अबको आर्थिक समृद्धि

देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई हामी जता लैजान खोज्दै छौँ, यसले राज्यलाई समाजवादतर्फ लग्दैन, यसले दलाल पुँजीवाद नै ल्याउँछ

नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी बैठकले दुईटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । बैठकमा सदस्यले उठाएका विषयलाई समावेश गरी अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गरी पार्टीको बाँकी एकीकरण पुसभित्र पूरा गर्न कार्यदल गठन भएको छ । ढिलै भए पनि यो बैठक निकै महत्वपूर्ण रह्यो । बैठकमा साथीहरूले आफ्ना कुरा दिल खोलेर ल्याए ।

गरमागरम बहस भयो, जिम्मेवार नेताले आफूलाई लागेका कुरा भने । यो बहसले नेकपा एउटा जिउँदो पार्टी हो भन्ने देखायो । वास्तवमा बैठकमा पक्ष–विपक्षमा जे–जे कुरा उठे, त्यसले पार्टीलाई कमजोर गरेन, झन् बलियो बनायो, कार्यकर्तामा उत्साह आयो । हाम्रा कुरा मरेका छैनन्, आइराखेका छन् भन्ने भयो । पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा कुरा उठिरहेको वेला पुरानो कम्युनिस्टका नाताले केही सुझाब राख्न चाहन्छु । 

१. एकीकरण प्रक्रिया टुंगो लगाउने कुरा स्वागतयोग्य छ । अब केन्द्रीय सदस्यको कार्य विभाजन पनि छिटै गर्नुपर्छ । केन्द्रीय विभाग बनाएर पार्टीका सबै अंगलाई पूरा गरी सम्पूर्ण पार्टी परिचालन हुने गरी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली महान् अभियान सुरु गरौँ ।

२. अन्तरप्रदेश बैठक पनि ढिला भयो । तर, त्यो बैठकले पनि राम्रो निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तीनैवटा सरकारले आपसमा छलफल र समझदारी गरेर संघीयतालाई सफल बनाउनुपर्छ । 

३. संघीयता कांग्रेससहित हामी सबै मिलेर ल्याएको हो । यसलाई सफल बनाउनु साझा कर्तव्य हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपक्षी दलका नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाएर राजनीतिक रूपमा संघीयताको विषयमा उठेका प्रश्नलाई हल गरिनुपर्छ । 

४. अहिले देशमा साढे सात सयभन्दा बढी निर्वाचित स्थानीय सरकार छन् । यो विराट् शक्ति हो । स्थानीय सरकारले कतिपय स्थानमा राम्रो पनि गरेको देखिन्छ, कतिपय तहमा बिगारेको पनि देखिन्छ । कतिपय स्थानीय सरकार अलमलमा परेको पनि देखिन्छ । स्थानीय सरकारलाई नेतृत्व आवश्यक छ । यी भनेका घरदैलोको सरकार हुन् । यिनले राम्रो काम गरेर जनताको मन जिते भने गणतन्त्र, लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, संघीयता सफल हुन्छ र कम्युनिस्ट पार्टी पूर्ण रूपमा सफल हुन्छ । 

५. जनतामा के कारणले उत्साह, उमंग आउन सकेन भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि भन्नुभयो– ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता अब बढाउँछौँ । अर्का पार्टी अध्यक्षले भत्ता थप्छौँ र यसपालिको ब्याज लगाएर थप्छौँ भन्नुभयो । त्यो राम्रो हो । यतिले मात्र पुग्दैन । जनपक्षीय आधारमा आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिले देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या उत्पादन बढाउनु हो ।

स्थायी समिति बैठकमा पक्ष–विपक्षमा जे–जे विषय उठे, तिनले पार्टीलाई कमजोर गरेनन्, झन् बलियो बनाए, कार्यकर्तामा उत्साह आयो । हाम्रा विचार मरेका छैनन्, आइराखेका छन् भन्ने भयो ।

धनियाँ पनि बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने स्थिति छ देशमा । चामल बाहिरैबाट आइरहेको छ । यत्रो व्यापारघाटा छ । यो चार महिनामा साढे चार खर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा भइसक्यो । यस हिसाबले त १५ खर्बको व्यापार घाटा हुन्छ । शोधनान्तर स्थिति घाटामा गइसक्यो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिसक्यो । अब साढे सात महिनालाई मात्र आयातलाई फाइनान्स गर्न सक्ने अवस्था छ । डलर नदिई आयात हुँदैन । यही अवस्था हुने हो भने हामी असफल राष्ट्र बन्छौँ । 

अर्कातर्फ आयात बढेर राजस्व बढ्यो । त्यसमा हामी खुसी नहोऔँ । आयात बढ्नासाथ देशभित्र उत्पादन घटिरहेको छ । कृषि उत्पादनलाई मान्छेले छोडिसके । उद्योगको उत्पादन छैन । उत्पादन नभएपछि हरेक चिज बाहिरबाट ल्याइरहेका छौँ । त्यसकारण अहिले हाम्रो ध्यान उत्पादन कसरी बढाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । 

उत्पादन बढाउन हामीले कृषिबाट सुरु गर्नुपर्छ । यद्यपि, धानबाली यसपालि राम्रो भयो । समयमा मलखाद र बिउबिजन पु-यायो होला, त्यसका लागि धन्यवाद छ । त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मौसम राम्रो भयो, समयमै पानी प-यो । जसका कारण धान उत्पादन नौ प्रतिशत बढेको छ । फेरि यो स्थिर होइन । त्यसकारण कृषि विकासको समग्र रणनीति आवश्यक छ । सरकारले भनोस्– अब हामी भू–उपयोगी नीति ल्याउँछौँ, चक्लाबन्दी गर्छौँ ।

चक्लाबन्दीको उदाहरण झापाबाट लिँदा हुन्छ । त्यहाँका किसान मिलेर सहकारीको माध्यमबाट खेती गरिरहेका छन् । त्यस्तो गर्नेलाई सरकारले बजेटमार्फत बोरिङ बनाइदिने, कृषि औजारमा भन्सार छुट दिनेजस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्न हामीले मौलिक बाटो खोज्नुपर्छ । पाँच सय वा हजार बिघाको चक्लाबन्दी गरेर खेती अमेरिकामा होला, नेपालमा त्यो सम्भव छैन । यहाँ त १० कट्ठा, १ बिघा, डेढ बिघा चक्लाबन्दी गरेर गर्न सकिन्छ । 

साना घरेलु उद्योग पञ्चायत कालमा डेढ दुई लाख थिए । साना घरेलु उद्योगलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच्न आवश्यक छ । यिनले उत्पादन र निर्यात बढाउँछन् । उत्पादन गर्ने मूल ठाउँ कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, हस्तकला र ‘म्यानिफ्याक्चरिङ’ । पञ्चायतकालमा म्यानिफ्याक्चरिङको जिडिपीमा योगदान १०–११ प्रतिशत थियो । अहिले ५–६ प्रतिशत छ ।

मैले ०५१ सालमा २६ वटा यहाँका उद्योगलाई संरक्षण दिएको थिएँ । म्यानिफ्याक्चरिङ उद्योग नभई देशले प्रगति गर्दैन । साबुन फ्याक्ट्री, कपडा उद्योग आदिलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । हामी लोककल्याणकारी राज्य बनाउँदै छौँ । संविधानले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य राज्यको जिम्मेवारी भन्छ । सामाजिक सुरक्षाका अवधारणालाई बढाउँदै लैजानुपर्छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता बढाउने, एकल महिला, अपांगता भएका, ग्रामीण महिला, सुकुम्बासी, कमैया, गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई राज्यले हेर्नुपर्छ । त्यसमा लगानी हुँदा पनि अन्ततः उत्पादन नै बढ्ने हो । समाजले उन्नति गर्दै जान्छ, सामाजिक सुरक्षाका अवधारणालाई फराकिलो बनाउँदै जानुपर्छ । किनकि, हामी लोककल्याणकारी, समाजवादउन्मुख राज्य हौँ । 

सहकारीलाई अगाडि नबढाई कसरी समाजवाद उन्मुख हुन्छ ? गौतम बुद्ध एयरपोर्ट, पोखरा एयरपोर्ट बन्दै छन्, त्यो खुसीको कुरा हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम आयो, त्यो पनि राम्रो छ । तर, समग्र अर्थतन्त्रको रूपरंग जो छ, जुन रूपमा अर्थतन्त्रलाई लैजान खोजिँदै छ, यसले राज्यलाई समाजवादतर्फ लाँदैन । यसले दलाल पुँजीवाद नै ल्याउँछ ।

त्यसकारण समाजवादउन्मुख हुन सहकारीलाई आबद्ध गर्नैपर्छ । आमजनताको जीवनसँग जोड्नैपर्छ । उत्पादनमा आमजनतालाई सहभागी गराउनुपर्छ । जतिसुकै गरे पनि मितव्ययी बन्न सकिएन भने समस्या आइरहन्छ । आजको दिनमा जहाँ पनि भ्रष्टाचार भइरहेको पाइन्छ । मलाई त नेपाल बिरामी छ जस्तो लाग्छ । जुन ठाउँ छाम्नुस्, शुद्ध छैन । वाइडबडीको कुरा आयो, त्यहीँ झन्झट, जे गर्नुस् त्यहीँ झन्झट ।

दुईतिहाइको नेकपा सरकारको काम नयाँ नेपाल बनाउने हो । नयाँ नेपाल बनाउन शुद्धता चाहिन्छ । प्रधानमन्त्रीले उभिएर भन्नुस् न– अबदेखि चार वर्षको मितव्ययीको ड्राइभ सुरु गरेँ । मलगायत हरेक मन्त्रीको तलब केही घटाउँछु । चार वर्षसम्म कसैको पनि तलब बढ्दैन । चार वर्षसम्म नयाँ गाडी किनिँदैन, नयाँ घर बन्दैनन् । कसैले भ्रष्टाचार गरेको देखिए तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ । यसले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि नैतिक दबाब हुन्छ ।

यसले आमजनतामा नयाँ जागरण ल्याउँछ । अबका दिनमा तीन–चार प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरले मात्र हुँदैन । हाम्रो जस्तो देशमा विकासलाई तीव्रता दिने हो भने जनतामा उत्साह चाहिन्छ । ०५१ सालमा मैले आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ कार्यक्रम सुरु गरेँ । जम्मा तीन लाख दिँदा गाउँका जनताले १५ लाखको काम गरे । जनतालाई के विश्वास भयो भने सरकारले इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेको छ । स्थानीय सरकारलाई स्रोतसाधन दिनुहोस् । उनीहरूले जनताका सरोकारका काम तुरुन्त गर्न सकून् । आमजनताले अनुभूति गरून्, परिवर्तन त भयो है ।

लगानी नबढाई उत्पादन बढ्दैन । लगानी राज्यले गर्छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च नगर्ने नीति राज्यले लिनुपर्छ । सरकारले पनि उत्पादनमा पैसा लगाउँछ भन्नुस् । निजी क्षेत्र, सहकारी र विदेशी सहायतालाई परिचालन गर्नुपर्छ । विदेशी सहायतालाई ठूलो पूर्वाधारमा लगाउनुपर्छ ।

चीनको पैसाले काठमाडौँमा रेल ल्याउन लगाउनुहोस् । भारतको पैसाले रक्सोलबाट काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन लगाउनुस् । खनिज उत्खनन होस्, बाटो आओस्, हाइड्रोपावर आओस्, पर्यटनमा आओस् । विदेशी लगानी एनसेलको जस्तो होइन । एनसेलले ३५–४० करोड ल्याएर सुरु ग¥यो । ३५–४० अर्ब त लगिसक्यो । त्यो काम त सरकार आफैँले गर्नुपर्छ ।

सरकारले चैतमा लगानी सम्मेलन गर्न खोजेको छ । सम्मेलन गरेर लगानी बढाउने कुरा राम्रै हो । पहिले पनि दुई वर्षअघि लगानी सम्मेलन भयो । त्यहाँ केही प्रतिबद्धता थियो, त्यसअनुसार पैसा आएन । अहिले विदेशी लगानी पोहोरभन्दा घटिरहेको छ । लगानी सम्मेलनले हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको लगानी आएन भने उल्टो असर पर्छ । यसमा प्रधानमन्त्रीले विचार पु-याउनुपर्छ ।

बरु ५–६ महिना ढिला गरेर भए पनि पर्याप्त तयारी गरेर सम्मेलन आयोजना गर्ने हो कि ? पहिला सन्देश जानुपर्छ– अब देशमा विकास हुन्छ है, जनतामा लहर आयो, सुशासन छ, भ्रष्टाचार छैन, काम फटाफट भइरहेको छ । लगानी सम्मेलन गरियो, तर लगानी आएन भने फ्लप हुन्छ । त्यसले उल्टो असर गर्छ । जनतामा थप निराशा ल्याउँछ ।