- वि.सं २o८१ मङ्सिर २६ बुधबार
श्रीमतीलाई करारमा जागिर खुवाउनेदेखि नक्कली बिल बनाएर भुक्तानी लिनेसम्मका अनियमितता संलग्न रहेको अभियोग लागेका उच्च अदालतका तत्कालीन रजिस्ट्रार रणबहादुर कटवाल प्रतिवादी रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा बिशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावलोकन गरेको छ ।
अख्तियारले आंशिक ठहरको फैसला गरी उनलाई दुई वटा अभियोगमध्ये एउटा दोषी र अर्काेमा सफाइ दिएको थियो। सफाइको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै आयोग सर्वाेच्च पुगेको हो।
कटवालले पदको दुरुपयोग गरी विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेटअनुसार गर्नुपर्ने खर्च शीर्षकमा नक्कली बिल भरपाई खडा गर्ने, नक्कली सम्झौतासमेत बनाएर आफैँ स्वीकृत गरी स्वयंले शोधभर्ना लिने, सर्वोच्च अदालतबाट भर्चुअल अनुगमन निरीक्षण भएकोमा दिपायल मुकाममा होटेल खर्च भएको स्वीकृत गरी बिल भरपाई बनाएर भुक्तानी दिएको आयोगको अभियोग थियो।
त्यस्तै, कतिपयमा स्टोरकिपरमा शोधभर्ना भई भुक्तानी लिने, व्यवसायीहरूसँग अफिसको हिसाबकिताव मिलाउन भनी बिल ल्याएर हुँदै नभएको खर्चको नक्कली खरिद देखाउने, प्रयोगविहीन गाडीको मर्मत गरेको भनी बिलको भुक्तानी लिने, किर्ते गरी मिति सच्याएर भ्रमण काजको भुक्तानी लिनेलगायतको फर्जी कार्यको सदर गरी चार लाख ९८ हजार नौ सय ९५ भुक्तानी दिएका थिए । यसमा बिशेषले गत २७ फागुनमा उनलाई दोषी ठहर गरी नौ महिना कैद र चार लाख ९८ हजार नौ सय ९५ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो ।
नक्कली कागजात बनाएर श्रीमतीलाई हलुका सवारीचालकको भुक्तानी दिएको अभियोगमा भने सफाइको फैसला भएको थियो। स्थायी शिक्षकका रूपमा कार्यरत श्रीमतीलाई ०७६ चैतदेखि चार महिनाका लागि कम्प्युटर अपरेटर पदमा आफैँले करार सम्झौता गरेको कागजात बनाई पारिश्रमिक भुक्तानी निवेदनलगायतका कागजात तयार गरी अदालतको लेखा शाखामा तोकादेश गरी एक लाख १२ हजार भुक्तानी लिने प्रयास गरेको आयोगको दाबी थियो । लिने प्रयास मात्र गरेको भन्दै यसमा बिशेषले सफाई दिएको थियो । जसमा अख्तियारले असन्तुष्टि जनाएको छ । आयोगले बुधबार जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘.. प्रतिवादी उक्त कार्य उद्योगको तयारी सम्मको मात्र कार्य भनी सफाई दिएकोमा कुनै अपराधको सम्बन्धमा तयारी के हो उद्योग के हो भन्ने सम्बन्धमा कर्ताले मनसाय बनाई सो अनुसारको तयारी पनि गरेको अवस्थामा कुनै कारणले इच्छित परिणाम प्राप्त हुन नसकेको अवस्थालाई अपराधको उद्योग भनिन्छ। उद्योग तयारी पछिको चरण हो, जसमा कसुरदारले बनाएको योजना पुरा गर्नको लागि भौतिक र मानसिक रुपमा अन्तिम प्रयास गरेको हुन्छ। कुनै विशेष कारणबस उसले सोचेको पूर्ण परीणामको अवस्थामा पुगेको हुदैन। यो कार्य तयारी भन्दा ठूलो हुन्छ तर वास्तवमा कसुर पुरा भएको हुदैन कसुर पुरा गर्न आवश्यक पर्ने सबै गुणहरु त्यसमा समावेश भएका हुन्छन।’
प्रतिवादीको उक्त कार्य तयारी सम्मको भनी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना उद्योगको चरणमा नै प्रवेश नगरेको भन्ने निर्णयाधार र उक्त कसुरसँग सम्बन्धित प्रमाण हेर्दा उक्त फैसला नमिलेको आयोगको दाबी छ ।
