वन र वन्यजन्तुको प्रजनन, संरक्षण र अनुसन्धानका लागि भन्दै भक्तपुरमा बनाउन लागिएको प्राणी उद्यान परियोजना तीन वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । राष्ट्रिय प्राणी उद्यान कार्यालयले गत साउनमा गुरुयोजना तयार गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालय पठाएको थियो । तर, उद्यानको गुरुयोजना मन्त्रालयमै अड्किएको छ । गुरुयोजना नै स्वीकृत नभएपछि उद्यान निर्माण अन्योलमा परेको छ । 

१० माघ ०७१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्राणी उद्यान बनाउने निर्णय गरेको थियो । ९ असार, ०७३ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिलान्यास गरेपछि तथा वातावरण मन्त्रालयले सूर्यविनायकमा राष्ट्रिय प्राणी उद्यानको कार्यालय स्थापना गरी काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयले दुई वर्षभित्रै उद्यानमा वन्यजन्तु राख्ने बताएको थियो । तर, शिलान्यासपछिको तीन वर्षमा गुरुयोजना नै स्वीकृत हुन सकेको छैन । 

राष्ट्रिय प्राणी उद्यानका निर्देशक नारायण रुपाखेतीले गुरुयोजना स्वीकृत नहुँदा समस्या परेको बताए । यसमा ढिलाइ हुनु दुःखद भएको सूर्यविनायक नगरपालिकाकी उपप्रमुख जुना बस्नेतले बताइन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू आफैंले शिलान्यास गर्नुभएको हो, हामीलाई पटक–पटक वचन दिनुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘बन्नेमा शंका छैन, तर ढिला हुने देखिएको छ ।’ सरकारले साबिकको गुन्डु, कटुन्जे र सिपाडोल गाविस अर्थात् हालको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर ६, ७ र ८ का सातवटा सामुदायिक वन क्षेत्रको दुई सय ४५ हेक्टर जमिनमा प्राणी उद्यान निर्माणका लागि स्वीकृति दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म सीमांकनसमेत टुंगिएको छैन । 

उद्यानका सहायक संरक्षण अधिकृत मिथिलेश महतोले घ्याम्पेडाँडा, सिपाडोल, सूर्यविनायक मन्दिर, तीनधारा, गणेशमान वाटिका, गुन्डु र खहरे क्षेत्रमा सीमांकन गरिएकोे बताए । उद्यान क्षेत्रको करिब १५ किलोमिटरमध्ये अहिलेसम्म १२ किमि क्षेत्रमा घेराबारा गरिएको छ । विवादका कारण सूर्यविनायकदेखि चालिसे टोलसम्म भने घेराबाराको काम बाँकी रहेको महतोले जानकारी दिए । ‘धेरै ठाउँमा स्थानीयले सहयोग नै गरे, केही ठाउँमा विवादका कारण काम रोकिएको हो,’ उनले भने । उद्यानले सूर्यविनायक सामुदायिक वनकोे ४६.२५ हेक्टर, सेतीदेवीको ४.५०४ हेक्टर, मन्थलीको ६४.८७४, गौरादेवीको ९.३१६, बालकुमारीको १४.६७७, लिखानारायणको ४०.०१४ र सञ्जीवनीको १५.०२१ हेक्टर जमिन तथा १०.५ हेक्टर सरकारी बनसमेत गरी २४५.१६५ हेक्टर जमिन ओगट्नेछ ।

उद्यानको सचिवालयका रूपमा रहने कार्यालयको भवन निर्माण भइरहेको छ । ६ करोड रुपैयाँ लागतमा भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र आगामी कात्तिकभित्र काम सम्पन्न हुने निर्देशक रुपाखेतीले बताए । कार्यालयले उद्यानक्षेत्रमा खानेपानी वितरणका लागि मन्थली र खहरेमा दुईवटा डिप बोरिङ गरेको छ ।

उद्यान निर्माण गर्न कुल सात अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रस्ताव गुरुयोजनामा गरिएको छ । ‘उद्यान बनेपछि १५ वर्षभित्र लागत फिर्ता हुन्छ, १८ वर्षपछि हरेक वर्ष ९४ लाख मानिसलाई सेवा पुग्छ,’ निर्देशक रुपाखेती भन्छन्, ‘करिब दुई सयले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउँछन्, त्यसबाट ठूलो राजस्व जम्मा हुन्छ ।’ 

गुन्डु, कटुन्जे र सिपाडोलमा एक–एकवटा प्रवेशद्वार हुनेछन् । ‘यो सदर चिडियाखानाजस्तो होइन, यहाँ त प्राकृतिक वातावरणमा एकै प्रजातिका धेरै वन्यजन्तु एकै ठाउँमा राखिन्छन्, घाइते र बिरामी वन्यजन्तुको उपचारका लागि समेत छुट्टै कक्ष बनाइन्छ,’ उनले भने । 

उद्यान वरिपरि १५ मिटरको चक्रपथ सडक, मध्यभागमा आकाशेपुल र सुरुङ सडकमार्ग निर्माण गर्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । ‘डिपिआर बनेपछि आठ वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ, यही वर्ष स्वीकृत भयो भने पनि पाँच वर्षमा निर्माणको काम सम्पन्न गर्न सक्छौँ,’ निर्देशक रुपाखेतीले भने । गुरुयोजना निर्माणमा कार्यालयले ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको उनले बताए । जैविक पर्यटन र जीवजन्तुको खुला चिडियाघर हुने उद्यानमा करिब एक हजार मानिस अटाउने सभाहलसमेत बनाइने जनाइएको छ । उद्यान बनेपछि वार्षिक एक करोड आन्तरिक र बाह्य पर्यटकले अवलोकन गर्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । 

केन्द्रमा चिडियाखानासँगै पशु उपचार केन्द्रसमेत निर्माण गरिनेछ । वन्यजन्तुको स्वभाव र प्रजातिअनुसार नौवटा समूहमा विभाजन गरिनेछ । नेपालमा पाइने २०८ स्तनधारीमध्ये ८० प्रजातिलाई उद्यानमा राखिनेछ । 

सबै कर्मचारी काजमा वन्यजन्तुविनै फणित, माहुत र पछुवा
मन्त्रालयले ०७२ बाट राष्ट्रिय प्राणी उद्यान कार्यालय स्थापना गरे पनि स्थायी कर्मचारी पठाउन सकेको छैन । कार्यालयमा खटिएका सबै कर्मचारी काजमा खटाइएका हुन् । त्यो पनि स्वीकृत दरबन्दीमध्ये आधामात्रै कार्यरत छन् । मन्त्रालयले ०७२ मा स्वीकृत ४१ कर्मचारी दरबन्दीमध्ये वन्यजन्तु (हात्ती)को रेखदेख गर्ने माहुत, पछुवा र फणित तीन–तीनजना छन् । तर, उनीहरूले रेखदेख गर्ने हात्ती भने अझैसम्म ल्याइएको छैन । हात्ती ल्याएर राख्न सूर्यविनायक नगरपालिकाले १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयले चालू वर्ष भने दरबन्दी संख्या काटेर ३१ मा झारेको छ । कार्यालयमा अहिले प्रमुख निर्देशक १, सहायक व्यवस्थापक १, रेन्जर ३, लेखापाल १, सवइन्जिनियर १, सि.गेम स्काउट १, कार्यालय सहयोगी ५ र सवारी चालक २ जना गरी १५ जनामात्रै कार्यरत रहेका छन् ।

गुरुयोजना सुझाबका लागि योजना आयोगमा : प्रवक्ता ढुंगाना
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सिन्धु ढुंगानाले प्राणी उद्यानसम्बन्धी गुरुयोजना सुझाबका लागि योजना आयोगमा पठाइएको बताए । ‘अर्थले बजेटको सुनिश्चितता गरिसकेको छ, योजना आयोगको सुझाब आउनासाथ फाइल अघि बढ्छ,’ उनले भने । प्रवक्ता ढुंगानाका अनुसार गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृत गर्नुपर्छ । 

उद्यानको निर्देशिकाले मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरेको छ । समितिले स्वीकृत गरेपछि मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृति गराउने र मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने उनले बताए । उनले गुरुयोजना नहुँदा उद्यानको काममा कुनै बाधा नपुगेको दाबीसमेत गरे । गुरुयोजना स्वीकृत नभई मन्त्रालयले डिपिआर बनाउने बजेट छुट्याएको छ । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा गुरुयोजनाबमोजिमको डिपिआर बनाउन आठ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

उद्यानको जग्गा मिचेर ८४ घर/टहरा
प्रस्तावित प्राणी उद्यान क्षेत्रको जग्गा मिचेर ८४ वटा घर–टहरा बनेका छन् । जग्गा अतिक्रमण गरी ८४ वटा घर–टहरा, छाप्रो, विद्यालय र सार्वजनिक संरचना निर्माण भएका निर्देशक रुपाखेतीले बताए । कार्यालयले हटाउन भने पनि अधिकांश घर–टहरा हटाइएका छैनन् । 

सबैभन्दा धेरै मन्थलीमा ४८ र कार्कीगाउँमा ११ वटा घर–टहरा बनेका छन् । त्यसमध्ये ३० वटा पक्की घर रहेको कार्यालयका सहायक संरक्षण अधिकृत महतोले बताए । मन्थलीका २८ परिवारले भने सरकारकै स्वीकृतिमा वनको जग्गा प्रयोग गरेकाले जग्गा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । 

०३५ सालमा पहिरोले विस्थापित चार परिवारलाई तत्कालीन गाउँ पञ्चायतले १० आनाका दरले वनको जग्गा उपभोग गर्ने अधिकार दिएको थियो । वडाध्यक्ष रवीन्द्र सापकोटाका अनुसार त्यही चार परिवार बढेर अहिले २८ परिवार बनेका हुन् । उनीहरूले १४ रोपनी जग्गा प्रयोग गरेका छन् । 

यस्तै, कार्कीगाउँमा घर–टहरा ११ वटा र एउटा विद्यालय प्राणी उद्यानको जग्गामा छ । घ्याम्पेडाँडामा पाइलटबाबा गेटअगाडि १७ टहरा बनेका छन् । एउटा विद्यालय पनि उद्यानकै जग्गामा रहेको छ । सिपाडोलको गुन्जाडोलमा एउटा विद्यालय, एउटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको भवन र चारवटा घर–टहरा बनेको रुपाखेतीले जानकारी दिए ।