Skip This
Skip This

अबको सत्तापक्ष, अबको प्रतिपक्ष

२०७५ पौष १७ मंगलबार १४:३०:००

निश्चय नै ०६२/६३ पश्चात् नेपालले ठूलो राजनीतिक परिवर्तन हासिल गरेको हो । ००७ पश्चात् ६–७ दशकमा हामीले पटक–पटक राजनीतिक संघर्ष गरेका छौँ । यद्यपि, ०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि के–कति कारणले यसअघिका राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिभन्दा भिन्न र फरक थियो भन्ने विषयमा कमै चर्चा भेटिन्छ । ०६२/६३ पश्चात् नेपाली राज्य निर्माणका मूल अवयव (कम्पोनेन्ट)हरूमा परिवर्तन आएको हो । यसले राजनीतिक हिसाबले नेपाल एक राज्य हुनुको राजनीतिक स्वरूप र संरचनाको पुनर्गठनसँगै सामाजिक हिसाबले आधुनिक नेपाली राज्य र राजनीतिक इतिहासको क्रमभंगता भएको छ । यस क्रमभंगतालाई हामीले सतही रूपमा केबल राजनीतिक उपलब्धिमा खुम्याइदियौँ ।

‘राजनीतिक विषय र मुद्दालाई हामीले समाधान ग-यौँ, अब पालो आर्थिक उपलब्धि हो’ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति बारम्बार विशेषगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका क्रान्तिकारी नेताहरूबाट सुन्न पाइन्छ । राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषय र मुद्दाहरूले परस्परमा पार्ने प्रभाव र यसका अन्तरसम्बन्धलाई आकलन र बुझ्न नसक्नु समकालीन नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो । राजनीतिक र आर्थिक आकांक्षा र उपलब्धि लिनिएर (एक पछि अर्को हुने) हुन्छन् भन्ने मायोपियाबाट हामी ग्रसित छौँ । ०६२/६३ को राजनीतिक संघर्ष केका लागि थियो भन्ने कुराको एकतर्फी रटाइका कारण आमनागरिकमाझ सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक दलप्रति ठूलो निराशा छ ।

राजाको निरंकुश शासनबाट मुक्ति राष्ट्रिय आवश्यकता 
थियो ? आमनागरिकको मध्यनजर राजाको शासनबाट मुक्त हुनु पछाडिका कारण र आवश्यकता के राजनीतिक मात्र थिए त ? गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई वा का. खड्गप्रसाद ओलीलाई निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाउन मात्र नेपाली नागरिकले संघर्ष गरेका होइनन् । न्यूनतम व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मात्रका लागि नेपाल राज्यको निर्माणमा ऐतिहासिक महत्व  भएको राजसंस्थालाई नेपाली नागरिकले फ्याँकेका थिएनन् । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता केका लागि भन्ने विषयको बुझाइमै सायद हाम्रोमा समस्या छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अन्तत्वगत्व मानवीय विकास ९त्रगबष्तिथ या ष्खिष्लन० र समृद्धिका लागि हो । तसर्थ ०६२/६३ को राजनीतिक संघर्षबाट नेपाली नागरिकले राजनीतिक उपलब्धि मात्र चाहेका थिएनन्, राजनीतिक स्वतन्त्रता र उपलब्धि त साधन मात्र थिए !

त्यसैले राम्ररी नियाल्ने हो भने, के कुरा प्रस्ट देखिन्छ भने ०६२/६३ को आन्दोलनपश्चात् तीव्र आर्थिक विकासको चाहना हामीमा छ । आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा ०६२/६३ अघिको १–२ दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ठूलो परिवर्तन आयो र यसलाई हामीले नेपालमा बसेर पनि एक हिसाबले नियालेका छौँ र केही हदसम्म अप्रत्यक्ष रूपमै भए पनि त्यसको अनुभवसमेत गरेको छौँ । यस परिवेशको प्रत्यक्ष प्रभावले गर्दा हाम्रोमा विकास र समृद्धिप्रतिको आकांक्षाको सूचक व्यापक र असीमित छ । 

०६२ पूर्वको एक दशकमा जुन किसिमले र किसिमको राजनीतिक तथा सामाजिक संवाद हाम्रोमा भयो त्यसले विकास र समृद्धिको प्रत्याभूतिको अभिभारा पूर्ण रूपमा सरकार र सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्व रहन्छ भन्ने धारणाको विकास आमनागरिकमा भएको देखिन्छ । आर्थिक विकासका लागि ठ्याक्कै सरकारको के भूमिका हुन्छ भन्नेमा न नागरिक, न कुनै राजनीतिक दल प्रस्ट छन् । परिणामस्वरूप हरेक सरकार, राजनीतिक दल र नेतृत्व तत्कालीन राजनीतिक माइलेज प्राप्त गर्ने किसिमका पपुलर परियोजना, सपना बाँड्नमा बढी व्यस्त हुन्छन् । बृहत् अर्थ–राजनीतिक नीति र सोचभन्दा पनि खुद्रे प्रकृतिका तिलस्मी परियोजना निर्माणको परिकल्पना र त्यस्तो परियोजनामा समयक्रममा देखिने समस्याबाट आजित नागरिक सरकारप्रति होसटाइल हुने प्रवृत्ति हाबी छ । तसर्थ सरकारबारे धारणा राख्नुहोस् भन्दा अपवादबाहेक सकारात्मक प्रतिक्रिया पाउन कठिन छ ।

क्रान्तिको ध्वनि मात्रमा मधहोस हुने कम्युनिस्टलाई फेरि राज्यसत्ताको परिवर्तनका लागि अर्को क्रान्तिको लालच दिनु राष्ट्रिय पहिचान र अखण्डतामै धावा बोल्नुबराबर हो । लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आमनागरिकको विश्वास मर्न नदिन पनि प्रतिपक्षबाट प्रभावकारी रूपमा नीतिगत विकल्प दिनु आवश्यक छ । 

अहिलेको दुईतिहाइको कम्युनिस्ट नेतृत्व संघीय गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो निर्वाचित सरकार हो । राजनीतिक स्थिरताले हाम्रो शासन तथा राजकीय व्यवस्थाका सम्पूर्ण समस्याको एक मात्र र अकाट्य सञ्जीवनी बुटी हो भनेर कम्युनिस्टहरूले चुनावमा भने र आमनागरिकले पनि होला नै भनेर जिताए । तर, सरकारमा आएको यतिका समयपश्चात पनि खासै केही गर्न नसकेकोमा आमनागरिक रुष्ट र क्रुद्ध छन् । स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार तथा संघीय सरकारमा कम्युनिस्टहरूको एकछत्र बहुमत हुँदाहुँदै पनि ताति्वक रूपमा केही गर्न नसकेकोमा आमनागरिक सरकारप्रति सकारात्मक नहुन स्वाभाविक र अपेक्षित नै हो । 

सरकारलाई छोडेर प्रतिपक्षको भूमिकाको विषयमा आमनागरिकको भावनालाई हेर्ने हो भने पनि खासै ठूलो फरक देखिँदैन । प्रतिपक्षको सन्दर्भमा समेत नागरिकहरूको उस्तै आक्रोश छ । आमनेपालीको यस्तो आक्रोश र असन्तुष्टि सरकार वा प्रतिपक्षकेन्द्रितभन्दा पनि राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति केन्द्रित हो ।

दुईतिहाइ जनमत प्राप्त राजनीतिक दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रतिपक्षको भूमिकाबारे प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस तथा आमनेपाली नागरिक दुवै स्पष्ट छैनन् । केही दशकदेखिको नेपाली राजनीतिक अभ्यास हेर्ने हो भने, सरकार पक्ष तथा प्रतिपक्षी अहिलेको जस्तो स्पष्ट रूपमा छुट्टिएकै थिएन्, पटक–पटक कम्युनिस्ट तथा कांग्रेस मिलेर सरकार पनि बनाए र चलाए । नेपालमा सरकारको स्थायित्वबारे ठूला चर्चा–परिचर्चा भयो र अझै हुँदै छ, तर सरकार स्थायी नहुँदै गर्दा प्रतिपक्ष पनि स्थायी हुने अवस्था भएन । फलस्वरूप प्रतिपक्षको के–कस्तो भूमिका हुन्छ, हुनुपर्छ र हुन सक्छ भन्ने विषयमा हाम्रोमा कुनै परिपक्व अभ्यास र धारणा विकास नै हुन सकेको छैन । सरकार जति नै अस्थायी रहे पनि सरकारको रूप, रङ्ग, स्वरूप र व्यवहार कस्तो हुन्छ भन्नेमा कम्युनिस्ट र कांग्रेस दुवै स्पष्ट छन् । तसर्थ राजनीतिक (कार्यकारी सरकार) स्थायित्व नहुनुको सबैभन्दा ठूलो मूल्य नेपाली लोकतन्त्रले कमजोर प्रतिपक्षको स्वरूपमा भोग्दै छ ।

प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले अब प्रतिपक्षका रूपमा आफ्नो के–कस्तो भूमिका हुनुपर्छ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । आफ्नो भूमिकामा स्पष्ट भएपछि मात्र आमनागरिकले प्रतिपक्षको भूमिका देख्ने पाउनेछन् । प्रभावकारी प्रतिपक्षले मात्र संसदीय लोकतन्त्रमा भ्यालु–याड गर्न सामथ्र्य राख्छ । अहिले प्रतिपक्ष प्रभावकारी नहुँदा एक हिसाबको गहन राजनीतिक अभावको महसुस भएको छ । यस अभावलाई सामान्य टालटुल वा ढाकछोप गरेर वा सरकारको कमजोरी मात्र देखाएर छेकिन वा लुक्नेवाला छैन । 

नेपाली कांग्रेस आफ्नो इतिहासको लामो कालखण्डमा थुप्रैपटक सत्ताबाहिर बसेको छ, तर हरेक कालखण्डमा कांग्रेसले आफ्नो भूमिकालाई समयानुकूल प्रभावकारी पनि बनाएको छ । ०६४ को निर्वाचनपश्चात् पनि कांग्रेस प्रतिपक्षमै थियो, तर जनताका मुद्दामा कांग्रेसले प्रतिपक्षको बेन्चबाट संसद्मा र बाहिर पनि आफ्नो उस्थितिलाई सशक्त बनाएको थियो, राष्ट्रिय लोकतन्त्र र जनताका मुद्दाहरूमा दर्विलो अडान राखेको थियो । तर, यसपटक कांग्रेस आफ्नो भूमिकाबाट चुकेको छ । प्रतिपक्षीय भूमिकामा कांग्रेस खरो उत्रिएको हुन्थ्यो भने आज सरकार यसरी बरालिँदै गर्दा नागरिकको पक्ष तथा राष्ट्रिय मुद्दाहरूको विषयमा प्रतिपक्षबाट भावशून्य व्यवहार हुने अवस्था आउँदैनथ्यो । आमजनमानसमा सरकारसँग ठूलो गुनासो रहिरहँदा प्रतिपक्षको भूमिका नदेखिने हो भने यसले नेपाली कांग्रेस पार्टीको छवि, यसको अस्तित्व र भविष्यबारे पनि प्रश्नचिह्न खडा हुने त छँदै छ, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र अभ्यासमै प्रतिकूल संस्कृति विकास भई लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नै समस्या आउने अवस्था देखिन्छ ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । अहिले हाम्रो भूमिका कस्तो रह्यो त भन्दा पनि हाम्रो भूमिका कमजोर भइरहँदा नयाँ पुस्ता र आमनागरिकमा यो पद्धतिप्रतिको धारणा कस्तो बन्छ, भन्ने आजको मूल प्रश्न हो । आमजनमानसमा यस प्रणालीप्रति नै विश्वास रहेन भने त्यसको मूल्य नेपाली कांग्रेस पार्टीले मात्रै होइन सिंगो संसदीय लोकतन्त्रले चुकाउनुपर्छ । लामो संघर्षपश्चात् स्थापित व्यवस्थाबाट बनेको सरकार र प्रतिपक्षको भूमिकामा जब आमनागरिकले आक्रोश र असन्तोष व्यक्त गर्दछन् तब जरा गाड्दै गरेको हाम्रो शासन पद्धति र व्यवस्था नै धर्मराउने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

