नेपालको विदेशनीतिका अप्ठ्यारा

चीन र भारतको सुरक्षा अपेक्षामा खरो उत्रँदै दुवैको विश्वास प्राप्त गरी अमेरिकी रणनीतिबाट जोगिनु आजको नेपालको आवश्यकता हो

२०७६ जेठ २९ बुधबार ०८:०८:००

अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य अत्यन्त चलायमान छ । दोस्रो विश्वयुद्धयताका घटनाक्रमलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि प्रारम्भमा अमेरिका र सोभियत रुसको रूपमा विश्व दुई ध्रुवीय बन्यो र सैन्य संगठनहरूको बोलवाला बढ्यो । त्यसवेला शस्त्रास्त्रको होडबाजी र शीतयुद्धले तीव्रता पायो । हो, त्यही वेला दुई शक्तिराष्ट्रको चेपुवाबाट बच्न असंलग्न आन्दोलन प्रखर रूपमा सामुन्ने आयो । तर, नब्बेको दशक आउँदा–नआउँदै जब पूर्वी युरोप र सोभियत संघमा समाजवादको पतन भयो र सोभियत संघको विघटन भयो, विश्व पुनः एकध्रुवीय बन्यो र त्यसको नेता अमेरिका बन्यो । परिणामस्वरूप असंलग्न आन्दोलनको  औचित्य समाप्तप्रायः भयो र त्यो नितान्त कर्मकाण्डी संस्थामा परिणत भयो । 

तर विश्व राजनीति त्यहीँ अड्किएर बसेन । बिस्तारै नयाँ शताब्दीको प्रारम्भसँगै यसले कोल्टे फेर्न थाल्यो र यतिवेला सैन्य रूपमा विश्व एकध्रुवीय भए पनि आर्थिक रूपमा बहुध्रुवीय बन्यो । हो, त्यसको प्रमाणका रूपमा चीन छ, जो कि विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेर आर्थिक रूपमा अमेरिकालाई चुनौती दिने अवस्थामा आयो । फ्रान्स र जर्मनी पनि हुबहु अमेरिकी नीतिका पिछलग्गु बन्ने अवस्थाबाट मुक्त भए भने भारत पनि आर्थिक रूपमा शक्तिशाली बन्दै संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्ने ध्याउन्नमा छ ।

यसको प्रभाव नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पर्नु स्वाभाविक हो । हिजो आफूलाई असंलग्न आन्दोलनको अभियन्ता भनेर शक्तिराष्ट्रको दबाबमा जोगिन सकिन्थ्यो, चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा न्यायोचित स्थानको पक्षमा बोल्दा पुग्थ्यो । भारतको आफूसँगको विशेष सम्बन्धको अभिव्यक्तिलाई चुपचाप सुनेर नजरअन्दाज गरे पुग्थ्यो । तर, यतिवेला परिस्थिति फेरिएको छ । हुन त त्यसवेला पनि तिब्बत नेपालकै सिमानासँग जोडिन्थ्यो । नेपाललाई आधार बनाएर पश्चिमाले गर्ने चीनविरोधी गतिविधिलाई झेल्नुपथ्र्यो । तर त्यतिवेला चीनलाई घेर्ने अमेरिकी नीतिमा सियाटो थियो, जापानसँगको सैन्य सन्धि थियो र प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सातौँ जंगी बेडा थियो । तर, समयक्रममा ती निष्प्रभावी हुँदै गए र तिब्बत मात्र चीनलाई दबाबमा पार्ने ‘सफ्ट बेली’ बन्यो ।

 यही कारण नेपाल अमेरिकी रणनीतिको राडारभित्र पर्न गयो । र, नेपालका विदेशमन्त्रीलाई अमेरिका बोलाएर नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको हिस्सा बन्न राजी भएको एकतर्फा तर दबाबपूर्ण अभिव्यक्ति दियो ।के हो हिन्द–प्रशान्त रणनीति ? भन्नका लागि यसलाई तयारी, साझेदारी र सञ्जालयुक्त क्षेत्र निर्माण गर्ने युक्ति भनिएको छ । यो मानवीय सहायता, विपत् प्रतिक्रिया, शान्तिको रखबारी, प्रतिरक्षा व्यावसायीकरण, स्थलसेना क्षमता अभिवृद्धि र प्रति–आतंकवादमा केन्द्रित हुने भनिएको छ । यसमा भारतसँग मुख्य प्रतिरक्षा साझेदारी हुनुको साथै श्रीलंका, माल्दिभ्स, बंगलादेशसँग पनि साझेदारी विकास गर्ने सोच छ । अझ अमेरिकाको प्रतिरक्षा मन्त्रालयको भनाइ मान्ने हो भने स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको विकासमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका हुनेछ । 

