टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९

सुशासनका चुनौती

(क) विधिको शासनको अभाव र जवाफदेहिताको कमी : नेपालमा विधिको शासन संविधान र कानुनका अक्षरमा सीमित छ । नीतिगत व्यवस्था व्यवहारमा लागू नभएसम्म संविधान र कानुनमा जवाफदेही शासन पद्धतिको जस्तोसुकै व्यवस्था गरे पनि त्यसको अर्थ रहन्न । नेपाल अहिले यो विडम्बना भोगिरहेको छ ।

विधिको शासन व्यापक फराकिलो अर्थ भएको विषय हो । त्यसैले यसलाई कतिपय दृष्टान्तको सहाराले व्याख्या, विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ । नेपालमा विधि र पद्धतिको पालना कुन हदसम्म कमजोर छ भन्ने थाहा पाउन एउटा उदाहरण हेरौँ– सार्वजनिक खुला ठाउँहरूमाथिको अतिक्रमण । देशभरका स्कुल, कलेज र सार्वजनिक चौर, खेलमैदानहरूमाथि अतिक्रमण भइरहेको छ । राजधानी काठमाडौं र देशका साना–ठूला सहरका खुला पार्क र खोलाकिनाराका जमिन अतिक्रमणमा छन् ।

हद भएपछि आफ्नो विद्यालयको जग्गा जोगाउन चितवनको एउटा माध्यमिक विद्यालयका अभिभावकले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउनुप-यो । अधिवक्ता देवेन्द्र नेउपानेसहित चारजनाले ‘चितवन माध्यमिक विद्यालयको नौ बिघा जग्गा ४९ वर्षका लागि भाडामा दिने’ विद्यालय सञ्चालक समितिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उजुरी गरे । ०७५ असारमा न्यायाधीशद्वय विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले एउटा आसलाग्दो फैसला ग-यो । अदालत भन्छ, ‘सामुदायिक विद्यालयका नाममा रहेको जग्गा स्कुलको मात्रै होइन, त्यो त सार्वजनिक सम्पत्ति हो ।’

अदालतले ‘विद्यालय व्यवस्थापनलाई त्यस्तो सार्वजनिक सम्पत्ति बेच्न, मास्न र बेचेसरह हुने गरी भाडामा लगाउन’समेत बन्देज लगाइदिएको छ । नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्न विधिविधानको मनलाग्दी व्याख्या भइरहेका वेला सर्वोच्च अदालतले मुलुकलाई नै एउटा मार्गदर्शन हुने आदेश दिएको छ । विधिको पालना र जवाफदेही पद्धतिका लागि यो एउटा कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ ।

देशभरका स्कुल, कलेज र सार्वजनिक चौर, खेलमैदानहरूमाथि अतिक्रमण भइरहेको छ । राजधानी काठमाडौं र देशका साना–ठूला सहरका खुला पार्क र खोलाकिनाराका जमिन अतिक्रमणमा छन् ।

(ख) स्वार्थ बाझिने विषयमा संलग्नता : ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस’ अर्थात् स्वार्थ बाझिने विषयमा आफू संलग्न नहुने सुशासनको एउटा मान्यता हो । यसले निर्णय प्रक्रियालाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्छ । तर, नेपालमा पद र प्रभाव राख्ने मानिसहरूले यसको सबैभन्दा धेरै दुरुपयोग गरेका छन् । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरेर शासन प्रणालीका तीनै तहमा यो प्रवृत्ति यतिसम्म झाँगिएको छ कि शासन पद्धतिमा स्वार्थ बाझिने विषयमा हुने संलग्नता बहसको विषयसमेत हुन छाडेको छ ।

संघीय संसद्कै उदाहरण हेरौँ । निजी अस्पताल सञ्चालक समितिका पदाधिकारी रहेका सभासद्हरू संसद्को स्वास्थ्य समितिमा छन् । भर्खरै मात्रै संघीय संसद्ले वैदेशिक रोजगारी मामिलाको अध्ययन–अनुसन्धान गर्न एक उपसमिति बनायो । त्यसको संयोजक छन्– वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष । शिक्षा समितिमा विद्यालय सञ्चालक, सहकारी हेर्ने समितिमा सहकारी संघका पदाधिकारी बसेका छन् । उनीहरू संलग्न समितिले कसरी व्यापक जनताको हितमा नीति बनाउँछ ? अथवा व्यापक जनताको हित र आफ्नो हित रोज्नुपर्दा उनीहरू कता उभिएलान् ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि उनीहरू आफ्नो हित हेर्न लालायित हुनेछन् । कथं उनीहरू सार्वजनिक हितकै पक्षमा उभिए भने पनि यो तटस्थ भएर गरिएको निर्णय मानिनेछैन । तर, अवस्था यति गएगुज्रेको छ कि संघीय संसद्मा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस’लाई नैतिक मामिलासमेत मान्न छाडिएको छ ।

