• ePaper
  • वि.सं २०७५ माघ ९ बुधबार
  • Wednesday, 23 January, 2019
  • Archive

अविकासका विशिष्ट अभ्यन्तर

आर्थिक विकासका अनगिन्ती अवधारणा र परिभाषा छन्, र हुन सक्छन् । यीमध्ये, प्रतिव्यक्ति वास्तविक आय (क्रय क्षमतामा आधारित)मा हुने उतारचढाव विकास वा अविकासको सबभन्दा व्यावहारिक मापक हो । लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लिओनेल रबिन्सले पा“च दशकअघि नै भनेका हुन्, ‘यस (विकास)लाई वास्तविक प्रतिव्यक्ति आयको लय (मुभमेन्ट) र त्यसको सम्भाव्यताको सापेक्षतामा पर्गेल्नुपर्छ । किनकि, वास्तविक आयलाई वस्तु र सेवाहरू अविछिन्न उपलब्ध गराउने आधारका रूपमा बुझिनुपर्छ ।

यो (विकासको) अनुभव वा सन्तुष्टिभन्दा बिल्कुलै फरक हो, जसको अभिवृद्धि पनि वास्तविक आयले नै गर्ने हो’ (थ्योरी अफ इकोनोमिक डेभेलपमेन्ट, पृ. ४, १९६७) । नेपालकै सन्दर्भमा पनि सडक विस्तार, साक्षरता, स्वास्थ्यमा पहुँच र अचेल ‘ह्याप्पिनेस इन्डेक्स’ आदिका तथ्यांक देखाएर विकासमा प्रगति भएको राजनीतिक भाषण निरन्तर गरिएका छन् । मूल कुरा, वास्तविक प्रतिव्यक्ति आय नबढेकै कारण नेपाल भने अविकसित नै रह्यो । सोझै बुझ्दा, आम मानिससँग खर्च गर्न पुग्ने आय भयो भने यी सबै वस्तु वा सेवा जसरी र जहाँबाट पनि खरिद गर्न सकिहाल्छ । उच्च आर्थिक वृदिदर र अर्थतन्त्रको विस्तार निश्चय नै महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । प्रतिव्यक्ति आयको गणाना पनि सिंगो अर्थतन्त्रकै दामासाहीमा हुने हो ।

नेपालको आर्थिक विकास हुन नसक्नुका कारणबारे संसारभर सतही रूपले सनातन जे भनिँदै आएको थियो, त्यसैलाई यहाँका अर्थशास्त्री र योजनाविद्ले भद्दा नक्कल गरे । यहाँका गरिबी, लाभदेय रोजगारी, लगानी, योजना निर्माण, खर्च क्षमता आदि आर्थिक समस्याहरू र तिनको समाधानका लागि तिनै साझा (फिट फर अल) ठानिएका उपाय लाद्ने प्रयास निरन्तर भयो । तर, तिनले अपेक्षित लाभ दिएनन् र अर्थतन्त्र यतिखेर इतिहासमै गम्भीर संरचनात्मक जोखिमको मुखैमा आएको छ । सन् १९८३/८४मा पनि संकट आएको हो । यतिखेर, थप भयावह स्थिति उच्च व्यापार घाटालगायतका बह्य क्षेत्रको जोखिमका कारण उत्पन्न भएको हो । यस्तो आवस्था आउनमा अहिलेसम्म पटक्कै ध्यान नदिइएका खास कारण छन् । नेपालका आर्थिक विकासका चुनौती एकदमै विशिष्ट प्रकृतिका थिए र छन् । र, तिनलाई विशिष्ट प्रकारकै सुझबुझ, परिभाषा, अध्ययन, योजना र तिनको कार्यान्वयनमार्फत मात्र प्रभावकारी सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो । त्यसो गरिएन । र, नेपाल संसारकै मात्रै होइन, दक्षिण एसियामै एउटा तन्नम मुलुकमा रूपान्तरण हुँदै गयो । आर्थिक इतिहास हेर्दा मुलुकको सापेक्ष आर्थिक हैसियत गत शताब्दीको दाँजोमा अहिले धेरै तल खस्केको छ ।

