मानिस पशुभन्दा भिन्न भएको उसको चेतना शक्तिले हो । चेतना विकास गर्ने माध्यम शिक्षा हो । शिक्षित हुनु भनेको आफू र आफ्नो संसारबारे बोध हुनु हो । विश्व इतिहासलाई नियाल्दा शिक्षाको प्रस्थानबिन्दु श्रममा आधारित छ । व्यक्ति जति शिक्षित हुँदै जान्छ, राज्यको स्रोत र शक्ति सम्बन्धमाथि उसको पहुँच र नियन्त्रण गर्ने क्षमता पनि बढ्दै जान्छ । त्यसका लागि शासकले जहिले पनि आफ्नो स्वार्थअनुकूल शिक्षा प्रणालीलाई ढाल्दै आएको यथार्थ हाम्रा सामु छर्लंगै छ । शिक्षा प्रणाली समग्र राज्यव्यवस्था सञ्चालन गर्ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधनका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । यस आलेखमा ऐतिहासिक श्रमिकवर्ग दलित समुदाय किन र कसरी नेपालको शिक्षा प्रणालीभित्र अटाउन सकेन ? भन्ने विषयमा संक्षिप्त विश्लेषण गरिएको छ । 

हिन्दू शास्त्रीय दर्शन : जात व्यवस्थाको जननी हिन्दू वर्णवादी व्यवस्था हो । वर्ण व्यवस्थाले मानिसको पेसाका आधारमा जात निर्धारण गरिदियो । खासगरी, यो व्यवस्थाले तत्कालीन हिन्दू वैदिक समाजलाई चार श्रेणीमा विभाजन ग-यो । ब्राह्मण जातमा जन्म लिनेले शास्त्रार्थ गर्ने पेसा निर्धारण गरियो । क्षेत्री कुलमा जन्म लिनेका लागि शासन सञ्चालन र सुरक्षाको जिम्मा तोकियो । वैश्य कुलमा जन्म लिनेलाई व्यापार व्यवसाय गर्ने भूमिका दिइयो । र, शुद्रलाई सबै प्रकारको श्रम गर्ने र शासकको सेवा गर्ने संहिता तयार गरियो । 

राजा मनुको कालसम्म आउँदा यो व्यवस्था झनै निर्मम बन्यो । विधाताले नै शुद्रलाई ब्राह्मणको भृत्य (कमारो, कमारी) हुन सृष्टि गरेकाले तिनीहरूमाथि जे गर्न पनि छुट हुने नियम बनाए । शिक्षाबारे मनुस्मृतिले अझै क्रूर व्यवस्था गरेको छ– अथाहास्य वेदमुपशृण्वतस्त्रपु जुतम्यां श्रौतपरिपूरणम् उदाहरणेः धराणे शरीर भेदः, आसन शयन वाकपशिषु समप्रेप्सुर्दण्डयः शतम् (शुद्रले वेद सुनेमा सिसा र लाहा पगालेर उसको कानमा हालिदिनू, वेदमन्त्र उच्चारण गरेमा जिभ्रो काटिदिनू, वेदमन्त्र कण्ठस्थ गरेमा मारिदिनू) । यसरी हिन्दू विधिशास्त्रले शुद्रको शिक्षा प्राप्त गर्ने सबै बाटा बन्द गरिदियो । नेपालको शिक्षा प्रणाली पनि यही हिन्दू विधिशास्त्रमा आधारित भएकाले दलितलाई श्रममा जोतिने तिमीहरूको कर्म हो, विद्या आर्जन गर्ने होइन भन्ने भाष्य संस्थागत गरिदियो । परिणामतः दलित समुदायका लागि शिक्षाको ढोका राणाशासन फालेको धेरै समयसम्म पनि खुल्न सकेन । 

कानुनी पासो : नेपाली समाज व्यवस्था मूलतः हिन्दू दार्शनिक मूल्य–मान्यता र विधिबाट चल्दै आयो । नेपालका राजा महाराजाले कानुन बनाउँदा कहलिएका ब्राह्मणलाई बोलाएर बनाउने परम्परा कायम रह्यो । पहिलो लिखित कानुन मानिएको मानव न्यायशास्त्र राजा जयस्थिति मल्लले वर्णवादी व्यवस्थाअनुसार नै तयार गर्न लगाए । उनले पेसाका आधारमा तत्कालीन नेपाली समाजलाई ६४ जातमा विभक्त गरेका थिए । शाहवंशीय राजाले पनि हिन्दू आचरसंहितालाई मुख्य कानुनी साधन बनाउँदै आए । जसअनुसार त्यति वेलाको गुरुकुल शिक्षा पद्धतिमा ब्राह्मण जातको विशेषाधिकार अकण्टक हुँदै गयो । 

