- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
नेपालको प्रेसजगतकाे सकारात्मक वा नकारात्मक पक्षबारे टिप्पणी धेरै गरिन्छ, गर्नु पनि पर्छ । प्रेस गलत बाटोतिर मोडिँदै छ भने गम्भीर विमर्श पनि आवश्यक हुन्छ । विकृति छोप्न खोजेर हु“दैन । तर, प्रेसजगत्को जग डगमाएको जस्तो प्रतीत भइरहेका वेला हो, यो । ‘संघीय सरकारले प्रेसमाथि नै अंकुश लगाउन खोज्दै छ, पत्रकार जगत्मा त्रासको वातावरणमा कलम चलाउनुपर्ने माहोल बनाइ“दै छ, प्रदेश– २ सरकार त झन् संघीय सरकारभन्दा एक कदम अघि बढेर प्रेसलाई संकुचित पार्न उद्यत छ’ आदि टिप्पणी आइरहेको अवस्था छ । यो आलेखमा सोहीबारे चर्चा गरिनेछ । दुईतिहाइको सरकारले खुसुखुसु, तर धमाधम कानुन पारित गराइरहेको अवस्थामा अहिले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ दर्ता गराएको छ भने प्रदेश– २ सरकारले पनि प्रदेश सञ्चार विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ०७६ वैशाख २७ मा संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा जरिवानाको रकम २५ हजार देखि १० लाख रुपैया“सम्म हुने उल्लेख गरिएको कुराले स्वतन्त्र पत्रकारको भावनामाथि कुठाराघात मात्र गरेको छ । यसलाई घुमाएर पत्रकारलाई डरको वातावरणमा रहेर पत्रकारिता गर्न जारी गरिएको उर्दी हो भन्न सकिन्छ । सञ्चारप्रतिको आक्रोश संघीय सरकारको मात्र देखिएन, अधिकारको लडाइँबाट उदाएका दलको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश– २ को सरकारले त संघीय सरकारभन्दा बढी आक्रोश देखाउन भ्याएको छ, पत्रकारमाथि । समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल सम्मिलित सरकारले ल्याएको सञ्चार विधेयकले त पत्रकारलाई सजायको हिसाबमा एक करोडसम्मको जरिवाना गरिने भनेको छ । विरोधका स्वर उठ्न थालेपछि त्यहाँका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवको प्रतिक्रया आयो कि प्रदेश सरकारले यो विधेयकलाई सुधार्नेछ । अचम्म त के हो भने प्रदेश सरकारका धेरैजसो सांसदले यो विधेयकबारे आफ्नो अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् । यसैगरी, प्रदेश– २ का मुख्य न्यायाधिवक्ताले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेको प्रदेश सञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा सञ्चारकर्र्मीले सम्प्रभूताविरुद्ध समाचार लेखेमा ५० लाखदेखि एक करोड रुपैया“सम्म जरिवाना गर्ने भन्ने शब्दावली प्राविधिक त्रुटिवश पर्न गएकाले सञ्चारकर्मीसँग बृहत् छलफल गरी सो सच्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । प्रदेश सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको छ ।’ यो झन् भयंकर खतरनाक देखियो । भूलवश परेको कुरा भूलवश पारित भई कानुन बने के गर्ने ?
यो मधेस आन्दोलन अर्थात् अधिकारका लागि भनिएको आन्दोलनमा मिडियाले निर्वाह गरेको योगदानमाथिको मानमर्दन होइन ? प्रदेश– २ मा कतैबाट निर्दिष्ट भएर त कानुन बन्दै छैन ? प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएका वेला पनि त्यसमा दलित समुदायको ठूलो असन्तुष्टि देखिएको थियो । दलित अधिकारकर्मीले मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । त्यसवेला पनि विधेयक निर्माणकर्ताले यस्तै प्राविधिक त्रुटि भएको दलिल दिएका थिए ।
लोकतन्त्रमा जब शासकले सत्ता दुरुपयोग गर्छ, त्यसलाई भण्डाफोर गर्ने हतियार प्रेस हो । इंग्ल्यान्डको एउटा अदालतमा बहुचर्चित ‘स्पाई कैचर केस’मा भनिएको थियो, ‘सरकारको घोटाला पर्दाफास गर्न प्रेसको विधिसम्मत भूमिका हुन्छ । एउटा खुला लोकतान्त्रिक समाजमा यस्तै हुनु पनि पर्ने हो ।’
