स्वास्थ्यको सर्जरी

२०७५ पौष १८ बुधबार ०६:००:००

कार्यान्वयनको स्पष्ट रूपरेखा नबनाई आएको नीति फगत एउटा मीठो सपना हुन्छ र यस्तै स्पष्ट गन्तव्य नकिटी आएका नीतिहरूको सँगालोबीच नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले आफ्नो गन्तव्यहीन यात्रा जारी राखेको देखिन्छ । जनताका घरदैलोमै पुग्ने र पहुँचभित्रै पुग्ने नीति लिएको सरकार अगाडि पाइला चाल्नै सकिरहेको छैन । बरू कताकता पछाडि फर्किएको पो हो कि भन्ने भान हुन्छ । यो यात्रालाई अब एउटा दिशा दिन अनिवार्य भइसकेको छ । अब हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी कायापलट होला त ? के हो गेमचेन्जर ?

विगत केही दशकमा नेपालको स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्यांकमा निकै सुधार आएको छ । नवजात मृत्युदर, सुत्केरी मृत्युदर, क्षयरोग आदिमा उल्लेख्य कमी भएको छ भने औसत आयु निकै बढेको पनि छ । तर, के सरकारको कामले मात्रै यसो भएको हो त ? पक्कै होइन । गाउँगाउँमा वैदेशिक रोजगारीले ल्याएको पैसा, कम सन्तान जन्माउने चाहना र जनताको समयमै स्वास्थ्य सेवा लिने सचेतनाले गर्दा यी अंकहरू राम्रा देखिएका हुन् । एक रुपैयाँ पर्ने भिटामिन ए खुवाउन प्रतिक्याप्सुल बीस रुपैयाँ खर्च गर्ने सरकारको स्वास्थ्य संवेदनशीलता र फजुल खर्चबारे कुरा गरिरहनु नपर्ला नै ।

हामीले संविधानदेखि नै नेपाललाई एउटा समाजवादउन्मुख, लोककल्याणकारी राज्यका रूपमा परिभाषित गरेका छौँ । समाजवादको सामान्य जानकारी राख्ने प्रायः मानिसले सायद स्वास्थ्य, शिक्षा र सार्वजनिक यातायातमा राज्यको अग्रसरता र सहज पहुँचलाई कमोबेस भन्ने नै छन् । तर हाम्रो स्वास्थ्य सेवा त्यति समाजवादी देखिँदैन । अनि अर्कातर्फ सत्तारूढ कम्युनिस्ट दलका अध्यक्ष नै जनताले स्वास्थोपचार नपाए अदालत जाने र अदालतको निर्णयमार्फत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा लिने बाटो देखाउँदै हुनुहुन्छ । यो तरिका कतैबाट पनि तर्कसंगत हुन सक्दैन । नेपाली आँकडाअनुसार गएको बीस वर्षमा जनताको आयबाट स्वास्थ्य सेवामा गरिने खर्चमा ३० प्रतिशतको औसतमा बढोत्तरी भएको देखिन्छ, तर त्यो रकम पनि दक्षिण एसियाली देशहरूको तुलनामा अझै पनि न्यून नै छ । अहिले नेपालीले आफ्नो प्रतिव्यक्ति आयको लगभग ५.५ प्रतिशत स्वास्थ्यमा खर्च गर्दछन् । झन् गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीले हाल बीस वर्षअघिभन्दा दशगुणासम्म ज्यादा खर्च गर्नुपरिरहेको छ ।

अर्को अध्ययनअनुसार हाल प्रतिव्यक्ति जनताले वार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँजति स्वास्थ्यमा खर्च गर्दछन् । यो भनेको वर्षमा लगभग १० खर्ब स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नका लागि खर्च गरिन्छ । अनि नेपाल सरकारले थप ५६ अर्ब ४२ करोड (बजेटको ४.६४ प्रतिशत) हाराहारी स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्दछ । समाजवादी दर्शन लिएको सरकारले यो सबै खर्च आफैँ गर्न चाहे पनि कतैबाट सम्भव देखिँदैन नै । आफ्नो वार्षिक बजेटको हाराहारी खर्च गरेर जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिनेछ भनेर कल्पना पनि गर्न सकिन्न नै ।

बहुमत गरिब रहेको नेपालले स्वास्थ्य सेवालाई निजी अस्पतालहरूको हातमा यसै पनि छाड्न मिल्दैनथ्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जनस्वास्थ्य र उपचार सेवा दुवै क्षेत्रमा उत्तिकै काम गर्नुपर्दछ भन्ने थाहा नभएको पनि थिएन । तर, अस्पतालको अभाव, अस्पतालबाट प्रदान गर्न चाहेको सेवा र दरबन्दीको बेमेल, आवश्यक चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको चर्को अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र अराजकताबाट आक्रान्त बनेको सरकारी उपचार सेवा क्षेत्र अहिले लगभग धराशायी भइसकेको छ । मुखले समाजवाद भने पनि सरकार बनाउने दलकै उच्चपदस्थ नेताहरूको लगानीमा अस्पताल तथा मेडिकल कलेज खोल्नु वा खोल्ने प्रक्रियामा जानुलाई सामान्य रूपमा लिनु हाम्रो पूरै समाज निर्लज्ज बनेको दरिलो प्रमाण भइसकेको छ । सरकार र प्रतिपक्ष दुवै निजी अस्पताल वा मेडिकल कलेज नाफामूलक हुनुहुन्न भन्न सकिरहेका छैनन् ।

त्यस्तै, अहिले संघीय संरचनामा जान स्वास्थ्य मन्त्रालय अनिच्छा प्रकट गर्दै छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार अधिकार नदिएकामा क्षुब्ध छन् । भंग भइसकेका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरू फेरि गठन हुँदै छन् । खोप, परिवार नियोजन र जनचेतनाजस्ता जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूका साथै निःशुल्क औषधि वितरण नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । नयाँ नयाँ कर थोपर्न र सुविधा लिने स्थानीय सरकारले आफ्ना जनताको स्वास्थ्योपचारको दिशामा अलिकति पनि काम गरेको छैन । यो प्राथमिकतामा नपर्ने विषय हो वा औषधिचाहिँ हामीले किन्ने हो र अस्पतालचाहिँ केन्द्रले चलाइदिनुपर्ने मानसिकतामा स्थानीय र प्रादेशिक सरकार रमाइरहेका छन् कि भन्ने भान हुन्छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा आजसम्म ३० हजार चिकित्सकहरूले दर्ता गरिसकेका छन् र मृत्यु भएका वा बिदेसिएकाहरूलाई छाड्दा पनि नेपालभित्र अहिले लगभग २५ हजार चिकित्सक छन् । तर, आफ्ना स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालमा चर्को अभाव खेपिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग दुई हजार चिकित्सक पनि छैनन् । यो बजारमा चिकित्सकको अभावले गर्दा भएको पक्कै होइन । लोकसेवामा एमबिबिएस पास गरेकाले उम्मेदवार हुन योग्य हुने आठौँ तहको मेडिकल अफिसर पदमा एक सय सिट खुल्दा तीन हजारले जाँच दिन्छन् । बजारमा निःशुल्क स्नातकोत्तर गर्न पाइने भएर पनि हो, नयाँ चिकित्सकहरू सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न लालायित देखिन्छन् । त्यसो भए सरकारले मसंग चिकित्सक छैनन्, मैले गाउँगाउँमा पु¥याउन सकिनँ भन्ने आधार के ? किन आवश्यकताअनुसार सिट खोलिँदैनन् त ?
यसैगरी नेपाल सरकार आफ्ना अस्पतालमा चिकित्सकको अभाव पनि छ भन्छ अनि ५८–६० वर्षमा रिटायर्ड पनि गर्दिन्छ । यस्तो अभाव भएको विधाका कर्मचारीलाई बरु थप १० वर्ष काम गर्न लगाए केही हदसम्म सजिलो हुन्थ्यो होला ।

अहिले उपचार सेवा क्षेत्रमा व्याप्त अभाव र असमानतालाई हटाउन विगत केही वर्षदेखि नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई सिंगो उपाय देखिरहेको छ । वार्षिक २५ सय प्रिमियम तिरेपछि एउटा परिवारले पचास हजारसम्मको उपचार निःशुल्क पाउनेछ र त्यसले लगभग सबै समस्या हल गर्नेछ भनेर सरकार मख्ख छ । चारवटा जिल्लाबाट परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको यो स्वास्थ्य बिमालाई यसै आर्थिक वर्षभित्र सबै जिल्लामा पु¥याइने लक्ष्य राखिएको छ । बिमित परिवार आफूलाई रोग लागेको खण्डमा आफ्नो प्राथमिक अस्पताल जाने र आवश्यक भए त्यहाँबाट द्वितीय तहका अस्पताल र अझ आवश्यक भएमा त्यहाँबाट तृतीय तहको अस्पतालमा जाने अवधारणा छ । तर, अघिल्लो वर्ष बिमा गरेका आधाजति परिवारले यसपालि बिमा गराएनन् भने नयाँ बिमा गराउनेहरूको संख्या त्यति उत्साहजनक देखिँदैन । यसको प्रमुख कारण सरकारले तोकेका ‘खस्ताहाल’ प्राथमिक र द्वितीय तहका अस्पतालहरू नै हुन् ।

कुनै रोगले च्यापेमा ‘उपचार नपाउने’ यकिन हुँदाहुँदै पनि एकबाट अर्को अस्पताल डुल्नुपर्ने झन्झटले यो बिमा योजना सुरुवातमै असफल हुने लक्षण देखाउँदै छ । आफ्ना सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट जनतालाई स्तरीय उपचार सेवा दिन नसकेपछि सरकार यो बिमा कार्यक्रममा निजी अस्पतालहरूलाई पनि सहभागी गराइरहेको छ । तर, कमजोर अनुगमनका भरमा ‘नाफामूलक’ निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजले कति प्रतिशत कागजी उपचार गरेरै बिमा रकम लैजानेछन् भन्ने हेक्का सरकारलाई नहुनु अर्को विडम्बना हो । स्वास्थ बिमा संस्थानले लगभग सबै पचास लाख नेपाली परिवारबाट वार्षिक बाह्र अर्ब पचास करोडको प्रिमियमबापत आय गरेर उनीहरूको उपचार र कागजी उपचारमा साढे दुई खर्ब कसरी तिर्न सक्नेछ भन्ने हिसाब सरकारले निकालेको देखिन्न नै ।

नेपालमा स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि सरकार वा बिमा र जनताको प्रत्यक्ष खर्चको अनुपात ७० प्रतिशतजति छ । सबैका लागि आधारभूत स्वास्थ्य र स्वास्थ्य बिमाको अवधारणा ल्याएकाले अब भन्न सकिन्छ कि सरकार र जनताले गर्ने खर्चको अनुपात २०ः१ हुनेछ । लगभग साढे १० खर्बमा १० खर्ब व्यहोर्न सक्छ त सरकार ? त्यस्तै, सरकारले हाल केही क्यान्सर, मुटुरोग, डायलायसिस, सिकेलसेललगायत कडा रोगहरूको उपचारमा जनतालाई राहत उपलब्ध गराइरहेको छ र त्यसमार्फत बर्सेनि दुई अर्बभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्था वा त्यो कार्यक्रमका लागि स्वीकृति पाएका निजी अस्पतालहरू आफ्नो पहुँचमा पुगेका दिन यो रकममा पनि अत्यधिक वृद्धि हुने नै छ । कसरी आउनेछ सरकारसंग यतिविधि पैसा ?

यतिबिघ्न समस्याले थला परेको नेपाली स्वास्थ्योपचार क्षेत्रलाई सही दिशामा ल्याउन नसकिने होइन । समस्याको पहिचान र निराकरणको उचित उपाय अवलम्बन गर्न अब अझ ढिलो गर्न हुन्न । सर्वप्रथम त हामी गम्भीर हुन जरुरी छ । नीति निर्माता र कार्यान्वयन तहमा रहेकाहरूलाई थाहा हुन जरुरी छ कि हामी सही बाटोमा छैनौँ । त्यसपछि बल्ल सही बाटो पहिल्याउने काम सुरु गर्न सकिन्छ । नीति–निर्माताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी नभए सरकारले पहिला त यो देश समाजवादउन्मुख हो र जनताको स्वास्थ्योपचार सरकारकै प्रमुख जिम्मेवारी हो अनि निजी अस्पतालको उपचार बाध्यता नभएर छनोट मात्र हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर गहन छलफल गरे लक्ष्य त्यति टाढा पनि छैन । स्वास्थ्य सेवा सुधारको क्रमिकता अस्पताल निर्माण, उपकरण, चिकित्सक, निःशुल्क वा राहतमा उपचार, निःशुल्क औषधि र अन्त्यमा अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा हुनुपर्नेमा सरकारले हचुवाका भरमा ल्याएका यी कार्यक्रमको प्राथमिकता किटान गर्न पनि त्यति नै जरुरी देखिन्छ ।

सरकारले आफ्ना जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न हरेक स्थानीय निकायमा एउटा अस्पताल र हरेक वडामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने हालकै नीतिमा केही सुधार आवश्यक देखिन्छ । तत्कालै सात सय ५० भन्दा बढी अस्पताल बनाउन सरकार समर्थ छैन र प्राथमिकता तोकिनुपर्छ । पुराना जिल्ला अस्पतालहरूलाई सबलीकरण र प्राथमिक केन्द्रहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य बनाउनुपर्दछ । सायद पाँच–सात वर्षमा सबै स्थानीय निकायमा कमसेकम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आकस्मिक शल्यचिकित्सा सेवा प्रवाह गराउनेस्तरका अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, हरेक प्रदेशमा विद्यमान अञ्चल, उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय अस्पताललाई द्वितीय–तहका रेफरल अस्पतालमा परिणत गर्न सकिन्छ ।

हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मेडिकल कलेज खोल्ने नीतिअनुरूप सबै प्रदेशमा थप तृतीय–तहका अस्पतालहरू स्वतः निर्माण हुने देखिन्छ । यसबाहेक विशेषज्ञताका अस्पतालहरू विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त र आवश्यकताअनुसार नयाँ थप गर्न केन्द्रीय सरकार तत्पर रहनुपर्दछ । यसका साथै, स्थानीय तहका अस्पताल सञ्चालनका लागि स्थानीय तहलाई, द्वितीय तहका अस्पताल प्रादेशिक सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ । केन्द्रीय सरकारले आवश्यकता हेरी भौतिक पूर्वाधार वा मेसिनेरी उपकरणका लागि थप बजेट दिन सक्नेछ । त्यस्तै, चिकित्सकलाई सीमित भूगोलमा काम लगाउन सक्ने वातावरण नबनेसम्म ती केन्द्रीय सरकारका अधीनमा रहनुपर्दछ ।

खरिद गर्न र भवन बनाउन अस्पतालका पदाधिकारीहरू बढो लालायित हुन्छन् । मन्त्रालय पनि यसका लागि बजेट निकासा गर्न अलिक उदारै हुन्छ । जनताका लागि नै भए पनि कुनै सामान खरिद गरिन्छ भने त्यसको उपादेयता र पे–ब्याक कसरी हुन्छ भनेर नसोधिने परिपाटीले हाम्रा अस्पतालहरूमा करोडौँका सामानहरू चुपचाप खिया लागिरहेका छन् । किन्न चासो थियो, किनियो । बस् ! यो स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो रोग हो र यसलाई निर्मूल नपारे हाम्रा सार्वजनिक अस्पतालहरू सेता हात्ती मात्र हुनेछन् ।

हाल प्रतिव्यक्ति जनताले वार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँजति स्वास्थ्यमा खर्च गर्दछन् । यो भनेको वर्षमा लगभग १० खर्ब स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नका लागि खर्च गरिन्छ । अनि नेपाल सरकारले थप ५६ अर्ब ४२ करोड हाराहारी स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्दछ । समाजवादी दर्शन लिएको सरकारले यो सबै खर्च आफैँ गर्न चाहे पनि कतैबाट सम्भव देखिँदैन नै । 
आफ्नो वार्षिक बजेटको हाराहारी खर्च गरेर जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिनेछ भनेर कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।

अस्पताल भवन वा औजार मात्र होइन । अस्पतालमा उपचार सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र त्यसमा पनि मुख्य रूपमा चिकित्सकको अहं भूमिका हुन्छ । नेपाल सरकार सबैभन्दा असफल भएको क्षेत्र पनि यही जनशक्तिको व्यवस्थापन हो । कुन तहको अस्पतालबाट कस्तो उपचार सेवा प्रदान गर्ने भन्ने मूल प्रश्नमै अस्पष्टता भएकाले अहिलेसम्मको पद सिर्जना र पदपूर्ति एकदमै अवैज्ञानिक छ । पाँचजना शल्यचिकित्सकलाई पाँचवटा अस्पतालमा खटाएको खण्डमा कुनै पनि अस्पतालले अनवरत शल्यचिकित्सा सेवा दिन असमर्थ हुन्छ ।

सरकारसँग हाल भएका चिकित्सकहरूको संख्या ज्यादै न्यून छ र त्यसलाई अत्यधिक मात्रामा बढोत्तरी गर्न हिचकिचाउनु हुन्न । हरेक वर्ष कुन तहका कति अस्पताल सञ्चालनमा छन् र त्यहाँ त्यो स्तरको सेवा दिन के कस्ता विधाका कति चिकित्सक थप आवश्यक हुनेछन् भनेर आगामी पाँच वा सात वर्षको प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ र त्यहीअनुरूप नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने र बजारमा उपलब्ध चिकित्सकहरूबाट पदपूर्ति गर्ने परिपाटीको विकास हुनुपर्दछ । सरकारले आफूलाई भविष्यमा आवश्यक हुने विधाको स्नातकोत्तर तहको पढाइ आफ्ना मेडिकल कलेजहरूमा गराउन थप जोड दिनुपर्छ पनि ।

कुनै पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको निर्देशक वा व्यवस्थापक प्रायः चिकित्सक नै हुन्छन् । ती चिकित्सक सरकारी कार्यालय समयमा अस्पतालमा काम गर्छन् भने प्रायशः सबै बिहान–बेलुकी निजीमा काम गर्ने गर्दछन् । हो, त्यो कार्यालय समयबाहेकको समय उनीहरू आफ्नो मनखुसी काम गर्न स्वतन्त्र छन् । तर, यहाँ अस्पतालमा उपचार सुलभ भए निजी क्लिनिक चल्दैनन् । त्यसैगरी समयमै अप्रेसनको पालो सरकारी अस्पतालमा पाउने भए निजी अस्पताल पनि चल्दैनन् । हुन त सबै त्यस्तै नहोलान्, तर के हाम्रा अस्पतालका हाकिमहरू नै अस्पतालमा भिड देखाएर, अस्पतालको सेवास्तर खस्काएर निजी अस्पताललाई बिरामीको आपूर्ति गर्नमा केही रोल खेलिरहेका छैनन् ? यसर्थ सुरुवात अस्पतालका पदाधिकारीबाट गरेर क्रमशः निजी र सरकारी अस्पतालमा कार्यरत सबै चिकित्सकलाई ‘एक चिकित्सक–एक संस्था’को अवधारणामा ल्याउन जरुरी छ ।

यसपछि लगत्तै सबैभन्दा गाह्रो र अहं प्रश्न आउनेछ, चिकित्सकहरूलाई अस्पतालमा कसरी टिकाउने ? यसमा पनि केही काम नभएको होइन । चिकित्सकलाई न्यायोचित पारिश्रमिक तथा भत्ता र वृत्तिविकासका अवसरहरू प्रदान गरे यो काम त्यति गाह्रो हुन्न । अहिले प्रचलनमा रहेको ‘हस्पिटल बेस्ड प्राइभेट प्राक्टिस’का विकृतिलाई सच्याउन उपचार सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई ‘कार्यदक्षताका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता’ दिनु सबैभन्दा तर्कसंगत उपाय हुन आउँछ ।अझ रिटायर हुने उमेर ७० वर्ष बनाएको खण्डमा एउटा चिकित्सकले आफ्नो अर्को १०–१२ वर्षको सक्रिय समय कुन निजी अस्पतालमा काम गर्नेछु भनेर त्यसको लोभ गर्ने छैन र आफ्नै अस्पताल राम्रो बनाउनतिर लाग्नेछ ।

सरकारले आफ्ना अस्पतालबाट सेवा दिन सक्षम भएका दिन बल्ल निःशुल्क वा राहतमा उपचार गर्ने र निःशुल्क औषधि वितरण गर्नुपर्दछ । हचुवाका भरमा अहेव वा कार्यालय सहयोगीबाट गाउँलेलाई दामासाहीले औषधि बाँडेर कहिल्यै सम्भव हुन्न नै । यसरी आफ्ना अस्पतालहरू सबल भएपछि मात्र अनिवार्य स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ र त्यो प्रभावकारी पनि हुनेछ । यसमा थप कुराचाहिँ हाम्रो जनमानसिकताअनुसार ‘फोकट’को सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्न । निःशुल्क औषधिको स्थानीय तहमा व्यापक दुरुपयोग देखिभोगेको सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई पनि निःशुल्क बनाउनु हुँदैन । स्वास्थ्योपचारमा भएको खर्चको केही निश्चित प्रतिशत रकम सेवाग्राहीलाई तिराउँदा एक त स्वास्थ्य बिमा समितिलाई कम भार पर्दछ भने अर्कातर्फ आफ्नो पनि केही रकम खर्च हुने भएकाले अनावश्यक जाँच र उपचार गराउन बिमितहरू त्यति लालायित हुने छैनन् । बिमित स्वयं‌ले तिर्ने रकमको प्रतिशतमा उनीहरूको आर्थिक अवस्थाअनुसार राहत दिन सकिने व्यवस्था पनि गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, दरिलो अनुगमनको व्यवस्था नहुन्जेल निजी अस्पताललाई यो बिमा कार्यक्रममा निषेध नै गर्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा,एउटा मानिसले दिनभरि भित्ता ठेलेर बस्यो भने पक्कै पनि उसको शक्तिको क्षय हुन्छ । पसिना निकालेरै काम गरेको देखिन्छ पनि । तर, भौतिक विज्ञानअनुसार ‘काम’ हुनलाई त्यो भित्ता आफ्नो पुरानो स्थानबाट नयाँ स्थानमा सरेकै हुनुपर्दछ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि गरिएका हालसम्मका प्रयास पनि त्यही अटल भित्ता ठेलाइ भइरहेको छ । कुनचाहिँ भार स्थानान्तरण गर्न सकिने खालको हो र कुन चाहिँ अचल भित्तो हो भन्ने कुरो पहिचान गर्ने र त्यसैअनुरूप ‘काम’ गर्ने नीति बनाउनु नै अहिलेका लागि नेपाली स्वास्थ्यक्षेत्रको ‘गेम चेन्जर’ हुनेछ । यात्रा लामो र दुरूह छ, तर सम्भव छ !

डा. कोइराला मुटुरोग विशेषज्ञ हुन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस