लोकसेवाले हरण गरेको अधिकार

२०७६ जेठ ३२ शनिबार १६:३२:००

एकात्मक, केन्द्रिकृत, राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई परास्त गर्दै बहुदलीय, विकेन्द्रिकृत, संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य स्थापमा भएको अवसरमा नेपालभरि हर्षउल्लास भइरहँदा लोकसेवा आयोगले समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तको धज्जी उडाउँदै निजामती सेवाको लागि विभिन्न पदमा विज्ञापन गर्‍याे ।

गणतन्त्र ल्याउनुको प्रमुख कारणमध्ये सबै जाति, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्ग र वर्गलाई राज्यको नीति निमार्ण गर्ने तहमा पुग्ने अवसर सृजना गर्नु पनि एक थियो । यसअघि राज्य एकल जाति, भाषिक, धार्मिक, क्षेत्रीय तथा लैगिंकको अधिन रहँदै आएकाले अन्य समुदाय शताब्दियौँदेखि राज्यका नीति निमार्ण र कार्यन्वयन गर्ने पदबाट बन्चित पारिदै आएका थिए ।

लोकसेवा आयोगले नेपालभरि खुलाएकाे नौ हजार १६१ सिटको विज्ञापनमा समावेशी कोटा ४५ प्रतिशत हुँदा ४ हजार १२२ सिट हुन आउँछ । त्यसभित्र दलितका लागि कानुनमा नौ प्रतिशतको कोटा आरक्षण गरिएको छ । योअनुसार अहिले लोकसेवाले निकालेको विज्ञापनकाे तीन सय ७१ सिट हो । विज्ञापनमा दलित आरक्षणका लागि जम्मा २८ सिट मात्र छुट्याइएको छ । यसले समावेशी सिद्धान्तमाथि नै कुठाराघात गरेको छ ।

नेपाल सरकारले निजामती सेवा ऐन २०४९ संशोधन गरी २३ साउन २०६३ सालमा समावेशी नीतिको व्यवस्था गरेको थियो । यस नीतिमार्फत महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता र पीछडिएको क्षेत्रका लागि पहिलो पटक आरक्षण गरिएको छ ।

नीतिले निजामती सेवाका रिक्त पदको पदस्थापनका लागि खुल्ला गरिएको पदमध्ये ४५ प्रतिशत आरक्षणका लागि छुट्यायो । ४५ प्रतिशतलाई सय मानेर त्यसमा महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदीवासी जनजातिलाई २६ प्रतिशत, मधेसीलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई ९ प्रतिशत, अपङ्गतालाई ५ प्रतिशत र पीछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत छुट्याएको छ । 

तर अहिले लोकसेवा आयोगले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ (४), ४० (१), ४२ (१) र धारा २८५ ले प्रत्याभूत गरेको समानुपातिक समावेशीका आधारमा पाउने हक अधिकारलाई पूर्णरुपमा वेवास्ता गरेको छ । 

नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा दलितको जनसंख्या १३ दशमलव ८ प्रतिशत छ । दलित आन्दोलनकर्मी माझ लोकसेवाले दलितका लागि छुट्याइको ९ प्रतिशत आरक्षण कमी भएको बहस माझ अहिलेको विज्ञापनमा ० दशमलव ७७ प्रतिशत मात्र आरक्षण छुट्याएको छ । यसबाट राज्य र लोकसेवा आयोग दलित समुदायप्रति कतिको संवेदनशिल छ भन्ने कुरा प्रस्ट देखाउँछ । 

समानुपातिक समावेशी सिद्दान्त लागू हुनुअघि दलितसहित अल्पसंख्यक समुदायमा लोकसेवाप्रति त्यति सकारात्मक धारणा पाइदैन । किनकी अधिकांश मनोगत रुपमा उत्पन्न भयसँग पहिले हार मान्थे । दलित समुदायका पुरुष र महिलाहरु शताब्दीयौँदेखि विभिन्न जात, वर्ग, लैङगिक विभेदमा पिल्सिदै आएको तितो इतिहास सर्वविदितै छ । विभिन्न कालखण्डमा राज्यकै तहबाट शोषण, विभेद र दमनका शिकार भएका दलित समुदायलाई राज्यको नीति निमार्ण तहसम्म आउनु कुनै बेला दिवा सपना जस्तै थियो । तर लामो समयको संघर्ष र सामाजिक चेतनाको परिणाम स्वरुप पुरातन मानकहरु भत्किँदै गए । त्यसैको फलस्वरुप समानुपातिक र आरक्षणको जग बस्यो । 

सामान्यतः समानुपातिक मान्यता स्वीकार गरेका राज्यले आफ्ना हरेक संयन्त्रमा जनसंख्याको अनुपातमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने मूल्य मान्यतालाई प्रधानता दिन्छ । त्यसका लागि विभिन्न जाति, वर्ग, समुदायका मानिसलाई निश्चित प्रतिशत छुट्याएर समावेशी बढाउने अवस्था सुचिश्चत गर्ने मार्गमा लागिन्छ । समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तले आज शिक्षित दलित समुदायमा राज्यका संयन्त्रमा पुग्न सक्छु भन्ने सकारात्मक सोचको विकास भएको छ । हामीले मेहनत गरे सरकारी सेवाका प्रवेश गर्न सक्छौ भन्ने अवधारणा विकास हुँदैछ । विदेश पलायन हुन खोज्ने वा अन्य पेशा अङगाल्नेहरु केही वर्ष लोकसेवा तयारी गर्न चुनौती लिन तयार हुँदैछन् । 

निजामती क्षेत्र एउटा स्थायी सरकार, राज्यको नीति नियमलाई कार्यन्वयन गर्ने थलो हो । सरकारी प्रशासनका माध्यमबाट राज्य र जनतालाई जोड्ने सेतु हो । नेपालमा अझै जातीय छुवाछुतको अवशेष बाँकी छ । जसले गर्दा जातीय विभेदका घटनाहरु हुने गर्छन । समाजमा छुवाछुत छ । दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहँदै आएको छ ।

यी सबै विभेद र असमानतालाई चिर्न दलितहरुको राज्य सयन्त्रमा उपस्थिति हुन अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि निजामती क्षेत्र पनि उपयुक्त हुन सक्छ । अहिले नेपालमा समृद्धि बहस चलिरहेको छ । यदि, वास्तविक समृद्धि ल्याउने हो भने सबै वर्ग, समुदाय, लिङ्ग र क्षेत्रलाई समावेश गर्न नितान्त जरुरी छ ।

२००७ देखि नेपाललाई कुनै न कुनै प्रकारको अस्थिरता र द्वन्द्वले सताइरह्यो । अस्थिरता, राज्य असमावेशी र विभेदकारी भएपछिकाे स्वभाविक परिणाम हो । त्यस्तै राज्यको विभिन्न क्षेत्र र निकायमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व, सहभागिता र पहुँच नहुँदा तिनमा राज्यप्रतिको अपनत्व भावना उत्पन्न हुन नसक्नु अर्को कारण हो । त्यसैले राज्यको विकास मात्र होइन शान्तिका लागि पनि राज्य समावेशी हुनु अपरिहार्य छ । समावेशिताको कार्यन्वयन गर्ने एउटा विकल्प आरक्षण हो ।

अहिले लोकसेवाले प्रकाशित गरेको विज्ञापन समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तविरुद्ध भएकाले तत्काल स्थगित गरेर पुनः विज्ञापन गर्न जरुरी छ । लोकसेवा आयोगले कुनै बाहनामा तर्किन मिल्दैन । किनकी अहिलेको विज्ञापन दलित विरोधी मात्र नभई संविधान विरोधी पनि छ । यस्ता कार्यले नेपाली जनताको संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धीलाई अपमान गर्छ । अन्ततः देशको एउटा समुदायमा राज्यप्रतिको अपनत्वमै र्‍हास आउँछ ।

सम्बन्धित समाचार