वास्तवमा लोकतन्त्रलाई दुरुस्त राख्नका लागि एउटा अहम् आयाम भनेको प्रेस हो । कुनै पनि सरकारको आचरणको ऐना भनेको प्रेस हुन्छ । लोकतन्त्रमा सार्वभौमसत्ता लोककै हुन्छ, जसको अभिव्यक्ति उसको संविधानमा सुरक्षित हुन्छ । व्यक्तिलाई सत्ता वा देशको पर्यायवाची शब्दको रूपमा चित्रित गर्नु भनेको तानाशाहीको पथमा लम्किनु हो । आजभोलि नेपाली प्रेसजगत्मा धमिराको प्रवेश भएको भान हुन थालिएको छ । केही मिडिया नेता र अमुक दलका मुखपत्रका रूपमा प्रस्तुत हुने चलन नेपाल र भारतमा सजिलै देख्न सकिन्छ । यस मामिलामा नेपाललाई भारतले उछिनेको छ । पत्रकारिता जब खुलेआम पार्टीका भातृसंगठनको रूपमा विकास भएको अवस्थामा ल्याइएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा विरोधको चर्को स्वर नसुनिनुमा खासै अचम्म लाग्दैन । प्रेसबाट र प्रेसका कारण सचेतना अपनाएर पाइला अघि बढाउने राजनीतिकर्मी प्रेसमाथि आफ्नो तजबिजी कानुनी हथौडा चलाउन रत्ति पनि लाज मान्दैनन् । तिनलाई थाहा छ, तिनका पार्टीभित्र पत्रकारले पनि भातृसंगठनको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । जो आफ्ना नेताविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुन सक्दैनन् । यस्तै ताल रहे सरकारको स्वेच्छाचारिताको ग्राफ बढ्दै जानेछ । मुन्टो उठाइसकेको भ्रष्टाचारी अझ बलियो हु“दै जानेछन् । नेपालको लोकतन्त्र बदनाम हुनेछ ।
हामीले के बिर्सनुहुन्न भने, लोकतन्त्रमा जब शासकले सत्ता दुरुपयोग गर्छ, त्यसलाई भण्डाफोर गर्ने हतियार प्रेस हो । इंग्ल्यान्डको एउटा अदालतमा बहुचर्चित ‘स्पाई कैचर केस’मा भनिएको थियो, ‘सरकारको घोटाला पर्दाफास गर्न प्रेसको विधिसम्मत भूमिका हुन्छ । एउटा खुला लोकतान्त्रिक समाजमा यस्तै हुनु पनि पर्ने हो ।’ यसैगरी, स्वतन्त्रताको महान् प्रवक्ता मानिने टमस जेफर्सनले भनेका थिए, ‘यदि मलाई विनाअखबारको सरकार चाहियो या विनासरकारको अखबार भने मलाई दोस्रो विकल्प रोज्न रत्तिभर समय लाग्ने छैन ।’ सो भनाइले सरकार र सञ्चारको सरल सम्बन्ध दर्शाउन खोजेको छ । विनाअखबारको सरकार भयो भने सरकारलाई आमजनताले चिन्न र बुझ्न नपाउने मात्र होइन, जनताप्रति जवाफदेही नभइदिने हो कि भन्ने डर हुन्छ । सरकार भन्नाले जनताको मतको सामूहिक कार्यकारिणी थलो हो । र, विनाअखबारको सरकार छ भने सरकारसमक्ष निमुखा जनताको अभिव्यक्ति/भावना मुखरित हुन सक्दैन ।
प्रेसजगत्का लागि अहिले प्रतिकूल परिस्थिति सिर्जना भएको छ । आवाज उठाउ“दा शासकले ‘हल्ला’ भनेर हलुका रूपमा लिइरहेको छ । प्रेसजगत्माथि सरकारको रुखो व्यवहारलाई दर्शाइरहेको छ । विपक्ष भने छाया सरकार बनाएर त्यसकै गोडमेल गर्न व्यस्त देखिन्छ । अहिलेको सत्ताधारी पार्टीसँग पुरानो साइनोको गुन चुक्ता गर्नकै लागि होला, अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाज भनिनेले ‘रहस्यमयी चुप्पी’ सा“धेका छन् । वास्तविकता के हो भने अहिले प्रेसमाथि लगाउन खोजिएको अंकुशले वैधानिकता पाइहाल्यो भने कालान्तरमा लोकतन्त्रका लागि घातक सिद्ध हुने निश्चित छ । पत्रकारको राजनीतिक सिद्धान्त होला । तर, पत्रकार कुनै अमुक दल वा नेताको वकालतकर्ता हुनुहु“दैन । पत्रकार भनेको कुनै खास व्यक्ति होइन, अपितु निमु खाका आवाज हुन्, भएका छैनन् भने हुनुपर्छ । जहिले पनि आमजनतको भावना प्रतिविम्बित गर्ने स्वतन्त्र माध्यम हुनुपर्छ । त्यही भएर पनि कुनै दलको दबाब वा प्रभावबाट मुक्त भई प्रतिकूल विमानमा उड्न लागेको नेपाली प्रेसजगत्लाई अनुकूलतम् चौरमा अवतरण गराउन एकजुट भई आवाज बुलन्द पार्नुपर्छ । नागरिक समाज र अधिकारकर्मीको लोकतन्त्र एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति दृढताको परीक्षणकाल पनि यही नै हो । नागरिकले प्रेस स्वतन्त्रतालाई पत्रकारको विषय ठान्नुहु“दैन, यो त नागरिकको सुसुचित हुने अधिकारको विषय हो । प्रेसमाथि अंकुश नागरिक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश हो ।
