प्रदेश १ मा ‘विद्यालय मितेरी कार्यक्रम’ सञ्चालन

पठनपाठनलाई गुणस्तरीय र समयानुकूल बनाउने उद्देश्यले प्रदेश एक सरकारले ‘विद्यालय मितेरी कार्यक्रम’ सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारले सामुदायिक र निजी विद्यालयबीच मित लगाउने कार्यक्रम सञ्चालनमा  ल्याएको हो ।  दुवै क्षेत्रका विद्यालयका शिक्षक र प्रशासनको अनुभव र सिकाइ आदानप्रदान गरेर शैक्षिक उन्नति हासिल गर्न यस्तो कार्यक्रम सुरु गरिएको प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश १ सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय शिक्षा महाशाखा प्रमुख उपेन्द्र दाहालले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन ‘विद्यालय मितेरी कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको बताए । 

विराटनगर र खोटाङका दुई विद्यालयबीच मितेरी
 विराटनगरको मोडर्न एरा बोर्डिङ स्कुल र खोटाङको जाल्पा माविबीच मितेरी सम्बन्ध कायम गरेर मितेरी अभियान थालनी गरिएको छ । निजी र सामुदायिक विद्यालयबीच मितेरी सम्बन्ध बनेमा आपसी अनुभव आदानप्रदान हुने र शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा मन्त्रालयको छ । ‘मित लगाउने कार्यक्रमलाई निरन्तर जारी राख्ने र प्रायः सबै निजी र सामुदायिक विद्यालयबीच भगिनी सम्बन्ध बनाउने योजनामा हामी छौँ,’ महाशाखा प्रमुख दाहालले भने । 

इ–एजुकेसन र  इ–प्रौढ शिक्षा
प्रदेश १ सरकारले प्रदेशभरिका सबै सामुदायिक विद्यालयमा इ–एजुकेसन प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशभरीका एक सय विद्यालय छनोट गरी इ–एजुकेसनको परीक्षण गर्ने र अर्को वर्षदेखि क्रमशः सबै सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन गर्दै लाने योजना मन्त्रालयको छ ।  ‘उसै पनि सामुदायिक विद्यालयको पढाइ कमजोर छ । त्यसमाथि प्रविधिमैत्री नहुँदा विद्यार्थीहरू झन् पछाडि पर्न थालेका छन्,’ सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन इ–एजुकेसन सबै विद्यालयमा लागू गर्ने र १० वर्षभित्र झोला र किताब विस्थापित गर्ने योजना हामीले बनाएका छौँ ।’ 

इ–एजुकेसन सञ्चालन भएका विद्यालयमा साँझबिहान प्रौढहरूलाई पनि इ–प्रौढ शिक्षा निःशुल्क प्रदान गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ । ‘आजकल इमेल, इन्टरनेट र सोसल मिडियाको आवश्यकता प्रौढलाई पनि छ । यसैले उनीहरूलाई समयमैत्री बनाउन विद्यार्थीसँगै इ–प्रौढ कक्षा पनि सञ्चालन गरेका हौँ,’ मन्त्री घिमिरले भने ।  प्रदेश १ का १४ जिल्लामा सामुदायिकतर्फ ३१ सय ३६ प्राथमिक, नौ सय ७२ निमावि, ६ सय ६९ मावि र चार सय ८९ उमावि छन् । संस्थागततर्फ ६ सय ३७ प्रावि, चार सय १४ निमावि,पाँच सय ७२ मावि र एक सय ५३ उमावि छन् । यसैगरी प्रदेश १ मा एक सय ५६ क्याम्पस र ४८ वटा प्राविधिक विद्यालय छन् ।

‘आफ्नो स्कुल आफैँ बनाऔँ’
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न ‘आफ्नो स्कुल आफैँ बनाऔँ’ भन्ने नारा तय गरेको छ । पूर्वविद्यार्थीलाई पनि शैक्षिक सुधार अभियानमा सहभागी गराउने योजना मन्त्रालयको छ । पूर्वविद्यार्थीलाई आफू पढेको विद्यालयको विशेष चिन्ता हुने भएकाले उनीहरूको सहभागितामा विद्यालयको पठनपाठन सुधार गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । उपसचिव दाहालले बढीभन्दा बढी पूर्वविद्यार्थीलाई विद्यालयमा सहभागी गराउन मन्त्रालयले निर्देशिका बनाइरहेको र चाँडै सबै विद्यालयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए ।