• ePaper
  • वि.सं २०७५ माघ ९ बुधबार
  • Wednesday, 23 January, 2019
  • Archive

दुईतिहाइको एउटा सिग्नेचर प्रोजेक्टको प्रतीक्षामा देश

अंग्रेजी नयाँ वर्षसँगै सरकार गठन भएको पनि लगभग एक वर्ष पुग्ने वेला भएको छ । कार्यकाल पाँच वर्षको भएकाले आर्थिक नीति–नियम बनाउन, तिनलाई लागू गर्न र तिनको नतिजा देख्न समय लाग्छ भनेर सरकारले भनेको कुरालाई अन्यथा मान्नुहुँदैन । त्यसो हुँदाहुँदै पनि निम्न तीन बुँदाहरू सरकारले गम्भीर भएर नसोच्ने हो भने त्यसले भविष्यमा शासकीय अराजकता, आर्थिक अधोगति र व्यापक जनअसन्तुष्टि निम्त्याउने कुरामा शंका छैन । 

सनकमा ल्याइएका प्रोजेक्टले विकास हुँदैन
प्रधानमन्त्रीको सुरुका केही महिना आर्थिक मामलामा अनियन्त्रित र तथ्यहीन भाषणबाजीका रहे । दुईतिहाइको सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य कामका खाका पहिलो सय दिनमै ल्याउनुपर्नेमा उहाँले आफ्ना लहडी प्रोजेक्ट अगाडि सार्नुभयो । यसले गर्दा उहाँको विश्वसनीयतामा ¥हास आई उहाँलाई नै घाटा भएको छ । अधिकारका दृष्टिले जुद्धशमशेरपछिकै उहाँ सबैभन्दा बलियो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसैले जुद्धकै पालाका केही कुरा उहाँले सिक्नुभए राम्रो हुन्छ । जुद्धले १९९४ मा केही कम्पनी सुरु गरे जसमा अहिले जीवितै रहेको नेपाल बैंक लिमिटेड पनि पर्छ । तर, तुरुन्तै उनले गुरुयोजनाविना यस्ता ‘पटके सनद’ले विकास गरेर केही हुँदैन भन्ने बुझे र अरू कोही टाठा मान्छे आफ्नो परिवारमा नभएकाले आफ्ना प्रतिस्पर्धी राणा परिवारका विजयशमशेरलाई लगाएर भए पनि १९९९ मा योजना बनाउने जिम्मा सुम्पे । 

बहुदलीय व्यवस्थामा त झन् पार्टीभित्र आफूले जिते के गर्ने भन्ने सल्लाह हुन्छ, ती घोषणापत्रमा आउँछन्, आन्तरिक रूपमा अनुमोदन भएपछि जनताबाट अनुमोदन हुन्छ, अनि सरकारले पनि योजना बनाउँछ र अनुमोदन गर्छ । यसरी काम गर्दा आफ्नो सरकार गए पनि अरूले त्यसलाई निरन्तरता दिन्छन् । उहाँका केही प्रोजेक्ट त पार्टीभित्रै उपहासका विषय बने । विपक्षी पार्टीहरूले स्वामित्व नलिने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, सत्तारुढ पार्टीभित्रैबाट पनि आन्तरिक स्वामित्व लिन नचाहनेजस्तो स्थिति देखिएको छ । 

विकास निर्माणका क्रममा इँटा र सिमेन्ट थुपार्ने काम मात्र गरेर पुग्दैन, आन्तरिक स्वामित्व र प्रभावित क्षेत्रका मान्छेको ‘सोसियल लाइसेन्स’ लिनु पनि पर्छ । आजको युग ‘ड्याङ ड्याङ’ विकास गर्ने युग पनि होइन, सोचेर, नियम–कानुन बनाएर, त्यसका प्रभावहरू जाँचेर विकास गरिने युग हो । 

सरकारले बजेट ल्याउनुअघि ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम र सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका दस्तावेज हेरौँ । नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्टसँग कार्यक्रम थिएनन् । प्रधानमन्त्रीले अब आउने वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्लो वर्ष मेरो कार्यक्रम यो थियो, ६ महिनाको यो लक्ष्य थियो, यो पास गरेँ भन्न सक्ने मूर्त कुरा त्यसमा थिएनन् । सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका डकुमेन्टहरूमा प्राथमिकता खासै तोकिएका थिएनन् । प्रधानमन्त्री आफैँले ‘यो वर्ष यस्तै भयो’ भन्नुभयो भन्ने खबरमा आएकाले यसमा अरू थप्नु जरुरी नहोला । 

भविष्यमा आउने सरकार तथा सबै नेपालीलाई उदाहरणका रूपमा एक स्थिर सरकारले केसम्म गर्न सक्छ भनेर देखाउन पनि एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट यो सरकारले अर्को चुनावअगावै सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ । त्यो प्रोजेक्ट लहडी प्रोजेक्ट नभएर, नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष असर गर्ने र लोकप्रिय हुनुपर्छ ।

तर, दुईतिहाइको सरकारको एउटा सिग्नेचर प्रोजेक्ट हुनुपर्छ 
यो सरकार राजनीतिक भवितव्य वा नैतिक कारणले ढल्यो भने बेग्लै कुरा, नत्र यो सरकार पाँच वर्ष ढल्नुहुन्न भन्ने कुरामा कमै मात्र असहमति होला । जुद्धशमशेरले राजीनामा दिएर हिँडेदेखि नै प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष कटाउन नपाएको परिप्रेक्ष्यमा यो सरकार स्थिर र दीर्घजीवी हुनु मात्र पनि एक राम्रो संकेत हुनेछ । भविष्यमा लोकतान्त्रिक, फुलटर्म बिताउने सरकारको बानी पनि हामीलाई पर्नेछ । 

त्यसबाहेक यस्ता हरेक महत्वपूर्ण सरकारको एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट हुनुपर्छ । भविष्यमा आउने सरकार तथा सबै नेपालीलाई उदाहरणका रूपमा एक स्थिर सरकारले केसम्म गर्न सक्छ भनेर देखाउन पनि एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट यो सरकारले अर्को चुनावअगावै सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ । त्यो प्रोजेक्ट लहडी प्रोजेक्ट नभएर, नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष असर गर्ने र लोकप्रिय प्रोजेक्ट हुनुपर्छ । उक्त प्रोजेक्ट स्थिर, दुईतिहाइ बहुमत हुँदा यतिसम्म गर्न सकिनेरहेछ भन्ने सन्देश जाने प्रोजेक्ट हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि उक्त प्रोजेक्ट ट्रान्समिसन लाइन मास्टर प्लानमा परेको क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइनसँग सम्बन्धित हुन सक्छ वा उक्त प्रोजेक्ट एक एक्सप्रेस वे मास्टर प्लान बनाएर सरकारले त्यसमध्येको मुख्य दुई विशाल सहर जोड्ने एक्सप्रेस वेसँग सम्बन्धित हुन सक्छ । अरूले काम सुरु गरेकोभन्दा यो सरकारले आफैँ सुरु गरेको हुनुपर्छ र सकेसम्म मुलुकभित्रकै धेरै जनसंख्याले फाइदा महसुस गर्ने हुनुपर्छ । 

शासन व्यवस्थामा थिति बसाउने कुरामा पनि सरकारले महत्वपूर्ण सिग्नेचर प्रोजेक्ट सुरु गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट हुन सक्छ, भलै यो कार्यक्रमको जस पूर्ण रूपले यो सरकारले लिन नसक्ला । राम्रोसँग सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने भन्ने कुरा सजिलो छैन । इन्डोनेसियामा सन् २००४ मा ल्याइएको यस्तै ऐन अझै पूर्ण रूपले लागू भइसकेको छैन । हाम्रैमा पनि कार्यक्रम लागू गर्न नसकेर पैसा बसिरहेको र लगभग २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । यो कार्यक्रम लागू गरेर अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारको पेन्सनलगायत विभिन्न समस्या हल गर्न सकियो भने यसलाई पनि सानोतिनो सिग्नेचर प्रोजेक्टका रूपमा सरकारले लिन सक्छ । 

समस्या भएको ठाउँमा हल खोज्नुपर्छ, जता मन लाग्यो त्यता समाधान खोज्ने होइन
अर्थशास्त्रमा जहाँ समस्या छ त्यहीँ समाधान खोज्नुपर्ने र जतिवटा समस्या छन् त्यतिवटा औजार प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा गरिन्छ (फस्र्ट  बेस्ट समाधान र प्रिन्सिपल अफ टार्गेटिङका सिद्धान्तहरू) । साधारण लाग्ने यी कुराहरू नेपालको सन्दर्भमा कर्मचारीवृत्तले पनि कहिलेकाहीँ नबुझेजस्तो देखिन्छ । 

उदाहरणका लागि यस आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा मुलुकको वस्तु व्यापार घाटा ४५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । निर्यात कुल आयातको ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । सन् २००० मा निर्यात कुल आयातको ४५ प्रतिशत थियो । यो बढ्दै गएको वस्तु व्यापार घाटा र घट्दै गएको निर्यात र आयातको अनुपात देखेर हामीमध्ये कतिको प्रथम प्रतिक्रिया आयात नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने भइराखेको छ । तर, समग्रमा त्यो गलत प्रतिक्रिया हो । २० वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने हाम्रो व्यापार घाटाको स्रोत नबढेको निर्यात हो । 

त्यसैले मुलुकको वस्तु व्यापार घाटाको समाधान आयात नियन्त्रणले गर्ने हैन, निर्यात बढाएर गर्ने हो । हाम्रो आयात अझै बढ्नेवाला छ । जलविद्युत्, एक्सप्रेस वे, राम्रो एयरपोर्ट बनाउँदा, औद्योगिकीकरणमा जाँदा अझै किन्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । त्यसैले आयात नियन्त्रणका नाममा यो र त्यो सब्सिडी दिने वा कुनै थोत्रो मेसिन प्रयोग गरिरहेको कम्पनीलाई बचाउन खोज्नुहुँदैन । दुईतिहाइको बलियो सरकारले निर्यात किन बढेको छैन, के गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता महत्वपूर्ण प्रश्नमा ध्यान दिएर त्यसको समाधान खोज्नुपर्छ । निर्यात बढाउनका लागि हामी आन्तरिक उत्पादन गुणस्तरीय बनाएर सस्तोमा बेच्न सक्ने हुनुप¥यो । यसमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारको मुख्य चुनौती यो वा त्यो कार्यक्रम ल्याएर हात बाँधेर बस्नुमा होइन, कार्यक्रम सफल भएको नतिजा देखाउनुमा हुनेछ । जनताले सरकारलाई नतिजा हेरेर मूल्यांकन गर्छन्, त्यसैले सरकारले मैले सब्सिडी दिएको त थिएँ, खै के भएछ भनेर पछि उम्कन खोज्नुहुँदैन । 

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट हुन सक्छ, भलै यो कार्यक्रमको जस पूर्ण रूपले यो सरकारले लिन नसक्ला । राम्रोसँग सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने भन्ने कुरा सजिलो छैन । इन्डोनेसियामा सन् २००४ मा ल्याइएको यस्तै ऐन अझै पूर्ण रूपले लागू भइसकेको छैन ।

अर्को उदाहरण बजेटमा छ । मुलुकको मुख्य समस्या विकास खर्च नहुनु, प्रोजेक्ट समयमा नसकिनु छ, तर यस वर्षको बजेटले राजस्व बढाउन नसक्नुलाई नै मुख्य समस्या मानेको देखियो । यसले गर्दा अरू स्थानीय निकायले पनि राजस्व बढाएर जथाभावी खर्च गर्न खोजे र मुलुकमा एक प्रकारको कर आतंक फैलियो । विकास खर्च नहुने र अरू मित्रराष्ट्रले दानमा दिएको पैसा पनि खर्च नहुने समस्या ००७ पछिका हरेक सरकारले भोगेका समस्या हुन् । सन् १९७८ मा प्रकाशित ‘प्लानिङ फर डिभलोपमेन्ट’ मा लुड्विग स्टिलर र रामप्रकाश यादवले सन् १९५१ देखि १९७६ सम्म किन विकासका लागि उपलब्ध स्रोत खर्च हुन सकेनन् भन्ने विश्लेषणमा प्रशासन आफैँ कमजोर हुनु, प्राविधिक शक्ति मुलुकभित्र नहुनु र तिनको राम्रो परिचालन गर्न नसकिनु हो भनेका थिए । आज पनि हामीसँग उपलब्ध वैदेशिक अनुदान पूरै खर्च हुँदैन, विकास बजेट पूरै खर्च हुँदैनन् किनकि सरकार हाँक्नेले स्टिलरहरूले देखाएको समस्या समाधान खोज्ने दक्षता देखाउन सकेका छैनन् । आफ्ना मान्छेभन्दा राम्रो मान्छे छान्न नसक्ने स्थिति धेरै छ भने विदेश गएका नेपाली अथवा विशुद्ध विदेशी भने पनि ल्याएर काम गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो नेतृत्वले बुझ्न नसकेको जस्तो देखिन्छ । 

सरकार अब एक यस्तो मुलुकको निर्माणमा लाग्नुपर्छ जहाँ सबैलाई काम गर्न सजिलो होस्, पक्षपात नहोस् । जहाँ कर्पोरेट करको दर दक्षिण र पूर्वी एसियामा सबैभन्दा कम होस्, कम्पनी खोल्न र व्यवसाय गर्न सबैभन्दा सजिलो होस् । सरकारले मुलुकका प्रान्त र स्थानीय निकायबीच नै यसका लागि प्रतिस्पर्धा बढाओस्, डुइङ बिजनेसजस्ता वरीयता मुलुकभित्र विकास गरी प्रान्त र स्थानीय निकायलाई आफैँले अंक दिओस्, तुलना गरोस् र त्यो वरीयतामा राम्रो गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याओस् । राम्रा गर्ने मेयरलाई पार्टीले पनि भविष्यको सांसद र मन्त्री बनाउने गरोस् । धेरै देशमा अहिले यस्तै भइरहेको छ ।

सरकारले इतिहासबाट धेरै सिक्न सक्छ र सिक्नुपर्छ । चिनेका वामपन्थी कवि पाब्लो नेरुदाँले सुन्दर केही कुरा भनेका छन्– ‘हाम्रा एक्लो संघर्ष वा एक्लो आशा भन्ने कुरा छैनन् । हाम्रा हरेक संघर्ष इतिहासका धेरै कुरासँग जोडिएका छन् ।’ यो सरकारभन्दा अघि आएका पदासीन मान्छेहरूको संघर्ष, यो ठाउँमा केही गर्न सकिँदो रहेनछ भन्ने उच्छ्वास, आक्कलझुक्कल सफलता, गल्ती, अप्ठेरोसँग जुध्न नचाहने अल्छीपनाहरू सबैबाट सिक्दै हाम्रो पुस्ताको भविष्यप्रतिको आकांक्षालाई मध्यनजर गर्दै यो सरकारले अहिलेको यसको संघर्षको मार्ग तय गर्ने हो । सरकारको एक्लो सफलता भन्ने पनि हुँदैन, यसको सफलतामा हामी सबै सफल हुनेछौँ ।

प्रतिकृया दिनुहोस