कांग्रेसलाई चिनियाँ विज्ञको सुझाव : अनुदान मानसिकता त्यागौँ

चिनियाँ विज्ञले बिआरआईलाई अनुदानका रूपमा नलिन र यसलाई व्यावसायिक व्यवहारका रूपमा बुझ्न नेपाली नेता र सरोकारवालालाई आग्रह गरेका छन् । चीनको स्थापित चिन्तन संस्था साङ्घाई इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजअन्तर्गतको सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजका निर्देशक लिउ जोङयीले एक अन्तर्वार्तामा नेपालको कमजोर प्रशासन र बाह्य हस्तक्षेपका कारण बिआरआई कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोसमेत आरोप लगाएका छन् । बिआरआई कार्यान्वयन नभएको उनको बुझाइ छ । 

‘नेपालमा केही मानिसहरू ठान्दछन् कि अमेरिका र भारत नेपाललाई पैसा दिन दौडिरहेका छन्, चीनले पनि पूर्वाधारमा अनुदान दिनुपर्छ,’ चिनियाँ सञ्चारसंस्था अब्जर्भर नेटवर्कमा सोमबार प्रकाशित अन्तर्वार्तामा लिउले भनेका छन्, ‘बिआरआई सहकार्य एक व्यावसायिक व्यवहार हो । चीनले बजारलाई केन्द्रमा राखेर चिनियाँ उद्यमीहरूलाई नेपालमा प्रेरित गर्छ ।’ 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हालैको चीन भ्रमणमा नेपाल र चीनबिच १० परियोजना राखेर बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल र चीनबिच २०७४ वैशाख २४ मा बिआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि हरेकपटक नेपालका नेताहरूले चीनमा गएर त्यसमा प्रतिबद्धता जनाएका, तर कार्यान्वयनमा ठोस प्रगति नभएको उनको गुनासो थियो । ‘नेपालमा बिआरआईको धिमा प्रगति हुनुका दुई कारण छन् । पहिलो, आन्तरिक परिप्रेक्ष्यमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक वातावरण जटिल छ, पार्टीहरूबिच बिआरआईबारे सहमति खोज्न निकै कठिन छ । नेपालको सरकार कमजोर छ, केन्द्रले गरेका निर्णयहरू स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरिदिँदैनन्,’ उनले भने, ‘बाह्य कारणचाहिँ भारत र अमेरिकाको संलग्नता तथा हस्तक्षेप हो ।’ 

उनले नेपालमा व्यापारिक वातावरण सुधार गर्ने र चिनियाँ उद्यमलाई नेपालमा लगानी गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले व्यक्त गरेको पनि बताएका छन् । ‘दुवै पक्षले व्यापारिक सिद्धान्त पालना गरी व्यापारमा ध्यान दिने भनेका छन्, यसमा चीन प्रतिबद्ध छ,’ लिउको भनाइ छ । नेपाल र चीन विद्युत्का क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सक्ने भन्दै उनले थपे, ‘नेपाललाई सहयोग गर्नका लागि हामी तिब्बतबाट नेपालसम्म हाई भोल्टेज पावर ग्रिड बनाउँछौँ ।’ 

उनले नेपालमा कांग्रेस भारतनजिक भएको र भारतले चीनसँग नेपालको सहकार्य राम्रो नमान्ने हुनाले बिआरआईका विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाएका छन् । ‘ओली चीनबाट फर्के पनि उनले चीनमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन सहज छैन,’ लिउले भने । उनले वैदेशिक सहायतामा भर पर्ने मानसिकताबाट मुक्त हुन आग्रह गरे । ‘कसैको भर पर्ने, आशा गर्ने र पर्खिने विषयमा सोच्नुहुँदैन । नेपाललाई परिचालन गर्नका लागि क्षमतावान र सक्षम नेपाली राजनीतिज्ञहरू आवश्यक छ ।  यदि सही सकारात्मक आर्थिक विकास गर्ने र देशलाई विकासशील देशको अवस्थामा स्तरोन्नति गर्ने हो भने नेपालले धेरै काम गर्न बाँकी छ,’ उनले भने । 

कांग्रेसले अनुदानमा जोड दिइरहेको छ नि भन्ने प्रश्नमा चिनियाँ थिंकट्यांकले भने, ‘किनकि कांग्रेस पार्टी परम्परादेखि नै भारतपरस्त हो । दुई वर्ष उनीहरूले शासन, प्रशासन चलाउँदा अमेरिकासँग एमसिसी हस्ताक्षर गरे । त्यसैले अमेरिका र भारतको संलग्नताले नेपालसँग चीनलाई चुनौती दिने पुँजी छ र नेपाललाई आन्तरिक पूर्वाधार निर्माण गर्न र आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न चीनले अनुदान दिन्छ भन्ने कांग्रेसलाई विश्वास देखिन्छ । यो एक पाइपजस्तो सपना हो ।’ 

चीनले विनालगानी अनुदान दिन नसक्ने पनि उनको भनाइ थियो । ‘हाम्रो पैसा हावाबाट होइन, चिनियाँ जनताको कडा परिश्रमबाट आएको हो । हामी कसरी  विनालगानी दिन सक्छौँ ?’ लिउले भने, ‘नेपालले चीनबाट चन्दा लिने अनि भारत र अमेरिकालाई थप पैसा माग्न प्रयोग गर्ने भन्ने पनि हुँदैन । यदि भारतले नेपाललाई पैसा दिन सक्छ भने ठिक छ, अमेरिका चाहन्छ भने नेपाललाई दिँदा हुन्छ ।’ 

नेपालमा सुशासनको क्षमता कमजोर रहेको भन्दै सीमा क्षेत्रको सुरक्षामा चीन विश्वस्त हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ । ‘नेपालमा जोसुकै पार्टी सरकारमा आए पनि सुशासनको कमजोर अवस्था उस्तै छ । कांग्रेस वा कम्युनिस्ट जुनसुकै पार्टी हुन्, हाम्रो सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा र स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने कुरामा उनीहरूसँग भर पर्न सक्दैनौँ,’ उनले भने ।