राष्ट्रिय आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्छ : राजेन्द्र महतो (भिडियाे)

२०७६ जेठ २७ सोमबार १६:२३:००
अमन काेइराला
राेहेज खतिवडा

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल केन्द्रमा प्रतिपक्ष र प्रदेश २ मा सरकारमा छ । बेलाबेला आन्दोलनको कुरा पनि गरिरहन्छ । अबको उसको रणनीति के हुन्छ त ? यी लगायत समसामायिक राजनीतिक विषयमा राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोसँग अमन कोइरालारोहेज खतिवडाले गरेको कुराकानी :

यसपटकको बजेटमा रेलमार्गदेखि लिएर विमानस्थलसम्मका ठूला आयोजना मधेशमा छन् । तर पनि बजेटमा तपाईंहरु सन्तुष्ट हुनुहुन्न । बजेटप्रति तपाईंहरुको असन्तुष्टी के हो ? 

बजेटमा कुनै खास महत्वका कार्यक्रम आएका छैनन् । हिमाल पहाड तराईका कतिपय महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु परेको छ । बजेटमा सबैथोक परेको छ । वितरणमूखी बजेट न हो, केही छुटाएको छैन । दालभात तरकारी सबै छ । तर, यो बजेट संघीयताविरोधी बजेट हो । नेपाली जनताले लडेर–मरेर ल्याएको संघीयताको मूल्य र मान्यताविरोधी बजेट छ । एकात्मक शासन प्रणालीजस्तो केन्द्रीकृत बजेट ल्याइयो । विकासको मामलामा पनि प्रदेशलाई बलियो बनाउनु पर्ने हो, त्यो देखिएन । 

८० प्रतिशत भन्दा बढिको बजेट केन्द्रले आफ्नो मातहत राख्यो, प्रदेशलाई कति बजेट गयो ? संघीयताका लागि आन्दोलन गर्दा नेपाली जनताले यस्तो कल्पना गरेका थिएनन् । आफ्नो शासन, आफनो प्रशासन हुन्छ । स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न प्रदेश हुन्छ । र, सबै अधिकार प्र्रदेशलाई हुन्छ, काठमाडौं आइराख्नु पर्दैन । संघीयतामा गएपछि बजेटमा यो अवस्था आउनु  पर्थ्यो, तर आएन । 
संघीय सरकारसँग चारवटा मात्र अधिकार रहनुपर्थ्यो– परराष्ट्र, सुरक्षा, मौद्रीक र राष्ट्रिय गौरवका विकास आयोजना । यी बाहेक सबै काम प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्थ्यो । तर, सबै कुरा केन्द्रमा सिमित गरियो र प्रदेश सरकारलाई त खल्तीको एजेन्सीजस्तो व्यवहार गरियो । यो संघीयतालाई असफल पार्ने प्रयास हो । मधेशकै जनसंख्याको कुरा गर्ने हो भने त यो झनै विभेदकारी छँदैछ । मधेशमा देशको ६० प्रतिशत जनसंख्या छ, ६० प्रतिशत जनसंख्याका लागि २० प्रतिशत पनि बजेट छैन ।

सरकारमा सामेल हुँदा र छोड्दा, तपाईंहरुले संविधान संशोधनको मुद्दाबारे चर्चा गर्नुभएको थियो । अहिले यसबारे मौन हुनुहुन्छ त ?

