हतियारको विकल्प

२०७५ पौष १७ मंगलबार १३:२३:००

सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्य हुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूको संख्या ५१ थियो । अहिले सो संख्या एक सय ९३ पुगेको छ । विगतमा संघर्ष र द्वन्द्वका कारण पुराना साम्राज्य धराशायी भएपछि विश्वमा नयाँ मुलुकहरू बने ।

राजनीतिक संघर्षको यो चक्र वर्तमानमा पनि निरन्तर छ । ब्रेक्जिट संकटले आयरल्यान्डको अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी पुग्ने खतरा छ । त्यसले गुड फ्राइडे सम्झौताको मर्मलाई पनि चुनौती दिन सक्ने अवस्था छ । स्पेनबाट क्याटालोनियाँ र बस्क कन्ट्रीले स्वतन्त्रता मागिरहेका छन् । हङकङ र प्यालेस्टाइन स्वशासनका लागि संघर्षरत छन् । 

आफ्नै देशका लागि कानुन बनाउने र अन्य देशसँग कस्तो सम्बन्ध स्थापित गर्ने भन्नेमा विश्वका सम्पूर्ण राष्ट्रहरू आफैँमा द्वन्द्वरत छन् ।

सर्वसाधारणको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्र्ने सरकारी निर्णयमाथि जनताले कसरी नियन्त्रण तथा स्वामित्व लिने भन्नका लागि कूटनीति, साझेदारी तथा संवादमार्फत उनीहरूको सशक्तीकरण आवश्यक छ । द्वन्द्व समाधानका लागि सरकारहरूले मानवीय शालीनता प्रस्तुत गर्दै आफ्ना जनताको अधिकारलाई सर्वदा अगाडि ल्याउने हो भने स्वतः प्रजातन्त्र भित्रिने छ । तर, कानुनको पालना गराउने जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरूले आममानिसको हितभन्दा पनि आफ्नै निहित स्वार्थ पूर्ति गर्न शक्तिको प्रयोग गर्दा समस्या आउने गरेको छ । 

अफगानिस्तान, कम्बोडियालगायत द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रका मुलुकका नेताहरूले द्वन्द्वरत पक्षहरूबीचको प्रारम्भिक वार्ता, संवाद र शान्तिप्रक्रियाका लागि अन्य द्वन्द्वरत क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्ने गरेका छन् ।

उत्तर आयरल्यान्डको राजधानी बेल्फास्टमा मेरो किशोर उमेर गुजे्रेको थियो । त्यहाँ म र मेरा साथीहरूलाई उचित व्यवहार महसुस भएन । बेलायत सरकारले आयरल्यान्डलाई टुक्र्याएपछि उत्तर आयरल्यान्ड सिर्जना भएको थियो । त्यहाँ मानिसलाई साम्प्रदायिक धारमा विभाजित गरिएको थियो । क्याथोलिक्सलाई विश्वासघाती तथा देशद्रोहीका रूपमा हेरिन थालियो । क्याथोलिक्स भएकै कारण हामीलाई आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित गराइयो । विभेद खेप्न हामी बाध्य थियौँ । हामीले भोगेका विभेद हाम्रै समाज र राज्यनीतिद्वारा सिर्जित थिए । विभेदको मुद्दालाई समाजमा बहसका रूपमा ल्याएर मात्र मानिसको ध्यानाकर्षण गराउन तथा समाधान गर्न सकिने आत्मविश्वास मेरो थियो । मलाई लाग्दथ्यो कि समाजका मानिसले महसुस गरेपछि वास्तविक रूपमा समस्या सुल्झिनेछ । तर, शक्तिका लागि नेतृत्वमा रहेका मानिसले विभेद र असमानताको मुद्दामाथि टेकेर राजनीति गर्छन् भन्ने तितो सत्य बुझ्न मलाई धेरै समय लागेन । असमानता र विभेद हटाए आफ्नो शक्ति कमजोर हुन्छ भन्ने सोच नेतृत्वमा थियो । नेतृत्वले आफूलाई शक्तिमा अड्याउन सक्ने अवस्थामा मात्र समाधानको प्रयास गर्छन्, त्यो पनि सीमित मात्रामा । शक्तिमा रहेका तथा शक्तिमा रहेको भ्रममा रहेका मनिसले असमानता हटाउन चाहँदैनन् । यो समीकरणको अर्को पक्षमा सीमान्तकृत वर्ग छन्, जोमध्ये अधिकांशले आफ्नो स्थिति परिवर्तन गर्न नसकिने विश्वास गर्छन् । यस वर्गका कतिपयले त परिवर्तन सम्भव छ भन्ने यथार्थ सोच्न पनि चाहँदैनन् । कतिपय परिवर्तनदेखि डराउँछन् । आफूमाथि समाजले विभेद गरे पनि कतिपय मानिस चलिआएको समाजिक व्यवस्थामा अभ्यस्त भएका हुन्छन् । अनि, कतिपय कसरी जीवन चलाउने र कसरी बाँच्ने भन्ने बाध्यतामै व्यस्त भइरहेका हुन्छन् ।

राजनीतिक संषर्घविना प्रगति सम्भव छैन, तर प्रगति हासिल गर्न जनताको सशक्तीकरण हुनैपर्छ । यसमा समाज र समुदायका जनताको हिस्सा हुनुपर्छ । जनतासँग जोडिएको मानवीय मूल्यको सम्मान तथा रक्षा गरिनुपर्छ । उनीहरूका हकअधिकार बचाइराख्नुपर्छ अनि तिनको प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । समाज नागरिककेन्द्रित हुनुपर्छ र उनीहरूका अधिकारले सजिएको हुनुपर्छ । वास्तविकता के हो भने समाजमा प्रगतिशील परिवर्तन आफैँ आउँदैन । परिवर्तनको प्रारूप तयार पार्नेदेखि त्यसलाई बहसमा लानुपर्ने हुन्छ । हिंसा त्यो वेला जन्मिन्छ जब जनताले कुनै विकल्पविनै आफूहरूलाई छाडिएको महसुस गर्छन् । जनताको यस्तो महसुस त्यो बिन्दुमा झनै गहिरो हुन्छ जब राज्य सञ्चालकहरूले आफ्नै निहित स्वार्थ रक्षार्थ बल तथा हिंसाको प्रयोग गर्न थाल्दछन् । 

यतिवेला विश्वको वार्षिक सैन्य खर्च अनुमानित १० खर्ब ७ सय अर्ब अमेरिकी डलरबराबर छ । जब कि संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा राष्ट्रसंघीय निकायहरूको वार्षिक खर्च ३० अर्ब अमेरिकी डलरबराबर छ । गरिबी, आर्थिक अनियमितता तथा जलस्रोत, पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक स्रोतमाथि नियन्त्रण बनाउने इच्छाका कारण द्वन्द्व सिर्जना हुने गरेको छ ।

सन् १९६९ मा आयरल्यान्डका सडकहरूमा बेलायतले सेना पठाउनुअघि नै बेलायतले त्यहाँ दर्जनौँ प्रतिसंकटकालीन युद्ध लडेको थियो । आयरल्यान्ड र अन्य मुलुकले गुड फ्राइडे सम्झौतालाई हतियार संघर्षको विकल्पका रूपमा विकास गरेर द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गरे । यस सम्झौताले उत्तर आयरल्यान्डलाई निश्चित अधिकार दिएको छ जसमा बेलायतको अंश भएर बस्ने वा नबस्नेबारे जनमतसंग्रह गर्न वा बेलायतसँगको सम्बन्ध अन्त्य गर्ने र एकीकृत आयरल्यान्डको स्थापना गर्न सकिने अधिकार पनि समावेश छन् । जोखिम उठाउन राजनीतिक दल र सरकारहरूले गरेको आँट, अथक प्रयास र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगका कारण गुड फ्राइडे सम्झौता सम्भव भएको थियो । यद्यपि, सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गरिनुपर्ने धेरै कार्य अझै पनि बाँकी छन् । 

स्पेन र स्वतन्त्र क्याटालोनिया तथा बस्क अभियानकर्ताबीचको द्वन्द्व पनि आयरल्यान्डको मुद्दासँग मिल्दोजुल्दो छ । हतियार संघर्ष रोक्न दुवै पक्ष सफल भएका छन् । स्पेनिस सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध नभए पनि अभियानकर्ताहरूले हतियार संघर्ष गरेका छैनन् । अफगानिस्तान, कम्बोडियालगायत द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रका मुलुकका नेताहरूले द्वन्द्वरत पक्षहरूबीचको प्रारम्भिक वार्ता, संवाद र शान्तिप्रक्रियाका लागि अन्य द्वन्द्वरत क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्ने गरेका छन् । 

विभिन्न अवसरमा मैले मध्यपूर्व क्षेत्रको पनि भ्रमण गरेको छु । प्यालेस्टिनीसँग वार्तालाप, गाजा तथा वेस्ट ब्यांक क्षेत्र भ्रमण तथा इजराइली र प्यालेस्टिनी वरिष्ठ नेताहरूसँग कुराकानी गरेको छु । तर दुर्भाग्य, सरकारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रस्तावहरू पालना नगर्दा तथा इजराइली सरकारले प्यालेस्टिनी पक्षसँग समुचित र निष्पक्ष सम्झौता नगर्दा हजारौँ प्यालेस्टिनीहरू आशारहित र दुःखमय तथा दयनीय जीवन बाँच्न बाध्य छन् । यसरी स्थायी द्वन्द्वको दलदलमा मध्यपूर्व फसेको छ । यस्तो स्थिति परिवर्तन गर्न इमानदारपूर्वक वार्ताको प्रयास गर्नुपर्छ । राजनीति सम्भावनाको कला भएकाले साँचो रूपमा यस कलाको प्रयोग गरेर विद्यमान द्वन्द्व समाधानका लागि द्वन्द्वरत पक्षहरूले प्रयास अवश्य गर्नैपर्छ ।

एडम्स आयरल्यान्डको सिन फेइन पार्टीका सदस्य हुन् । गुड फ्राइडे सम्झौता सम्भव बनाउन उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस