सरकारले एउटा राम्रो निर्णय गरेको छ– बाहिरबाट आयात गरिने फलफूल, तरकारीमा विषादी परीक्षण गरी खानयोग्य भए मात्र आउन दिनू । आमउपभोक्ताको स्वास्थ्यका दृष्टिले यो अत्यन्त आवश्यक र महत्वपूर्ण निर्णय हो । धेरै पहिलेदेखि गरिनुपर्ने यस्तो परीक्षणको व्यवस्था यसपालिदेखि लागू भएको छ । देशभित्रै पनि तरकारीमा अत्यधिक विषादी प्रयोग हुने गरेको, फलफूलमा पनि विषादी प्रयोगका कारण उपभोग गर्दा हानि हुने भए पनि बजारमा वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध नभएकाले उपभोक्ताहरू त्यसलाई प्रयोग गर्न बाध्य भएको लामो समय भएको छ । यस्तो विषादी प्रयोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पर्न जाने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन असरले व्यक्ति, परिवार र समाजले हानि व्यहोरिरहेका हुन्छन्, जसले समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पार्छ । त्यसैले आन्तरिक उत्पादन र आयातीत फलफूल, मासु तथा पशुजन्य पदार्थ र तरकारीमा विषादी परीक्षण हाम्रो स्वास्थ्य नीतिको अनिवार्य पक्ष बन्नैपर्छ । 

तर, लामो समयदेखि सरकारले यस्ता नीति प्रभावकारी रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन । कानुन या ऐन बनेका छन्, संस्था र संरचना पनि छन्, तर त्यसको प्रभावकारी उपयोग भएको छैन । यसले गर्दा अझै पनि सबै ठूला–साना सहरमा परीक्षण नगरिएको मासु, परीक्षणको कुनै प्रमाणपत्र नभएका फलफूल तथा तरकारी नै आमनागरिकले उपभोग गर्दै आएका छन् । यसलाई रोक्न हालै भारतबाट नेपालतर्फ आयात गरिएका फलफूल तथा तरकारी परीक्षणपछि मात्र नेपाल ल्याउने व्यवस्थामा कडाइ गरिएको छ । सरकारले राम्ररी गोल गर्न प्रहार गरेको बलले भने भद्रगोल सिर्जना गरेको छ ।

नेपालतर्फ आयात गरिने फलफूल तथा तरकारी विषादी परीक्षणपछि मात्र नेपाल ल्याउने व्यवस्थामा कडाइ गरी सरकारले राम्ररी गोल गर्न प्रहार गरेको बलले उल्टो भद्रगोल अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

नेपाल फलफूलमा मूलतः परनिर्भर छ । तरकारीको पनि एउटा हिस्सा आयात गरिन्छ । फलफूल तथा तरकारीको ओसारपसार भने कपडा या प्लास्टिकका सामानजस्तो होइन । निश्चित समयमा उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन सकिएन भने त्यो सडेर जान्छ । यतिवेला भारतबाट नेपालतर्फ फलफूल तथा तरकारी लिएर आउँदै गरेका सयौँ ट्रक नाकामा तीन–चार दिन रोकिन थालेका छन् । सरकारले परीक्षण नगरी आयात गर्न निषेध त गर्‍यो, तर हरेक नाकामा परीक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था भने गरेको छैन । बर्सेनि ५० अर्बजतिको फलफूल तथा तरकारी आयात गर्ने भएकाले नाकामा हरेक दिन सामान आइपुग्नु स्वाभाविक हो ।

तर, अहिलेको व्यवस्थाले नाकामा आइसकेको तरकारी या फलफूलको नमुना परीक्षणका लागि काठमाडौं ल्याउनुपर्ने र यता परीक्षणबाट पास भएको पत्र लगेपछि मात्र भित्र आउन दिने गरिएकाले आयातको अवस्था भद्रगोल भएको हो । कमसेकम जुन दिनदेखि यस्तो नीति कार्यान्वयन हुने हो त्यसभन्दा पहिले नै हरेक नाकामा परीक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिसक्नुपथ्र्यो । यता, आयातीत सामान नाकामा रोकिने, सड्ने र गल्ने, अर्कातिर उपभोक्ताले महँगोमा खरिद गरी उपभोग गर्नुपर्ने उदेकलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको छ । नीति बनाएर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्थापन पनि सँगै गर्नु जरुरी हुन्छ । सरकारको भद्रगोल पारा संसद् र विधेयकका सम्बन्धमा मात्र होइन, यस्ता संस्थागत व्यवस्थामा पनि देखिँदै गएको छ । यसरी भद्रगोल अवस्था सिर्जना हुनुमा दोषी अधिकारीलाई तत्काल कारबाही गर र नाकाको समस्या समाधान गर ।