जलवायु परिवर्तन महँगो खेलबाड

२०७५ पौष १८ बुधबार ०६:३५:००

प्रकृति मानवताको सेवामा लागिरहने एक स्थिर तत्व हो भन्ने दृष्टिकोण लामो समयदेखि कायम छ । यद्यपि, हामीमध्ये जसले ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाउँदै लगेका छौँ, यो दृष्टिकोणले हामीलाई नै विनाश गर्नेछ भन्ने कुरा महसुस गरेका छौँ । वातावरण अब दोस्रो प्राथमिकताको विषय रहेन । वास्तवमा यो त दीर्घकालीन विकाससम्बन्धी भविष्यमा उब्जिन सक्ने सम्पूर्ण प्रश्नको मार्गनिर्देशन गर्ने अत्यावश्यक तत्व हो ।

ब्राजिल र चीनजस्ता औद्योगिक राष्ट्रको अर्थतन्त्र निरन्तर बढिरहेको छ, त्यहाँका मध्यमवर्गीयको पनि विस्तार जारी रहेको छ । अर्कातिर, पेरिस जलवायु सम्झौताबाट अमेरिका अलग्गिएको छ । यो समयमा चिलीजस्ता साना राष्ट्रहरूले सबैभन्दा नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिनपर्ने हुन्छ । यस्ता राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिको चपेटामा बढी पर्छन् र आर्थिक वृद्घिको गतिलाई थप कायम राख्दै वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दा पनि उनीहरू नै बढी पीडित हुन्छन् । 

हालको वातावरणीय दुर्दशाका कारण सिर्जित समाधानको अत्यावश्यकताले हाम्रो चेतनालाई बढाइदिएको छ, यो खुसीको कुरा हो । तर, दुःखको कुरा के छ भने यसमा हामी पहिल्यै ढिलो भइसकेका छौँ । पृथ्वीलाई विपत्तिबाट बचाउन समयमै काम गर्न सक्ने हामी अन्तिम पुस्ताका नीति निर्माता हौँ । भविष्यलाई अझै बढी वातावरणमैत्री बनाउने वा आगामी धेरै दशकसम्म खाद्यान्न, पानी र ऊर्जा सुरक्षाको स्थितिलाई कमजोर बनाउने, त्यो आज हामीले गर्ने निर्णयमा निर्भर हुन्छ । 

जलवायु परिवर्तनले अब १० वर्षभित्रै १० करोड मानिसलाई चरम गरिबीमा धकेल्न सक्छ, तत्काल सख्त कदम नचाले मानवजगत् पतनतर्फ उन्मुख हुनेछ

विकाससम्बन्धी कुनै पनि छलफलमा वातावरणीय मुद्दाको महत्वलाई सम्झिँदा यसको लागतसम्बन्धी प्रश्न पनि सँगै आउँछ । सुधार र त्योभन्दा पनि बढी पुरानो उत्पादकत्व मोडलभन्दा परको संक्रमणकालीन र समायोजन प्रक्रियाका लागि ठूलो स्रोत छुट्याउनु आवश्यक पर्छ । अल्पकालीन आर्थिक वृद्घि हाम्रो एक मात्र मार्गदर्शक सिद्धान्त होइन भन्ने कुरा हामीले स्वीकार गरेपछि थप केही प्रश्नहरू कायमै रहन्छन् । यसमा हामी कति लगानी गर्न चाहन्छौँ त ? वा हामी कति गुमाउन तयार छौँ ?

यसको उत्तर सरल छैन । तर, यहाँ बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने विशेषगरी बढ्दो कार्बन उत्सर्जनको प्रभावबारे कुरा गर्दा यसमा न्यून लागतलाई कुनै पनि आर्थिक सिद्धान्तहरूले स्वीकार गर्नैपर्छ । 

यस क्षेत्रका काम नगर्दा कति मूल्य चुकाउनुपरेको छ भन्ने प्रमाण हरेक दिनजसो सार्वजनिक हुने नयाँ नयाँ अध्ययनले दिइरहेका छन् । खडेरी, डढेलो, आँधी र भारी वर्षाले बाली, वस्तुभाउ र पूर्वाधारलाई नराम्ररी प्रभावित पारिरहेका छन् । वास्तवमा प्रमाणहरू यिनै हुन् । लाखौँ मानिसहरू बाध्यतावश विस्थापित हुनुपरेको छ, नयाँ महामारीसँग जुझ्न सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमाथि दबाब परेको छ, जसले पनि अकर्मण्यताका कारण चुकाउनुपरेको मूल्यलाई स्पष्ट पारेका छन् । 

प्राकृतिक विपत्तिको प्रभाव वार्षिक ५ खर्ब २० अर्ब डलर उपभोग नष्ट भएबराबर रहेको विश्व बैंकको तथ्यांक छ । वास्तवमा भन्ने हो भने जलवायु परिवर्तनले सन् २०३० सम्म १० करोेड मानिसलाई चरम गरिबीमा धकेल्न सक्छ । पहिला पनि विज्ञहरूले बताएअनुसार जलवायु परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न हामीले तत्काल केही आवश्यक कदम चालेनौँ भने हामी विकासको पतनतर्फ पुग्नेछौँ । 

कम्तीमा आंशिक रूपमै भए पनि यस्तो कार्यको सुरुआत चिलीमा भएको छ । मेरो राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकाल, सन् २०१४ मा आक्रमक ऊर्जा एजेन्डा निर्धारण भएयता हामीले नवीकरणीय ऊर्जाको परिमाण तीनगुणाले बढाएका छौँ । १ सय ३० डलर प्रतिमेगावाट आवर रहेको ऊर्जाको भाउ पनि घटाएर ३२ डलरमा ल्याएका छौँ । सन् २०१४ भन्दा अघिसम्म हामी अन्य राष्ट्रबाट हुने ऊर्जा आयातमा निर्भर मात्रै थिएनौँ, लामो समय चरम खडेरीको चपेटामा थियौँ । त्यसयता हामीले हाम्रो तटीय र मरुभूमि क्षेत्रमा घाम र हावाको शक्तिको सक्दो सदुपयोग गरेका छौँ र भूतापीय बिरुवाको माध्यमबाट ज्वालामुखीको गहिराइमा रहेको बाफको पनि प्रयोग गरेर ऊर्जा उत्पादन गरेका छौँ । 

समुद्री इकोसिस्टम र माछापालनसम्बन्धी स्रोतलाई बचाउन हामीले राज्य संरक्षणअन्तर्गत समुद्रको पानीको क्षेत्र बढाएका छौँ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा हामीले संरक्षित जमिनको आकार स्विट्जरल्यान्डबराबर पु¥याउन पनि सक्षम भएका छौँ जसले दिगो पर्यटन विकासका लागि प्रशस्त अवसर खोलिदिन्छ । हामी भविष्यमा यस क्षेत्रमा पहिलो हरित कर लगाउने र प्लास्टिक ब्यागलाई प्रतिबन्ध लगाउने राष्ट्र बन्ने तयारी पनि गरिरहेका छौँ । 

उत्पादक मोडलहरू विकास हुन सक्छन् भन्ने हामीले देखाएका छौँ । आइसल्यान्ड र कोस्टारिकामा गरिएको खोजले देखाएजस्तै उत्सर्जन घटाउनु राम्रो कुरा हो भन्ने हामीले पनि पत्ता लगाएका छौँ । र, हामीले के पनि प्रमाणित गरिसकेका छौँ भने सानो होस् वा ठूलो, जुनसुकै राष्ट्रले पनि वातावरणीय चुनौतीका लागि उपयुक्त समाधान दिन सक्छन् । 

यदि हामी वास्तविक विश्वव्यापी परिवर्तन चाहन्छौँ भने हामीले हरेक राष्ट्रले एउटै काम गर्छन् भन्ने अपेक्षा राख्न सक्दैनौँ । त्यसैले आफ्नो काम आफैँ गर्नुपर्छ । हामीले सामूहिक हितको बचाउ गर्न र आर्थिक वृद्घि, रोजगारी सिर्जना र वातावरणीय मागबीच सही सन्तुलन खोज्ने सामूहिक ऊर्जाप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । अहिले गरेझैँ मात्रै काम गर्न थालियो भने हामी असफल हुन्छौँ । जनसंख्याको विस्फोटक वृद्धि, उर्जा मागमा भइरहेको वृद्घि र हाम्रो खतरनाक उपभोग बानीका कारण नियमितताको निरन्तरता घातक बनेको छ । पेरिस सम्झौता र सन् २०३० को दिगो विकाससम्बन्धी एजेन्डाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलगायत सामूहिक प्रयत्नले कमजोर राष्ट्रलाई सहयोग गर्न र वैकल्पिक उपायहरू सुझाउन एउटा ढाँचा तयार पारेको छ ।

ब्राजिल र चीनजस्ता औद्योगिक राष्ट्रको अर्थतन्त्र निरन्तर बढिरहेको छ, त्यहाँका मध्यमवर्गीयको पनि विस्तार जारी रहेको छ । अर्कातिर, पेरिस जलवायु सम्झौताबाट अमेरिका अलग्गिएको छ । यो समयमा साना राष्ट्रहरूले सबैभन्दा नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्ने हुन्छ ।

तर, अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपलाई आर्थिक सहयोगका लागि सञ्चालन गरेको मार्सल प्लानभन्दा पनि ठूलो रणनीतिअनुरूप हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ । यसले हाम्रो कार्यलाई गति दिन्छ र परिस्थतिलाई बदल्न आवश्यक लगानीको अनुमति दिन्छ । र, सबैभन्दा मुख्य यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको उत्पादकत्वमा आउने जोखिमलाई वहन गरिदिन्छ । 

उपयोग हुन बाँकी सम्भावनाका ढोका खुल्दै छन् । ऊर्जालाई उदाहरणका रूपमा लिऊँ । सन् २०५० सम्म विश्वमा हावाबाट बिजुलीको उत्पादन कुल विद्युत्को २१ दशमलव ६ प्रतिशतमा पु¥याइयो भने कार्बन उत्सर्जन ८४ दशमलव ६ गिगाटन घटाउन र ६ दशमलव ४ ट्रिलियन डलर रकम बचत गर्न सकिने गैर नाफामूलक वातावरणीय गठबन्धन परियोजना ड्रडाउनले अनुमान गरेको छ । 

स्थायी संयम र शान्ति ल्याउन सक्ने खालको विकासको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ । किनकि यसबाट नै मानव अस्तित्वलाई सही–सलामत राख्न सकिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस