सरकारले बर्सेनि ल्याउने बजेट कार्यक्रम सरकारी खर्च तथा आम्दानीको अनुमान मात्र होइन, यसले अर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित राजस्व दरबारे पनि संशोधन र परिमार्जन गर्ने गर्छ । कर तथा राजस्वको स्पष्टताले नै सरकारको अनुमान कुन हदसम्म सही छ र बजेट व्यावहारिक छ भन्ने विषयको निक्र्योल हुन्छ । त्यसैले सरकारले बर्सेनि यस्ता दर र व्यवस्था परिमार्जन गर्दै आइरहेको हुन्छ । तर, पनि केही समस्या वर्षौंदेखि ज्युँका त्युँ छन्, जुन कुराले करदातालाई समस्या पर्दै आइरहेको छ र कानुनको पूर्ण पालना गर्छु भन्दा पनि व्यावहारिक कठिनाइले कानुनको पूर्ण पालना गर्न सम्भव भइरहेको छैन । दर तथा दायराबारे सरकारले चासो नदिँदा राजस्व असुलीमा समेत असर पर्दै आएको छ । उदाहरणका रूपमा हामी केही विषयलाई लिन सक्छौँ, जहाँ सरकारले आफ्नो दृष्टि पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ । 

बाझिएका कानुन
हाल एउटै संसद्ले पास गरेका विभिन्न कानुन, जस्तैः सहकारी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायत ऐनमा राखिएका करका व्यवस्था र आयकर एक–आपसमा बाझिएका छन् । यसले एकातिर सरकारलाई विभिन्न कानुनबाट करका समस्या व्यवस्थित गर्न कठिनाइ भइरहेको छ भने अर्कातिर करदातालाई विभिन्न कानुनले दिएका सुविधा प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । सरकारले सुविधामा रोक लगाएको करदाताको ठम्याइ छ । त्यसैकारण, सबै ऐनका करसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था खारेज गरेर करदातालाई दिने सबै सुविधा आयकर ऐनमै समावेश गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसबाट करदाता र सरकार दुवैको जित हुनेछ । 

घरभाडा कर विवाद 
आयकर ऐनअनुसार पहिले सबै प्रकृतिका घरभाडामा आयकर लाग्ने व्यवस्था थियो । गत वर्ष आर्थिक ऐनले केही संशोधन गरी घरधनी प्राकृतिक व्यक्ति भए आयकर नलाग्ने व्यवस्था ग¥यो । तर, स्थानीय तहको आफ्नै कानुनअनुसार कर लाग्नेसमेत भनियो । यसले करदातामा अस्पष्टता सिर्जना गरेको छ । 
आयकर ऐनअनुसार घर धनी प्राकृतिक व्यक्ति नभई निकाय वा अन्य भए आयकर लाग्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, प्राकृतिक व्यक्तिले घरबाहेक अन्य संरचना जस्तै, जग्गा, सवारी भाडामा लगाएर आम्दानी गरेमा आयकर लाग्ने व्यवस्था छ । यो कर आन्तरिक राजस्व कार्यालयले असुली गर्छ । तर, त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ मा घरबेटी जोसुकै भए पनि घर, जग्गा तथा अन्य संरचनाको भाडाबापतको रकममा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रै पर्ने उल्लेख छ । कर पनि सम्बन्धित स्थानीय तहको कानुनबमोजिम लाग्ने उल्लेख छ । एउटै आम्दानीमा दुई सरकारी निकायबीच कानुन तथा व्यवहार अमिल्दा छन् । करदाता अन्योलमा छन् । त्यसैले कसको अधिकार कति हो स्पष्ट गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

विद्युतीय कारोबारमा कर 
फेसबुक, गुगलले नेपालबाट विज्ञापन लिँदै यही प्रदर्शन गरेर पैसा कमाउने गर्छन् । सो आम्दानीमा कर लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । त्यस्ता कारोबारलाई करले कसरी आफ्नो दायराभित्र ल्याउने तथा कसरी त्यी संस्थाबाट कर उठाउने भन्नेबारे सरकार व्यावहारिक रूपमा गम्भीर हुनैपर्ने भएको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरी कानुनमा व्यावहारिक समाधान ल्याउन ढिला गरे अर्बौं राजस्व गुम्ने खतरा छ । त्यसैले यसमा जतिसक्दो चाँडो सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

