लेखक तथा स्तम्भकार सिके लालले हालै एउटा अनलाइनसँगको वार्तामा भनेका छन् : सन् २००८ मा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुँदा जनतामा आशा थियो, अहिले असन्तोष छ । देशको समकालीन अवस्था भोग्ने र पर्यवेक्षण गर्ने दुवैथरी सिकेको यो निष्कर्षसँग सहमत छन् । हुन त, विकास एकै दशकमा सम्पूर्ण हुने विषय होइन । विद्वान्हरूले यसलाई गतिशील मानवीय अभ्यासको प्रक्रिया मानेका छन् । हामीकहाँ गणतन्त्र स्थापनाको एघार वर्षसम्म पनि जनतालाई सक्रिय गराउने त्यस्तो गतिशील अभ्यास सुरु नै भएन । दुःख यति मात्रै हो । ठूला भौतिक विकास र पूर्वाधारको त कुरै नगरौँ ।

अब त देशका जनतालाई एक छाक दाल–भातकै समस्या पर्न थालिसक्यो । बाहिरी चमक अझै केही बाँकी छ । त्यो बाहिरी चमक खुइलिन बेर लाग्दैन । यस्तो अवस्थामा गणतन्त्रको प्राप्तिलाई मात्रै उपलब्धि मान्न सकिँदैन । गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनादेखि अहिलेसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिकै जनताप्रति उत्तरदायी सरकार छ । यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अहिलेसम्म कहीँ कतै कुनै खोट र बिराम देखिएको छैन । तैपनि, देशले विकासको पगडन्डी समात्न सकेको छैन भने कारण के हो त ?

देशमा राजनीतिक परिवर्तन स्थापित भए पनि आधारभूत आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन एकरत्ति हुन सकेको छैन । अस्ति बुधबारका दिन सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै थिए । वर्षौंदेखि बजेटको भाषालाई ध्यानपूर्वक सुन्दै आएका जनताले पञ्चायतकालमा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी तथा भरतबहादुर प्रधान, प्रजातन्त्रकालमा महेश आचार्य तथा डा. रामशरण महत, गणतन्त्रकालमा डा. बाबुराम भट्टराई र अहिलेका अर्थमन्त्रीले अंकहरू फरक–फरक बोलेको सुने । बाँकी भाषा र भाव उही छन्, उस्तै छन् ।

पेटबोली एउटै छ । हिजो पनि, वैदेशिक ऋणको अवस्था भयावह थियो । आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने गरी देशमा उत्पादन हुन सकेको थिएन । उतिवेला अर्थमन्त्रीका रूपमा विश्व बैंकसँग ‘स्ट्रक्चरल एड्जस्टमेन्ट प्रोग्राम’ सम्बन्धी सम्झौतामा डा. लोहनीले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यतिवेला निकै अधोगतिमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि विश्व बैंकसँग गुहार मागिएको थियो । यतिवेला डा. लोहनी शक्तिको वृत्तबाट बाहिरिने तरखरमा छन् । अर्थमन्त्री खतिवडा नयाँ परमेश्वरका रूपमा दाताको खोजीमा देखिएका छन् ।

बजेटको आँकडा र भाषा सुन्दा आगामी वर्ष हामी ठूलै दुर्भिक्षको मारमा पर्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ । यति लामो समयसम्म हामीले समस्याबाट पार पाउन सकेका छैनौँ ।एक समय थियो, जब राजनीतिज्ञहरू विकास हुन नसकेको कारण देखाउँदा माथितिर संकेत गर्थे । आज ‘माथि’ मानिसको त के कुरा श्रीपशुपतिनाथ पनि छैनन् । गणतन्त्रले हाम्रा नेतालाई नै ‘माथि’ अट्टालिकामा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । तैपनि, नेताहरूले ‘माथि’ संकेत गर्न छाडेका छैनन् । ‘माथि’ भ्रम र भुलैया हो । माथि कहीँ पनि छैन । अहिलेको अवस्था ह्यान्स क्रिस्चियन एन्डरसनले ‘महाराजको अदृश्य पोसाक’ (दी इम्पेरर्स न्यु क्लथ) कथामा वर्णन गरिएको जस्तो छ । फटाहा जुलाहाले महाराजलाई अदृश्य पोसाकको वर्णनमा भुलाइरहेको छ ।

हिम्मतसाथ ‘महाराज नांगै छन्’ भनेर हल्ला गर्दै चिच्याउने बालक कतै रोहबरमा छैन । हाम्रा नेता त्यही मूर्ख महाराजजस्ता छन्, जो अदृश्य पोसाकको असम्भव परिकल्पनामा डुबेका छन् । हाम्रा नेतालाई विश्वास नै भइरहेको छैन कि गणतन्त्र नेपालका मालिक नेपाली जनताले देशको शासनका लागि उनीहरूलाई चुनेका हुन् । जबसम्म नेतामा जनताको विश्वाससँग अविश्वासको खेल खेल्ने आदत रहिरहन्छ, तबसम्म यो देशमा विधिको शासन जस्तो कुनै प्रक्रिया वा नियम केही हुँदैन । हाम्रा नेता उमेरले पाकेका छन्, स्थानीय अनुभवले छिप्पिएका छन्, विद्रोह र क्रान्तिको ओजले धपक्क बलेका छन् । उनीहरूको व्यक्तित्वमा मानवीय गुण लवालव भरिएका छन् । यो सत्य हो, उनीहरूमा शासनसत्ताको अनुभव छैन । त्यसका लागि चाहिने आवश्यक योग्यता छैन । उनीहरूमा विकासका लागि विवेकसम्मत निर्णय गर्ने क्षमता पनि देखिएन ।

गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनादेखि अहिलेसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिकै जनताप्रति उत्तरदायी सरकार भए पनि देशले विकासको गति समात्न नसक्नुको कारण के हो ? 
 

