Skip This
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको कारागार बसाई लम्बिएको छ । बिगो बराबरको धरौटी बुझाउँदा पनि लामिछानेलाई सोमबार जिल्ला अदालत, रुपन्देहीले थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले उनलाई थुनामै राख्ने आदेश दिएको हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता,२०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक जमानत लिइ ऐनको दफा ७१ बमोजिम आदेशको माग गर्दै लामिछानेले साउन १९ गते अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उनले बिगो बराबरको रकम बैंक ग्यारेन्टी लिएर रिहाइ माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएकोमा त्यसलाई अदालतले अस्वीकार गरेको हो ।
लामिछानेउपर बिगो एकिन भइनसकेको तथा साक्षी बुझ्ने बुझ्ने लगायतका थप प्रमाण बुझ्ने काम कार्य बाँकी नै रहेकोले बिगो बमोजिम बैंक जमानत लिई जमानतमा बस्न बस्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको आदेश भएको हो । लामिछानेले आफुउपर बिगो दाबी गरिएको दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगो बराबरको बैंक जमानत जम्मा गरिसकेका थिए। रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक भएको समयमा बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट सो बराबरको रकम गएको आधारमा उनलाई पनि प्रतिवादीले बनाएको हो । लामिछानेले आफु सहकारीको सदस्य तथा ऋणी केही नभएकाले सहकारीको रकम अपचलनमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको बताउँदै आएका छन्।
सो ठगीमा आफ्नो संलग्नता नभए पनि पदीय हिसाबले आफुले सो जमानत जम्मा गरेको उनको निवेदनमा उल्लेख थियो । सोमबार सो मुद्दामा सुनुवाई हुने दिनमै कांग्रेस निकट अधिवक्ता रमेश बहादुर रावलले रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी गरेका थिए। मुद्दाको सुनुवाईलाई प्रभावित गर्ने गरी नियोजित रुपमा त्यसरी उजुरी गरेको आरोप लागेको छ।
रविको मुद्दामा यस्तो छ जिल्ला अदालतलको आदेशः
