दृष्टिकोण

यसरी बन्दै छ पेट्रोलियम पाइपलाइन

सरकारले सबैभन्दा ढिला गरी घोषणा गरेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्भवतः सबैभन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ । आयल निगमले आगामी फागुन–चैतबाट डिजेल ढुवानी सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ अहिले ६९.९ किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याउने काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको जनाएको छ । यो पाइपबाट डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेल आयात हुनेछ । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)को दुई अर्ब भारुभन्दा बढी लागतमा निर्माण भइरहेको पाइपलाइन दक्षिण एसियाकै पहिलो क्रस बोर्डर परियोजना पनि हो । गत वर्षको मंसिरदेखि निर्माणमा गति प्रदान गरिएको परियोजना करिब डेढ वर्षमै सकिन लागेको हो । नेपालतर्फ आयल निगमका निर्देशक भानुभक्त खनाल संयोजक रहेको टिमले परियोजना हेरिरहेको छ । निर्देशक खनालले परियोजनाको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म भएको प्रगतिबारे यसरी वर्णन गरेका छन् :

 १४ वर्षदेखिको पहल
पाइपलाइनका माध्यमबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्छ भन्ने सोच धेरै अगाडिबाट आएको थियो । तर, सन् २००४ मा नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बीच एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि परियोजनाले गति समातेको हो । त्यतिखेर कुन रुटबाट पाइप बिछ्याउन सुरु गर्ने भनेर बहस हुँदा जनताका सम्पत्तिलाई कुनै पनि हिसाबले नोक्सान नपु-याउने गरी परियोजनाको काम अघि बढाउने दृष्टिकोण बनाइएको थियो । किनभने जनताको सम्पत्ति अधिग्रहण गरेर बनाउन खोजिएका धेरै परियोजनाले समयमा काम नसकिएको, लागत बढेकोलगायतका समस्या देखिएका छन् । तसर्थ हामीले सहज रुटमा पाइप बिछ्याउने विषयमा ध्यान केन्द्रित गरिरह्यौँ, तर कुनै पनि काममा खासै प्रगति भएको थिएन ।

पाँच वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलोपटक नेपाल भ्रमण गरी तत्कालीन संविधानसभामा बोल्दै पाइपलाइन परियोजना अघि बढाउने बताए । त्यसपछि भने यो परियोजनाले गति लिएको हो । मोदीले नेपालको संसद्मा बोलेको हप्ता दिनभित्रै आइओसीको प्रतिनिधिमण्डल परियोजना सर्भेका लागि आयो । त्यसपछि निगमको टिम पनि समावेश भएर काम अगाडि बढाइएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा म निगमको अमलेखगन्ज डिपो प्रमुख भएकाले आइओसी टिमसँग सर्भे व्यवस्थापनमा खटिएको थिएँ । त्यो सर्भे हुँदै गर्दा इन्धन ढुवानी गर्नका लागि सहज र कुनै पनि बाह्य अवरोध नहुने माध्यम पाइपलाइन नै भएको ठहर गरिएको थियो । जसकारण पाइपलाइन छिटो सक्नुपर्छ भनेर निगम र आइओसी लागिपरिरहेका छौँ ।

पाइपलाइलन बिछ्याउन रुट खोज्ने क्रममा रेलको बाटो पत्ता लाग्यो । ०२० सम्म रेल गुडेको लिक भेटियो । रेलको लिक करिब ४१ किलोमिटर लामो देखियो । त्यसमध्ये २३–२४ किलोमिटर रेलको लिक अहिलेको राजमार्ग छेउमै रहेको पायौँ । अन्य ५ वटा रुट पनि हे-यौँ । तिनीहरूमा कतै जनताको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नुपर्ने, कतै खेतै–खेत जानुपर्नेलगायतका समस्या देखिए । त्यति नै वेला वीरगन्ज–पथलैया सडकको विस्तारको काम पनि सुरु भएको थियो । त्यो सडकको छेवैछेउ पाइप बिछ्याउन पाइयो भने के हुन्छ होला भनेर अध्ययन ग-यौँ । र, उक्त सडकको विस्तारसँगै पाइप बिछ्याउन पाइयो भने काम चाँडो सकिन्छ भन्ने लाग्यो । सडकको छेउसँगै पाइप लैजाँदा कसैको जग्गा अधिग्रहण गर्न नपर्ने तर सडक विभागसँग समन्वय गर्नुपर्ने देखियो । र, सडक विभागसँग छलफल गरेर सडकको छेउबाट पाइप बिछ्याउने निर्णय भयो ।

 नाकाबन्दीले निर्माण अवधि धकेलियो
भारतको पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान र नेपालका तर्फबाट तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापाको उपस्थितिमा आइओसी र निगमबीच ०७२ भदौ ७ मा पाइपलाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौताको एक महिनापछि परियोजना अघि बढाउनका लागि भनेर निगम र आइओसीको संयुक्त कार्यदल बनेको थियो । तर, लगत्तै संविधान जारी भएपछि नेपाल–भारत व्यापारमा समस्या सिर्जना भयो । जसकारण पाइपलाइनको काम अघि बढाउन सकिएन । सम्झौता भएको १ वर्षपछि तत्कालीन आपूर्तिसचिव श्रीधर सापकोटाको नेतृत्वमा आइओसी हेडक्वार्टर गएर पाइपलाइन परियोजनालाई फेरि सुरु गर्ने वातावरण बनायौँ ।

ट्यांकरबाट इन्धन ढुवानी गर्दा जनताले सधैँ दुःख पाइरहेका कारण पाइपलाइन परियोजनामा दुवै पक्षको जोड छ । किनभने बाटो वा अरू कुनै पनि अवरोधले पाइपलाइनबाट ढुवानी गर्न समस्या पर्दैन । पाइपको भल्भ कुन वेला बन्द गर्न सकिने भन्ने कुरा प्रस्ट छन् । त्यसैले अरू कारण देखाएर भल्भ बन्द हुँदैन । मर्मतका लागि जाँदासमेत बढीमा ४–५ दिनसम्म मात्र बन्द गर्न सकिने सर्त राखिएका छन् । पाइपलाइनले इन्धन ढुवानीमा कुनै पनि अवरोध हुँदैन भन्ने निश्चित भएकाले नै अहिले पाइपलाइन परियोजनालाई महत्वका साथ अघि बढाइएको छ ।

 दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबाट शिलान्यास 
गत वर्ष चैतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा पाइपलाइन परियोजना शिलान्यास गरेपछि निर्माण कार्य अघि बढाउन धेरै सहज भएको हो । दुवै देशका प्रधानमन्त्री परियोजनासँग जोडिएपछि काम अघि बढाउनुपर्ने दबाब आइओसी र निगम दुवैलाई भयो । शिलान्यास भएपछि नेपालतर्फ पाइप ल्याउन सुरु गरियो । काम गर्ने सिलसिलामा वीरगन्जको बाइपास रोड (७ किलोमिटर दूरी)मा बिजुलीको पोल हटाउनेलगायतका ठूला अवरोध थिए । जसलाई सुझबुझका साथ काम अघि बढाउने क्रममा पाइप पनि गाडिँदै गए, बिजुलीका पोल पनि सर्दै गए । स्थानीय जनता र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई पनि पाइपलाइन परियोजनामा सहयोग माग्दा सबैले साथ दिएका छन् ।

गत वर्ष चैतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा पाइपलाइन परियोजना शिलान्यास गरेपछि निर्माण कार्य अघि बढाउन धेरै सहज भएको हो । दुवै देशका प्रधानमन्त्री परियोजनासँग जोडिएपछि काम अघि बढाउनुपर्ने दबाब आइओसी र निगम दुवैलाई भयो । 

 ३.६ किलोमिटरमा ड्रिलिङ
परवानीपुरको २ किलोमिटर र जितपुरको १.६ किलोमिटर खण्डमा पाइप गाड्नचाहिँ सुरुमा धेरै समस्या भयो । किनभने त्यहाँ पाइप गाड्न बाटोमा पर्ने संरचना हटाउन लाग्दा स्थानीयले अवरोध गरे । यहाँको बाटो बनाउन आसपासको घर भत्काउन उचित मुआब्जा दिनुपर्ने सर्वोच्चको फैसला आयो । जितपुर र परवानीपुरका बासिन्दाले पनि काठमाडौंको थानकोट–कलंकीको जस्तै गरी क्षतिपूर्ति दाबी गर्न थाले र एकाएक काम रोकियो । जितपुर र परवानीपुरमा स्थानीयले गरेको अवरोधका कारण पाइप गाड्न नपाएको विषय आइओसीलाई जानकारी गरायौँ र उचित निकासको पर्खाइमा बस्यौँ ।

गत भदौमा भारतको पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान नेपाल भ्रमणमा आएका वेला वीरगन्जदेखि अमलेखगन्जसम्मको परियोजनामा भएको प्रगतिबारे स्थलगत अवलोकन गरायौँ । त्यसक्रममा हामीले जमिनभित्र दुलो पारेर पाइप गाड्नका लागि आवश्यक सहयोग गर्न भारतीय मन्त्री प्रधानलाई आग्रह ग-यौँ । यसलाई होरिजेन्टल डाइरेक्सनल ड्रिलिङ प्रविधि भनिन्छ । यस्तो प्रविधि हामीसँग छैन । र, जितपुरको १.६ किलोमिटरमा यस्तो प्रविधिबाट पाइप गाड्ने हो भने सडक माथि खन्न पर्दैन, कुनै संरचना पनि हटाउनुपर्दैन भनेर जानकारी गरायौँ । तर, यो प्रविधिको लागत जमिन खनेर पाइप गाड्नुको तुलनामा १० गुणा बढी महँगो पर्छ ।

१.६ किलोमिटरमा ड्रिलिङ गर्दा सामान्य अवस्थाको तुलनामा १६ किलोमिटरको खर्च आउँथ्यो । यद्यपि भारतीय मन्त्री प्रधानले जितपुरको १.६ किलोमिटर खण्डमा ड्रिलिङ गरी पाइप गाड्न लाग्ने खर्च आइओसीले नै बेहोर्ने गरी काम अघि बढाउन सहमति दिए । त्यो काम सकिएपछि २ किलोमिटर खण्डको जितपुरमा पनि ड्रिलिङका लागि आग्रह ग-यौँ । त्यसमा पनि मन्त्री प्रधानले सहयोग गरे । र, जितपुर तथा परवानीपुरको कुल ३.६ किलोमिटर खण्डमा ड्रिलिङ गरी पाइप गाडिएको छ । यो प्रविधिबाट सडकको फुटपाथदेखि ठीक तल पर्ने जमिनमुनि ८ देखि १६ मिटरसम्म मुनि पाइप गाडिएको छ ।

 १० किलोमिटर पाइप गाड्न रूख काट्नुपर्ने
अहिले पथलैयादेखि अमलेखगन्ज खण्डमा पर्ने १० किलोमिटर दूरीमा पाइप बिछ्याउन बाँकी छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने सडकखण्डमा पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको जंगल छ । त्यहाँ पाइप बिछ्याउँदा ६ हजार ५ सय ६३ रूख काट्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै साना बिरुवा करिब ५ हजार काट्नुपर्ने देखिएको छ । यो रूख काट्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति पर्खेर बसेका छौँ । परवानीपुरमा करिब डेढ किलोमिटर खण्डमा पनि पाइप बिछ्याउन बाँकी छ । त्यहाँको सडकमा पानी निरन्तर जमेर माटो खराब गरेको छ । त्यो माटो फालेर नयाँ माटो हाल्ने र पाइप बिछ्याउने  काम चाँडै सुरु भइहाल्छ । परियोजनाअन्तर्गत नेपालतर्फ कुल ३७.२५ किलोमिटर पाइप बिछ्याउनुपर्नेछ । त्यसमध्ये जंगलको १० किलोमिटर र परवानीपुरको करिब डेढ किलोमिटर मात्र बाँकी हो । भारततर्फ मोतिहारीसम्म ३२.६५ किलोमिटर पाइप गाडिनेछ । त्यसमध्ये ३ किलोमिटर मात्र बाँकी छ । सन् २०१९ को फेब्रुअरीसम्ममा पाइप गाड्ने सबै काम सक्ने लक्ष्य लिएका छौँ ।

 पाइपबाट  डिजेल मात्र आयात
यो पाइपबाट अहिले डिजेल मात्र आयात गर्ने योजना छ । मागको करिब ६० प्रतिशत डिजेल पाइपबाट आउन सक्ने देखिन्छ । पाइप सञ्चालन भएको केही समयपछि पेट्रोल, मट्टीतेल पनि आयात हुनेछ । यद्यपि हवाईइन्धन यो पाइपबाट ल्याउने कि के गर्ने भनेर टुंगो लगाउन बाँकी छ । हामीले सुरुमा रक्सौलबाट पाइप ल्याउने भनेका थियौँ, तर अहिले विस्तार भएर मोतिहारीसम्म पुगेको छ । आइओसीले मोतिहारी डिपोलाई पूर्ण रूपले सञ्चालनयोग्य बनाइसकेको छैन । त्यसैले मोतिहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइनमा पटनाबाट डिजेल आउँछ । जसकारण अहिले १ सय ९० किलोलिटर प्रतिघन्टाका दरले डिजेल आउँछ । तर, जब मोतिहारी डिपोको निर्माण सम्पन्न हुन्छ, त्यसपछि प्रतिघन्टा २ सय ९० किलोलिटर डिजेल आउँछ ।

आइओसीले सन् २०१९ भित्र मोतिहारी डिपोको निर्माण सक्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यहाँ थप एउटा पम्प स्टेसन थपेर दुईवटा बनाउने र त्यसले पनि प्रेसर दिने भएकाले छोटो समयमा धेरै तेल आउने भएको हो । बरौनी–रक्सौल–अमलेखगन्ज रुटमा ट्यांकरबाट इन्धन ढुवानी गर्दा अहिले २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भाडाबापत खर्च भइरहेको छ । यो ढुवानी भाडामा बचत हुनेछ ।