न्यून उत्पादकत्व, नगण्य मात्राको रोजगारी सिर्जना, युवा र पुँजी दुवैको द्रुत पलायन, रेमिट्यान्समाथिको अधिक निर्भरता र भयावह गतिमा बढ्दो व्यापार घाटा अब उल्ट्याउनै नसकिने जोखिमको संघारमा पुगेको अनुभूत भएको छ । आर्थिक नीति र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न एकपछि अर्को सरकार उदासीन देखिए र उनीहरूमा समस्या समाधान गर्ने क्षमताको अभावले परिस्थितिलाई यस्तो निराशाजनक अवस्थामा ल्याइपुर्‍यायो । यो निराशालाई आशामा बदल्नका लागि समस्याको जरो जहाँ छ, सोझै त्यही हस्तक्षेप गर्न र जे गलत भएको छ, त्यसलाई सच्याउनु अपरिहार्य छ । यसका लागि विकासको हाम्रो परिभाषा र पद्धतिलाई पुनर्लक्षित गर्नु आवश्यक छ । यो अत्यन्तै बृहत् विषय हो । यो छोटो आलेखले केही अहं मुद्दालाई उठानसम्म गर्ने प्रयास गर्नेछ ।

१. गरिबी र जीविकोपार्र्जन
विगत सात दशकका प्रायः नेपालका सबै आर्थिक नीतिहरूको मुख्य लक्ष्य गरिबी निवारणलाई बनाइयो । यो लक्ष्य तय गर्नका लागि नेपालको गरिबीको चित्रलाई अत्यन्तै दयनीय रूपमा प्रस्तुत गरियो । यसका लागि कुनै तथ्यांकको आधार लिइएन । खोज गरिएन । भरपर्दा तथ्यांक अहिले त छैनन्, विगतमा हुने कुरै भएन । गरिबी निश्चय नै थियो । तर, यहाँको गरिबीका केही विशिष्ट चरित्र र कारण थिए । तिनलाई मात्रै सम्बोधन गरे पुग्थ्यो । उदाहरणका लागि नेपालको गरिबी र अफ्रिकी मुलुकहरूको गरिबीको स्वरूप एउटै थिएन र छैन । चरम भोकमरीले लाखौँ मानिस मरेको इतिहास नेपालको छैन । एकपछि अर्को वर्षका चरम खडेरी वा (भूकम्पको अपवादबाहेक) प्राकृतिक विपत्तिले संसारका अरू भागमा झै लाखौँ जनसंख्या मृत्युको मुखमा कहिल्यै पुगेन ।

चामल वा गहुँको अभाव थियो होला । तर, नेपालको पोषण व्यवस्थापनका केही मौलिक परम्परा र अभ्यास थिए । फलफुल, वनस्पति र जडीबुटीको परम्परागत ज्ञान असीम थियो । अहिलेको विज्ञानको आँखाबाट पनि ती स्वस्थ खाद्यवस्तु सावित भएका छन् । यी सबलताहरूलाई पहिल्याउने, तिनैलाई परिष्कार र आधुनिकीकरण गरेर जीवनस्तर सुधार्ने चेष्टा हाम्रा आर्थिक नीति र योजनाले गरेनन् । खर्कका गोठ, मध्यपहाडको थुम्कोमा बसोवास र समथर बेसीका खेती गर्ने अभ्यास वातावरणीय दिगोपन र भूउपयोगका दृष्टिमा वैज्ञानिक थिएन र π नेपाली अर्थतन्त्रका यस्ता सयाैँ मौलिक सबल आयाम छन् । तर, कुनै भरपर्दो विकल्प विकसित नगरी तिनलाई विस्थापित मात्र गरियो । तिनका सबलता र तयारी लाभबारे कुनै प्राज्ञिक बहस अझसम्म भएको छैन ।