विदेशी लगानीका कर दर र सुविधा 
वैदेशिक लगानी ल्याउन तथा केही विशेष क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्न निश्चित वर्षका लागि कर दर र अन्य व्यवस्थामा ग्यारेन्टी गर्नैपर्ने हुन्छ । हाल केही उद्योगलगायतमा यस्तो व्यवस्था छ । कर दर र नीतिमा पटक–पटक हुने परिवर्तनले लगानीको सुरक्षामा प्रश्न उठिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा करका दर तथा व्यवस्थामा ग्यारेन्टी गरेर निश्चित क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । त्यसतर्फ सरकारले सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । 

एउटै संसद्ले पास गरेका कानुन आपसमा बाझिएका छन् । करदातालाई कानुनले दिएका सुविधा प्रयोग गर्न सरकारले रोकेर ठगी ग¥यो भन्ने चिन्ता भने सरकारलाई पनि विभिन्न कानुनबाट करलाई व्यवस्थित गर्न कठिनाइ हुने चिन्ता छ ।

जग्गा कारोबारको नाफामा कर
हाल पाँच वर्षभन्दा बढी भोगचलन गरेको भए र त्यस्तो जग्गा बिक्री गर्दा नाफा भए २ दशमलव ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभ कर लाग्छ । पाँच वर्षभन्दा कम अवधि भोगचलन गरेको भए नाफामा ५ प्रतिशत कर लाग्छ । यी दर तुलनात्मक रूपमा अन्य लगानीको आयमा लाग्ने करभन्दा निकै कम छ । प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा सूचीकृत सेयर कारोबार भएको नाफामा ७ दशमलव ५ प्रतिशत, अन्य सेयर कारोबारमा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था छ । त्यसकारण जग्गाबाट भएको नाफालाई कम्तीमा पनि सेयरबाट भएको नाफामा लाग्नेबराबर कर दर लगाउनु जरुरी देखिन्छ । त्यसैगरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि तोकिएको सीमाभन्दा बढीको कारोबार गर्ने जोसुकैले पनि अनिवार्य आय विवरण बुझाउने र त्यसको जाँच गर्ने प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ ।

सहकारीमाथि विभेद
‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन’मार्फत, वचत तथा ऋणको नाफामा लाग्ने कर दरमा नगरपालिकाको हकमा ५ प्रतिशत र महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाको हकमा १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । संशोधनअनुसार यो सुविधा वचत तथा ऋण सहकारीले मात्र पाए । बाँकी रहेका बहुउद्देश्यीय, शैक्षिक, स्वास्थ्य, उपभोक्तालगायत सहकारीलाई नाफाको २० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था कायम छ । यस्तो प्रावधानले सहकारीबीचमै भेदभाव भएको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । 

ई–कमर्सलाई भ्याट
आयकर ऐन ०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन ०५२ मा बनेका हुन् । त्यसवेलाको परिवेश समेटेर बनाइएका यी कानुनले अहिलेको नयाँ परिस्थितिलाई नियमन गर्दा कानुनसंगत त होला, तर त्यो न्याय संगतचाहिँ पक्कै हुँदैन । पुरानो कानुनले अहिलेको ई–कमर्स कारोबारलाई नियमन गर्न खोज्दा कतै नयाँ सोच र आविष्कार ओझेलमा पर्ने त होइनन् ? नेपालबाटै पलायन हुने त होइनन् भन्ने जोखिम पनि छ । 
उदारणका लागि कर कार्यालयले पछिल्लो समय टुटल तथा पठाओमाथि गरिएको कर निर्धारणलाई लिन सकिन्छ । भोलि यही मापदण्डका आधारमा दराज, सस्तो डिल, फुडमान्डुलगायतका ई–कमर्श व्यवसायलाई कर निर्धारण गरिए नेपालमा नयाँ–नयाँ ‘स्टार्ट अफ बिजनेस’ कसरी फस्टाउने ? त्यसकारण, ई–कमर्सलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा विशेष व्यवस्था गरी प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइनुपर्छ । ई–कमर्स व्यवसायको कारोबार रकममा भ्याट असुल नगरी कमिसन रकममा मात्र असुल गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए समयसापेक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार हुने थियो ।

