• ePaper
  • वि.सं २०७५ माघ ९ बुधबार
  • Wednesday, 23 January, 2019
  • Archive

विद्यालयको ढोका सधैँसधैँका लागि खुला राखौँ

युरोपमा राजतन्त्रविरुद्ध सन् १८४८ मा भएको विद्रोह असफलता र दमनमा गएर टुंगियो । त्यो वर्षलाई इतिहास बदल्न असफल भएको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ भनेर चिनिन्छ । पक्कै पनि सन् ०१८ लाई पनि त्यस्तै टर्निङ प्वाइन्टको वर्षको रूपमा हेरिनेछ । यस वर्षले डोनाल्ड ट्रम्पको संरक्षणवाद र चीनको विस्तारवाद मात्रै देखेन, जापान र भारतमा राष्ट्रवादको पुनर्जन्मदेखि इरानी साम्राज्यको निर्माण र रसियाको अवसरवादसम्म देखिए । यी सबैले दोस्रो विश्वयुद्धपछि ७० वर्षसम्म कायम अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको ग्लोबल अर्डरलाई कमजोर बनाएका छन् । 

जलवायु परिवर्तन, परमाणु हतियार र व्यापारसम्बन्धी विश्व सम्झौताको हत्या गरिँदा विश्व अहिले विभाजित र नेताविहीनजस्तो भयो । अहिलेसम्म संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकाससम्बनधी लक्ष्यप्रति भने कम्तीमा ओठेभक्तिसम्म देखाइएको छ । यसअन्तर्गत सन् ०३० सम्म निरक्षरता अन्त्य, रोग निर्मूलीकरण, चरम गरिबी र कुपोषण अन्त्य गर्नेजस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो ग्युटेरेस र उनका उपमहासचिव अमिना जे. मोहम्मदको ठूलो प्रयासका बाबजुद पनि वित्तीय सहयोगको अभावमा ती लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कमजोर देखिइरहेको छ । 

दिगो विकास लक्ष्यको चौथो लक्ष्यका रूपमा सबैका लागि समान समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा रहेको छ । त्यसअनुसार हाम्रो पुस्ताले सन् ०३० सम्म इतिहासमा पहिलोपटक विश्वका हरेक बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । 

आजको लज्जास्पद यथार्थ के हो भने २६ करोड बालबालिका अहिले पनि कक्षाकोठामा उपस्थित हुँदैनन् । विद्यालयमा जानेमध्ये पनि ४० करोड विद्यार्थी १२ कक्षा नपुग्दै पढाइ छाड्छन् । विकासशील मुलुकका आधाभन्दा धेरै अर्थात् ८० करोडभन्दा धेरै विद्यार्थी आधुनिक जनशक्तिका लागि निर्धारित योग्यताविना नै माध्यमिक तहमै पढाइ पूरा गर्छन् ।

हालै विश्व बैंकले गरेको एउटा अध्ययनले यदि सबै बालिका स्कुल जान्थे भने बाल विवाहको अन्त्य भइसक्ने थियो भन्ने देखाएको छ । दुर्भाग्यवश युनेस्को इन्स्टिच्युट फर स्टाटिस्टिक्सका अनुसार निम्न र निम्नमध्यम आय भएका मुलुकका ४३ करोड स्कुले उमेरका केटीहरूमध्ये २३ करोड केटीहरू माध्यमिक तह शिक्षा पूरा गर्नै पाउँदैनन् । महिला निरक्षरताका कारण सामुदायिक स्वास्थ्यमा विनाशकारी प्रभाव पर्न जान्छ । अफ्रिकामा शिक्षित आमाको तुलनामा अशिक्षित आमाका शिशुको मृत्युदर अत्यधिक छ । 

शिक्षाका क्षेत्रमा हामीले निकै ठूलो हिमाल चढ्नुपर्नेछ । तर, यस्तो समयमा शिक्षाका लागि हुने अन्तर्राष्ट्रिय सहायता पछिल्लो दशकमा कुल अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको १३ प्रतिशतबाट घटेर १० प्रतिशतमा पुगेको छ । प्रतिवर्ष एक बालबालिकाको भागमा १० डलर मात्रै यस्तो सहयोग पर्न जान्छ । जुन पैसाले एउटा विद्यार्थीले पुराना (सेकेन्डह्यान्ड) किताब किन्न पनि सक्दैन । 

शिक्षामा धेरै निजी र सार्वजनिक साझेदारीको अपेक्षा गरिएको थियो । विश्वबैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका माध्यमबाट लगानीलाई अर्बौंबाट खर्बौंमा बदल्ने भनेका थिए, तर त्यो घोषणा अहिलेसम्म यथार्थमा बदलिएको छैन । विकसित देशमा विश्व स्वास्थ्य र शैक्षिक संस्थालाई निजी परोपकारी व्यक्तिले असाधारण सहयोग गरिरहेका छन् । विश्व शिक्षाले अहिलेसम्म पनि एन्ड्रयु कार्नेगीको जीवनको उत्तरार्धमा गरेको दानजस्तै गर्न सक्ने दाता भेट्न बाँकी नै छ । अहिलेसम्म पनि विश्व शिक्षामा भएको व्यापारिक लगानी विश्व स्वास्थ्य र वातावरणमा गरिने लगानीको एक सानो अंश मात्रै हो । 

सबैका लागि शिक्षाको लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने समय सन् ०३० आउने जम्मा १२ वर्ष मात्रै बाँकी रहँदा हामी सच्चाइको समयमा छौँ । नीतिमा नाटकीय परिवर्तन आएन भने सन् ०३० मा २० करोड बालबालिका विद्यालयमा हुनेछैनन् । यसबाहेक बाँकी सबै बालबालिका सडकमा हुने सम्भावना अत्यधिक छ । बरु ती विद्यार्थी सडकमा आउनेछन् । यसरी हामीले तोकेका शिक्षाका लक्ष्य पूरा नहुँदा त्यसलाई चरमपन्थीले सजिलै आफ्नो हितमा प्रयोग गर्नेछन् । उनीहरूले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्तले कहिल्यै काम गर्दैैन भनेर यसैलाई प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्नेछन् । 

यदि सडकमा आएनन् भने आफ्नो देशमा शिक्षा र रोजगारका अवसर प्राप्त नगरेका ती लाखौँ युवा देश त्यागेर आप्रवासी हुनेछन् । विश्वको केही सम्पत्ति अफ्रिका गएन भने अफ्रिकीहरू दुुनियाँको सम्पत्ति थुप्रिएको स्थानतर्फ जानेछन् । अप्रवासी बन्ने सम्भावना भएका दसौँ लाख मानिसहरू गरिब देशको धनी हुनुभन्दा धनी देशको गरिब हुन तयार हुनेछन् । 

१० अर्ब डलरको ‘शिक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता’ले यस क्षेत्रमा रहेको सहयोगको विरोधलाई ‘ब्रेक थ्रू’ गर्न सक्छ । मैले अध्यक्षता गरेको अन्तर्राष्ट्रिय पहल ‘शिक्षा आयोग’ द्वारा गरिएको प्रस्तावअनुसार सोे सहायता विश्वका निम्न मध्यम आय भएका देशका ७० करोड बालबालिकामा खर्च हुनेछ । त्यसमध्ये अधिकांश विस्थापित र शरणार्थी बालबालिका हुनेछन् । 

विश्वका ५० बढी यस्ता देश सबैका लागि शिक्षा पुर्याउने काममा लगानी गर्न सक्दैनन् । तर, बहुपक्षीय विकास बैंकहरूबाट अनुदान लिने क्षमतामा भने धेरै अब्बल देखिन्छन् । त्यो ऋण ४ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुनेछ । परिणामतः प्रतिवर्ष केवल ३५ करोड डलर अर्थात् प्रतिवर्ष ५० प्रतिशत त्यस्ता बालबालिकामा सो रकम समर्पित हुनेछ । 

विकासशील देशलाई सस्तो वित्तीय स्रोतको प्रस्ताव गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको आकारलाई बढाउन सकिन्छ । यो दाता देशहरूको ग्यारेन्टीमा निर्माण गरिनेछ । बजारबाट दुई अर्ब अमेरिकी डलर उठाइनेछ र त्यसलाई आठ अर्ब डलर सापटी दिन सक्ने बनाइनेछ । त्यसमा दुई अरब डलर अनुदान थप गरिनेछ, यसरी अनुदान थप्दा ऋणमा लाग्ने ब्याज घटाउन सकिनेछ । यसरी दुई अरब डलरलाई आठ अरब डलर ऋण दिन सक्ने बनाउँदा त्यो परम्परागत विकास सहायताको तुलनामा चार गुणा हुनेछ ।

यसरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्राप्त हुने वित्तीय स्रोतलाई बढाएको बदलामा विकासशील देशलाई पनि शिक्षामा आफ्नो लगानी दोब्बर पार्न भनिनेछ । अहिले ती देशले राष्ट्रिय आम्दानीको २ देखि ३ प्रतिशत मात्रै शिक्षामा लगानी गरिरहेका छन्, जसलाई बढाएर ४ देखि ५ प्रतिशत पु-याउन लगाइनेछ । यसबाट थप २० करोड स्कुलहरू निर्माण गर्न सकिनेछ, जसको माध्यमबाट विद्यालय जान नपाएका सबै विद्यार्थीलाई कक्षाकोठासम्म पुर्याउन सकिन्छ । 

शिक्षाका लागि विश्वकोषलाई एड्स, क्षयरोग र मलेरियासँग लड्न बनाइएको कोषजत्रै बनाएपछि पूरा हुन धेरै ढिलो भएको हाम्रो प्रतिबद्धता ‘सबैका लागि शिक्षा’ले सम्मान प्राप्त गर्नेछ । अहिलेसम्म सबैभन्दा कम खर्च भएको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति पनि हुनेछ । 

यसले विश्वलाई एउटा सन्देश पनि दिनेछ– सबैभन्दा एक्लो संरक्षणवादी वातावरणमा पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई उन्नत बनाउन सक्छौँ । साथै, पछि परेका मानिसहरूको कल्याणका लागि विश्वव्यापीकरणले अझै पनि काम गर्छ भन्ने प्रमाणित गर्न सक्छौँ ।

प्रतिकृया दिनुहोस