संविधान संशोधनको एजेन्डा त छँदै छ । नपाएका अधिकार प्राप्त गर्दै जाने एजेन्डा छँदै छ । खोसिएका अधिकार प्राप्त गर्ने एजेन्डा छँदैछ । यहाँ त पाइसकेको अधिकार पनि खोस्ने काम हुँदै छ । अहिले लोकसभाले विज्ञापन निकालेको छ, यसले प्राप्त उपलब्धिमाथि चौतर्फी प्रहार गरेको छ । एक त संविधानमाथि नै प्रहार भयो । त्यसपछि जनआन्दोलनको मर्ममाथि नै प्रहार भयो । जनआन्दोलनको मुख्य उपलब्धि भनेकै संघीयता र समावेशीता हो, यसैमाथि प्रहार भएको छ । 

संघीयता प्रदेशमा कर्मचारी भर्ती गर्ने अधिकार प्रदेश लोकसेवा आयोगको हो । प्रदेशहरुले आफ्नो लोकसेवा बनाउँदै छ । यही बीचमा केन्द्रीय लोकसेवाले हतारहतार विज्ञापन ग¥यो । प्रदेश सरकारलाई संविधानमै उल्लेख गरेर दिइएको अधिकार खोस्ने काम भएको छ । यो विज्ञापन जनताले ल्याएको समावेशी सिद्धान्तको पनि विरुद्ध छ । यसले समावेशी समानुपातिकको सिद्धान्त मानेकै छैन । यसको अर्थ प्राप्त उपलब्धि पनि खोस्ने काम भएको छ । बजेट र आयोगको विज्ञापन हेर्दा सरकार प्रतिगमन तिर गइरहेको देखिन्छ । यो कुरा मान्य हुँदैन । 

लोकसेवा आयोगले प्रष्टिकरण दिँदै स्थानीय तहका अलगअलग दरबन्दीलाई एकठाउँ समावेश गरेर विज्ञापन गर्दा समग्रमा समावेशी नदेखिएको भनेको छ । प्रत्येक स्थानीय सरकारका एउटा/दुइटा दरबन्दीलाई समावेशी बनाउन सम्भव नभएको पनि भनेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

पहिलो कुरा त यो स्थानीय तहको दरबन्दी छ, त्यो संस्था र पद्धती सर्भेबिना गरिएको छ । कुन गाउँपालिका वा नगरपालिकाको जनसंख्या कति हो, बजेट कति हो, कस्तो प्रकारको कति कर्मचारी आवश्यक छ भन्ने अध्ययन नै नगरी केन्द्र सरकारले विज्ञापन गरेको छ । दोस्रो कुरा, जति संख्यामा विज्ञापन गरियो, त्यसैलाई समावेशी बनाउन कसले रोकेको थियो । एकमुुष्ट विज्ञापन गरेपछि त समावेशी तरिकाले गर्नु प-यो नि । छुट्टा–छुट्टै विज्ञापन गरिएको हो र ? नौ हजारलाई संविधान र लोकसेवा आयोगको कानुनअनुसार समावेशी रुपमा भर्ती गरेर ती कर्मचारीलाई माग भएको ठाउँमा पठाए त भइहाल्यो नि । 

अब तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ?

हामीले के गर्ने ? सरकारले यो विज्ञापन खारेज गर्छ, गर्नुपर्छ । सडकमा त्यत्रो माग उठिसक्यो । संविधानको मूल्यमान्यता, आन्दोलनको उपलब्धि, जनताको अधिकार विपरितको यो विज्ञापन त बदर हुनैपर्छ । यदी सरकारले यसलाई खारेज गरेन भने जनताले मान्दैन । लडेर, मरेर ल्याएको उपलब्धि जनताले गुम्न दिँदैन ।

तपाईंले बजेट र लोकसेवा आयोगको भर्खरैको विज्ञापनको कुरा गर्नुभयो । समग्रमै सरकार संविधान र समावेशी सिद्धान्तको विरुद्ध लागिरहेको छ भन्ने तपाईंहरुको निष्कर्ष हो ?

संकेतहरु राम्रो देखिएको छैन । संसदमा अरु विधेयकहरु पेश भएको छ । सञ्चारमाध्यममाथि अंकुश लगाउने बिधेयक ल्याएको छ । यो भनेको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताबाट प्राप्त अधिकारलाई संकुचित गर्ने विधेयक आयो । सेना परिचालनसम्बन्धी विधेयक आयो, जसमा प्रधानमन्त्रीलाई एकलौटी अधिकार दिने भनिएको छ ।  मानवअधिकार सम्बन्धि विधेयक आयो, मानवअधिकार आयोगले रेखदेख गर्नसक्ने प्रावधानलाई कहिँ न कहिँ निषेध गर्ने, निस्तेज गर्ने प्रयास भएको छ । यसको अर्थ सरकार निरंकुशता तर्फ गएको होइन ? 

जुन दिन प्रदेशमा समाजवादी फोरम आन्दोलनबाट भाग्छ, त्यो दिन सम्बन्ध टुट्छ । जुन दिन म केन्द्रमा सरकारमा छु, केन्द्र सरकारविरुद्ध बोल्न सक्दिनँ भन्छ, त्यो दिन सम्बन्ध टुट्छ । 

तपाईंको विचारमा सरकारले किन यस्ता गतिविधि गरिरहेको छ ?

यो त अब के भन्ने, विनाशकाले विपरित बुद्धी । हिमाल पहाड तराईका सबै द्वन्द्वको समाधान हुन्छ, जनताले अधिकार पाउँछ, सुशासन हुन्छ, समृद्धि आउँछ, भनेर पो जनताले दुई तिहाइ दिएको थियो । उहाँहरुले माग्नु भएको थियो । संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई चाहियो, सुशासन र समृद्धिका लागि स्थिर सरकार चाहियो भन्नु भएको थियो । जनताले दियो, तर उहाँहरु उल्टो बाटो हिडिरहनु भएको छ । आज त्यही जनता निराश भएर सडकमा आइरहेको छ, आवाज उठाइरहेको छ । सरकार दुई तिहाइको अहंकारमा छ, अंहकारमा हुने विपरित काम नै हो । 
निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटनामा पुरै देशले महिनौंसम्म एकस्वरमा आवाज उठायो । सरकारले केही ग-यो ? केही गरेन । यसको अर्थ सरकार निरंकुशतातर्फ गइरहेको छ । 

प्रतिपक्षी दलका रुपमा यी कुरामा सरकालाई सच्याउन, घच्घच्याउन, नभए सार्वजनिक बहसमा यी विषय ल्याउन तपाईंहरु पनि चुकिरहनु भएको छ नि ?

हामीले हाम्रो क्षमताअनुसार गरिरहेका छौं । जनताले हामीलाई जति क्षमता दिएको छ, त्यसअनुसार गर्ने न हो । हामी संसदमा तेस्रो पार्टी हौं, त्यसैअनुसार गरिरहेका छौं । एकसालसम्म सरकारलाई समर्थन ग-यौं । सकारात्मक सहयोग गरेका थियौं । तर, हामीले उठाएको संविधान संशोधनको सवाल रद्दीको टोकरीमा गयो । मधेश-थरुहट आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता भएन, उल्टै जनताले जिताएका हाम्रा माननीय सांसद रेशम चौधरीलाई आजीवन कारबास कोचिदियो । 
सुशासन जनताले पाएन । हत्या, हिंसा, बलात्कार दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो । समृद्धितर्फ देश गएन । न जनताको अपेक्षा अनुसार काम भयो, न राजनीतिक सहमतिअनुसार नै काम भयो । केही पनि नभएपछि हामीले समर्थन फिर्ता लियौं । त्यसपछि संघर्षमा आयौं । अहिले सडकमा गइसकेका छैनौं, संसदमा आवाज उठाउँदै छौं । ध्यानाकर्षण गर्ने, विरोध गर्ने काम गरिरहेकै छौं ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेससँग तपाईंहरुको सम्बन्ध कस्तो छ ? कुनै किसिमको सहकार्य हुनसक्छ ?

नेपाली कांग्रेस दुरदर्शी ढंगले काम गरिरहेको छैन । उसको आफ्नै बेहाल भइरहेको छ । अब पाँच–दश वर्ष उठ्नै नसक्ने भएको छ । त्यसैले, छेउमा के भइरहेको छ, अरुले के गरिरहेको छ भन्ने उसको दिमाग नै छैन । नेपाली कांग्रेस यतिबेला आफ्नै कारणले आफैंमा परेशान पार्टी हो । त्यसैले अहिलेसम्म सहकार्यको कुनै सम्भावना छैन । कुनै बेला त्यस्तै मुद्दा आयो भने सहकार्य हुन पनि सक्छ ।

लाल आयोगको  प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै तपाईंहरुले पटकपटक संसद अवरुद्ध गर्नु भयो । अहिले त्यो माग छोड्नु भएको हो ?

कस्तो सरकार हो यो ? यही सरकारले मधेश थरुटह आन्दोलनका घटनाको छानबिनका लागि गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग बनाएको हो । सरकारी आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर, जनतालाई बताइदेऊ भनेर महिनौंदेखि संसदमा संघर्ष भइरहेको छ । सभामुखले रुलिङ गरिसक्नुभयो । सार्वजनिक हुँदैन । के हो यो ? 

अनि तपाईंहरु पनि आफ्नो मागबाट पछि हट्नु भएको ? 

होइन, होइन । हामी त दिनदिनै आवाज उठाइरहेकै छौं । यो सरकारलाई जनताको काम गर्नु नै छैन । जनता जे सुकै गरोस्, हामी गर्दै गर्दैनौं भनेर सरकार लागिरहेको छ । अहिलेसम्म प्रतिपक्षको रुपमा हामी शान्तिपूर्ण रुपमा नै अघि बढिरहेका छौं । अब भने यो मुलुकमा नयाँ ढंगले अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता हामीले महशुस गरिरहेको छौं । अब राष्ट्रिय आन्दोलनको आवश्यकता हामीले महशुस गरिरहेका छौं । 
अब मधेशले छुट्टै आन्दोलन गर्नु जरुरी छैन, अब थरुहटले छुट्टै आन्दोलन गर्नु जरुरी छैन । पहाडका जनजातिले छुट्टै आन्दोलन गुर्न जरुरी छैन । शोषण उत्पीडनमा परेका, आफ्नो अधिकार चाहने जनता, सुशासन चाहने जनता, समृद्धि चाहने जनताले संयुक्त रुपमा एउटा राष्ट्रिय आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्छ । जनताले यतिबेला एउटा वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्तिको माग गरिरहेको छ । मुलुकमा अधिकार, पहिचान, समृद्धि, सुशासन लगायतको सवालहरु छन्, यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने वैकल्पिक राष्ट्रिय शक्ति आवश्यक छ । यसका लागि राष्ट्रिय आन्दोलनको आवश्यकता छ । 

त्यस्तो वैकल्पिक शक्ति कसरी निर्माण हुन्छ ?

हामी यो मुलुकको तेस्रो पार्टी भएको हुनाले त्यसको पहल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले गर्छ । हामीले सुरु गरिसकेका छौं । विचार मिल्ने पार्टी, समूहसँग वार्ता गरिरहेका छौं । सरकारबाहिर रहेका पार्टीहरुसँग वार्ता गरिरहेका छौं । तिनीहरुसँग एकता वा मोर्चा जे सम्भव छ, त्यो गरेर अगाडि बढ्ने प्रयासमा छौं । हामी पहल गरिरहेका छौं । 
वैकल्पिक शक्ति बनाउने भनेर नै संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिबीच एकता भएको छ । तपाईंहरुसँग पनि छलफल भएको थियो तर एकतामा तपाईंहरु छुट्नु भयो । किन ?
उहाँहरुसँग वैकल्पिक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त भएको थियो । तर, उहाँहरु त्यतातर्फ नगएर दुईवटा पार्टीको एकता गर्नेतिर जानुभयो । कम्युनिष्ट ब्याकग्राउण्ड भएका व्यक्तिहरुले एउटा संगठन बनाए भन्ने सन्देश जनतामा गयो । वैकल्पिक शक्ति निर्माणको सन्देश गएन । हिमाल पहाड तराई मधेशका पहिचानवादी संगठनहरु, जनजातिका संगठनहरु सबै आए भने न त्यस्तो सन्देश जान्छ । अहिले पनि हामी समाजवादी पार्टीलाई भनिरहेका छौं, सरकार छाड्नुस् र हामीसँग आउनुस् । तर, सत्ताको मोह छुटेन भने त कसरी आउनु होला ? सत्तामा बसेर त न आन्दोलन हुन्छ, न वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुन्छ, न जनताको माग पुरा हुन्छ । 

तपाईं आन्दोलनको कुरा गरिरहनु भएको छ । पछिल्लो मधेश आन्दोलनको दुःखद अवसान भयो । कुनै बलियो सम्झौता पनि नगरी आन्दोलन विसर्जन गर्नुप-यो । यसले मधेशमै पनि आन्दोलनप्रति भरोसा कम छ । अर्कोतर्फ सरकारलाई जनताले दुई तीहाई मत दिएका छन् । त्यसको तुलनामा तपाईंहरुले पाउनु भएको मत थोरै छ । यस्तो बेला कसरी आन्दोलन हुन्छ ?

आन्दोलन त हुन्छ । पञ्चायतकालमा पनि पञ्चहरुले भन्थ्यो नि, सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च । पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन भयो, बहुदल आयो । ६२/६३ को आन्दोलनअघि जनता सडकमा आएकै छैन, जनतामा फ्रस्टेसन छ भनेर भनेकै थियो । कसैले बयलगाढा चढेर कहाँ पुग्ने भनेर भनेकै थियो । तर जनता आयो, आन्दोलन भयो । एजेन्डा भएपछि जनता त आउँछ नि । आन्दोलनको एजेण्डा जनताको एजेन्डा हुनुप-यो । 

प्रदेश दुईमा राजपा र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । त्यसबाट पनि जनता त्यति सन्तुष्ट भएको सन्देश त आइरहेको छैन नि ?

पहिलो कुरा दुई नम्बर प्रदेशको सरकार, सरकार होइन, आन्दोलन हो । त्यो आन्दोलनको उपज हो र अहिले पनि संघर्ष जारी छ । अरु प्रदेशमा पनि पीडा छ, तर उही पार्टीको सरकार भएकाले बोल्न सकेको छैन । हामीले चुनावमा भनेका थियौं, सडकबाट लड्यौं, अब सरकार सरकारको बीचमा संघर्ष हुन्छ । हाम्रो प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारसँग पाइलापाइलामा संघर्ष गरिरहेको छ । त्यो सरकारले न बजेट पाएको छ, न कर्मचारी पाएको छ, न नियम कानुन पाएको छ । यस्तो सरकारले जनताको अपेक्षा कसरी पुरा गर्न सक्छ ? प्रदेश सरकारलाई त काम न काजको बनाउन खोजिरहेको छ । 

नेपाली कांग्रेस दुरदर्शी ढंगले काम गरिरहेको छैन । उसको आफ्नै बेहाल भइरहेको छ । अब पाँच–दश वर्ष उठ्नै नसक्ने भएको छ । त्यसैले, छेउमा के भइरहेको छ, अरुले के गरिरहेको छ भन्ने उसको दिमाग नै छैन ।
 

तर केही काम त प्रदेश सरकार आफैंले गर्नसक्ने पनि छन् । अहिलेसम्म नामकरण त हुन सकेको छैन, केन्द्रले दिएको एउटा अंकलाई नाम मानेर हिँडिरहनु भएको छ । किन ?

नामकरण नभएर केही आकाशै टुटेको छैन । नामाकरण गरिन्छ । सहमति बनाउने प्रयास गरिँदैछ । त्यहाँ पनि संसदमा काँग्रेस कम्युनिष्ट छ, राजपा र समाजवादीको दुई तिहाई छैन । नामाकरणलाई दुई तिहाई चाहियो । त्यसका लागि सहमति गर्नुपर्छ । राजधानी र नाम दुवैमा अध्ययन भएको छ । अब चाँडै यो काम हुन्छ । यो ठूलो कुरा होइन । 

त्यहाँ सरकारमा फोरम र राजपा छ । केन्द्रमा फोरम सरकारमा र तपाईंहरु प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ । केन्द्रको राजनीतिको प्रभाव त्यहाँ देखिएको छ कि छैन ?

केन्द्रमा त उहाँहरु एक सालदेखि सरकारमा हुनुहुन्छ, हामी अहिले प्रतिपक्षमा छौं । मैले अघि भनेँ, त्यहाँ आन्दोलनको काम हुन्छ । जुन दिन प्रदेशमा समाजवादी फोरम आन्दोलनबाट भाग्छ, त्यो दिन सम्बन्ध टुट्छ । जुन दिन म केन्द्रमा सरकारमा छु, केन्द्र सरकारविरुद्ध बोल्न सक्दिनँ भन्छ, त्यो दिन सम्बन्ध टुट्छ । अहिलेसम्म त्यो सरकार संयुक्त रुपमा अधिकारका रुपमा आन्दोलनमा छ । 

प्रदेश दुईको सरकार बद्लिने सम्भावना छ ?

अहिले राजपा र फोरमको बहुमतले सरकार बनेको छ । हामीले सरकार बदलिने सम्भावना देखेका छैनौं । कसैले सम्भावना देखेको छ भने बदले हुन्छ । सरकार बहुमतको गणितले बन्ने हो । बनाए हुन्छ । 
राजपाको महाधिवेशन अब कहिले हुन्छ ?

छ पार्टी एकिकरण हुँदा हामीले एकसालमै महाधिवेशन गर्ने सहमति ग-यौं । दुर्भाग्यवश हुन सकेन । फेरि अर्को एकसाल भित्रमा गर्ने भन्यौं । तयारी नपुगेर फेरि पनि हुन सकेन । यो बैशाखमा हुनुपर्ने थियो, तयारी नै पुगेन । अब कात्तिक २८, २९, ३० गते महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको छ । अब सर्दैन । साधारण सदस्यता जेठभित्र बनाउन र असार मसान्तसम्म त्यो केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन भनेका छौं । त्यसपछि वडाअधिवेशन देखि केन्द्रसम्म महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाउँछौं । महाधिवेशन तोकिएको मितिमा हुन्छ । 

अध्यक्ष मण्डलमा ६ जना रहेर पालै–पालो संयोजक रहने नयाँ अभ्यास गर्नुभयो । पालो आउँदा बेलाबेला तपाईं अध्यक्ष मण्डलको संयोजक पनि हुनुभयो । यसरी पार्टी चलाउँदाको अनुभव कस्तो रहयो ?

तत्कालीन अवस्थामा अर्कोे उपाय थिएन । एकता गर्नु थियो, तर एकजना व्यक्ति सर्वसम्मत हुने सम्भावना थिएन । त्यसैले अध्यक्ष मण्डल स्वीकार ग¥यौं, चक्रिय प्रणाली स्वीकार ग¥यौं । त्यो बाध्यात्मक अवस्था थियो । तर पार्टी सञ्चालनका लागि यो अध्यक्ष मण्डलले त्यति सघाउँदैन । पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा अवरोध हुन्छ, अर्णियको बन्दी हुन्छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीमा सहमति भइसकेको छ । अब अध्यक्षमण्डल रहँदैन, अध्यक्ष प्रणालीमा पार्टी जान्छ । फाेटाे/भिडियाे : विनाेद बिष्ट