वि.सं. १९१० मा जंगबहादुर राणाले मुलुकी ऐन जारी गरे । यो मुलुकी ऐन लागू हुनुअगाडि जात–व्यवस्था सामाजिक मूल्य–मान्यताका रूपमा प्रचलित थियो । तर, मुलुकी ऐनले जात व्यवस्था नमान्नेलाई कानुनी रूपमै दण्डनीय बनाइदियो । त्यस वेलाको समाजमा चलेका अनेकौँ प्रथा परम्परा र मुख्यतः हिन्दू विधिशास्त्रका आधारमा संहिताबद्ध गरिएको यो कानुनलाई नेपालको मनुस्मृति भन्न सकिन्छ । यो कानुनले जात व्यवस्थालाई मसिनो गरी कठोर र अनुल्लंघनीय बनाइदियो । ब्राह्मणभित्रै पनि को श्रेष्ठ र को कनिष्ट हो, स्पष्ट पहिचान गर्न सकिने भयो । पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नुपर्ने भनिएको दलित समुदायभित्र पनि माथिल्लो र तल्लो जातको ठाडो पदसोपान निर्माण गरिदियो । यो कानुन लागू भएपछि सिंगो राज्य व्यवस्था हिन्दू वर्णवादमा सञ्चालन हुन बाध्य भयो । शिक्षा ब्राह्मण जातमा जन्म लिने तागाधारीको कुलीन पेवा भयो । दलितहरू अशिक्षाको अन्धाकारमा अनिश्चित कालसम्म जकडिन पुगे । त्यसैको आडमा ब्राह्मण र क्षेत्रीले दलितमाथि सजिलैसँग शोषण गरिरहे । जुन राज्यका स्रोत र शासनमाथि कब्जा गर्ने बिरासत आजसम्म पनि जारी नै छ । 

छुवाछुतको प्रताडना : दलित समुदायमाथि आर्थिक शोषण र राजनीतिक वञ्चितीकरण जुन तीव्रतामा बढ्दै थियो, त्योभन्दा बेसी जातीय विभेद र छुवाछुतलाई कठोर र अनुल्लंघनीय बनाउँदै लगियो । कतिसम्म भने ब्राह्मण कुलमा जन्मिएको व्यक्तिले राजद्रोह ग¥यो भने चारपाटा मुडेर देशनिकाला गर्नसम्म मिल्ने भयो । अरू जातमा जन्मिएर विद्रोह गर्न खोजे मृत्युदण्ड नै दिन मिल्ने परिपाटी बसालियो । शिक्षा वर्ण व्यवस्थाअनुसार आचारविचार मिल्यो कि मिलेन भनेर राजकाजमा सल्लाह दिने पण्डितको पेसा बन्यो । 

प्रजातन्त्रको आगमनसँगै दलित बालबालिकाले बिस्तारै विद्यालयसम्म देख्न थाले । तर, विद्यालयभित्र बसेर पढ्ने स्थिति रहेन । एकातिर चरम जातीय छुवाछुतको हिंसा र दमन, अर्कातिर गरिबीको दुश्चक्र । दलित बालबालिका विद्यालयमा पुगे पनि टिक्न सकेनन् । मानसिक मात्र होइन, भौतिक रूपमै दलित बालबालिकामाथि आक्रमण हुन्थ्यो शिक्षकबाट । यातना खप्न नसकेर दलित विद्यार्थीले पढ्न छाडेर घरको काम गर्ने र परदेशतिर लाग्ने गरेका धेरै उदाहरणको साक्षी म आफैँ बनेको छु । शिक्षा लिने ठाउँ यातनागृह भइसकेपछि दलित विद्यार्थीले कसरी पढ्न सक्ने ? आजकल त्यो स्थिति मनोसामाजिक प्रताडनामा बदलिएको छ । 

दलितले पढ्ने वातावरण नै नभएपछि दलित शिक्षक उत्पादन नहुनु स्वाभाविक हो । केही दलित, जो विद्यालयको संरचनागत हिंसालाई छिचोल्दै शिक्षक हुन सफल भए, उनीहरूमाथि पनि विद्यालयले विभेदरूपी हिंसा जारी राख्यो । दलित विद्यार्थीले अपनत्व महसुस गरे पनि कथित माथिल्लो जातका शिक्षक र विद्यार्थीको दुव्र्यवहारले दलित शिक्षक आक्रान्त भइराखे । परिणामतः विद्यालय शिक्षाप्रति दलित समुदायको आकर्षणभन्दा ज्यादा विकर्षण रह्यो । 

पछिल्लो आँकडा हेर्ने हो भने दलित समुदायको साक्षरता दर सबैभन्दा न्यून छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको रिर्पोट हेर्दा १ कक्षामा भर्ना भएका २० जना दलित विद्यार्थीमध्ये ३ जनाले मात्र १० कक्षाको परीक्षा उत्तीर्ण गर्छन् । यसको अर्थ ८५ प्रतिशत दलित विद्यार्थी बीचमै हराउँछन् । ५० प्रतिशत दलित विद्यार्थीले त ५ कक्षा पढ्दापढ्दै स्कुल छोडिसकेका हुन्छन् । अवरोधका दुर्लंघ्य पर्खाल पार गरेर उच्च शिक्षासम्म आइपुग्दा यो संख्या घटेर १.४ प्रतिशतमा झर्छ । विद्यालयको पहुँचसम्म आउन नसक्नेमा सबैभन्दा धेरै दलित बालबालिका नै छन् । त्यसमा दलित छात्राको अवस्था झनै नाजुक छ । पहाडी दलितभन्दा मधेसी दलित छात्राको शैक्षिक अवस्था थप भयावह छ । 

परम्परागत सीपको अवमूल्यन ः हिन्दू वर्ण व्यवस्थाले परिकल्पना गरेअनुसार दलितले पुख्र्यौली रूपमा गर्दै आएका हुन् परम्परागत पेसा । यो पेसा अपनाउनु उनीहरूको रहर मात्र होइन, बाध्यता पनि मिसिएको छ । रहर यस कारण कि यो पेसागत कौशलले सिंगो हिन्दू समाजको विकास सम्भव तुल्यायो । अर्कातर्फ यही जातअनुसार पेसा गरेका कारण उनीहरू कालान्तरसम्म छुवाछुत र विभेदको सिकार हुन बाध्य भइरहे । आफ्नो जीवनकालभरि न्यायको श्वास फेर्न कहिल्यै पाएनन् । 

वर्णवादी संरचनाभित्र दलितले आफ्नो सीप र कलालाई कहिल्यै शिक्षासँग जोड्ने अवसर पाएनन् । बरु यो व्यवस्थाले उनीहरूको कष्टसाध्य  जीवन भाग्यको खेल भएको भाष्य निर्माण गरिदियो ।

यसरी सिंगो अर्थव्यवस्थालाई धानेको दलितको सीप र प्रविधिले हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा स्थान पाएन । दलितले बनाएका लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा सबै चल्ने भए तर उनीहरूको पानी नचल्ने भयो । उनीहरूले बनाएका महल, मन्दिर पूज्य भए । विडम्बना, कुकुर, बिरालो घर या मन्दिरभित्र पस्दा पनि श्रम र सीपका धनी कालिगढ भने समाजमा बहिष्कृत भइरहे । वर्णवादी संरचनाभित्र दलितले आफ्नो सीप र कलालाई कहिल्यै पनि शिक्षासँग जोड्ने अवसर पाएनन् । बरु यो व्यवस्थाले उनीहरूको कष्टसाध्य जीवन भाग्यको खेल भएको भाष्य निर्माण गरिदियो । फलस्वरूप दलित यो व्यवस्थाभित्र अशिक्षित, हली, बालिघरे सन्तति पुनरुत्पादन गर्न बाध्य छन् । बाह्मण, क्षेत्री शासक, प्रशासक, पण्डित, सेनापति पुनरुत्पादन गरिरहेका छन् । त्यसर्थ, यो प्रणालीमा ब्राह्मण क्षेत्रीको पण्डित्याइँ र लडाकुपनले वाहवाही पायो । दलित समुदायको शिल्प मूल्यहीन र निकृष्ट बन्यो । 

निजीकरणको डन्डा ः विकसित देशमा शिक्षा स्वास्थ्यको जिम्मा क्रमशः सरकारले लिँदै गएका छन् । सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तरीय र सर्वसुलभ हुने भएकाले जनताको आकर्षण बढ्दो छ । तर, हामीकहाँ स्थिति ठ्याक्कै उल्टो छ । सार्वजनिक विद्यालयमा त आफ्नै छोराछोरी पनि पढाउँदैनन् शिक्षकहरू । अरबको खाडीमा काम गरेर भए पनि छोराछोरीलाई निजी विद्यालय पढाउने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । विद्यार्थी धमाधम निजीतिर धाउन थालेपछि सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक बढी भएका धेरै समाचार आइरहेका छन् । केही न्यून आय आर्जन गर्न सक्नेले पनि छोराछोरी निजीमा पढाउन सुरु गरेपछि अहिले सार्वजनिक विद्यालय विपन्न दलित बालबालिकाले पढ्ने थलोमा रूपान्तरण भएको छ । 