नेपाली कांग्र्रेसले आफूलाई तलका विषय र सन्दर्भमा केन्द्रित गर्दा प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ । प्रतिपक्षको भूमिकालाई व्याख्या गर्नुअघि हाम्रा राजनीतिक आधारलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक हुन्छ । नेपाली कांग्रेसको राजनीतिको प्रस्थानबिन्दु तथा राजनीतिक आधार (प्रिमाइस) नेपाल राज्यको राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय पहिचान हो । हरेक आधुनिक राज्य र राज्य व्यवस्थाको वैधानिकताका आधार फरक हुन्छ, कोही राष्ट्र र राज्यले आफ्नो वैधानिकताको आधार संविधानलगायत राजनीतिक दस्तावेजमा स्थापित गरेका हुन्छन्, कसैको विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासक पहिचान स्वयंले राज्य हुनुको वैधानिकता प्रदान गर्छ । नेपाली कांग्रेसले बुझ्नुपर्ने पहिलो माइलस्टोन भनेको नेपाल एक राज्य हुनुको वैधानिकता कताबाट प्राप्त हुन्छ ? संंविधान वा कुनै दस्तावेज भएकाले नेपाल, नेपाल भएको हो वा नेपाल रहेकाले नेपालको संविधान भएको हो ? हाम्रो विशिष्ट राष्ट्रिय पहिचानले हाम्रो नेपाल राज्यको राजनीतिक अस्तित्वको निर्माण भएको छ । हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान र राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा तथा प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ नेपाली कांग्रेसको प्रमुख प्रयास रहनुपर्छ । राष्ट्रिय परिचय र स्वार्थको विषयलाई राजनीति र राज्यसत्ता सञ्चालनको केन्द्रमा राखेपश्चात् कुन–कुन विषय र सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई सहयोग, सरकारसँग सहकार्य तथा सरकारको प्रतिरोध गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्न सजिलो र स्पष्ट हुन्छ ।

पहिलो विषय भनेको संविधान कार्यान्वयनको हो । संविधान निर्माण र तीन तहको निर्वाचनसँगै नेपाली राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गराउने सन्दर्भमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यो नयाँ अध्यायमा संघीय संसद्, ७ वटै प्रदेश संसद् र अधिकांश स्थानीय तहमा हामी प्रतिपक्षमा छौँ भने सयौँ स्थानीय तहमा सरकारको नेतृत्वमा छौँ । यी सबैमा हाम्रो महत्वपूर्ण दायित्व छ । संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भ मात्र भएको छ । हाम्रो लामो संघर्ष र सत्प्रयासबाट प्राप्त उपलब्धिलाई निष्कर्षमा पु-याउन यो चरणमा कांग्रेसको सुझबुझपूर्ण अग्रसरताको खाँचो छ । यतिवेला नेपाली कांग्रेस संसद्मा हाम्रो संख्या कति छ भनेर होइन हाम्रो कर्तव्य र दायित्व के हो भनेर प्रस्तुत हुनुपर्छ । नेपाली समाजको बदलिँदो सामाजिक–आर्थिक परिवेशमा संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्य सञ्चालन र संरचनाको वैधता स्थापित गर्ने पहिलो जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसमा रहेको छ । त्यसैले कांग्रेसले अंकगणितमा संसद्मा कतिजना छौँ भनेर होइन हामीले स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक पद्धतिको जगेर्ना गर्न आफूलाई मूलकर्ता ठानेर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।

संविधानले अहिलेको समयमा केही गर्नैपर्ने प्रावधान तोकेको छ । संविधानले केही कानुन निर्माण गर्ने समयसीमा तोकेको छ । कानुन निर्माण तथा परिमार्जनमा सरकारले पेस गरेका कुरामा प्रतिपक्षको सहयोग रहँदै आएको छ भने कतिपय कुरामा सरकार चुकेको छ । विभिन्न संवैधानिक आयोगसँग सम्बन्धित ऐन–कानुन, प्रदेशसँग सम्बन्धित ऐन–कानुन निर्माणमा ढिलाइले संघीयताले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन भने संघले समयमा नीतिगत र संरचनागत प्रबन्ध नगर्दा स्थानीय र प्रदेश तहलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ । यस अवस्थामा संघीयताविरोधी शक्तिहरूले धमिलो पानीमा माछा मार्ने दुस्प्रयासस्वरूप आफ्ना गतिविधि बढाइरहेको अवस्था छ ।

नेपाली कांग्रेसका लागि लोकतान्त्रिक प्रणाली जोगाउनु र मजबुत बनाउनु यतिवेलाको महत्वपूर्ण कार्यभार हो । यो प्रणाली जोगाउनु भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्नु हो । सरकारमा छैन भनेर संविधानले दिएका यी कार्यभार समयमा सम्पन्न गर्न कसैलाई पछ्याउने होइन आफैँले अग्रसरता लिनुपर्छ । हामी त प्रतिपक्षमा छौँ नि भनेर आलटाल गर्ने सुविधा कांग्रेसलाई छैन । कानुन बनाउने, संरचना बनाउने, संघीयतालाई सफल बनाउने विषयका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष होइन । कांग्रेसले ०७५ भरि संविधान कार्यान्वयनका लागि गर्न बाँकी रहेका काम सम्पन्न गर्ने, संघीयतालाई मजबुत बनाउन कानुनी पाटो पूरा गर्ने, संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूपका संरचना निर्माण गर्ने, स्रोत–साधनको वितरणसहितका थुप्रै राजनीतिक काम गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।

संविधानको कार्यान्वयनको विषय हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो । यो पक्का हो, राष्ट्रिय चेतना तथा लोक संस्कृतिका सबै विषय अहिलेको संविधानमा जाहेर (मेनिफेस्ट) भएका छैनन् र जे–जति जाहेर भएका छन् सबै विषय र सन्दर्भ हाम्रो राष्ट्रिय चेतअनुकूल छन् भन्ने पनि होइन । यद्यपि, कति विषयमा बदलिँदो परिवेशसँगै हाम्रो राष्ट्रिय चेत नै परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि होला, सो विषयमा संविधानलाई एउटा मार्गदर्शकका रूपमा लिनु पनि पर्छ र साथसाथै छुटेका, छुटाइएका, संविधानमा परेर पनि फुुटेका विषयलाई समेट्दै सच्चाउँदै जानु प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसको प्रमुख दायित्व हुन्छ ।

