मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ मङ्सिर २० बिहीबार
  • Wednesday, 11 December, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ मङ्सिर २० बिहीबार १७:२९:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

हाटबजार बनाउन लगेको अनुदानको साढे ४४ लाख भ्रष्टाचार, रिटायर्ड सहसचिवसहित सातविरुद्ध मुद्दा

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ मङ्सिर २० बिहीबार १७:२९:oo

पशुपन्छी हाटबजार बनाउन लगेको सरकारी अनुदानको साढे ४४ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको छ। अनुदान रकममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार पशुपन्छी बजार प्रवर्द्धन निर्देशनालय ललितपुरका कार्यकम निर्देशक डा. बलराम थापा क्षेत्रीसहित सातजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। थापा सहसचिवबाट अवकाश भइसकेका छन्।

आव ०७३-७४ मा पशु हाटबजार निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत पशुपन्छी बजार प्रवर्द्धन निर्देशनालयले लागत साझेदारीमा हिल साइड पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट प्रालिसँग ७ जेठ ०७४ मा सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार कम्पनीले अछामको साँफेबगर नगरपालिका वडा नं ७ मा १५ जेठ ०७४ सम्ममा पशु हाटबजार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। कार्य सम्पन्न गरेपछि अनुदान रकम भुक्तानी लिने सम्झौतामै उल्लेख थियो।

तर, अख्तियारको छानबिनबाट पशु हाटबजार सञ्चालनमा नरहेको, पशु हाटबजारपरिसर जग्गाधनी आफैँले नियन्त्रणमा लिई व्यक्तिलाई भाडामा दिएको तथा संरचना निर्माणको स्थलगत नापजाँच गर्दा नापी किताबका केही आइटमहरूको काम नभएको, केही आइटमको कम काम भई बढी मूल्यांकन भएको र केही आइटमको दोहोरो मूल्यांकन भई बढी भुक्तानी भएको पाइएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

आयोजनाका नाममा ६३ लाख ४९ हजार ९४३ रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। त्यसमध्ये लागत साझेदारीका आधारमा कार्यालयले व्यहोर्नुपर्ने ७० प्रतिशतबापत हुने रकम ४४ लाख ४२ हजार ८६१ रुपैयाँ हिलसाइड पोलिटेक्निकलाई झुटा बिल भरपाईसमेतका आधारमा बढी भुक्तानी गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ।

बढी भुक्तानी दिने प्रक्रियामा संलग्न निर्देशनालयका तत्कालीन कार्यक्रम निर्देशक डा. बलराम थापा क्षेत्री, लेखा अधिकृत रामप्रसाद बजगाईं, पशु विकास अधिकृत पूजा शर्मालगायतविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। जिल्ला पशुसेवा कार्यालय अछामका पशु विकास अधिकृत विश्वेश्वरप्रसाद खनाल, हिलसाइड पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट प्रालिका अध्यक्ष लोकबहादुर बोहरा, कार्यालय व्यवस्थापक सुरतबहादुर भुल, इन्जिनियर पुष्कर भण्डारीलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ।

आपसी मिलोमतो तथा योजनामा प्रतिवादीहरूलाई गैरकानुनी लाभ तथा नेपाल सरकार-सार्वजनिक संस्थालाई हानि-नोक्सानी गर्ने बदनियतले गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ।