मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
निकोलस पाण्डे
२०७६ जेठ १३ सोमबार ०८:१४:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण

विकास खर्च बढाउन निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन

बजेट बहस

Read Time : > 4 मिनेट
निकोलस पाण्डे
२०७६ जेठ १३ सोमबार ०८:१४:००

आगामी १५ जेठमा आउने आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा आफ्नो क्षेत्रका माग पनि सम्बोधन गरोस् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ । केही दिनअघि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौँ संशोधनप्रति निर्माण व्यवसायीले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले पुनः संशोधन वा खारेजीको माग राखेका छन् । त्यससँगै बजेटमा निर्माण क्षेत्र सुधारका अपेक्षा राखेका छन् । निर्माण क्षेत्रबारे बजेटले समेट्नुपर्ने विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेको धारणा यस्तो छ । 

निर्माण व्यवसायीको  क्षमता वृद्धि गर्ने बजेट

पूर्वाधार निर्माणका काम ढिलो र गुणस्तरहीन भइरहेको छ । त्यो कामसँग कुनै एउटा पक्ष मात्र जोडिँदैन । धेरै पक्ष जोडिन्छन् । सरकार, निर्माण व्यवसायी, प्राविधिक, कामदार, परामर्शदातालगायत जोडिन्छन् । तर, त्यसमा एउटा पक्षलाई मात्र दोष दिएर अरू निर्दोष भन्न मिल्दैन ।

आयोजना प्रगति विश्लेषण गर्ने वेलामै त्यससँग जोडिएर आउने सबै पक्षलाई पनि जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । एउटा पक्षलाई मात्र दोष लगाउने र जिम्मेवार बनाउन खोजेर हुँदैन । सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट तोकिएको भूमिका खेल्दा मात्र विकास निर्माणका योजना गुणस्तर र समयमै सम्पन्न गर्न सकिने हुन्छ । त्यो कामलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । 

निर्माण व्यवसायीसँग आयोजना व्यवस्थापन गर्ने क्षमता र सीप नहुन पनि सक्छ । त्यसलाई वृद्धि गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीलाई सक्षम बनाए मात्र दीर्घकालीन रूपमा फाइदा लिन सकिन्छ । 

निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता
पूर्वाधार आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री यही देशको कच्चा पदार्थबाट तयार हुने हो । केही वर्षदेखि निर्माण योजनालाई आवश्यक ढुंगा, गिट्टी बालुवा प्राप्त गर्न कठिन हुँदै गइरहेको छ ।

हाम्रो देशमा नै ढुंगा, बालुवालगायत सामग्री अत्यधिक पाइन्छ । तर, जथाभावी उत्खनन भयो भनेर बन्द गर्ने गरिएको छ । यसले विकास आयोजनालाई ठूलो असर गरिरहेको छ । पुँजीगत खर्चमा असर गर्ने एउटा महत्वपूर्ण विषय यो पनि हो । कोसी, कर्णाली, नारायणीजस्ता ठूला नदीदेखि साना खोला र खोल्साले वर्षामा बगाएर ल्याएका ढुंगा, बालुवा र गिट्टी थुप्रिँदै जाँदा तराई क्षेत्रमा ढुबानको समस्या बढ्दै गइरहेको छ । 

त्यसलाई समयमा निकालेर प्रयोग नगर्ने हो भने केही वर्षमा डुबानको समस्या बढ्ने सम्भावना छ । तर, अहिले संघीयदेखि स्थानीय सरकारसम्मले यस्ता नदीमा सजिलै प्राप्त हुने ढुंगा गिट्टी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको उपयोगमा बन्देज लगाउन थालेको छ । यसले निर्माण क्षेत्र मारमा परेको छ ।

यसलाई सजिलै उपलब्ध हुने गरी व्यवस्था गर्ने काम आसन्न बजेटले गर्नुपर्छ । अर्कोतिर वातावरणमा असर गर्ने, संरचना बिग्रिने हिसाबले निर्माण सामग्री उत्खनन गर्नुहुँदैन । तर, अध्ययन गरेर असर नपर्ने भनिएका ठाउँ तोक्दै विकास आयोजनाका लागि निर्माण सामग्रीको सहज पहुँच उपलब्ध गराउन सके ठूलो राहत पुग्नेछ । हामीले धेरै वर्षदेखि ठाउँ उपलब्ध गराउन भन्दै आएका छौँ । तर, त्यसको समाधान भएको छैन । यसलाई नियमन गर्नुप-यो । अभाव हुने अवस्था सिर्जना गर्नुभएन । 

निर्माण कामदार अभावपूर्तिको व्यवस्था
कुनै पनि विकास आयोजना निर्माण व्यवसायी आफैँले निर्माण गर्ने होइन । मजदुर चाहिन्छ । अहिले देशबाट ठूलो संख्यामा जनशक्ति खाडी र अन्य मुलुक गइरहेका छन् । राज्यले पठाइरहेको छ भन्दा ठीक होला । यता निर्माण क्षेत्रमा अभाव झेलिरहनुपरेको छ । हाम्रा युवाले खाडी मुलुकलाई बनाइरहेका छन् । तर, हामीकहाँ छैनन् । 

हाम्रो माग र आपूर्तिको चक्र नमिलेर यस्तो भएको हो । हामीलाई कामदार चाहिएको छ, विदेश जाने कामदारलाई काम चाहिएको छ । तर, यी दुईलाई जोड्ने कुनै पनि संरचना वा संयोजन गर्ने निकाय वा व्यवस्था छैन । सरकारले ठूला–ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी बजेट ल्याए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा पु-याउने निर्माण व्यवसायीको क्षमता र निर्माण कामदार नभएपछि कहाँबाट बजेट खर्च होला ? यसकारण बजेट ल्याउनु मात्र पनि ठूलो विषय भएन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न क्षमता र कामदारको अवस्था पनि मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ ।

यसकारण काम लगाउने कम्पनी र कामको खोजीमा रहेका मजदुरबीचको पुलको काम गर्ने निकायको आवश्यक छ । त्यसलाई पूरा गर्ने गरी बजेट आउनुपर्छ । कामदारको पनि क्षमता वृद्धि गर्ने, तालिम दिने र कुनै पनि विकास निर्माणको काम चुस्त दुरुस्त गर्न सक्ने बनाउने जिम्मेवारी राज्यको हो । त्यो काम बजेटले गर्ने अपेक्षा छ । निर्माण व्यवसायीले कामदार खोजेर ल्याउने होइन, सरकाले व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

कुनै पनि विकास आयोजना निर्माण व्यवसायी आफैँले निर्माण गर्ने होइन । मजदुर चाहिन्छ । अहिले देशबाट ठूलो संख्यामा जनशक्ति खाडी र अन्य मुलुक गइरहेका छन् । यता निर्माण क्षेत्रमा अभाव झेलिरहनुपरेको छ । हाम्रा युवाले खाडी मुलुकलाई बनाइरहेका छन् । तर, हामीकहाँ छैनन् । हाम्रो माग र आपूर्तिको चक्र नमिलेर यस्तो भएको हो । हामीलाई कामदार चाहिएको छ, विदेश जाने कामदारलाई काम चाहिएको छ । तर, यी दुईलाई जोड्ने कुनै पनि संरचना वा संयोजन गर्ने निकाय वा व्यवस्था छैन । 
 

आयोजनासँग जोडिने सामाजिक समस्याको समाधान 

निर्माण क्षेत्र पूर्ण र समक्ष छैन । यसले धेरै  चुनौतीलाई पनि सामना गरिरहेको छ । यसको कारण जुन खालको निर्माण हुनुपर्ने हो, त्यस्तो निर्माण भइरहेको छैन । कुनै पनि पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणस्थलमा जाँदा सामाजिक रूपमा भोग्नुपर्ने समस्या अनगिन्ती रहेका छन् । यसको समाधान गर्न पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । कतिपय स्थानमा आयोजनाको प्रगति तोकिएको समयमा नहुनुको कारण पनि सामाजिक समस्या बनिरहेको छ ।

सामाजिक समस्या भन्नाले स्थानीय रूपमा आउने अवरोध हो । त्यसबाहेक स्थानीयबाट हुने अवरोध, जग्गाप्राप्तिमा हुने समस्या, वनको जग्गाप्राप्तिमा पार गर्नुपर्ने कठिन प्रक्रिया र निर्णयमा हुने ढिलाइले गर्दा आयोजनमा पर्ने असरमा ज्यादै कम ध्यान गएको छ । त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गरेमा काम गर्न धेरै सहज हुनेछ ।

समस्या आए पनि स्वाभाविक छ, सुरु गरेको आयोजना ढिलाइ हुन्छ । यो निर्माण व्यवसायीका कारण मात्र ढिलाइ भयो भन्नु गलत हुन्छ । निर्माणका लागि ठाउँ उपलब्ध गराउने काम सरकारी निकायको हो । कमजोर समन्वय हुँदा पनि समस्या आइरहेको छ । यसमा सुधार आउनु आवश्यक छ । बजेटले यस्ता अप्ठ्यारालाई पनि सम्बोधन गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ । होइन भने तीन वर्षमा पूरा हुनुपर्ने आयोजना ६ वर्षमा पनि पूरा हँुदैन । 

विकास निर्माणलाई  उच्च प्राथमिकता
देशले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको सपना देखेको छ । त्यो सपना पूरा गर्न धेरै काम हुनुपर्छ । त्यसमध्येको एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र पूर्वाधार विकास हो । पूर्वाधार क्षेत्रको  विकासविना देशले देखेको समृद्धि सपना पूरा हुन सक्दैन ।

नेपालजस्ता अल्पविकसित देश, जहाँ विकासको चरणमा अघि बढ्ने क्रममा रहेको छ । त्यो देशका लागि निर्माण क्षेत्र समृद्धिको उद्देश्य पूरा गर्न सघाउने आधारभूत क्षेत्र हो ।

सरकारले यस क्षेत्रलाई त्यसै रूपमा लिनुपर्छ र प्राथमिकता दिनुपर्छ । पूर्वाधार तयार नभईकन कुनै पनि देश विकसित अवस्थामा पुग्नै सक्दैन । अर्कोरित पूर्वाधार निर्माण नभएसम्म अन्य कुनै पनि क्षेत्र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न सक्दैनन् ।  

निर्माण क्षेत्रमैत्री कानुन

अहिलेको शक्तिशाली सरकारले निर्माण क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यो सकारात्मक हो । तर, निर्माण क्षेत्रलाई तर्साउने र काम गर्न नसक्ने गरी सरकारले नीति–नियम तर्जुमा गर्नुहुँदैन । केही दिनअगाडि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटाैँ  संशोधन सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । त्यसले निर्माण व्यवसायीलाई पलायनको बाटोतर्फ धकेल्ने काम गर्छ ।

अहिले यसको संशोधन वा खारेजको विषय पनि उठाएका छौँ । त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने पूर्ण विश्वास छ । यसकारण पनि निर्माण क्षेत्रको महत्वलाई बुझेर सरकारले प्राथमिकताको अग्रभागमा राख्नेछ । खरिद प्रक्रिया चाँडै सम्पन्न गर्ने र बजेट खर्चलाई समयमै अघि बढाउन सके आगामी वर्षदेखि पुँजीगत खर्चमा पनि सुधार आउनेछ ।