गणतन्त्र स्थापनापछिको समयमा केही समय छाडेर देशका साम्यवादी भनिने राजनीतिक शक्ति नै सत्तामा छन् । ‘गतिशील’ र ‘भिजनरी’ मानिएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, व्यावहारिक मानिएका माधवकुमार नेपाल, आफ्नै लोकप्रियतामा मख्ख परेका झलनाथ खनाल, विद्वान् र सक्षम नेताका रूपमा पुलपुल्याइएका डा. बाबुराम भट्टराई र अहिले देश–दुनियाँ, दरबार–तरबार सबै बुझेका केपी ओली सबै प्रधानमन्त्री पदमा आसीन भइसकेका छन् । प्रभावशाली साम्यवादी नेताहरूको यो अभूतपूर्व जमघटपछि पनि देश संज्ञाशून्य अवस्थामा छ भने कसलाई के भन्ने ?

अहिले एमाले र माओवादी तथा केही साना साम्यवादी शक्ति मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेका छन् । त्यही पार्टीले दुईतिहाइभन्दा बढीको संसदीय समर्थनले सरकार चलाइरहेको छ । यस्तो बलियो सरकार हुँदा पनि माओवादीबाट छुट्टिएका साम्यवादीहरू सरकारलाई चुनौती दिँदै छन् । बलियो सरकारका गृहमन्त्री खुलेआम संसद्मा विद्रोही माओवादी पार्टीको शक्ति र शौर्यको महिमा सुनाउँछन् ।

सरकारको महत्वपूर्ण  मन्त्रीले खेल्न खोजेको योभन्दा विद्रूप खेलबाड के हुन सक्छ राजनीतिमा ? सबैलाई थाहा छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ‘गोकुलधाम रेडियो’ मार्फत पार्टी एकताको ढ्वाङ जतिसुकै फुके पनि त्यो यथार्थ होइन । गृहमन्त्री बादलले बुन्न थालेको प्रचण्डलाई छिड्की हान्ने रणनीति अब सबैले बुभ्mन थालेका छन् । यो रणनीतिको उद्देश्य अलिकति विकट छ । प्रचण्डलाई सत्ता र शक्तिको मोह छ । उनी अहिलेको शासन–प्रशासनबाट सन्तुष्ट छैनन् । प्रचण्डको सत्तारोहणका आकांक्षालाई झाँगिन नदिनु नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको एउटा खेल हो ।

अहिले को सत्तामा छ र अब को सत्तामा बस्न चाहन्छ ? प्रश्न यो होइन । प्रश्न यति मात्रै हो, गणतन्त्रपछिको यति लामो संक्रमणकालीन समयलाई चिर्दै दुईतिहाइ सांसदको समर्थनमा बनेको बलियो सरकार किन काम गर्न असमर्थ भएको छ ? जतिवेला सरकार र माओवादी विद्रोहीबीच बृहत् शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो, त्यतिवेला नै गणतान्त्रिक नेपालको सपना यथार्थमा परिणत हुने निश्चित भएको थियो । 

अहिले गणतन्त्रपछिको लाचारी काम गर्ने इच्छाशक्ति र योग्यताको अभाव हो भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन । भ्रष्टाचार भनेको व्यभिचार हो । अहिलेसम्मका सरकारले त्यसैलाई बढाएका छन् । नेपाली समाजमा अहिलेसम्म सरकारले गर्न नसकेका र नगरेका कामको फेहरिस्त व्यापक भइसकेको छ । तैपनि, नेताहरू इमानदारीको मुकुण्डो लगाएर सहर बजारमा निर्लज्ज घुमिरहेका छन् ।

देश यो बेथितिको सिकार हुनु नै थियो । देशमा चलेको माओवादी विद्रोहको समाप्तिपछि परिवर्तनका एजेन्डालाई माओवादी र गैरमाओवादी दुवैथरीले पन्छाए । राज्यको रूपान्तरणको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने झन्झट बेसाउन कसैले चाहेन । त्यसका लागि न गिरिजाप्रसाद, न प्रचण्ड, न माधव नेपाल– उतिवेलाका कुनै पनि निर्णायक हस्तीले यो एजेन्डामा विचार गर्न चाहेनन् ।

परिणामतः देशमा एउटा ‘लिखुरे’ गणतन्त्रको जन्म भयो । यो गणतन्त्र त गणतन्त्र नै थियो, तर यसको सासमा सामन्तवादी समाजको दुर्गन्ध थियो । गणतान्त्रिक देशमा सामन्तवादीको शासन स्थापित भयो । अहिलेका प्रधानमन्त्री त्यसका सांकेतिक बिम्ब हुन् । शक्तिको सन्दर्भमा भोलिका प्रधानमन्त्री पनि त्यसैमा पर्नेछन् । जबसम्म राज्य यथास्थितिको दुष्चक्रबाट बाहिर निस्किँदैन, तबसम्म देशको अवस्थामा सुधार आउँदैन । अहिलेका शासनकर्ताको स्वार्थ कथित साम्यवादी सत्ताको जगेर्ना गर्नु मात्रै हो । यिनीहरूबाट राज्यको आमूल परिवर्तनको एजेन्डामा कुनै काम हुँदैन । किनभने, अहिले शासनमा रहेको पुस्ता सामन्तवादको अन्तिम घिडघिडो हो । यो नै आजको कठोर सत्य हो ।

Follow @kishorenepal