सच्याउन पाउने व्यवस्था 
धेरै करदाताले आय विवरण बुझाउँदा विभिन्न किसिमका गल्ती गरिरहेका हुन्छन् । कतिपय मानवीय त्रुटि पनि हुन्छन् । हालसम्मको व्यवस्थाअनुरूप करदाताले एकपटक आय विवरण बुझाइसकेपछि सो विवरण सच्याउन पाइँदैन । आफूले आय विवरण गलत बुझाएको थाहा हुँदाहुँदै पनि सच्याउने व्यवस्था नहुँदा कर अधिकृतले गर्ने कर निर्धारण पर्खेर सोमा कर, ब्याज र जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । कर अधिकृतलाई पनि अनावश्यक झमेला थप भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कर कार्यालयले समय तोकेर तथा केही शुल्क लिएर बुझाएको विवरण सच्याउन मिल्ने व्यवस्था राख्नु जरुरी देखिन्छ । यो करदाता र कर प्रशासन दुवैको हितमा हुने थियो ।

अवकाश कोषमा योगदानको सीमा
कुनै पनि व्यक्तिको आम्दानीको कर गणना गर्दा नागरिक लगानी कोष वा सञ्चय कोषमा जम्मा गरेको रकम घटाउन पाउने व्यवस्था छ । यस्ता रकम कुल आम्दानीको एकतिहाई वा वार्षिक तीन लाखसम्म जुन कम हुन्छ, सो मात्र घटाउन पाइने व्यवस्था छ । यो ०५९ मा गरिएको व्यवस्था हो र हालसम्म परिमार्जनविना कायम छ । सो रकम समयअनुसार परिवर्तन गरी करदातालाई वचतमा प्रोत्साहन गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । यसो गर्न सके कोषमा ठूलो रकम नियमित रूपमा जम्मा हुनेछ भने यसलाई ठूला परियोजनामा लगानी गर्न स्रोतको अभाव हुने थिएन ।

त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान कानुनतः अनिवार्य भइसकेको छ । तर, हालसम्म आयकर ऐनले यो कोषलाई मान्यता दिएको छैन त्यसकारण सो कोषमा कुनै रकम जम्मा भएमा सो रकममा पनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । अब, सामाजिक सुरक्षामा गरिएको सम्पूर्ण रकमलाई कर गणना गर्ने प्रयोजनलाई घटाउन दिने व्यवस्था ल्याउनु जरुरी देखिन्छ । यसो हुन सके, कोषप्रति करदाताको चासो तथा सहभागिता 
बढाउन सकिन्थ्यो ।

प्रतिफलमा कर फरक गर्ने 
हालसम्मको व्यवस्थाअनुरूप कुनै करदाताले जति वर्ष लगानी गरे पनि सो लगानी बिक्री गर्दा हुने नाफामा एकै किसिमको कर लाग्दै आइरहेको छ । यसले लगानीकर्तालाई लगानीकर्ताभन्दा पनि कारोबारीको रूपमा व्यवहार गर्न प्रोत्साहन दिएजस्तो देखिन्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सीमित अवधिभन्दा बढीको लगानी गर्नेलाई कर नै नलाग्ने, मध्यम अवधिसम्म लगानी गर्नेलाई औसत कर लगाउने र कारोबारीलाई बढी कर लाग्ने गरी कानुन संशोधन गर्न जरुरी छ । यसले विभिन्न लगानी तथा सेयर बजारलाई पनि स्थायित्व दिने काम गर्नेछ ।

सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च
बैंक तथा वित्तीय संस्था साथै उद्योगले आफ्नो नाफाको निश्चित प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, खर्च रकम भने कर प्रयोजनका लागि घटाउन मिल्दैन । अर्थात्, त्यस्तो खर्च रकमलाई आम्दानी मानेर कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसकारण, सामाजिक उत्तरदायित्वमा गरिएको खर्चका केही मापदण्ड तोकेर राजस्व कार्यालयले पनि स्विकार्नुपर्ने गरी कानुन संशोधनको आवश्यकता छ । अन्यथा समाजिक उत्तरदायित्वतर्फ निरुत्साहन बढिरहनेछ । 

सासु कर 
अहिले श्रमिकले तिरेको सामाजिक सुरक्षा करको रकम कहाँ जान्छ भन्ने जानकारी श्रमिकलाई नै छैन । उनीहरूले प्रत्यक्ष लाभ पाउने अवस्था छैन । तर, सामाजिक सुरक्षा करमा तिरेको रकमको केही हिस्सा उनीहरूको योगदानमा पनि जाने व्यवस्था मिलाउन सके उनीहरूले यसको प्रत्यक्ष लाभको महसुस गर्ने थिए । कर तिर्न पनि उत्साहित हुने थिए । यसका साथै, सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति करदाताको आकर्षण बढाउन सकिन्थ्यो ।