कांग्रेस–एमालेको सातबुँदे सहमतिमा सरकारको नेतृत्व गरेको पाँच महिना चलिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बारम्बार सरकारको स्थायित्वमाथि टिप्पणी गर्दै ठुलो दल कांग्रेसलाई आश्वस्त पार्ने कोसिस गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच महिनामा सार्वजनिक रूपमा सातपटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन् । अहिले कांग्रेसको एकल निर्णयमा सरकार तल–माथि हुने अंकगणित छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सबैलाई चकित पार्ने गरी सहमतिअनुसार कांग्रेस सभापति देउवालाई पटक–पटक सत्ता हस्तान्तरणको समयसीमा तोकेर आफ्नै कार्यकालको ‘काउन्टडाउन’ गरिरहेका छन् । योसँगै राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न छ– प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वाभाविक रूपमा किन सत्ता हस्तान्तरणको विषयमा दोहोर्याएका छन् ? तर, यसमा कांग्रेस, एमाले र विपक्षी नेताका तथा विश्लेषकका फरक–फरक बुझाइ र टिप्पणी छन् ।
झन्डै दुईतिहाइको आरामदायी बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीको बारम्बार स्थायित्व र सत्ता हस्तान्तरणको विषय उठाए पनि त्यहीस्तरमा कांग्रेस नेताहरूबाट भने सरकारको प्रतिरक्षा भएको छैन । यसबिचमा कांग्रेस र एमालेबिच केही मुद्दामा भने असझदारी सतहमा आएका छन् । आफ्नै कार्यकालको ‘काउन्टडाउन’ गर्दा सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित हुन सक्ने जोखिमप्रति प्रधानमन्त्रीको चासो कम छ ।
२८ असारमा सरकार गठनका लागि २० असारमा भएको सातबुँदे सहमति ६ साउनमा संसद् बैठकमार्फत सार्वजनिक भएको थियो । सहमतिको चौथो बुँदामा छ, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष माननीय श्री केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आमनिर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय श्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।’
पहिलो संसद् सम्बोधनमै अनुमोदन भएको सहमतिको विषय प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक सम्बोधनमा किन दोहर्याइरहेका छन् ? विपक्षी सरकार ढाल्ने संगठित प्रयास र चलखेलमा नदेखिए पनि उनको बारम्बारको अभिव्यक्तिले सत्तापक्षभित्रै अविश्वास, आशंका र खटपटको संकेत गर्ने गरी प्रश्न उठेका छन् । तर, सत्तापक्षीय नेता भने प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति देउवा दुवैले सल्लाहअनुसार नै अस्थिरताको आशंका चिर्दै स्थायित्वको सन्देश दिने उद्देश्यबाटै अभिव्यक्ति दिइरहेको दाबी गर्छन् ।
अंकगणितको बलियो साथ हुँदाहुँदै बारम्बार प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आउनुका पछाडि स्थायित्व र आशंका निवारण गर्नेबाहेक अरू कुनै उद्देश्य नरहेको कांग्रेस र एमाले नेताहरूको बुझाइ छ । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले विगतमा सहमति तोड्ने प्रचलन भए पनि कांग्रेस–एमालेको सातबुँदे सहमतिको हकमा त्यस्तो प्रचलन लागू नहुने विषयमा जनतामा रहेको आशंका चिर्ने र स्थायित्वको सन्देश दिनकै लागि प्रधानमन्त्रीले बारम्बार एउटै अभिव्यक्ति दोहोर्याइरहेको प्रस्ट्याए । ‘एमाले र कांग्रेस सातबुँदे सहमतिप्रति अडिग छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट पारिरहनुभएको हो । दुवै दल स्थिरताको प्रतिबद्धतासहित अगाडि बढेकाले सहमतिभन्दा बाहिर गएर अर्को चुनावअगाडि नै विगतमा जस्तै सरकार फेरिने वा बदलिएर अस्थिरता हुन्छ भन्ने भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै जनतालाई प्रधानमन्त्रीले आश्वस्त पार्नुभएको हो,’ भट्टराईले भने, ‘किनभने हाम्रो देशमा सहमति गर्ने, तर तोड्ने चलन भएकाले कांग्रेस र एमालेको हकमा त्यस्तो प्रचलन लागू हुँदैन भन्ने प्रस्ट सन्देश दिइएको हो । संख्या नै कमजोर रहेको विपक्षी वा अरू कसैले चलखेल गर्दैमा कुनै अर्थ छैन ।’
