- वि.सं २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
मेलम्ची खानेपानी आयोजना–२ ले काठमाडौं उपत्यकामा बिछ्याएको पाइप फुटेको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको छ । सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा पाइप फुट्ने क्रम बढेपछि आयोजनाले तीनपटक अर्थलाई पत्र लेखेर सरोकारवाला निकायबीच छलफल गराउन पत्राचार गरेको थियो । तर, अर्थले चासो नदेखाएको आयोजना प्रमुख तिरेसप्रसाद खत्रीले जानकारी दिए ।
‘मेलम्चीका बिछ्याएका पाइप फुटेको विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी दिएका छौँ । खानेपानी मन्त्रालयमार्फत अर्थलाई तीनपटक पत्र लेखेर सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै चासो देखाएको छैन ।’ पाइप फुटेपछि आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले समेत अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । एडिबीले अर्थ मन्त्रालयलाई सरोकारवाला सबैलाई बोलाएर छलफल गर्न आग्रहसमेत गरेको छ । एडिबीले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा बिछ्याइएका पाइपमा जसले क्षति पु¥याएको हो, त्यसैलाई बनाउन लगाउने गरी निर्देशन दिन र समन्वयको वातावरण निर्माण गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।
आयोजना–२ का १६ करोडबराबरको ३० किलोमिटर बिछ्याइएको पाइप फुटिसकेको छ । सरकारी नियकायबीच समन्वय अभाव हुँदा पाइप फुट्ने क्रम बढेको निर्देशनालयले जनाएको छ । ‘पाइप फुट्ने क्रम रोकिएको छैन । सधैँभरि हामीले मात्रै मर्मत गर्न सक्दैनौँ । एडिबीले समेत दोहोरो भुक्तानी दिन नसक्ने संकेत गरिसकेको छ,’ खत्रीले भने ।
काठमाडौंमा ढल तथा सडक निर्माणको काम सडक विभाग, स्थानीय तह, खानेपानी तथा वातावरण महाशाखालगायतले गर्ने गरेका छन् । खानेपानी, सडक र ढल निर्माण तथा मर्मत गर्ने निकायबीच समन्वय नहुँदा पाइप फुट्ने गरेको छ । सडक खन्ने र बनाउने काम पटक–पटक दोहोरिँदा समस्या हुने गरेको छ । सडक खन्नुअघि कुनै निकायले जानकारी नदिने र क्षति भइसकेपछि मात्रै खबर गर्ने गरेको गुनासो आयोजनाको छ ।
विकास समितिको चासो
आयोजनाका पाइप फुटेको विषयमा संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले चासो देखाएको छ । बिछाइएका पाइप निरन्तर फुट्न थालेपछि समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले आयोजना–२सँग प्रतिवेदन माग गरेकी छन् । आयोजना–२ ले एक साताअघि खड्कालाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको जनाएको छ । ‘उहाँले सरोकारवालालाई बोलाएर छलफल गर्छौँ भन्नुभएको छ,’ खत्रीले भने । तर, खड्का भने प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सरोकारवालालाई समन्वय गर्न निर्देशनसहितको पत्र लेखिएको बताउँछिन् । ‘समन्वय गर्ने पत्रमार्फत सबै निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ । अब पुनः बैठक बोलाएर यो विषयमा छलफल गर्छौ र निर्देशन दिन्छौँ,’ उनले भनिन् ।
