- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले स्थानीय तहलाई शिक्षक नियुक्ति नगर्न चेतावनी दिएका छन् । खोटाङमा स्वास्थ्यशिक्षासम्बन्धी प्राविधिक कक्षा सञ्चालन गरिरहेको एउटा विद्यालयको कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहले शिक्षक नियुक्ति गर्दै जाँदा भाँडभैलो हुन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । उनले शिक्षक सेवा आयोगले मात्र शिक्षकको नियुक्ति गर्न सक्ने भन्दै जथाभावी शिक्षक नियुक्ति नगर्न सुझाएका छन् ।
सर्सर्ती हेर्दा उनको भनाइ सही नै हो कि जस्तो देखिए पनि यसले हामीकहाँ भर्खर कार्यान्वयनमा आएर हुर्कंदै गरेको स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको भूमिकामा संविधानले व्यवस्था गरेका या परिकल्पना गरेका अधिकार कार्यान्वयनको प्रश्न झनै पेचिलो बन्ने सम्भावना देखाएको छ । संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय सरकारलाई प्राथमिक र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने कार्यकारी अधिकार व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै अनुसूची ७ ले उच्च शिक्षा र प्रदेश विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा राखेको छ ।
स्थानीय तहको माध्यमिक शिक्षा र प्राथमिक शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने अधिकारको प्रयोग केवल अनुगमन गर्ने अर्थमा मात्र सीमित गर्न खोज्दा त्यसले स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती मात्र गर्दैन, संघीयताको मर्ममाथि पनि प्रहार गर्छ । स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी ठानिएका काममा कमसेकम शिक्षक स्थानीय सरकारप्रति उत्तरदायी हुने गरी व्यवस्था गर्न सकिएन भने त्यस शिक्षामा गुणस्तरीय प्रतिफल दिने गरी विद्यालय प्रशासन सञ्चालनमा आवश्यक हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । पहिलो वर्ष नै शिक्षालाई स्थानीय तहमा पूर्णतः जिम्मेवारी दिने गरी लाने प्रशासनिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप भयो ।
समयमै प्रदेशस्तरका संरचना नबनाउने, स्थानीय तहलाई सबल हुन नदिने र केन्द्रले नै हस्तक्षेप गरेर कर्मचारी नियुक्त गर्ने बाटोमा जाँदा संघीयता कोपिलामै ओइलाउने खतरा बढेको छ
जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्वतन्त्र रूपमा अस्तित्वमा नरहे पनि त्यसले अर्को रूपमा निरन्तरता पाएको छ । यस्तै अवस्था वन, कृषि र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत जनतासँग सीधा जोडिने अन्य विभागमा पनि कायम भएको छ । कृषि र वनमा ज्ञान केन्द्रका नाममा जिल्लास्तरका संरचना कायम गरिएको छ र तिनको पनि संख्या घटाउँदा जनताको पहुँच खुम्चिएको छ ।
यता शिक्षामा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पूरा नहुँदा या विभिन्न ढंगले शिक्षक सेवा आयोगले समयमै काम गर्न नसक्दा स्थानीय तहले उपलब्ध दरबन्दी या राहत कोटाका शिक्षकको व्यवस्थापन गरी नै रहेका छन् । शिक्षकको तलब, भत्ता र विद्यालयले पाउने अनुदान स्थानीय तहबाट वितरण गरिने तर विद्यालय प्रशासन स्थानीय तहसँग उत्तरदायी बन्नु नपर्ने अचम्मको अवस्था सिर्जना भएको छ । हालै लोकसेवा आयोगले कर्मचारी छनोटका लागि गरेको विज्ञापनका सन्दर्भमा पनि त्यही भएको हो । समयमै प्रदेशस्तरका संरचना नबनाउने, स्थानीय तहलाई सबल हुन नदिने र केन्द्रले नै हस्तक्षेप गरेर कर्मचारी नियुक्त गर्ने बाटोमा जाँदा संघीयता कोपिलामै ओइलाउने खतरा बढेको छ ।
अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेटमा विनियोजन गरिएका निर्वाचन क्षेत्र लक्षित ससाना विकासे आयोजनालाई हेर्दा पनि संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरूमा वडा सदस्य पनि आफैँ बन्ने मोहले काम गरिरहेको प्रस्ट अनुभूत हुन्छ । यसले संघीयतालाई अघि बढ्न कदापि मद्दत गर्दैन ।