सामाजिक जीवन खासै विकसित नभएको, संसारको फरक भूखण्डको गरिबीलाई सम्बोधन गर्नका लागि विश्वव्यापी पहुँचका संस्थाहरूले सिफारिस गरेका रणनीतिलाई नै नेपालका योजनाकारले लाद्ने प्रयत्न गरे । जीविकोपार्जनलाई सहयोग पुग्ने अनुदान र लघुउद्यम सहायता दिने रणनीति यसैमा आधारित थियो । नेपालको मूलतः उत्पादन निर्वाहमुखी पक्कै थियो । उत्पादनको बजार पहुँच थिएन । तर, औसत जीवन निर्वाह यहाँ ठूलो सहायता चाहिने गरी दुरुह थिएन । त्यसैले, मुख्य उद्देश्य नै यही जीवन निर्वाहलाई सघाउने मात्र रहेका साना कृषि कर्जा, अनुदान, लघुवित्त आदि कार्यक्रमलाई जनताले गम्भीर रूपमा लिएनन् ।

आर्थिक वृद्धि, व्यावसायिक उत्पादन वा उत्पादनको बजारीकरण त तिनको उद्देश्य नै थिएन । जब उद्देश्य नै आर्थिक वृद्धि थिएन भने यस्ता प्रयासबाट त्यो उपलब्धि हासिल नहुनु कुनै आश्चर्य भएन । यस्तो लगानीले उद्यमशीलता त विकास गरेन नै परम्परागत उत्पादन–निर्वाहको निरन्तरको चक्रलाई पनि बिथोलिदियो । यसर्थ, नेपालको विकास नीतिको मूल उद्देश्य जीविकोपार्जनलाई सहज गर्ने मात्रै हो कि द्रुत आर्थिक वृद्धि नै गर्ने हो त्यो प्रस्ट परिभाषित हुनु जरुरी छ । यी दुवैका योजना, रणनीति र लक्ष्य बिल्कुलै फरक छन् । जीविकोपार्जन सहायतालाई नै विकास भन्ने अनि त्यसले आर्थिक वृद्धिदर बढाएन भन्ने गुनासोको स्रोत यही परिभाषागत अप्रस्टता हो ।

२. उद्यमशीलता र रोजगारी
मुलुकभित्र चरम गरिबी र रोजगारीका अवसरहरूको अभाव छ । यही कारण सक्रिय उमेरका युवा बिदेसिन बाध्य भए भन्ने जुन कथ्य लगातार दोहोर्‍याइँदै छ, त्यो पनि बिल्कुलै सत्य होइन । अति गरिबहरू बिदेसिन सक्दैनन् । मलेसियाको रोजगारीमा जान अझै पनि दुईदेखि अढाई लाख रुपैयाँ, ऋणै गरेर सही, खर्च गर्नुपर्छ । त्यति रकम जम्मा गर्न सक्ने र समाजले त्यति ऋण पत्याउने कोही पनि नेपाली ‘अति गरिब’ होइन । के यति रकमले नेपालमै कुनै सानो व्यवसाय र उद्यम गर्न सकिन्न ? तर, त्यो भइरहेको छैन । यहाँ अभाव उद्यमशीलताको हो । राज्यले दिने व्यावसायिक उत्प्रेरणा र वातावरणको हो । उद्यमशीलताका लागि ज्ञान, सीप र सिर्जनशीलता चाहिन्छ ।

यसमा नेपाल दुई ढंगले चुकेको छ । पहिलो, उत्पादनको सनातन ज्ञान, सीप र साधन उपयोगको धरातलबाट सिंगै दुई पुस्ता विस्थापित भएको छ । भएकै दक्षता र ज्ञानको समेत उपयोग हुने गरी नयाँ पुस्तालाई प्रशिक्षित गर्न सकेको भए उद्यमशीलता र रोजगारी दुवैको समस्या एकैपटक हल हुन्थ्यो । यसले स्वतः आर्थिक वृद्धिलाई केही हदसम्म सघाउँथ्यो । दोस्रो, नेपालको औपचारिक वा अनौपचारिक शिक्षाले नयाँ रोजगारी र आय आर्जनका लागि विश्व श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पर्याप्त सीप र क्षमता दिन पनि सकेन । यही कारण सिंगो जनसंख्या आर्थिक उपार्जनको उपाय, अवसर र लाभबारे कुहिरोको कागझैँ भएको छ । धेरै मानसिहरू बिदेसिएका छन्, तर तिनको आयको दर अत्यन्त थोरै छ ।

रोजगारीका अवसर अभाव भएका दुःखद कथा पनि पूर्ण सत्य होइनन् । कृषि श्रमिक, सिकर्मी, डकर्मी, कपाल काटान, फोहोर मैला व्यवस्थापन, मेटल वेल्डिङलगायत दर्जनौँ पेसामा अहिले नेपालभित्रै श्रमिकहरूको माग र पारिश्रमिक दुवै लोभलाग्दा छन् । तर, अधिकांश नेपाली युवाहरू, कम्तीमा मुलुकभित्रै, ती काम गर्न इच्छुक छैनन् । सीप सिक्ने उत्साह पनि छैन । माथि उल्लेख भए झैँ, श्रम नगरेका दिन भोकै बस्नुपर्ने हदसम्म जीविकोपार्जनको समस्या नहुनु यो उदासीनताको एउटा कारण हो । अर्को, श्रममूल्यको मौद्रिकीकरण नहुनु हो । परिवारको खेत वा व्यवसायमा काम गरेर घन्टाका आधारमा पारिश्रमिक दिने परम्परा हामीकहा“ छैन । परम्परागत उत्पानदनका सीप र विविधतालाई सम्मानित र विकसित गर्नबाट नेपाल चुकेको छ । उदाहरणका लागि, विशिष्ट कलात्मक सीप भएका समुदायको राजनीतिक एवं सामाजिक समावेशीकरण अत्यावश्यक र सर्वथा उचित कुरा हो । तर, अहिले समावेशीकरणको अर्थ त्यो परम्परागत सीप परित्याग गर्नु वा त्यसलाई अर्को पुस्तामा र समुदायमा हस्तान्तरण हुनबाट बन्देज लगाउनु हो जस्तो देखिन थालेको छ ।

कुरा जति नै ठूलो गरे पनि उत्पादनको पृष्ठसम्बन्ध (व्याकवार्ड लिंक) नभएको क्षेत्रमा नेपालले उद्यमशीलता र रोजगारी दुवै सिर्जना गर्न सक्दैन । नेपालका हकमा त्यो क्षेत्र भनेको कृषि र कृषिमा आधारित उद्यम नै हो । यस क्षेत्रको परम्परागत सीपलाई अलिकति प्रविधि र बजारस“ग जोड्ने हो भने उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर दुवैमा सहज वृद्धि हुन्छ । यसबाहेक, अर्धसाक्षर र अर्धदक्ष युवालाई रोजगारी दिलाउने अर्को कुनै विकल्प क्षेत्र तत्कालका उपलब्ध छैन । सबै अयातीत वस्तुबाट आधारित पर्यटनले पनि खास लाभ दिनेछैन । ऊर्जामा अहिले हामी अलि बढी नै उत्साहित छौँ । ऊर्जा अत्यावश्यकीय पूर्वाधार र आफैँ बिक्रीयोग्य उत्पादन पनि हो । यसले उत्पादनलाई औद्योगिक मात्रामा वृद्धि गर्न सघाउनुपर्छ । यस क्षेत्रमा हुने लगानीको प्रतिफलको मुख्य हिस्सा कसले लैजान्छ र उच्च प्रविधिको ज्ञान आवश्यक पर्ने यो क्षेत्रमा कति नेपालीले रोजगारी पाउलान् भन्ने दीर्घकालीन लाभ–हानिको यथार्थपरक लेखाजोखा हामीले सुरु गरेका छैनाैँ । सबै क्षेत्रमा आवश्यक युगसापेक्ष लाभदेय रोजगारीयोग्य सीप नेपालीहरूलाई दिलाउन शिक्षालाई हिम्मतसाथ आमूल परिवर्तन नगरी सम्भव छैन । यसका लागि अलग्गेै र समर्पित बहसको खाँचो छ ।

३. स्रोत र आर्जन
पर्याप्त स्रोत उपलब्ध नभई विकास गर्न सम्भव छैन । आर्थिक स्रोत, मानव स्रोत वा ज्ञान, प्रविधि र कच्चा पदार्थ सबैलाई स्रोतको परिभाषामा राख्न सकिन्छ । मूलतः निजी र सार्वजनिक पुँजी लगानी विकाससँग प्रत्यक्ष अनुपातिक हुन्छ भन्ने मान्यता हो । सबैले भन्दै आएको विषय हो, नेपाल ऐतिहासिक रूपले नै न्यून लगानी, न्यून उत्पादकत्व र न्यून रोजगारीको दुश्चक्रमा फसेको छ । प्राकृतिक स्रोत आदिको प्राचुर्य हुँदा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा खासगरी वैदेशिक पुँजी अकर्षित हुन सकेन । मुलुकभित्रकै स्रोत ठूलो लगानीका लागि पर्याप्त थिएन, छैन । राज्यमाथिको विश्वसनीयता र सुनिश्चित प्रतिफल लगानीका पूर्वसर्त हुन् । सत्ताधारी शक्तिका राजनीतिक दर्शन, अस्थिरता, द्वन्द्व, चरम भ्रष्टाचार र नीतिगत अन्योलले नेपाल राज्यको विश्वसनीयता यो वा त्यो कारणले निरन्तर प्रश्नको घेरामा रहँदै आयो । यो अवस्थामा सुधार नभएकै कारण लगानी भित्रिनु त परकै कुरा, पुँजी पलायन तीव्र गतिमा हुन थालेको छ । राज्यको विश्वसनीयता र सुनिश्चित प्रतिफलको वातावरण पुनस्र्थापना नगरी आर्थिक वृद्धि अपेक्षाकृत द्रुत बनाउन र प्रतिव्यक्ति आय बढाउन सम्भव छैन ।

अनेकौँ शास्त्रीय गफ र वितरण न्यायमा केन्द्रित बहसबाट मुक्त भएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी नाफाको व्यापार वैदेशिक गर्न सक्षम, आर्जनमुखी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेका दुई छिमेकी अर्थतन्त्रबाट फाइदा लिने सतही गफ अक्सर नसुनिने होइनन् । तर, त्यस्तो फाइदा लिनका लागि नेपालको आफैनै उत्पादन लाभ भएका, नेपालकै अर्धदक्ष श्रम उपयोग भएर आर्थिक लाभदेय परिणाम (इकोनोमिक अफ स्केल)मा उत्पादन र व्यापार हुन सक्ने वस्तुहरूको, जसको यी दुई अर्थतन्त्रमा ठूलो तयारी माग पनि होस्, पहिचान गर्नु आवश्यक छ । जस्तै, चीनमा भटमासको र भारतमा जुसको मागको सानो हिस्सामा मात्रै नेपालले उत्पादन र निर्यात गर्न सक्ने हो भने हाम्रो व्यापार घाटा धेरै कम हुन्छ । यी यस्ता उत्पादन हुन्, जसमा अलिकति प्रविधि, पारवाहन र कूटनीतिक पहल थपिनेबित्तिकै नेपाली परम्परागत सीपबाटै उत्पादन र बजारीकरण हुन सक्छ । यो उदाहरणमा मात्र हो । तर, नीति निर्माणको तहमा बजार अध्ययन र त्यसअनुसारको परिमाणात्मक उत्पादनलाई सघाउने चिन्ता र तत्परताको मार्गचित्र नै छैन । सायद, ज्ञानको पनि उत्तिकै अभाव छ ।

४. संघीयतामार्फत विकास
संघीय प्रणालीको अवलम्बन नेपालको इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण मोड हो । अब मुलुकको विकास मूलतः यही प्रणालीको सफलतामा निर्भर छ । यो प्रणाली नेपालका लागि आवश्यक वा उपयुक्त थियो वा थिएन भन्ने वादविवाद अब इतिहास भइसक्यो । निश्चय नै हो, यसको कार्यान्वयनका बहुदा पक्ष हेलचेक्र्याइँपूर्ण र आर्थिक सम्भाव्यताका पक्षलाई बेवास्ता गरेर लादिएका छन्, जसको निरन्तर सुधार आवश्यक छ । स्थानीय सरकारहरूको लगभग असीमित अधिकार, शक्तिको निक्षेपीकरण र आर्थिक समावेशिताजस्ता संघीयताका अर्थराजनीतिक पक्षलाई अधिकतम अभ्यासमा ल्याउँनसक्दा मात्र मुलुकले विकासको गति पक्रिन सम्भव छ ।

राजनीतिक रूपमा मुलकका तीनवटै तहका निर्वाचित पदाधिकारी र कार्यकारी कर्मचारीलाई संघीयताबारेको आधारभूत ज्ञान र यो प्रणालीका अन्तर्निहित आर्थिक विकाससम्बद्ध निर्णायक पद्धतिहरू सञ्चालनका विशिष्टताबारे प्रशिक्षित गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ । समय नघर्किंदै, अथवा यो नयाँ व्यवस्थाले पनि ‘डेलिभरी’ दिन नसकेकोमा जनतामा चरम वितृष्णा पैदा हुनुअगावै, निर्णयकर्ताहरू संघीयताबारे सिक्न र सिकाउन निसंकोच तयार भएनन् भने यसअघिका अरू अनेक नामका प्रणालीसरह यो पनि मुलुकका लागि अर्को एउटा महँगो राजनीतिक परीक्षण मात्र सावित हुने जोखिम बढ्दो छ ।

संघीय प्रणालीमा विकासका लागि प्रादेशिक र त्यसभन्दा पनि बढी स्थानीय सरकारहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ । खासगरी आर्थिक संघीयताका पाँचवटा अवयव व्यवस्थित गर्न र यसैअनुरूपका योजना निर्माण गर्न, आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रअनुरूप, तीनवटै तहका सरकार, मुख्यतः स्थानीय सरकारहरू, सक्षम हुनु आवश्यक छ : १. उत्पादनका साधन र उच्च लाभ दिने सम्भावित व्यावसायिक उत्पादनहरूको पहिचान, २. आफ्नाे अर्थतन्त्रमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरूको नक्सांकन र तिनको दिगो सदुपयोगका लागि यथार्थपरक कार्ययोजना, ३. पुँजीगत स्रोतहरूको पहिचान, नियमित आवश्यकता विश्लेषण र सर्वांगी बजेट निर्माण, ४. उपलब्ध स्रोतहरू, खासगरी पुँजीको प्रभावकारी खर्च गर्ने क्षमता विस्तार र ५. विधिसम्मत एवम् पारदर्शी खर्च प्रणालीको विकास र अवलम्बन गरी भ्रष्टाचाररहित शासनको पनि संस्थागत विकेन्द्रीकरण । यी सबै पक्षलाई कार्यान्वयनमा लैजानु वास्तवमा नै चुनौतीपूर्ण छ । कोरा राजनीतिक भाषण र आरोप–प्रत्यारोपले यो कार्यान्वयनको उद्देश्यलाई सघाउँदैन । संघीयताको पर्याप्त राजनीतिक स्वामित्व, यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्षम राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व, पर्याप्त कानुनी एवं संस्थागत संरचना र सार्वजनिक सेवासुविधामा विषयगत ज्ञान भएको, सबै स्थानीय तहसम्मै पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन तत्कालका चुनौती हुन् । यिनलाई पार नगरी अब विकासको सतही गफ गर्नुको अर्थ छैन । 

५.छाया र अनौपचारिक अर्थतन्त्र
नेपालको अर्थतन्त्रको कम्तीमा दुईतिहाइ अंश अनौपचारिक भइसकेको छ । तथापि सम्पूर्ण अनौपचारिक अर्थतन्त्र अवैध भने होइन । सिंगै कृषि क्षेत्र र धेरै ससाना सेवा उद्योगहरू अहिले पनि अनौपचारिक ढंगले नै चलिरहेका छन् । तिनलाई अवैध भन्न सकिने अवस्था छैन । राष्ट्रिय आर्थिक सूचकहरूको गणानामा ती क्षेत्र यथोचित रूपले समेटिन सकेका छैनन् । यसबाहेक वास्तवमा नै छाया वा अवैध अर्थतन्त्र पनि अत्यधिक ठूलो भएको छ । हुन्डी, सुन, पुँजी पलायन, ढाँटछलयुक्त व्यापार, बिलासिता खर्च र घरजग्गा कारोबारमा यो अर्थतन्त्रको लगानी छ । यसको मूल आय अनेक स्वरूपमा जीवनशैली बन्दै गएको चरम भ्रष्टाचार नै हो । कति मात्राको बेइमानी भ्रष्टाचार हो भन्ने छुट्याउन पनि मुस्किल पर्ने अवस्था छ । इमानदारीको परिभाषा नै जीवनशैलीको एक अंश नभएर बदमासी अरूले थाहा नपाउन्जेलको आडम्बर भएको छ । 

मुलुकका करिब पच्चीस सहरमा मात्रै घडेरी प्लटहरूको माग वार्षिक दश लाख पुगेको छ । वार्षिक पचास हजार थान निजी सवारी साधनको माग सानो बजार होइन । हामीले व्यापार घाटा बढेकोमा चिन्ता मात्र गरेका छौँ । यो त नेपालीहरूको उपभोग क्षमतामा आएको तीव्र र दिगो वृद्धिको संकेत पनि हो । यो बढ्दो उपभोग, बजार माग र खर्च क्षमतालाई औद्योगिकीकरणको उत्प्रेरक र प्रस्थानबिन्दु बनाउने अवसर नेपाललाई छ । यसबारे दृष्टिकोणको विकास र उपयुक्त तहका सरकारहरूका आवधिक आर्थिक योजनामा प्रतिबिम्बित गराउने चेत र चेष्ठा भने नीति–निर्माणको तहमा शून्यप्रायः छ । वार्षिक भइरहेको अनुमानित तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी पलायन रोक्न पनि नेपाली अर्थतन्त्रलाई सबै प्रकारका वस्तु र सेवा खरिद गर्न पाइने ‘आधुनिक बजार’ बनाउनु अपरिहार्य छ । अनौपचारिक र छाया दुवै अर्थतन्त्रलाई औपचारिक घेराभित्र समेट्न नसक्ने हो भने नेपालको अस्तित्वमाथि नै यसले छिटै संकट निम्त्याउनेछ । विकास त कथामा मात्रै हुनेछ ।

अन्त्यमा, नेपालको एक मूल समस्या कर्ताविहीन वा बेवारिसे विकास (एजेन्टलेस डेभलपमेन्ट)को हो । विकास कसले गर्ने र कसका लागि गरिदिने हो ? यो गम्भीर अन्योल सबैतिर छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई लाग्छ, यो काम कर्मचारीतन्त्र र जनता आफैँको हो । उसले त विकास गर्ने आदेश मात्र दिने हो । कर्मचारीतन्त्र स्वभावैले राजनीतिक नेतृत्वको प्रस्ट कार्यादेशविना आफैँ पहल गर्दैन । जनतालाई पनि लाग्छ, आफूले चुनेको सरकार भएपछि स्वतः विकास हुन्छ । यो काम राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको हो । यसरी हाम्रो विकास प्रयास कसैले पनि स्वामित्व नलिएको, यथार्थमा बेवारिसे छ ।

सफल विकासको स्वाभाविक ‘इकोसिस्टम’ हुन्छ । जनताले विकासबारे विस्तृत र प्रस्ट माग अघि सार्न सक्नुपर्छ । त्यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले स्वामित्व लिएर जनमतमार्फत (घोषणापत्र) अनुमोदित गर्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । विकास नीति र योजना तथ्यांकमा आधारित हुनु, योजना कार्यान्वयनका लागि दक्ष विकास प्रशासन र टेक्नोक्र्यासीको निरन्तर टेवा रहनु अपरिहार्य छ । पछिल्ला तीनवटै अवयव नेपालको विकास परिकल्पना र कार्यान्वयनको तहमा अनुपस्थित छन् । यही कारण नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी बनेको हो । यो ‘एजेन्टलेस डेभलपमेन्ट’को नियति नबदली विकासको माग र आपूर्ति दुवैले स्वामित्व पाउ“दैनन् । स्वामित्वहीन कुनै पनि अभ्यास अरू केही हुन सक्ला ‘विकास’ हुन सक्दैन ।

अर्थशास्त्री तथा विश्लेषक वाग्ले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस