेलनमा प्रवेश गरेको थियो । पछिल्लो सम्मेलनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जीवाणु मार्ने औषधिविरुद्ध जीवाणुमा बढिरहेको प्रतिरोधसम्बन्धी जारी गरिएको प्रतिबद्धताको भाषा अघिल्लो सम्मेलनसँग उल्लेख्य रूपमा मिल्थ्यो । यसले पनि यस विषयमा एक वर्षभित्र एकदम कम प्रगति भएको देखाउँछ । 

यही समयमा, नयाँ ‘एन्टिबायोटिक्स’ औषधिको बजारमा तीव्र रूपमा ह्रास भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय खालको समन्वयात्मक हस्तक्षेप नहुने हो भने जीवाणुले लगाउने रोगको उपचारको लागि प्रयोग गरिने औषधिको प्रतिरोध गर्ने ‘सुपरबग’ले सन् २०५० सम्म वर्षमा एक करोडको ज्यान लिइसक्नेछ । त्यसले विश्वव्यापी उत्पादनमा १००० खर्ब अमेरिकी डलरको क्षति पुर्‍याउनेछ । यस्तोमा विश्वलाई खोक्रो वाचाभन्दा तत्काल कार्यान्वयन हुने कदमको आवश्यकता छ ।

(बेलायतका पूर्वअर्थमन्त्री जिम ओ’निल गोल्डम्यान स्याक्स एसेट म्यानेजमेन्टका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । उनले पहिलोपटक ‘ब्रिक’ समूहको अवधारणा अघि सारेका थिए ।)

ë Project Syndicate 2019
नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य
 

सम्बन्धित समाचार