- वि.सं २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्नो घोषित आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । सरकारले राजपत्रमार्फत ३० वैशाख ०७५ मा गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावली ०७५ को छैटौँ संशोधनका व्यवस्थाहरूप्रति विरोध जनाउँदै महासंघ विरोधमा उत्रिएको थियो । व्यवसायीको विरोधपछि सरकारले नियमावलीमा २३ जेठ ०७६ मा गरेको सातौँ संशोधनले आफूहरूको केही माग पूरा भएकाले भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरिएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।
पाँच करोड रुपैयाँसम्मको निर्माणको बोलपत्रमा भाग लिन कम्पनीको योग्यता तोक्न नहुने, विगत १० वर्षमध्ये उत्कृष्ट ३ वर्षको औसत कारोबारको ७ गुणाले हुन आउने रकमसम्म बोलपत्रमा भाग लिन सक्ने गरी ‘बिट क्यापासिटी’को सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदायमार्फत १ करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्नेजस्ता माग राखेका छन् ।
सरकारले २ अर्ब रुपैयाँसम्मको निर्माण खरिदमा नेपाली व्यवसायीलाई मात्रै सहभागी गराउने व्यवस्था ठीक भएको महासंघले जनाएको छ । तर, २ अर्बको निर्माण सेवा दिन सक्ने नेपाली कम्पनी थोरै भएकाले निर्माण व्यवसायीको आर्थिक र प्रावधिक क्षमता टर्नओभर १.५ बाट ०.५० मा झर्नुपर्ने र कार्यअनुभव ०.८० बाट ०.४० बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारले रुग्ण आयोजना पूरा गर्ने म्याद एक वर्ष थप्नु उचित नभएको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले एक वर्ष थप गरेको छ । तर, रुग्ण आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक करिब ४ खर्ब रुपैयाँ र नयाँ निर्माणका लागि आवश्यक करिब ५ खर्ब रुपैयाँ एकै आर्थिक वर्षमा दिन नसक्ने भएकाले एक वर्ष अव्यावहारिक भएको महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहको भनाइ छ ।
