Skip This
Skip This

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक  : जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउने निर्णय

२०७६ असार २६ बिहीबार ११:४६:००

गण्डकी प्रदेशको बुधबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसदलाई पिए र  प्रमुख सचेतक राख्नेदेखि वडा सदस्यसम्मको सेवा, सुविधा बढाउने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि आयोेजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले प्रदेश सांसदलाई नायब सुब्बासरहको एकजना स्वकीय सचिव अर्थात् पिए राख्न दिने निर्णय गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ ।

चैत ०७४ मा पारित मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री र विपक्षी दलका नेताको पारिश्रमिक तथा सेवा, सुविधाका लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकअनुसार मुख्यमन्त्रीले उपसचिव १ र शाखा अधिकृत एकजना गरी दुईजना र सभामुख, उपसभामुख, मन्त्रीसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले शाखा अधिकृतसरहका एक–एकजना स्वकीय सचिव राख्ने निर्णय भएको र उनीहरूले यो सुविधा लिँदै आएकामा सांसदको हैसियले उनीहरूले समेत थप एकजना नयब सुब्बासरहको स्वकीय सचिव थप राख्न पाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । निर्णयसँगै प्रदेशका ५९ जना सांसदले यो सुविधा लिन पाउनेछन् । 

प्रमुख सचेतक थपिए 
प्रदेश सभाअन्तर्गत सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष दलले सचेतक राख्न पाउने व्यवस्था रहेकामा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचेतकसँगै प्रमुख सचेतकसमेत राख्न पाउने निर्णय गरेको छ । हाल सचेतकले मासिक ४७ हजार तलब लिँदै आएका छन् भने थपिएका प्रमुख सचेतकले मासिक ४९ हजार तलब लिनेछन् । 

बैठकले स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यसँगै वडा सदस्यको सुविधा वृद्धि गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यसअघि स्थानीय तहका वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको तलबमा आधा अन्तर रहेकामा बैठकले समान तलब दिने निर्णय गरेको हो । यसैगरी, वडा सदस्यको तलब वडाध्यक्षको तलबको एकतिहाइ रहेकामा बैठकले ५० प्रतिशत दिने निर्णय गरेको हो ।

हाल महानगरका वडाध्यक्षले २५ हजार र कार्यपालिका सदस्यले ९ हजार मासिक तलब पाउँदै आएकामा दुवैले २५ हजार, नगरपालिका वडाध्यक्षले २० र कार्यपालिका सदस्यले सात हजार तलब पाउँदै आएकामा दुवैले मासिक २० हजार, गाँउपालिकाका वडा अध्यक्षले १८ र कार्यपालिका सदस्यले नौ हजार पाउँदै आएकामा दुवैले समान १८ हजार मासिक तलब पाउने भएका छन् ।

यसैगरी, महानगरका वडा सदस्यले मासिक आठ हजार तीन सय ५० रुपैयाँ पाउँदै आएकामा साउनदेखि १२ हजार पाँच सय, नगरपालिकाका वडा सदस्यले सात हजार पाउँदै आएकामा १० हजार र गाउँपालिकाका सदस्यले ६ हजार पाउँदै आएकामा नौ हजार तलब पाउने भएका छन् । दुर्घटना बिमाबापत प्रमुख र उपप्रमुखले १० र अन्यको पाँच लाखको सुविधा रहेकोमा यसलाई बढाएर सबैका लागि समान १० लाख पाउने बनाइएको समेत प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए ।

दोहोरो सुविधा लिन पाउने  
बैठकले स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा लिन पाउने बाटोसमेत खोलिदिएको छ । यसअघि गण्डकी प्रदेश सभाले पारित गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सेवा, सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा आठमा सरकारी कोषबाट पेन्सनलगायत सेवा, सुविधा लिएकाले पेन्सन वा विधेयकले व्यवस्था गरेबमोजिम दुईमध्ये एक मात्र सेवा लिन पाउने भनेकामा त्यसलाई बैठकले खारेज गरेको छ । 
 

सम्बन्धित समाचार