गत साता २८ देशमा युरोपेली युनियनको संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । सात सय ५१ सिटको युरोपेली संसद्सँग ठूला निर्णय लिन सक्ने अधिकार त छैन, तर यसको संयोजनले ती देशको घरेलु राजनीतिमा केही न केही प्रभाव भने पक्कै राख्नेछ । यो मतदानले युरोपेली युनियनअन्तर्गतका देशमा बस्ने ५० करोड जनसंख्याको राजनीतिक सोच पनि बाहिर ल्याएको छ । यसपटकको निर्वाचनमा पनि पपुलिस्ट पार्टीहरू युरोपेली राजनीतिमा हाबी भएका छन् । अति दक्षिणपन्थी र युरोपेली युनियनको आलोचना गर्ने पार्टीले राम्रो मत प्राप्त गरेका छन् । फ्रान्समा मारिन ले पीनको नेसनल -याली पार्टी र इटालीमा माट्टियो साल्भिनीको लिग पार्टीले सबैभन्दा धेरै मत ल्याए । 

पछिल्ला केही वर्षमा कुनै पनि देशमा भएका निर्वाचनमा पपुलिस्टहरूले या त जितेका छन्, या आफ्नो मत बढाएका छन् । युरोपेली युनियनको यस निर्वाचन परिणामपछि फेरि एकपटक रुसी हस्तक्षेपका विषयमा प्रश्न उठेको छ । धेरै युरोपलीका अनुसार रुसी पैसा र अनर्गल प्रचार अभियानले इयूविरोधी तथा पपुलिस्टहरूको उदयमा ठूलो भूमिका खेलेको छ । रुसी अधिकारीले यस्ता समूहलाई सक्रिय रूपमा सहयोग गरेको तथ्यलाई नकार्न पनि गाह्रो छ । रुसको सरकारी टेलिभिजन आरटी हेर्ने हो भने पनि यो पुष्टि हुन्छ । तर, यो प्रयास कुन तहमा भएको छ र कति प्रभावकारी छ ?

यस प्रश्नमा दुई राम्रा उत्तर आउन सक्छन् । पहिलो, जनधारणालाई तितरबितर बनाउन रुसले धेरै माध्यम प्रयोग गर्ने गरेको छ । उसले मिडिया प्रोपोगान्डा बनाउने, ह्याकर प्रयोग गर्ने र पपुलिस्टलाई आर्थिक सहयोग गर्नेसम्मका हर्कत गरेको छ । यो निकै प्रभावकारी देखिएको छ । दोस्रो, रुसले कडा प्रयास गरिरहेको छ, तर उसको प्रभाव मैदानमा निकै सानो छ । बरु ती युरोपेली नेताका कारण यस्तो नतिजा देखिएको छ । 

जसले राम्रो मुद्दा ल्याउन सकेका छैनन्, उनीहरूको अक्षमताका कारण पपुलिस्टको उदयलाई रोक्न सकिएको छैन । फरक–फरक युरोपेली देशमा दुवै तर्क जायज देखिएका छन् । यद्यपि, रुसी हस्तक्षेपका विविध पक्ष छन्, जो विभिन्न अध्ययनबाट प्रमाणित भइसकेका छन् । केही युरोपेली देशमा विभिन्न पार्टी तथा नेताले रुससँग कुनै न कुनै माध्यमबाट आर्थिक सहयोग र समर्थन लिएका छन् । त्यस्ता केही पार्टी सत्तामा पनि छन् । 

इविजा–गेट काण्डले भर्खरै अस्ट्रियाको सरकार ढलेको छ । यो तथ्य रुसी हस्तक्षेपको ठूलो उदाहरण हो । यसै महिनाको सुरुवातमा दुई जर्मन पत्रिकाले आफ्नो अनलाइनमा भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए, जहाँ उग्र दक्षिणपन्थी फ्रिडम पार्टीका नेता तथा अस्ट्रियाका उप–चान्सलर हेइन्ज क्रिस्ट्रियन स्ट्राचे एक रुसी कुलीनसँग सहयोगको प्रस्ताव गर्दै थिए । उनले ती रुसीलाई राज्यका तर्फबाट विभिन्न सम्झौता भागमा पारिदिने बताएका छन् । 

त्यस्तै, एफपिओलाई सहयोग गर्न एउटा अस्ट्रियन पत्रिका किन्न ती रुसीलाई सल्लाह पनि दिइरहेका थिए । एफपिओ अस्ट्रियाको सत्तारुढ गठबन्धन हो । यस प्रकरणसँगै सुरुमा हेइन्ज र अन्त्यमा चान्सलर सेवास्टियन क्रुजकै पद गुम्यो ।  पछिल्ला अनुसन्धानले इटालीका सत्तारुढ दुई पार्टीमध्येको एक लिग पार्टीले क्रेमलिनसँग आर्थिक लेनदेनको कुरा गरेको देखाएको छ । 

लिग इयूविरोधी पपुलिस्ट पार्टी हो । चेक गणतन्त्रका राष्ट्रपति मिलोस जिम्यान पनि विभिन्न रुसी कर्पोरेसनसँगको सहकार्यले विवादमा मुछिएका छन् ।
फ्रान्समा सन् २०१४ मै ले पिनले आफ्नो चुनावी अभियानका लागि रुसी सरकारसँग सम्बन्ध रहेको बैंकबाट ऋण लिएको खुलासा भएको थियो । उनले अहिलेसम्म ऋण तिरेका छैनन् । अहिलेसम्म बेलायती व्यापारी आरोन बैंकका विषयमा कुनै अनुसन्धान भएको छैन । उनीमाथि ब्रेक्जिट अभियानमा रुसी पैसा प्रयोग गरेको आरोप छ । 

(पत्रकार तथा सामाजिक अभियन्ता डोब्रोखोतोभ द इनसाइडरका प्रधान सम्पादक हुन्) अल जजिरा डटकमबाट