कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संघीयता कार्यान्वयन र स्थानीय तहमा कांग्रेस जनप्रतिनिधिको भूमिकाबारे आफ्नै पत्नीबाट प्रश्नको सामना गर्नुपरेको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले बिहीबार काठमाडौंमा गरेको संघीयता कार्यान्वयनको चुनौतीसम्बन्धी विशेष अन्तरक्रियामा देउवापत्नी आरजुले संविधान लेख्ने वेलामा गरिएको प्रतिबद्धता अहिलेको संघीयताले पूरा नगरेको बताइन् ।
अन्तरक्रियामा फ्लोरबाट गुनासो र सुझाब सुनाउने क्रममा आरजुले मञ्चमा रहेका देउवासँग जनतालाई संघीयता बुझाउन नसकिएको गुनासो गरिन् । ‘संविधान लेख्ने वेलाको आश्वासन र अहिलेको व्यवहारका बीचको विभेद सेयर गर्न मन लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले नागरिकलाई शासन, प्रशासन र साधनस्रोतमा पहुँच पु¥याउँछौँ भन्दै भोट हाल्न लगायौँ । तर, हाम्रै पार्टीबाट जितेर स्थानीय तहमा आएकाले पनि सुशासन दिन, स्रोतको परिचालन गर्नमा के गरेका छौँ ?’
पार्टीले जनतालाई संघीयता बुझाउन नसकेको भन्दै उनले प्रश्न गरिन्, ‘समावेशिताअनुसार महिला, आदिवासी, दलितसहितको प्रतिनिधित्व सबै ठाउँमा कहिले गराउँछौँ ?’ सरकारले ल्याएको बजेट संघीयताविरुद्ध भएको भन्दै कांग्रेसले यसविरुद्ध जनस्तरसम्मै भन्डाफोरको कार्यक्रम गर्नुपर्ने सुझाब पनि दिइन् ।
आरजुको प्रश्नः
संविधान लेख्ने वेला हामीले जनता र नागरिकलाई शासन, प्रशासन र साधनस्रोतमा पहुँच पु¥याउँछौँ भन्दै भोट हाल्न लगायौँ । तर, अहिले त्यस्तो छैन । हामीले जनतालाई संघीयता किन बुझाउन सकेनौँ ? हाम्रो पार्टीले जितेका स्थानीय तहमा हामीले के ग¥यौँ ? सुशासन दिन, स्रोतको परिचालन गर्न के गरेका छौँ ? हामीले समावेशिताअनुसार महिला, आदिवासी, दलितसहितको प्रतिनिधित्व सबै ठाउँमा कहिले गराउँछौँ ? जनतालाई संघीयता बुझाउनै गाह्रो भयो ।
देउवाको जवाफः
जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा शासन गर्न, बढीभन्दा बढी अधिकार जनतालाई दिन संघीयतामा गएका हौँ । यसमा समस्या छ भनेर अब संघीयताबाट पछाडि फर्किने कुरा छैन । यसलाई सफल बनाउने हो । ओली सरकारले संघीयतालाई बेवास्ता ग-यो, अपमान गर्दै छ । यसकारण संघीयतालाई आत्मसात गरिसकेको कांग्रेसले प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मै पुगेर यस विषयमा वकालत गर्नुपर्छ । आज ओली राजाहरूकै बाटोमा छन् । यस्तै, रबैया रहिरहे आन्दोलनमार्फत यो सरकार पनि हटाउँछौँ ।
देउवाले भने– राजा त हटायौँ, ओलीलाई पनि हटाउँछौँ
पत्नीसहित अन्य नेता–कार्यकर्ताको प्रश्नको जवाफ दिँदै सभापति देउवाले अब संघीयताबाट पछि नफर्किने बताए । ‘जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा शासन गर्न, बढीभन्दा बढी अधिकार जनतालाई दिन संघीयतामा गएका हौँ,’ देउवाले भने, ‘अब संघीयताबाट पछाडि फर्किने कुरा छैन । यसलाई सफल बनाउने हो ।’ उनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नै संघीयतालाई असफल बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै देउवाले भने, ‘प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले हामीहरूलाई अधिकार छैन भन्नु यो सरकार संघीयताविरोधी छ भन्ने प्रमाण हो । यसकारण संघीयतालाई आत्मसात् गरिसकेको कांग्रेसले प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मै पुगेर यसको वकालत गर्नुपर्छ ।’
देउवाले निरंकुश बन्न खोजे ओली सरकार गिराउने चेतावनी पनि दिए । ‘भागेका राजालाई हामीले दिल्लीबाट काठमाडौं ल्याएका थियौँ । तर, प्रजातन्त्रसँगै हिँड्न तयार नभएपछि हामीले राजतन्त्रलाई हटायौँ,’ देउवाले भने, ‘आज ओली राजाहरूकै बाटामा छन् । यस्तै, रबैया भइरहने हो भने आन्दोलनमार्फत यो सरकार पनि हटाउँछौँ ।’ राणा, पञ्चायत र राजालाई हटाउन नेतृत्व गरेको कांग्रेससँग सचेत रहन देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराए ।
कार्यक्रममा उपसभापति एवं प्रतिष्ठानका संयोजक विमलेन्द्र निधि र महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेस संघीयता स्वीकार गर्ने र पार्टीमा लागू गराउने पहिलो पार्टी भएको बताए । कार्यक्रममा राजनीतिशास्त्री एवं प्रा.डा. लोकराज बरालले प्रस्तुत गरेको विचारमा डा. रुद्र शर्माले टिप्पणी गरेका थिए ।
कांग्रेसले संघीयता नै नस्विकारेको आरोप
अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले कांग्रेसले संघीयता नै नस्विकारेको आरोप लगाए । ‘संविधानले संघीयता स्विका¥यो, तर कांग्रेसले कहिले संघीयता स्विकार्छ ?’ नेता गोकर्ण भट्टले सोधे, ‘हामीले कहिलेसम्म पार्टीका संरचना संघीय संरचनाविना नै चलाइरहने हो ?’ अरूप्रति औँला उठाउनुअघि संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चुनौती कांग्रेस आफैँले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी धनेश्वर नेपालले कार्यकर्ताहरूमा नेताहरूले नै संघीयताबारे भ्रम छरेको बताए । ‘कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी जिल्ला जाँदा संघीयताबारे भ्रम छर्छन् । संघीयताको विषयमा नेतादेखि बुद्धिजीवीको फरकफरक विचार आउँदा कार्यकर्तामा अन्योल देखिएको छ,’ जिल्ला घुमाइको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘संघीयताबारे बुद्धिजीवी नै सिक्ने क्रममा छन् भने हामीले युवाहरूलाई कहिले सुुसूचित गराउने ?’
तलैसम्म छाया सरकारको माग
कांग्रेसलाई तल्लो तहसम्मै सक्रिय बनाउन तल्लो तहसम्म छाया सरकार गठन गनुपर्ने आवाज पनि अन्तरक्रियामा उठेको छ । ‘केन्द्रमा बनाएजस्तै छाया सरकार प्रदेश, स्थानीय तह र अन्य समितिहरूमा पनि बनाउनुपर्छ,’ अधिवक्ता सुष्मा बाँस्कोटाले भनिन्, ‘कांग्रेस नेतृत्वको स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाए मात्र हामीले संघीयता कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन सक्छौँ ।’