गृह मन्त्रालयद्वारा उपत्यकाका तीन सिडिओसँग कार्यसम्पादन सम्झौता     

गृह मन्त्रालयले कर्मचारीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता सुरु गरेको छ । आफ्नो जिम्मेवारीमा कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउन मन्त्रालयले कार्यसम्पादन सम्झौता सुरु गरेको हो । 

गृह सचिव प्रेमकुमार राईसँग उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी(प्रजिअ)सँग आइतबार कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । काठमाडौंका प्रजिअ रामप्रसाद आचार्य, ललितपुर प्रजिअ प्रेमराज जोशी र भक्तपुरका प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्टले गृह मन्त्रालयमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ।

शान्ति सुरक्षा, सुशासन तथा सेवा प्रवाह, सामाजिक सुधार र रुपान्तरण, विपद् व्यवस्थापन, समन्वय र सहजिकरण, सदाचार र आर्थिक अनुशासन गरी ६ बुँदामा प्रजिअको मुल्यांकन गर्ने गरी सम्झौता भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोडएका जिल्लामा एक सय २  पूर्णाङ्क र सीमा नजोडिएका जिल्लामा ९९ पुर्णाङ्क रहने छ । प्रजिअले गरेका कामका आधारमा निश्चित कामका लागि निश्चित अङ्क प्रदान गरिने हुन्छ ।

पहिलो चरणमा तीन जिल्लाका प्रमुख अधिकारीसँग सम्झौता गरिएको जानकारी दिँदै केही दिनमा सबै जिल्लाका प्रमुख अधिकारी र मन्त्रालयका सबै विभागीय प्रमुखसँग सम्झौता गरिने गृहसचिव राईले बताए । आवश्यकताअनुसार मन्त्रालयका विभागीय प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफूभन्दा तलका अधिकारीसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सक्ने उनको भनाई छ । सम्झौताले काम गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पहिचान गर्न र मूल्यांकन गर्न सहज हुने उनले बताए ।

‘सम्झौताले सबैमा काम गर्न थप उत्साह प्रदान गर्नेछ । प्रमुखहरुलाई मेरो कामको मूल्याकंन भइरहने र जिम्मेवारी पूरा गर्न  प्ररित गर्नेछ’ राईले बताए । उनले भने, ‘काम गर्नेलाई पुरस्कृत र काम नगर्नेलाई दण्डीत गर्न समेत सम्झौताले भूमिका खेल्ने छ।’ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले अघि सारेको गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४ अनुसार कार्यसम्झौता करार भएको हो । 

कार्ययोजनाको बुँदा नं २६ मा विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुख, निजामती र प्रहरी कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्न कार्यविवरण र सूचक तयार गरिने र कार्यसम्पादन करार गराई  विभागीय प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई खटाउने उल्लेख छ । सम्झौतासँगै प्रजिअहरुको कार्यसम्पादनमा थप सुधार आउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गतका कामकारबाही थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गृह मन्त्रालयले गरेको छ ।