अमेरिकास्थित नेपाली पूर्वराजदूत डा. अर्जुन कार्कीले जलवायु वित्तका लागि सहज र आवश्यकताअनुसार पहुँच स्थापित गर्न कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेकामा जोड दिएका छन्। आज अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित दुईदिने राष्ट्रिय गोष्ठीको पहिलो सत्रमा उनले जलवायु परिवर्तनका मुद्दा स्थापित गर्न राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा पहल अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताए।
‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दालाई पहिला प्राविधिक मुद्दाका रूपमा मात्रै बुझिन्थ्यो, बिस्तारै यो मुद्दा, राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक एवं समाजिक मुद्दा पनि हो भन्ने बुझाइ भएको छ,’ डा. कार्कीले भने, ‘जलवायुजन्य संकट सामना गर्न आवश्यक पर्ने वित्तमा पहुँच पुर्याउन कूटनीतिक पहललाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ।’
उनले जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीसम्बन्धी वैज्ञानिक रूपमा अनुसन्धान गरेर तथ्यांक निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए। कार्कीका अनुसार जलवायुसम्बन्धी मुद्दा सम्बोधन गर्न राजनीतिक स्तरबाट अगाडि बढाउनुपर्ने र राजनीतिक स्तरबाट जलवायुजन्य संकटको सामना गर्न आवश्यक छ।
‘बाकुको अजरबैजानमा सम्पन्न भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धि (युएनएफसिसिसी)का पक्षराष्ट्रहरूको २९औँ शिखर सम्मेलन (कोप–२९) सम्पन्न भएको छ। विकासशील देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक सहयोग बढाउन नयाँ वित्तका योजना अघि सारिएको छ, यीलगायत अन्य जलवायु वित्तहरूमा अनुदान बढाउने कोपको निर्णय छ,’ उनले भने, ‘हामीले उक्त कोषको रकम ल्याउनका लागि आवश्यक तयारीसहित अनुसन्धान बढाउनुपर्छ। जलवायुजन्य असरका आधिकारिक तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुपर्छ।’
जलवायुविद् मञ्जित ढकालले विश्वको तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न नसके पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य संकट बढ्दै जाने र हिमालको हिउँसमेत पग्लिएर कलापत्थरमा परिणत हुन सक्ने बताए।
‘नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकहरूको चिन्ताको विषय भनेको हिमालको सुरक्षा कसरी गर्ने ? र जलवायुजन्य संकट निम्तिन नदिने भन्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि हामीले पर्वत बचाउन कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नलाई पैरवी गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘यो कोप–२९ मा सोचेजस्तो उपलब्धि हुन नसके पनि हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । अहिले हाम्रो पक्षमा नभएका कतिपय निर्णयहरू आगामी कोपमा हुँदै जानेछन् । हामीले यसका लागि पहल कदमी अगाडि बढाइरहनुपर्छ ।’