- वि.सं २o८१ फाल्गुण १५ बिहीबार
निकटकै सदन अधिवेशन र विपक्षीको शक्ति नजरअन्दाज गर्दै जारी ६ वटा अध्यादेशले कांग्रेस–एमालेको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार झन्झन् अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको छ । राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमत पुर्याउन नसक्दा सरकार आफैँले जारी गरेका अध्यादेश स्वीकृत भएका छैनन् । अध्यादेश स्वीकृतदेखि प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरेर पारित गराउनसम्म सरकारलाई समयको चाप हुँदै गएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ भए पनि राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमत पुर्याउन नसक्दा सरकार आफैँले जारी गरेका ६ वटा अध्यादेश २६ दिन बितिसक्दा पनि स्वीकृत गराउन सकेको छैन । संविधानअनुसार सदनमा पेस भएको अध्यादेश स्वीकृत तथा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर ६० दिनभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ । सरकारमाथि नैतिक संकट हुने भएकाले प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैँंले राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्याउने प्रयासस्वरूप संवाद जारी राखेका छन् ।
१८ माघमा दुवै सभामा पेस भएका ६ वटा अध्यादेश स्वीकृत भएर प्रतिस्थापन विधेयक दुवै सभाबाट १८ चैत्रभित्र पारित भइसक्नुपर्छ । तर, राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमत पुर्याउन नसक्दा २४ माघको दुवै सभाको कार्यसूचीबाट अध्यादेश हटाएको सरकारले त्यसयता प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । अब प्रतिनिधिसभा बैठक २१ फागुन र राष्ट्रिय सभा बैठक १८ फागुनमा बस्दै छ ।
तर, कानुनमन्त्री अजय चौरसियाका अनुसार यी दुवै बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने तय भएको छैन । २१ फागुनको बैठकमा पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत नहुँदा अध्यादेश जारी भएको ३३ दिन बित्छ । त्यसपछि सरकारसँग अध्यादेशलाई संस्थागत गर्न २७ दिन मात्रै बाँकी रहन्छ । यो अवधिमा अध्यादेश स्वीकृतदेखि प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरेर पारित गराउन समयको ठुलो चाप हुनेछ ।
सरकारले सदनमा पेस गरेका ६ वटा अध्यादेशविरुद्ध दुवै सभामा ६६ वटा अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव परेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, भूमि मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका थिए ।
अध्यादेश प्रक्रियामा लैजानका लागि सरकारले बहुमत पुर्याउन विपक्षी दलहरूसँग संवाद गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र एमाले दोस्रो तहका नेताहरूले पछिल्लो समय माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेताहरूसँग अध्यादेशमा सहयोग मागेको एमालेका एक मन्त्रीले बताए ।
‘अध्यादेशले सरकार नैतिक अप्ठ्यारोमा पर्यो । साना दलले कुनै एजेन्डाविना ठाउँ पाउँदा ठुलो बार्गेनिङ गरे,’ ती मन्त्रीले भने, ‘त्यसैले विपक्षी दलहरूसँग संवाद बढाएका छौँ । आगामी सदनको बैठकसम्म मिलाउने प्रयास छ ।’
कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बहुमत पुर्याउन प्रधानमन्त्रीले विभिन्न दलहरूसँग संवाद गरिरहेको बताए । ‘अध्यादेशमा केही प्रगति भएको छैन । हामीले चाँडो गर्नुस् भनिरहेका छौँ । सरकारको तर्फबाट केही निर्णय आएको छैन । ढिलो हुनुको कारण त्यही राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुगेर हो । बहुमत पुर्याउन प्रधानमन्त्रीले संवाद गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने ।
यसअघि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई टेलिफोन गरेर अध्यादेश स्वीकृत गराउनका लागि साथ दिन अनुरोध गरेका थिए । ती मन्त्रीका अनुसार एकीकृत समाजवादीका असन्तुष्ट समूहसँग पनि संवाद भएको र साथ दिने वचन दिएका छन् । तर, पार्टीबाट अलग हुन चाहेकाले वातावरण बनाउन सर्त राखेका छन् । यद्यपि, एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय समितिबाटै विपक्षमा मतदान गर्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ ।
कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले बहुमत जुटाउन सहमतिको प्रयास भइरहेको बताए । ‘सर्वसम्मतिको प्रयास जारी छ । अब अधिकतम सहमति भए पनि ल्याउने भन्ने हो । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सरकारले पनि विचार गर्ने भनेकै छ । २१ फागुनमा कार्यसूचीमा पर्छ त नभनौँ । समयभित्र कार्यसूचीमा पर्छ,’ उनले भने । मन्त्री चौरसियाले अध्यादेशमा ढिलो नभएको र कानुनी सीमाभित्र आउने बताए । ‘जसपा नेपाल र लोसपा सरकारमै भएका पार्टी हुन् । रिजर्भेसन भएका विषयमा सुधार गरेर जाने र प्रतिस्थापन विधेयकमा समेट्ने कुरा भइरहेको छ । सहमति हुनासाथ कार्यसूचीमा जान्छ,’ उनले भने ।
एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले अध्यादेशमा सहयोग गर्नुपर्यो भनेर सत्तापक्षबाट अनुरोध आएको, तर त्यसको कुनै अर्थ नभएको बताए ।
यसरी बढ्दै छ समयको चाप
१८ माघमा सभामा पेस भएका ६ वटा अध्यादेश स्वीकृत भएर प्रतिस्थापन विधेयक दुवै सभाबाट १८ चैतभित्र पारित भइसक्नुपर्छ । तर, राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमत पुर्याउन नसक्दा २४ माघको दुवै सभाको कार्यसूचीबाट अध्यादेश हटाएको सरकारले त्यसयता प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । अब प्रतिनिधिसभा बैठक २१ फागुन र राष्ट्रिय सभा बैठक १८ गते बस्दै छ । तर, कानुनमन्त्री अजय चौरासियाका अनुसार यी दुवै बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने तय भएको छैन । २१ फागुनको बैठकमा पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत नहुँदा अध्यादेश जारी भएको ३३ दिन बित्छ । त्यसपछि सरकारसँग अध्यादेशलाई संस्थागत गर्न २७ दिन मात्रै बाँकी रहन्छ । यो अवधिमा अध्यादेश स्वीकृतदेखि प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरेर पारित गराउन समयको ठुलो चाप हुनेछ । अर्कोतर्पm सरकारले सदनमा पेस गरेका ६ वटा अध्यादेशविरुद्ध दुवै सभामा विपक्षी दलका सांसदहरूले ६६ वटा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
विपक्षीसँग संवाद : अध्यादेश प्रक्रियामा लैजानका लागि सरकारले बहुमत पुर्याउन विपक्षी दलहरूसँग संवाद गरिरहेको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बहुमत पुर्याउन प्रधानमन्त्रीले विभिन्न दलहरूसँग संवाद गरिरहेको बताए । ‘अध्यादेशमा केही प्रगति भएको छैन । हामीले चाँडो गर्नुस् भनिरहेका छौँ । सरकारको तर्फबाट केही निर्णय आएको छैन । ढिलो हुनुको कारण त्यही राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुगेर हो । बहुमत पुर्याउन प्रधानमन्त्रीले संवाद गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने । विपक्षीहरूले भने अध्यादेश फिर्तालाई अडान लिँदै समर्थन जनाउन नसकिने स्पष्ट गरिसकेका छन् ।
