लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न माग दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै बुधबार सर्वाेच्च अदालतले विज्ञापन किन रद्द नगर्ने भनेर लोकसेवा आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको छ । 

विकास ठाकुरले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको एकल इजलासले विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेश भने जारी गरेको छैन । दुबै पक्षलाई ३ असारमा छलफलका लागि अदालतले झिकाउने आदेश अदालतले दिएको छ । 

आयोगले विभिन्न स्थानीय तहका लागि ९ हजार १६१ कर्मचारी माग गर्दै १५ जेठमा विज्ञापन निकालेको थियो । संविधानअनुसार विज्ञापन समावेशी र समानुपातिक नभएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । सर्वाेच्चको आदेशमा ‘निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश जारी हुनु नपर्ने हो ?’ भन्दै १५ दिनभित्र  आधार र कारणसहित महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् जवाफ दिन निर्देशन दिएको छ ।

रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु ओमप्रकाश सिंह, अरविन्दकुमार सिंह, नारायण झा, दामोदर खड्का, रविनारायण खनाल, मिथिलेशकुमार सिंह र अधिवक्ता मनोहर साहले बहस गरेका थिए ।