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले भने प्रधानमन्त्रीले मात्र नभएर आपसी सल्लाह र सहमतिमै कांग्रेस सभापति देउवाले पनि उत्तिकै महत्वका साथ स्थायित्वको सन्देश जाने गरी अभिव्यक्ति दिइरहेको दाबी गरे । ‘स्थायित्वको विषय राष्ट्रको सवाल हो । अस्थिरताको दुष्चक्रबाट देशलाई मुक्त गराउने संकल्प र प्रतिबद्धताअनुरूप पूर्ण कार्यकाल सरकार चल्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले मात्र होइन, हाम्रा सभापतिले पनि बारम्बार भनी नै रहनुभएको छ । बरु, प्रधानमन्त्रीले नबोल्दा सन्तुलन नमिलेजस्तो सन्देश जान सक्छ भनेरै एकतर्फी नहोस् भन्ने सचेतताका लागि स्थायित्वको विषयमा बारम्बार अभिव्यक्ति दिनुभएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘दुवैजनाले ७/८ महिनामा सरकार बदलिने अस्थिर प्रवृत्तिले जनतामा रहेको शंका र भ्रम चिर्नका लागि अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ ।’
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति धेरै कारणले आएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘पहिलो, विगतमा उहाँले सत्ता हस्तान्तरणको ट्र्याक रेकर्ड विश्वसनीय नभएकाले अहिलेको सत्ता साझेदार कांग्रेसमा आशंका नरहोस् भनेर बारम्बार अभिव्यक्ति दिएको हुन सक्छ । दोस्रो, कांग्रेसभित्र देउवा नै बलियो भए पनि शेखर कोइराला समूहको असन्तुष्ट पक्षलाई लक्षित गर्न पनि अभिव्यक्ति आएको होला । तेस्रो, भारतले नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्रीले पहिला भारतको भ्रमण गर्ने कुरालाई आफ्नो हकजस्तो ठान्दै आएको स्थिति छ । प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो दिएर भारत भ्रमणको प्रयास गरेको छिपेको छैन । तर, उहाँको चीन भ्रमणसँगै नेपाल–भारत सम्बन्धमा सन्नाटा छाएजस्तो देखिएकाले कतै भित्रभित्रै नयाँ खिचडी पाक्यो कि, पाक्ने पो हो कि भन्ने आशंकाका कारण पनि उहाँले त्यसरी अभिव्यक्ति दिइरहेको हुन सक्छ,’ उनले भने ।
विपक्षी नेताको हैसियतमा प्रचण्डले सरकार बदल्न चाहे पनि साझेदारहरूबिच खटपट नआएसम्म अहिलेको सरकार ढल्ने कुनै सम्भावना नरहेको उनको बुझाइ छ । ‘प्रचण्डले विपक्षी वेटिङ गभर्मेन्ट हो, निर्णायक ३२ सिट छ, सरकार ढल्न सक्छ भनेर जतिपटक भने पनि कांग्रेस–एमालेको खटपटविना यो सरकार नढल्ने निश्चित छ । त्यसैले विपक्षीलाई जवाफ फर्काएको होइन,’ पोखरेलले भने ।
नागरिक अगुवा तथा विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले भने त्यसरी प्रधानमन्त्रीबाट बारम्बार अभिव्यक्ति आउनुको पछाडि सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण नगर्ने नियत लुकेको हुन सक्ने आशंका गरे । ‘सहमतिअनुरूप सत्ता हस्तान्तरण गर्नेले म छोड्छु भनिराख्नै पर्दैन । बरु उहाँले निरन्तर अभिव्यक्ति दोहर्याइरहेकाले दालमे कुछ काला हे कि भन्ने अर्थ लाग्न पनि सक्छ । एउटा त कांग्रेसमा शंका नहोस् भन्नका लागि पनि हुन सक्छ, अर्को हस्तान्तरण गर्ने मन नभएर पनि हुन सक्छ, तर जे होस्, हस्तान्तरण गर्न संकल्पित व्यक्तिले बाहिर भन्दै हिँड्ने विषय नभएकाले धेरै कमेन्ट गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन,’ उनले भने ।