- वि.सं २०८१ बैशाख ४ मंगलबार
विराटनगर महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिलाई उपलब्ध गराउने भनेको पोसाक भत्ता विवादमा परेको छ । नगरपरिषद्ले महानगरपालिकाका सबै जनप्रतिनिधिलाई आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा पोसाक भत्ताबापत एकमुष्ट १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । परिषद्को यो निर्णयको कतिपय जनप्रतिनिधिले नै विरोध गर्न थालेका छन् ।
जनप्रतिनिधिलाई पोसाक भत्ता दिने निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै जनस्तरबाट चर्को आलोचना भएपछि सातजना जनप्रतिनिधिले पोसाक भत्ता नलिने घोषणा गरेका छन् । परिषद्मा ताली बजाएर पारित भएको पोसाक भत्ता कानुनविपरीत भएको भन्दै जनस्तरबाट चर्को विरोध हुन थालेपछि उपमेयर इन्दिरा कार्कीसहित सातजना जनप्रतिनिधिले पोसाक भत्ता नलिने घोषणा गरेका हुन् ।
उपमेयर कार्की, वडा नम्बर १ का अध्यक्ष उद्धव अर्याल, ३ का विनोदकुमार बस्नेत, ४ का देवेन्द्र पोखरेल, ७ का मधुबाबु तिवारी, ८ का निश्चल अर्याल र ९ का विश्वनाथ भगतले विज्ञप्ति जारी गरेर पोसाक भत्ता नलिने घोषणा गरेका हुन् ।
अन्य जनप्रतिनिधि अप्ठ्यारोमा
उपमेयरसहित सातजना जनप्रतिनिधिले पोसाक भत्ता नलिने घोषणा गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि अन्य जनप्रतिनिधि अप्ठेरोमा परेका छन् । विज्ञप्ति काण्डपछि कतिपय जनप्रतिनिधिले आफू पनि भत्ता नलिने बताउन थालेका छन् । विराटनगर महानगरपालिकामा एक सय तीनजना जनप्रतिनिधि छन् । पोसाक भत्ता खर्च भएमा महानगरपालिकालाई वर्षमा १० लाख ३० हजार थप व्ययभार पर्नेछ ।
यातायात र सञ्चार खर्च १८ हजार
महानगरपालिकाले सबै जनप्रतिनिधिका लागि सञ्चार र यातायात खर्चबापत एकमुष्ट वार्षिक १८ हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सञ्चार खर्चबापत महानगर प्रमुखले मासिक ३ हजार, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले २५ सय र सदस्यले १५ सय लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । यातायात खर्च शीर्षकमा वडाध्यक्षले दुई हजार र सदस्यले एक हजार लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा सुबिधासम्बन्धी कानुनमा पोसाक भत्ता सामेल छैन । उक्त कानुनमा जनप्रतिनिधिले सञ्चार, टेलिफोन, यातायात, खाजा, पत्रपत्रिका, सरसफाइ, मर्मत सम्भार, अनुमगन र भ्रमणलगायतका शीर्षकमा मात्र भत्ता लिन पाउने व्यवस्था छ ।