दोस्रो विषय भनेको सरकारको स्वेच्छाचारिताको नियन्त्रण र जवाफदेहिता प्रत्याभूत गर्ने हो । निर्वाचन जितेपछि आफ्नो तजबिजमा शासन गर्न पाइन्छ भन्ने समय अहिले छैन । जितेर आएपश्चात् सरकारले कानुनी राज्यको अवधारणालाई स्वीकार गरेको छ या छैन भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने कुरा जुनसुकै सरकारले हेक्का राख्नुपर्दछ । यस्तै सरकारबाट अरू स्थापित संरचनामा कस्तो हस्तक्षेप छ भन्ने कुरा पनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । सरकार प्रहरी, कर्मचारी संयन्त्र, विश्वविद्यालय तथा अन्य विभिन्न स्थापित संरचना स्वतन्त्र, बलियो र प्रभावकारी बनाउनतर्फ अग्रसर छ वा आफ्नो शक्तिको दुरुपयोगमा व्यस्त छ भन्ने कुराले सरकारको मनोविज्ञान स्पष्ट पार्दछ । अर्को कुरा भनेको नागरिकले पाएको संवैधानिक अधिकारलाई शासकले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरी अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेको छ वा छैन भन्ने कुराले सरकारको नागरिकप्रतिको धारणा स्पष्ट पार्दछ । विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने, सूचनाको हकबाट वञ्चित गर्ने, आलोचना सुन्न नसक्ने, प्रेसमा एक किसिमको साइलेन्स सेन्सरसिपजस्तो अवस्था सिर्जना गर्ने, कर्मचारीलाई भयभीत बनाउने आदि कुराले शासक आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्न उद्यत छ भन्ने कुराको संकेत गर्दछ ।

संवैधानिक उदारवादको मान्यतालाई आत्मसात् गरेर राज्यले अधिकतम स्वायत्तता, वैधता र वैधानिकता प्रयोग गरेर लोकतान्त्रिक समाजभित्र स्वाभाविक रूपमा रहने द्वन्द्वलाई निष्पक्ष राख्न सक्छ र समाधान गर्न सक्छ या सक्दैन भन्ने स्वाभाविक प्रश्न यतिवेला छ । किनकि अहिलेको सरकार प्रचण्ड बहुमत पाएर गठन भएको सरकार हो जसमा आफ्नो बहुमतको दम्भ छ र प्रधानमन्त्री ओली स्वयं समेत अहिलेको व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्दै आएका नेता होइनन् । त्यसैले संवैधानिक उदारवादको मान्यतालाई स्थापना गर्न प्रतिपक्षका रूपमा कांग्रेस चनाखो भएर सरकारलाई बरालिनबाट जोगाउन र नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न खरो उत्रन आवश्यक छ ।

तेस्रो विषय भनेको नीतिगत विषयमा सरकारको काम–कारबाहीका सन्दर्भमा विकल्प प्रस्तुत गर्नु हो । कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्टबीच ठूलो वैचारिक मतभेद छ, तर नेपाली परिवेशमा त्यस्तो वैचारिक मतभेद कमै मात्रामा नीतिगत विषयमा उठ्ने गरेको देखिन्छ । लामो समय कम्युनिस्ट र कांग्रेसले सँगसँगै सरकार चलाए, सहकार्यको नाममा चल्दै आएको मिलेमतोको अल्छिया प्रवृत्तिले नीतिगत विषयमा उचित बहस र अभ्यास भएको छैन । मिलेमतोको सरकारमा काम गर्दागर्दै हाम्रो व्यवहार, स्वभाव र भाषा पनि एकैएकै भैसकेको आजको अवस्था हो । यो मिलेमतो दुष्चक्र अब सकिएको छ । अब नागरिकले राजनीतिक दललाई मूल्यांकन गर्दा दलविशेषको नीतिगत झुकावका आधारमा गर्नेछन् । तसर्थ नेपाली कांग्रेसले आमनागरिकसामु आफ्ना नीति र नीतिगत झुकाबलाई प्रस्ट पार्न पनि सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता र प्रतिक्रियास्वरूप सस्ता नारा र चर्का भाषणभन्दा पनि नीतिगत विकल्प नै प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

अहिलेको सबैभन्दा डरलाग्दो विषय भनेको यदि दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकार असफल भइहाल्यो भने, त्यस्तो असफलता केका कारण भयो भन्नेमा कोहीसँग सुरक्षित तर्क छैन । अहिलेसम्मको असफलताको कारण सबैले स्थायित्वको अभावलाई दिइरहे, अब पनि सरकार असफल भयो – जुन असम्भव कुरा होइन – संविधान र अन्तर्गतको राज्य सञ्चालनको विधि – लोकतन्त्र – बाहेकलाई असफलताको भार बोकाउनुपर्ने बाध्यता नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टलाई आइपर्ने पक्का छ । यसै पनि क्रान्तिको ध्वनि मात्रमा मधहोस हुने कम्युनिस्टलाई फेरि राज्यसत्ताको परिवर्तनका लागि अर्को क्रान्तिको लालच दिँदा राष्ट्रिय पहिचान र अखण्डतामै धावा बोल्नुबराबर हो । लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आमनागरिकको विश्वास मर्न नदिन पनि प्रतिपक्षबाट प्रभावकारी रूपमा नीतिगत विकल्प दिनु आवश्यक छ । कांग्रेसले प्रतिपक्षबाट प्रस्तुत गर्ने हरेक विकल्पले लोकतन्त्रको भविष्यलाई आशा दिन्छ । 

अन्त्यमा, नेपाली लोकतन्त्रिक संघर्षको इतिहास लामोभन्दा पनि ठूलो र जटिल छ । हामीले पटक–पटक संघर्ष ग-यौँ र पटक–पटकका संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई स्थापित गर्न सकेनौँ । लोकतन्त्र र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताप्रतिको हाम्रो निष्ठामा प्रश्न नगरौँ, तर कठिन संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई स्थापित तथा संस्थागत गर्न नसक्नुको दोषको भार कसले र कति लिने हो भन्नेमा हामी सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । जहाँ म उभिएको छु, यो स्थानबाट ००७ पश्चात्को नेपाली इतिहासमा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविरुद्ध भएका अधिकतम प्रहारको दोषको भार नेपाली कांग्रेसले आफ्नो काँधमा लिनुपर्छ । हरेक लोकतान्त्रिक संघर्षको नेतृत्व हामीले ग-यौँ, तसर्थ त्यस्तो लोकतन्त्र तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको स्थायित्वको जिम्मा पनि हाम्रै बढी हुन्छ ।

मअघिका नेपाली कांग्रेसका आदरणीय नेताहरूले निश्चय पनि ठूलो त्याग र संघर्ष गर्नुभएको छ । तर, संघर्षको महिमामा भुल्नु नेपाली कांग्रे्रेस मात्र होइन सम्पूर्ण नेपाली चेतकै समस्या हो । यो संघर्षको महिमा नेपाली राजनीतिमा बढो सिडक्टिभ छ, हरेक पुस्तालाई संघर्षको नायक बन्नुपरेका कारण नै त कतै बार–बार हाम्रो लोकतन्त्रमा स्पिड ब्रेकरको काम गरेको त होइन ? नहोला भन्न सकिँदैन ! यदि होइन भने हरेक दशकमा सफल संघर्ष गर्ने सामथ्र्य राख्ने राजनीतिक दल र नेताले लोकतन्त्रविरोधी शक्ति र सत्ताले प्रसय पाइरहँदा त्यसलाई त्यहीँ निमिट्यान्न पार्न सक्दैन भन्ने कुरा तार्किक रूपमा विश्वास गर्न सकिँदैन ।

संघर्षको महिमाभन्दा माथि उठेर अहिलेको नेपाली कांग्रेसको पुस्ताले प्रभावकारी प्रतिपक्षका रूपमा काम गर्ने हो भने संघर्षको नाममा हरेक दशकमा क्षय भइरहेको राजनीतिक शक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्न सकिन्छ । यसका लागि ठूलो केही गर्नुपर्दैन, मात्र संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास र मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् गर्नुप-यो । र त्यो भनेको लोकतन्त्रभित्रका संस्था (institution)हरूलाई संस्थागत गर्नुपर्नेछ र यसलाई संस्थागत गर्नमा प्रतिपक्षको ठूलो भूमिका हुन्छ ।