निजी विद्यालयमा पढ्ने र पढाउने प्रवृत्ति बढ्दै जानाले स्कुल चलाउने व्यवसाय राम्रो फस्टाएको छ । अहिलेको नेपाली बजारमा राम्रो कमाइको धन्दा बनेको छ निजी विद्यालय खोल्ने र चलाउने व्यवसाय । अरू त कुरै छोडौँ, हिजो निजी विद्यालयमा पढ्दै गरेका बालबालिकाको पढाइलाई अस्तव्यस्त गराइदिएर बन्द गराउँदै हिँड्ने माओवादी नेताहरूको पनि यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने होडबाजी चलेको छ । हिजो लडाइँको अग्रमोर्चामा छाती थाप्ने दलित युवा आज आफ्ना सन्तानलाई सरकारी विद्यालयमा पठाएर पुर्पुरो समात्न अभिशप्त छन् । 
त्यसो त निजी विद्यालयमा पढाउँदैमा आकाश खस्ने होइन ।

अंग्रेजी भाषामा विद्यार्थीलाई घोकाइने विधि मात्र फरक हो जस्तो लाग्छ । तर, अहिलेको पुँजीवादी व्यवस्थामा जडान गर्न मिल्ने खालका माल तयार गरिन्छ, निजी विद्यालयमा । त्यसअनुसार शिक्षा नलिने व्यक्ति पुँजीवादी बजारमा अयोग्य कहलिन्छ । जागिर खोज्यो, प्रक्रियाबाटै बाहिरिन्छ । लगानी गर्न खोज्यो, पुँजी हुँदैन । अन्ततः राज्यको स्रोत र शक्ति सम्बन्धको पहुँच र नियन्त्रण सबै गुमाउँछ । र, गरिबीको दुश्चक्रमा भासिन्छ । यसरी हेर्दा निजीकरणको रणनीतिभित्र गरिब र दलितको पुनरुत्पादन बढाएर आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने अर्थ राजनीति लुकेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । 

तावाको माछा भुंग्रोमा भनेजस्तो दलित समुदायको हालत अहिले पनि उस्तै छ । बनिबुतो गरेर हातमुख जोड्नुपर्ने दलितले निजी विद्यालयको सपना पनि देख्न सक्दैन । सरकारी विद्यालयमा बल्लतल्ल पठायो । न पढाइको गुणस्तर, न जीवनस्तरमा सुधार । केही सीप नलागेपछि या त परम्परागत पेसा नै अँगाल्नुप-यो । या अदक्ष श्रम बेच्न ज्याला मजदुरीमा धाउनुप-यो । निजीकरणको डन्डाले आखिरमा दलितलाई नै थिल्थिलो हुने गरी प्रहार गरिरहेको छ ।

निष्कर्ष : दलित समुदायमाथि हुने विभिन्न संरचनागत हिंसा, दमन र शोषणविरुद्ध स्वतन्त्र तथा दलीय रूपमा प्रतिरोध संघर्ष नभएका होइनन् । नेपाली राजनीतिक आन्दोलनले परिवर्तनका ठुल्ठूला एजेन्डा उठाए पनि अन्ततः सम्झौतामा गएर टुंगिने बिरासत छ हाम्रो । जसले गर्दा आन्दोलनका मोर्चामा अग्रभागमा रहेर दलितले बलिदान दिए पनि प्रतिफल जहिले पनि वर्णवादीको पोल्टामा परिरह्यो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा समान शिक्षाका लागि बगाएको रगत पसिना आज निजी शिक्षा प्रणालीका लागि मलजल बन्न गयो । दलित समुदायका लागि व्यवस्था गरिएका केही सीमित अधिकार पनि खोसिने क्रम जारी छ । नेपालको संविधानमा दलित शिक्षाका लागि केही सकारात्मक प्रावधान राखिए पनि कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र बनाइएको छैन । दलित विकास समितिबाट पाउँदै आएको छात्रवृत्ति अब कहाँबाट पाउने हो, ठेगान छैन । दुईतिहाइको कम्युनिस्ट नामधारी सरकार चलिराख्दा दलित समुदायको अवस्था यति नाजुक हुनु लज्जाको विषय होइन र ?