वास्तवमा यो घटनाक्रमको लामो शृङ्खला छ । पहिले एसिया–प्रशान्त  भनिने यस क्षेत्रको नाम अमेरिकाले अकारण हिन्द–प्रशान्त राखेको होइन । यसमा भारतलाई फकाएर चीनविरोधी मोर्चामा उभ्याउने सोचले काम गरेको छ । त्यसो त यो शताब्दीको प्रारम्भमै अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारत सम्मिलित चतुष्कोणीय गठबन्धन (क्वाड) बनाउने पहल नभएको होइन, तर सुरुमा अस्ट्रेलियाले हात झिकेको र अहिले भारतको रणनीतिक स्वायत्तताको चाहले भाँजो हालेको छ । भारतको चीनसँगको पुरानो शत्रुता र पछिल्लो समय दोक्लाममा भएको चीनसँगको सैन्य आमुन्ने–सामुन्नेको अवस्थालाई पनि चीनविरुद्ध उपयोग गर्ने अवस्था बन्यो । 

तर त्यही वेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङसँगको उहान शिखरवार्ता, रुससँगको भारतको पुरानो मित्रता र राष्ट्रपति ट्रम्पको अस्थिर विदेशनीतिका कारण भारत सम्हालियो र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सिंगापुरको सांग्रिला डायलगमा दिएको भाषणमा स्वतन्त्र र खुला हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको प्रस्तावको स्थानमा स्वतन्त्र, खुला र समावेशी हिन्द–प्रशान्तको कुरा गरे । त्यति मात्र नाइँ, उनले त्यहाँ क्वाड होस् वा हिन्द–प्रशान्त रणनीति, कुनै पनि कसैविरुद्ध केन्द्रित हुनु हुन्न र यो यस भूगोलमा अवस्थित सबै राष्ट्रको साझा पहलकदमीमा बन्नुपर्छ पनि भने ।

तर सम्बन्धको यो पाटो मात्र छैन । चीन पनि आफ्नो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) को महŒवाकांक्षी योजना लिएर मैदानमा उत्रेको छ र जसलाई लिएर ऊसँग भारत सशंकित छ । अझ बिआरआईअन्तर्गत चीन पाकिस्तान आर्थिक कोरिडर (सिपेक) परियोजना र त्यो पनि भारतको दाबी रहेको पाकिस्तान अधिनस्थ आजाद कास्मिर भएर बनेको त्यस मार्गका कारण पनि भारत असन्तुष्ट छ । उसको पूर्व हेर नीति र त्यसअन्तर्गत सार्कलाई निस्तेज पार्दै बिम्सेटकेन्द्रित पहलकदमीको पनि आफ्नै भूमिका छ ।

भुटानबाहेक दक्षिण एसियाका सबै मुलुक बिआरआईमा सामेल भएको र स्वयं भारतलाई पनि यसमा सामेल हुन चीनको तारन्तरको अनुरोधको पनि उत्तिकै दबाब छ । यति हुँदाहुँदै पनि भारतको सांघाई सहयोग संगठनको सदस्यता, रुस, चीन र भारत (आरआइसी) का विदेशमन्त्रीहरूको बैठकको नियमितता, क्वाडलाई नेटोको एसियाली संस्करण भन्ने ठान्ने भारतको आशंकाका कारण ऊ अमेरिकासँग पूर्ण वचनबद्ध भएर आफ्नो स्वतन्त्र पहलकदमी र रणनीतिक स्वायत्तता गुमाउन तयार देखिँदैन । त्यसमाथि भारतलाई ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी बजारमा प्रवेश पाएको भारतीय वस्तुमाथि दिइआएको प्राथमिकतापूर्ण छुटलाई हटाएका कारण पनि परिस्थिति उल्झिनु स्वाभाविक हो । नेपालले सावधानीपूर्वक पाइला चाल्न सके अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिक चालबाट बच्न यो एक सम्बल बन्न सक्छ ।

अब आफ्नो रणनीतिक अवस्थितिमाझ विश्व मानचित्र र छिमेकमा घटित घटनाको यो विकासले नेपालको विदेश नीतिमा थपिने चुनौतीलाई हेरौँ । तर, त्यसअघि राष्ट्रिय हित र विदेशनीतिका विषयमा नेपालको नयाँ संविधानले के भन्छ, त्यो पनि हेरौँ ।  संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नै राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन् भनी किटान गरेको छ (धारा– ३) ।

संविधानले यसका लागि निर्देशक सिद्धान्त र नीति नै सुझाएको छ । जस्तो कि, नेपालले अपनाउनुपर्ने विदेशनीतिका सवालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र नीति सञ्चालन गर्ने भनेको छ (धारा–५१.ड.१) । वस्तुतः यी त संवैधानिक व्यवस्था हुन्, जसको आलोकमा नेपालको राष्ट्रिय हित संवद्र्धन गर्न, उपयुक्त विदेशनीति निर्धारण र सञ्चालन गर्ने आधिकारिक राजनीतिक निकाय भनेको मन्त्रिपरिषद् र प्रशासनिक निकाय भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय हो । अब यिनैको भरमा नेपालले आफूसामु उपस्थित चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

विदेशमा मिसन खोल्ने मामिलामा तात्कालिक स्वार्थ हेरेर हचुवाका भरमा काम गरिन्छ । राम्रो अध्ययन र अनुसन्धान हुँदो हो त ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, स्पेनजस्ता मुलुकमा नेपाली दूतावास खोलिने नै थिएनन् ।
 

नेपालले नचाहँदा–नचाहँदै पनि जबर्जस्ती हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको हिस्सा बनाउने कुराको तार १९ सेप्टम्बर २०१७ मा नेपालको अमेरिकासँग सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमार्फत प्राप्त पाँच सय मिलिएन डलरको सहायता राशी हो । नेपाल यस संस्थाबाट यस्तो सहयोग प्राप्त गर्ने दक्षिण एसियाको पहिलो राष्ट्र हो, जसको घोषित अभिप्राय ऊर्जा क्षेत्रको विकास, ट्रान्समिसन, लागत नियन्त्रण, विकास प्रवद्र्धन, निजी लगानी अभिवृद्धि र रोजगार सिर्जना हो । तर, यतिवेला यसैलाई आधार मानेर नेपाल यो रणनीतिमा सामेल हुन मन्जुर भएको भनिँदै छ । नेपाल अमेरिकाद्वारा अघि सारिएको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको हिस्सा बन्नुपर्छ भनेर पहल गर्न जापानी विदेशमन्त्री नेपालसम्म आएको अवस्था छ । फेरि राष्ट्रपति ट्रम्प बोल्यो कि ग-यो, किसिमका नेता हुन् । चीन र भारतको सुरक्षा अपेक्षामा खरो उत्रँदै दुवैको विश्वास प्राप्त गरी अमेरिकी रणनीतिबाट जोगिन सक्नु आजको आवश्यकता छ ।

यतिवेला विदेशनीतिका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु आवश्यक छ । यसले हाम्रो मतभिन्नताबाट कुनै बाह्य शक्तिले फाइदा लिने स्थिति आउँदैन । सार्क सचिवालय नेपालमा छ र नेपाल नै यसको अध्यक्ष छ । यस्तोमा त्यसको सान्दर्भिकता स्थापित गरेर जीवन्त बनाउने चुनौती छ । यी काममा मन्त्रिपरिषद्को भूमिका अहम् हुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा देश–विज्ञ र क्षेत्र–विज्ञको विकास हुनुपर्छ । त्यहाँ अनुसन्धान र विश्लेषणको सक्षम निकाय र जनशक्ति हुनुपर्छ, जसले बदलिँदो छिमेकी, क्षेत्रीय र विश्व परिदृश्यसँग तालमेल गर्न सक्ने नीति प्रस्ताव गर्न सकोस् । परराष्ट्रको संगठन संरचना हेर्दा नीति विश्लेषण महाशाखाको व्यवस्थासम्म त देखिन्छ, तर जम्मा दुईजना कर्मचारीको दरबन्दीबाट नै यो कामले त्यहाँ कति प्राथमिकता पाएको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । थिंक ट्यांकका रूपमा काम गर्नुपर्ने परराष्ट्र मामिला संस्थानको अवस्थासमेत नाजुक देखिन्छ । 

विदेशमा मिसन खोल्ने मामिलामा पनि तात्कालिक स्वार्थ र हचुवापन प्रस्टै देखिन्छ । राम्रो अध्ययन र अनुसन्धान हुँदो हो त ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, स्पेनजस्ता मुलुकमा दूतावास खोलिने नै थिएन । राजदूतमा राजनीतिक नियुक्तिको यतिविधि बेथिति हुन्थेन । राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखको अनुत्पादक विदेश भ्रमण पनि कम हुन्थ्यो होला । नेपाली कामदारको समस्या मलेसियामा छ, तर प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कम्बोडियामा हुन्छ । प्रशासनिक तहले प्रतिनिधित्व गरे पुग्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुन्छ ।

विदेशमा दूतावास खोल्ने वा राष्ट्राध्यक्ष–सरकार प्रमुखको भ्रमण भनेको अत्यन्त खर्चिलो काम हो, जसमा राज्यकोषबाट दुर्लभ परिवत्र्य मुद्रा खर्चिनुपर्छ । यस्तो काम लागत–लाभ विश्लेषण नगरी गरिनुहुन्न ।भएका कुरा त भइगए । कम से कम आउने दिनमा मुलुकका भाग्यविधाता र नीति–निर्माताको यी विषयमा राम्रो ध्यान पुगोस् । नेपालले पनि ‘रणनीतिक स्वयत्तता’ कायम राख्न सकोस् र चुस्त–दुरुस्त विदेशनीति तर्जुमा गरी प्रत्यक्ष र सम्भावित चुनौतीको सामना गर्न मुलुक सक्षम होस् ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस