विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्तीका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन तत्काल फिर्ता लिन संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग माग गरेका छन् । 

संयोजक मिश्रले संसदीय समितिले दिएको उक्त निर्देशन नमान्न लोकसेवा आयोगको पनि ध्यानाकर्षण गराए । लोक सेवा आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक अंग भएकाले संसदीय समितिले दिएको उक्त निर्देशन पालना गर्न बाध्य नहुने उनको तर्क छ । बुधबार पनि संसदीय समितिले दिएको निर्देशन फिर्ता लिन दवाव दिँदै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिरहेका युवा/विद्यार्थीहरुलाई सम्बोधन गर्दै संयोजक मिश्रले लोकसेवा आयोगलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशन नमान्न दवाव दिन आह्वान गरे । 

संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको गत सोमबार बसेको बैठकले सो विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न सरकार र लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । संसदीय समितिको सो निर्देशनले युवा, विद्यार्थीहरुलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा लोक सेवा आयोगको परीक्षाबाट उतीर्ण भएर जागिर खाने आफ्नो अधिकार हनन् गरेको संयोजक मिश्रको भनाई छ ।

संयोजक मिश्रले राज्यले लोकसेवा आयोगमासमेत राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर युवा/विद्यार्थीहरुमाथि मानवताविरुद्धको अपराध गरिरहेको आरोप लगाए । प्रदर्शनका क्रममा युवा/विद्यार्थीहरुले लोकसेवा आयोगले खुलाएको उक्त विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन फिर्ता नलिएसम्म संघीय संसदको राज्य व्यवस्था  तथा सुशासन समितिविरुद्धको आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।