अर्थमन्त्री युुवराज खतिवडाले १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् । आफ्नो कार्यकालको १५औँ महिनामा रहेका अर्थमन्त्री खतिवडा आमसार्वजनिक बहसको वृत्त र आफ्नै दलभित्र पनि आलोचनाको घेरामा छन् । चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक रहँदारहँदै पनि त्यसमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको प्रभाव कति र सरकारका आफ्नै नीतिको योगदान कति भनेर प्रश्न आइरहेका छन् । रोजगारी सिर्जनामा आर्थिक वृद्धिको प्रत्यक्ष र सकारात्मक प्रभाव अनुभव नहुनु यो आर्थिक वृद्धिको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।

यसबाहेक यस वर्ष संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूले पुँजीगत खर्च अनुमानभन्दा कम मात्र गरेका छन् । देशमा निर्माण र विकासको एउटा अभियान या जागरण नआएको मात्र होइन, पहिल्यैदेखि सञ्चालित र गत वर्षको बजेट वक्तव्यमा परेका र आवश्यक खर्च विनियोजन गरिएका परियोजनासमेतले यस वर्ष अपेक्षित गति लिन सकेनन् । खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजनाका सम्बन्धमा बजेटले बोेकेका लक्ष्य या त अधुरै छन्, या पर धकेलिएका छन् । बुढीगण्डकी आयोजनाको काम लक्ष्यअनुरूप भएन, निजगढ विमानस्थलको काम वन र रूखको विवादभन्दा अघि बढेको छैन, जल यातायात जस्तो महŒव दिइएको काम त झन् एउटा पानीजहाज कार्यालय बनाउन र स्टिमर बोट चल्नुलाई महŒव दिँदैमा सकियो । यस्तो अवस्था रेलको विषयमा पनि भयो । गत मंसिरमै सञ्चालनमा आउने भनिएको जनकपुर जयनगर रेल्वेको अहिलेसम्म सञ्चालन तयारी नै चलिरहेको छ । यी उदाहरण मात्र हुन्, बजेटले नगरेका कामका । तामाकोसी र मेलम्चीका पनि कथा पुनरावृत्ति मात्र भएका छन् । सरकारले गरेकै प्रयासले परिणाम नदिँदा पनि आममानिसलाई यो सरकारले उत्साहजनक काम गर्न नसकेको सन्देश गएको छ । यसका बचाउमा सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन र संघीयता कार्यान्वयनको प्रसंग उठाए पनि त्यो कमजोरी छोप्ने फाटेको टालो मात्र हो । योजना छनोट र बजेट विनियोजनमा रहेको तदर्थवाद तथा योजना सञ्चालनमा लाने संस्थागत क्षमता अभाव यसका कारण हुन् ।

खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजनाका सम्बन्धमा बजेटले बोेकेका लक्ष्य या त अधुरै छन्, या पर धकेलिएका छन्

नयाँ बजेट बनाइरहेका अर्थमन्त्रीलाई दुईखाले दबाब चर्को रूपमा परेको देखिन्छ । पहिलो हो, सत्तारुढ गठबन्धनले निर्वाचनका समयमा गरेका कतिपय वितरणमुखी वाचा । ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा भत्ता, सांसदले मागिरहेको विकास बजेट, प्रधानमन्त्रीलगायत शीर्ष नेताका क्षेत्रमा निर्वाचनलक्षित अनुत्पादक कामका लागि मागिने अनेक अनुदानपरक बजेट । अर्को पाटो हो, प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयदेखि देशको बजेटको सीमा, आफ्ना आवश्यकता र प्राथमिकता नकेलाई बोलिएका स्वप्नदर्शी कार्यक्रम । बुढीगण्डकी आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, मरिन–सुनकोसी तथा भेरी–बबई डाइभर्सन, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी र हुलाकी मार्गजस्ता उत्पादनमूलक र राष्ट्रिय महŒवका कार्यक्रमलाई तत्काल अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी सम्पन्न गर्ने विषयलाई कमजोर पार्ने गरी अहिले नै चीन र भारत जोड्ने रेल, प्रशान्त महासागरमा पानीजहाज चलाउने जस्ता विषयमा प्राथमिकता माग गर्ने कुनै पनि पाटोले बजेटलाई असन्तुलित र गतिहीन बनाउनेछ ।

अर्थमन्त्रीले तल्लो वर्ग र सीमान्तकृत नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुुरक्षामा पहुँच बढाउने बजेटलाई जस्तोसुकै आलोचना भए पनि रोक्नु हुँदैन । सँगै राष्ट्रिय रूपमा रोजगारी र उत्पादनमा तत्काल सकारात्मक प्रभाव पार्ने ठूला आयोजनामा पनि लगानी गर्नैपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सरकारी लगानी तथा निजी लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण, बाह्य लगानी अर्थात् जताबाट सकिन्छ धेरै लगानी नै अहिलेको बजेटको प्राथमिक सर्त हो । तल्लो वर्गलाई मूलधारमा ल्याउन र सुविधा वितरण गर्नबाट जसरी यो सरकार भाग्न सक्दैन, त्यसरी नै रोजगारी र उत्पादनमा दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम दिने क्षेत्रको लगानीबाट पनि पन्छिन पाउँदैन । बजेट आउनुअघि ध्यान दिनुपर्ने पक्ष यिनै हुन् ।