सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनबारे परेका चार वटा छुट्टाछुट्टै रिटलाई एकै साथ राखेर हेर्ने भएको छ । लोकसेवा विज्ञापनविरुद्ध एकपछि अर्को पक्ष र विपक्षमा रिट परेको थियो ।  बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले पनि यस्तो आदेश दिएपछि छुट्टाछुट्टै चार वटा रिटको सुनुवाइ एक साथ हुने भएको हो । 

मंगलबार मात्रै पनि सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता विकास ठाकुरले दायर गरेको फरकफरक रिटलाई एक साथ राख्न आदेश दिएका थिए ।

ठाकुरको रिटमा गत २९ जेठमा पहिलोपटक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश भण्डारीको एकल इजलासले लोकसेवालाई ‘विज्ञापन किन खारेज नगर्ने’ भन्दै पहिलो पटक लिखित जवाफ मागेका थिए । गत सोमबार मात्रै पनि स्थानीय तहमा कार्यरत करारका १ सय २१ जना कर्मचारीले विज्ञापनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । भने लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको राज्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको निर्णयविरुद्ध गत आइतबार अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

अब करारका कर्मचारी, अधिवक्ताहरू जगदेव चौधरी, विकास ठाकुर र राजाराम घिमिरेले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ एकसाथ हुने भएको सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए । आयोगले विभिन्न स्थानीय तहका लागि ९ हजार १६१ कर्मचारी माग गर्दै १५ जेठमा विज्ञापन निकालेको थियो । संविधानअनुसार विज्ञापन समावेशी र समानुपातिक नभएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।  

यता, गत ३१ जेठमा सर्वोच्चमा प्रदेश ’न्याय सेवा आयोग’को माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता सुनिलकुमार चौहानलगायतले ’प्रदेश सेवा आयोग’ गठनमा ढिलाइ भएको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।