यही अवस्था प्रदेश, स्थानीय संसद् र सरकारमा पनि छ । यी निकायमा रहेका थुप्रै व्यक्तिको पृष्ठभूमि सार्वजनिक निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित छ । चलनचल्तीको भाषामा ठेकेदार भनिने यो समूह अहिले सरकारमा बसेर आफ्ना लागि आफैँ ठेक्कापट्टा स्वीकृत गरिरहेको छ ।

(ग) न्यायमा पहुँचको अभाव : न्याय पहुँचहीन नेपालीका लागि सकसको विषय हो । संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको न्यायप्रणाली भ्रष्ट र अविश्वसनीय छ । अदालत, कर्मचारी, वकिल र न्यायाधीशबारे सेवाग्राहीका सार्वजनिक प्रतिक्रियाहरू यसका प्रमाण हुन् । नेपालका अदालतहरूमा घुसको लेनदेन अब कानेखुसीको विषय रहेन ।

न्यायमा पहुँच सुशासनको एक आधार हो । नेपालको संविधान र शासन प्रणालीले प्रत्येक व्यक्तिलाई न्यायमा पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन यति जटिल छ कि कुनै सामान्य नागरिकले अदालत गएर सहजै न्याय पाइन्छ भन्ने महसुस गर्न सक्ने अवस्था छैन । वर्तमान संविधानले स्थानीय तहलाई समेत केही न्यायिक अधिकार दिएर जनताको घरदैलोमै न्याय–व्यवस्था पु-याउन खोजेको छ । तर, जनशक्तिको कमी, पूर्वाधारको समस्या र तटस्थ न्यायिक भूमिकाको अभावका कारण त्यो गाउँघरको न्याय–प्रणाली पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

(घ) सेवा प्रवाहमा लापरबाही वा गैरजिम्मेवार : जनताको नजिकको सरकार भनिने प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा नाम मात्रको छ । संघ–प्रदेश–स्थानीय सरकारका बीच अधिकार क्षेत्रको विषय सुल्झेको छैन । अधिकार क्षेत्र, साधनस्रोत र जनशक्तिको व्यवस्था अहिले पनि चर्को विवादको विषय छ । मुख्यतया परम्परागत सोचले ग्रस्त संघीय सरकार र सिंहदरबारका उपल्लो तहका कर्मचारी सकेसम्म अधिकार स्थानीय तहसम्म नजाओस् भन्नेमा छन् । कानुन र व्यवहारमा चुनौती देखाएर यसलाई जसरी पनि रोक्ने उनीहरूको अभीष्ट देखिन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लास्थित प्रहरी प्रमुख आफ्नो हातमा भयो भने प्रदेश सरकार नाम मात्रको हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ । यसले कुनै वेला संघीय प्रणालीकै भविष्यमा प्रश्न उठ्छ भन्नेमा सुविचारित जानकारीका आधारमा उनीहरू यो काम गरिरहेका छन् ।

यसको परिणाम संघीयता प्रयोगको प्रारम्भिक चरण असहज बन्दै छ । सर्वसाधारणले स्थानीय तहबाट समयमै प्रभावकारी सेवा पाइरहेका छैनन् । संविधानले नै स्थानीय तहबाट किनारा गर्नुपर्ने भनेर परिभाषित गरेका मामिलाहरू अलमलिएका छन् । संघीयताको वकालत गर्ने, तर समाजमा चर्को अन्याय झेलिरहेको वर्ग अहिले सबैभन्दा धेरै पीडित छ । महिला हिंसा, परम्पराका नाममा झाँगिएका अन्धविश्वास र कुप्रथामाथि उपचार पाउन मुस्किल हुनु अझै थुप्रै वर्ष समाज अन्धविश्वासका नाममा जकडिरहनु हो । खास जाति, क्षेत्र र लिंग नै सत्ता र शक्ति हो भन्ने परम्परागत सोचलाई टिकाइराख्न यो अवस्थाले सहज बनाइरहेको छ । यो भनेको समानताको वकालत गर्ने संविधान कार्यान्वयनमा असफल हुँदै जानु हो ।

निजी अस्पताल सञ्चालक समितिका पदाधिकारी रहेका सभासद्हरू संसद्को स्वास्थ्य समितिमा छन् । भर्खरै मात्रै संघीय संसद्ले वैदेशिक रोजगारी मामिलाको अध्ययन–अनुसन्धान गर्न एक उपसमिति बनायो । त्यसको संयोजक छन्– वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष ।

(ङ) शक्तिको दुरुपयोग : शक्तिको दुरुपयोग नेपालका तीनै तहका सरकारको साझा प्रवृत्ति हो । संविधान र कानुनले गर्नु भनेको नगर्न र नगर्नु भनेको गर्न शक्ति प्रयोग गर्ने यो प्रवृत्तिको विशेषता हो । बृहत् सार्वजनिक हितमा काम गर्ने परिभाषित जिम्मेवारी पाएको सरकार आफ्नो सुविधा बढाउन, दलका नेता–कार्यकर्ता रिझाउन र तिनको हितमा सार्वजनिक सम्पत्ति खर्च गर्न अघि सर्नु शक्ति दुरुपयोगका देख्न सकिने उदाहरण हुन् ।

सरकारमा मात्रै होइन, यो प्रवृत्ति संसद्मा पनि छ । संविधानले सभासद्लाई दिएको परिभाषित जिम्मेवारी भनेको कानुन बनाउने हो । सामान्यतया सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्न र मुलुकलाई आवश्यक विधि बनाउनु सांसदहरूको जिम्मेवारी हो । तर, नेपालमा विश्वासै गर्न कठिन हुने गरी विधायकले समेत विकास बजेट बोकेर हिँड्ने पद्धति बसालिएको छ । सांसदलाई विकास बजेट दिने केन्द्र सरकारको निर्णय राजनीतिक शक्ति दुरुपयोगको एउटा उदाहरण हो । अहिले प्रदेश सरकारहरू केन्द्रको सिको गरिरहेका छन् । संविधान र कानुनले विधि निर्माता मानेका सांसदहरू बाटो र कल्भर्ट बनाउने वडाध्यक्षको भूमिकामा छन् । सभासद्ले विकास बजेट वितरण गर्ने र आगामी निर्वाचनका लागि मत सुरक्षित गर्ने भेदभावपूर्ण परम्परा तलैसम्म संस्थागत भएको छ ।

शक्ति दुरुपयोग स्थानीय तहहरूमा झन् अचाक्ली छ । विकास योजनामा मनलाग्दी गर्ने, आफ्नो सुविधा आफैँ निर्धारण गर्ने, बहुमतको आडमा मनपरी गर्ने आमप्रवृत्ति छ । पूर्वी तराईको लाहान नगरपालिका एउटा उदाहरण हुन सक्छ । लाहान नगरपालिकामा नेकपाको बहुमतको आडमा यतिसम्म मनपरी भएको छ कि त्यहाँ आफ्नो पक्षलाई भोट नदिने जनतालाई विकासमा पनि विभेद गरिएको छ । बहुमतका नाममा भित्रिएको एउटा कलंकित अभ्यास हो, यो ।

(च) भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार नेपालको सुशासनको एक मुख्य अवरोध हो । शासन र शक्तिमा पुग्न, पुगेपछि टिक्न र विपक्षीमाथि दबाब राख्न भ्रष्टाचार आर्जित स्रोतको प्रयोग हुने गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले यसलाई ‘निर्वाचन पद्धतिमै भएको समस्या’ भनेका छन् ।

तर, निर्वाचन प्रणालीमा मात्रै होइन, भ्रष्टाचारका अनेक रूप समाजमा छन् । सामान्य नेपालीको जीवन पद्धतिसँग जोडिएको छ भ्रष्टाचारको संस्कृति । कसले, कसरी सम्पत्ति आर्जन ग-यो भनेर होइन, कति सम्पत्ति आर्जन ग¥यो भनेर समाजमा उसको मानसम्मान निर्धारण हुन्छ । यो मनोविज्ञानको संकेत के हो भने भ्रष्टाचार हामीले सोचेभन्दा गम्भीर समस्या भइसकेको छ ।

व्यक्तिको जीवनमा यसको असर अध्ययनको विषय भएको छ । तर, दुईवटा उदाहरणका आधारमा राज्यको जीवनमा चाहिँ यसको कति नराम्रो असर परेको छ भन्ने भेउ पाइन्छ । राजधानीमा ‘चलिरहेका’ दुईवटा सहरी विकास आयोजना हे-यो भने यसलाई राम्ररी बुझ्न सकिन्छ । राजधानी काठमाडौंमा धोबीखोला करिडोर १६ वर्षदेखि ‘बनिरहेको’ छ । त्यस्तै चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक झन्डै ३० वर्षदेखि ‘निर्माण कार्य जारी’ छ । सरकारी निकायलाई ठेक्का दिन र ठेकेदारलाई ठेक्का लिन पाए पुग्छ, काम हुनुपर्दैन । यी दुई परियोजना नेपालका सहरी सुशासनका दुई कुरूप नमुना हुन् ।

विज्ञहरूका भनाइमा तीन प्रमुख कारणले नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको काम समयमै सकिँदैन । सरकारी निकायले विनातयारी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनु, घुस र शक्तिका आडमा निर्माण व्यवसायीले हदैसम्म लापरबाही गर्नु र त्यस्ता व्यवसायीसँग मिलेमतो गरेर सत्ता र शक्तिले बारम्बार म्याद थप्न मिल्ने कानुनी प्रावधान हुनु ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार तोकिएको समयमा काम नगर्ने वा नसक्ने ठेकेदार कम्पनीलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेर जरिवाना लिन सकिने प्रावधान छ । तर, ऐन कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायले ठेकेदारप्रति उदार व्यवहार देखाउनाले यो कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन ।