- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
विगत दुई दशकमा केही महत्वपूर्ण संस्था, पद्धति र सम्पदा हेर्दाहेर्दै धराशयी भए । तीमध्ये केहीको त अस्तित्व नै समाप्त भयो । केही भने मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा चलिरहेका छन्, यस्तै अवस्थामा रहेको एउटा संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि हो । एउटा विश्वविद्यालयको स्वास्थ्य कस्तो छ थाहा पाउन त्यहाँको पठनपाठन, परीक्षा प्रणाली र अध्ययन–अनुसन्धानको अवस्था हेर्ने हो । यी तीनै क्षेत्रमा त्रिविको अवस्था अहिले लाजमर्दो छ ।
सेवा आयोगकै सदस्यले आफ्ना नातेदारलाई धाँधली गरेर उत्तीर्ण गराएको र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले लब्धांक–पत्रमा परीक्षार्थीको प्राप्तांक नै हेरफेर गरिदिएको घटनाले त्रिविभित्रका समस्या सतहमा आएका छन् । यद्यपि, त्रिविको वास्तविक अवस्था यी एक–दुई घटनाले देखाएको बेथितिभन्दा व्यापक र भयावह छ ।
अपवादलाई छाडेर त्रिविका आंगिक क्याम्पस र शैक्षिक कार्यक्रमका पठनपाठन गुणस्तरहीन छन् । परीक्षा प्रणाली अस्तव्यस्त छ । अध्ययन–अनुसन्धान ठप्पजस्तै छ । शिक्षक र कर्मचारीको वृत्ति विकास, संस्था सुदृढीकरण र सम्पत्ति व्यवस्थापन अहिले त्रिवि नेतृत्वको प्राथमिकतामा छैनन् । विश्वविद्यालयले मर्यादा र ओज गुमाएपछि असल र दक्ष अध्यापक तथा विद्यार्थीको ‘स्पेस’ खुम्चेर गएको छ । असल अध्यापक निराश र हतोत्साही छन् । गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा राख्ने असल विद्यार्थी त्रिविको विकल्प खोज्न बाध्य छन् ।
ज्ञानको विकास र विस्तारमा संसारले अभूतपूर्व फड्को मारिरहँदा देशको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय लज्जाको विषय बनिरहेको छ । त्रिविको दुःखद अवस्थाबाट चिन्तित हुनेले ठम्याउने गरेको यसको अधोगतिको प्रमुख कारण राजनीतिक हस्तक्षेप हो । यो आरोपमा सत्यता नभएको पनि होइन । विगत केही वर्षदेखि राजनीतिक पार्टीहरूले योजनाबद्ध रूपमा त्रिविलाई धराशयी बनाएका हुन् । आफ्ना मान्छेलाई जागिर दिन र आफ्नो राजनीतिक पार्टी वा समूहको शक्ति विस्तार गर्न त्रिविलाई दुरुपयोग गरिएको छ । यसमा सबै पार्टीको ‘सर्वदलीय सहमति’ छ ।
राजनीतिक पार्टीहरूले त्रिविलाई आफ्ना आसेपासे, ढोके, बैठकेलाई जागिर खुवाउने थलोका रूपमा हेरेका हुनाले तिनलाई त्रिविमा पढाइ–लेखाइ चाहिएकै छैन । यसको स्वायत्तता पनि तिनलाई स्वीकार्य हुने कुरै भएन । परिणामस्वरूप त्रिविका उच्च पदमा आसीन पदाधिकारी पार्टीको ठाडो सिफारिसमा पठाइएका कार्यकर्ता छन्, जसको नियुक्तिको आधार योग्यता र क्षमता होइन, दलीय भागबन्डा हो । भागबन्डामा दक्षता र योग्यताको कुनै महत्व हुने कुरै हुँदैन ।
राजनीतिक पार्टीको हस्तक्षेप कर्मचारी र अध्यापकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा मात्र सीमित छैन । पार्टीहरूले त्रिविलाई दलीय राजनीतिको अखडा बनाएका छन् । त्रिविमा विद्यार्थी राजनीति गर्नेहरू दलका कार्यकर्ता हुन् । तिनको सक्रियता दलीय राजनीतिमा मात्र होइन, अवैध लेनदेन र गुन्डागर्दीमा पनि उत्तिकै बलियो छ ।
आफ्ना मान्छेलाई जागिर दिन र आफ्नो राजनीतिक पार्टी वा समूहको शक्ति विस्तार गर्न त्रिविलाई दुरुपयोग गरिएको छ । यसमा सबै पार्टीको ‘सर्वदलीय सहमति’ छ ।
त्रिविलाई गाली गर्ने मेरो उद्देश्य हुँदै होइन । एउटा अतिरिक्त डिग्रीबाहेक मैले समग्र उच्च शिक्षा त्रिविबाटै प्राप्त गरेको हुँ । १८ वर्षको अवधिमा आंशिक रूपमै भए पनि मानवशास्त्र विषयका विभिन्न कार्यक्रममा अध्यापकका रूपमा काम गरेको छु । पाठ्यक्रम बनाउन सहयोग गरेको छु । त्रिविप्रति मेरो प्रेम अरूको भन्दा कम छैन । नेपालमा असफल भएका वा बनाइएका संस्थाहरूको प्रसंग चल्दा दलीयकरणलाई दोष देखाउने चलन छ । राजनीतिक पार्टी र यसको नेतृत्वको संस्कारको भूमिका अवश्य नै ठूलो हुन्छ । यद्यपि, जुन नीतिगत संरचनाका आधारमा त्रिविको स्थापना र विकास भएको छ, त्यसमा गम्भीर समस्या छन्, जसले राजनीतिक पार्टी वा नेताको हस्तक्षेपलाई सम्भव बनाएको छ ।
त्रिविलाई पुनर्जीवन दिने हो भने यसको थालनी यसलाई स्वायत्त संस्था बनाउने नीति बनाएर मात्र गर्न सकिन्छ । त्रिवि सरकारको स्रोतबाट चले पनि सरकार अधीनस्थ संस्था हुनु हुँदैन । यसलाई प्राज्ञिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय स्वायत्तता दिइनुपर्छ । यसका लागि नेपालका विद्यमान ऐन–कानुन फेर्नुपर्छ । स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्ने हो भने अयोग्य मानिसले नेतृत्वको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना हुँदैन ।
अहिले देखिएका बेथिति कम भएर जान्छन् । नीतिगत सुधारसँगै त्रिवि सुधारको दोस्रो महत्वपूर्ण पाटो यसका केही विकृतिको अन्त्य पनि हो । त्रिविमा हाल सञ्चालित पार्टीआबद्ध संघ–संगठन अन्त्य गर्नुपर्छ । प्राध्यापक र कर्मचारीलाई दलीय आधारमा संघसंगठन बनाउन र पार्टीको चाकरी गर्न दिने विद्यमान परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ । त्रिवि व्यवस्थापन आफैँले दलीय आधारमा गठन भएका कथित स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गराउने भद्दा र दूषित परिपाटीलाई पनि बन्द गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालय समाज र राजनीतिबाट अलग हुन सक्दैन । तर, यो दलीय राजनीतिको अखडा भने बन्नु हुँदैन ।
कुनै विद्यार्थी, प्राध्यापक वा कर्मचारी कुनै पार्टीको समर्थक हुने व्यक्तिगत अधिकारको कुरा हो । तर, राजनीतिक पार्टीको अधीनमा रहेर औपचारिक रूपमा गतिविधि गर्ने पार्टीआबद्ध संगठनलाई विश्वविद्यालयमा कुनै स्थान हुनु हुँदैन । यसको अन्त्य नगरी त्रिवि पुनर्जागरणको बहस गर्नु समयको बरबादी मात्र हो ।
सुधारको तेस्रो महत्वपूर्ण प्रक्रिया प्राज्ञिक उद्देश्यमा केन्द्रित भएर त्रिविको समग्र पुनर्संरचना हो । अहिलेको संरचना प्रशासनकेन्द्रित छ । यसलाई ज्ञानकेन्द्रित बनाउन आवश्यक छ । अध्यापकको छनोट र वृत्ति विकास तिनको क्षमता र योगदानका आधारमा गर्ने परिपाटी बसाउनुपर्छ । शोध र अध्ययन–अनुसन्धानलाई सम्पूर्ण कार्यक्रमको अभिन्न अंग बनाइनुपर्छ । मूल्यांकन पद्धतिलाई व्यावहारिक र सरल बनाउन विद्यमान परीक्षा प्रणाली तथा यसको प्रशासनलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
त्रिविलाई पुनर्जीवन दिने हो भने यसको थालनी यसलाई स्वायत्त संस्था बनाउने नीति बनाएर मात्र गर्न सकिन्छ । त्रिवि सरकारको स्रोतबाट चले पनि सरकार अधीनस्थ संस्था हुनुहुँदैन । यसलाई प्राज्ञिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय स्वायत्तता दिइनुपर्छ । यसका लागि नेपालका विद्यमान ऐन–कानुन नै फेर्नुपर्छ ।
मैले देखेको चौथो महत्वपूर्ण सुधारको क्षेत्र वित्तीय व्यवस्थापन हो । एउटा विश्वविद्यालयलाई आर्थिक स्वायत्तता चाहिन्छ, जसका आधारमा उसले आफूसँग दर्ता भएका हरेक विद्यार्थीलाई आवश्यक गुणस्तरीय सेवा दिन लाग्ने स्रोत हिसाब गर्न र व्यवस्थापन गर्न सकोस् । जुनसुकै सेवा प्रवाहमा पनि पैसा खर्च हुन्छ, जसको खल्तीबाट निस्के पनि । यस्तो खर्चको जोहो कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण नभएको संस्थाको भविष्य हँुदैन । अहिले त्रिविमा आफूसँग भएको स्रोत र वास्तविक आवश्यकताको हिसाबकिताब गर्ने परिपाटी छैन । सरकारले वार्षिक रूपमा दिएको र विद्यार्थीबाट जम्मा गरेको पैसा खर्च गर्ने पद्धति हचुवाका भरमा चलेको छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना छैन । त्रिविको वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने हो भने यसले जवाफदेहिता बढाउनेछ । गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक स्रोतको जोहो गर्न सहज हुनेछ ।
एउटा विश्वविद्यालयको संरचना र संस्कार कस्तो हुनुपर्छ भनेर कुनै नयाँ अध्ययन–अनुसन्धान थाल्न आवश्यक छैन । यसका स्थापित अभ्यास संसारमा सबैतिर छन् । नाम चलेका सफल विदेशी विश्वविद्यालयबाट शिक्षा प्राप्त गरेका हजारौँ मान्छे नेपालमै छन् । उनीहरूको अनुभव नै पर्याप्त छ । राष्ट्रिय महत्वका संस्था धराशयी हुँदै जाँदा सर्वसाधारण मौन बस्नु राम्रो होइन । त्रिवि हामी सबैको सरोकारको विषय हो र हुनुपर्छ । यसमा नराम्रा पक्ष घटाउन सर्वसाधारण नागरिकले सक्रिय चासो राख्नुपर्छ । यसको पुनर्जीवनका लागि नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, विद्यार्थी, प्राध्यापक सबैले प्रयत्न गर्नुपर्छ । यस्ता प्रयत्न त्रिविको टालटुले सुधारमा होइन, आमूल पुनर्संरचनामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
